Halloween Costume ideas 2015

टाळेबंदीचा निर्णय चुकला की काय ?

Lockdown

24 मार्च 2020 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी देशात चार तासाच्या अंतराने कडक टाळेबंदीची घोषणा केली जी रात्री 12 वाजल्यापासून सुरू झाली. यावेळेस बोलतांना पंतप्रधानांनी 21 दिवसात आपण कोविड-19 या संकटावर मात करू, असा आत्मविश्‍वास व्यक्त केला. ते म्हणाले, ”महाभारताचे युद्ध 18 दिवसात जिंकले होते आणि हे युद्ध आपण 21 दिवसात जिंकणार आहोत.”अचानक केलेल्या या टाळेबंदीमुळे सगळा देश स्तब्ध झाला. पंतप्रधानांसाठीच नव्हे तर प्रशासनासाठी आणि जनतेसाठी ही एकदम नवीन स्थिती होती, जी की यापूर्वी कधीच कोणीच अनुभवलेली नव्हती. ही टाळेबंदी कशी राबवावी? याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे आजही ब्रिटिश मानसिकतेत वावरणार्‍या पोलिसांनी आपल्या पद्धतीने टाळेबंदी लागू करण्यास सुरूवात केली. सापडेल त्याला बेदम मारहाण करण्यास सुरूवात केली. त्यांच्या तडाख्यातून मॉर्निंग वॉकला जाणारे नागरिकसुद्धा सुटले नाहीत. अनेकांना पोलीस स्टेशनमध्ये नेवून गुडघ्यावर बसवून त्यांचे चित्र काढून प्रसिद्ध माध्यमांवर असे टाकण्यात आले जणू त्यांनी मॉर्निंग वॉकला जावून गंभीर अपराध केला आहे. सुरूवातीला लोकांनाही यातील गांभीर्य कळाले नाही. पोलिस आणि नागरिक यांच्यात अनेक ठिकाणी बाचाबाची झाली. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीतून कित्येकजण जायबंदी झाले. काही लोक या मारहाणीतून मरणही पावले.

सगळ्यात मोठी विभिषिका उत्तर भारतीय मजुरांच्या पायी पलायनातून पुढे आली. शेकडो किलोमीटरची परवा न करता महाराष्ट्रासह देशाच्या इतर उद्योगप्रदान राज्यामध्ये अडकलेले मजूर पायीच आपापल्या गावाकडे निघाले. सरकारसाठी हा अनुभव सुद्धा नवीन होता. टाळेबंदी करण्यापूर्वी हा प्रश्‍न एवढा मोठा असेल याची सरकारला पुसटशी देखील कल्पना नव्हती. तरी त्यांची व्यवस्था करण्याचा सरकारने जो प्रयत्न केला तो तुटपुंजा ठरला. मजुरांची संख्या आणि सरकारचे प्रयत्न यांच्या व्यस्त प्रमाणातून फार मोठे सामाजिक संकट पुढे आले. अनेक स्वयंसेवी संघटनांनी मजुरांची मदत केली. धर्म, जात, पंथ इत्यादी भेद विसरून रस्त्याच्या कडेला राहणार्‍या नागरिकांनी या मजुरांची जमेल तेवढी मदत केली. तेव्हा लक्षात आले की, सरकारने पुरेशी तयारी न करताच टाळेबंदी घोषित केली होती. नोटबंदी आणि जीएसटी नंतर केंद्र सरकारकडून जनतेला बसलेला हा तिसरा धक्का होता. 

आता लक्षात आले की, ज्या ठिकाणी कोविडचा प्रादुर्भाव होईल, तोच भाग बंद करावा. तेथेच टाळेबंदी लावावी व इतर सर्व व्यवहार सुरू ठेवावेत. पण हे अनुभवातून आलेले शहाणपण खूप उशीरा आले. तोपर्यंत देशाच्या औद्योगिक उत्पादनासह जीडीपीने 24.9 टक्के पाताळामध्ये मुसंडी मारली. हजारो उद्योगधंदे बंद पडले. कोट्यावधी लोक बेरोजगार झाले. सरकारच्या अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळेच अशी परिस्थिती उद्भवली. 

टाळेबंदीचे दुसरे एक भयानक स्वरूप भारतीय आरोग्य व्यवस्थेच्या फोलपणाच्या रूपाने पुढे आले. सुरूवातीला या आजारापासून घाबरून अनेक खाजगी डॉक्टरांनी पलायन केले. रूग्णालये बंद करून आपापल्या गावी निघून गेले. सारा भार सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर आला. बकाल केलेल्या या व्यवस्थेनेच शेवटी नागरिकांना सावरण्याची संधी दिली. हजारो डॉक्टरांनी आपल्य जीवाची परवा न करता या अनामिक संकटाशी झूंज दिली. शेकडो तरूण डॉक्टरांचा यात बळी गेला. तरीसुद्धा 1 लाख 14 हजारपेक्षा जास्त नागरिकांच्या मृत्यूने देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेचे विदारक चित्र जगासमोर मांडले. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रावर गेल्या 70 वर्षांपासून दुर्लक्ष केल्याचा एकत्रित परिणाम अचानक समोर आला. विशेष म्हणजे उत्तर भारतातील सरकारी रूग्णालयात जाण्यापेक्षा घरी मरण पत्करलेले बेहतर, अशी रूग्णांची मानसिकता झाली. महाराष्ट्रासारख्या पुढारलेल्या राज्यातही कोविडसाठी राखीव ठेवलेल्या 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त खाटा आज रिकाम्या असून, रूग्ण खाजगी रूग्णालयात विलाज करण्याला प्राधान्य देत आहेत. ह्यातून शासकीय आरोग्य सेवेवरील नागरिकांचा अविश्‍वास अधोरेखित होतो. 

टाळेबंदीच्या पहिल्या दिवशी कोरोनाचे अवघे 618 रूग्ण देशात होते आणि फक्त 13 लोकांचा मृत्यू झालेला होता. आजमितीला 75 लाख या आजाराने पीडित झाले असून, 1 लाख 14 हजारांपेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. ह्या आकडेवारीसह आपला देश जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा संक्रमित देश झाला. आज अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्यानंतर अनेक तज्ज्ञ या निर्णयापर्यंत पोहोचले आहेत की, भारतामध्ये लॉकडाऊनचा कोविडला प्रतिबंध करण्यामध्ये फारसा उपयोग झाला नाही. 

केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे देशात 1700 पेक्षा जास्त टेस्टींग लॅब असून, टेस्टिंगची संख्या दिवसागणिक वाढविण्यात येत आहे. आजमितीला देशात 12 हजार 826 क्वारंटाईन केंद्र आहेत. काही जरी झाले तरी टाळेबंदीचा निर्णय पुरेशा तयारीविना घेण्यात आला, ही बाब स्पष्ट झालेली आहे. याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे.


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget