लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्यांकांचे रक्षण केसे केले जाते यावरून लोकशाहीचे मुल्यांकन करण्याचा अंतरराष्ट्रीय प्रघात आहे. भारतामध्ये विशिष्ट: उत्तर भारतामध्ये त्यातल्या त्यात उत्तर प्रदेशामध्ये सध्या जे सरकार आहे त्याने आपल्या प्रदेशातील मुस्लिमांशी उभे वैर मांडले आहे. याचे अनेक पुरावे देशासमोर आलेले आहेत. तरी परंतु, भाजपाचे शिर्ष नेतृत्व गप्प आहे. मीडिया शांत असता तरी बरे झाले असते. पण तो देखील मुस्लिमांच्या विरोधामध्ये उघडपणे पुढे आलेला आहे. रात्रं-दिवस कुठले न कुठले कारण पुढे करून मुसलमानांच्या विरूद्ध गरळ ओकण्याचे काम 24 तास सुरू ठेवलेले आहे. असे म्हटले जाते की, कुठलीही समस्या वाईट लोकांमुळे चिघळत नाही तर चांगल्या लोकांच्या गप्प बसण्यामुळे चिघळते. जेव्हा अल्पसंख्यांकांवर अत्याचार होत असतील तेव्हा ते थांबविण्यासाठी शासन-प्रशासन यांना पुढे यावे लागते. पण शासनात बसलेले लोकच जेव्हा अत्याचार करण्यासाठी पुढे येतात तेव्हा अंतिम आशेचे किरण म्हणून कोर्टाकडे पाहिले जाते. परंतु, शिर्ष कोर्टाने मागच्या काही वर्षामध्ये मुलभूत न्यायतत्वांशी विसंगत असे काही निर्णय देऊन आपली भूमिका व्यवस्थित अदा केलेली नाही. अशात अधुन-मधून देशातील एखाद्या कोर्टाची सद्सद्विवेक बुद्धी जागृत असते आणि ते खरा खुरा न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात ही आपल्या देशातील न्यायव्यवस्थेविषयी विश्‍वास निर्माण करणारी बाब आहे.
नुकतेच अलाहाबाद हायकोर्टाने 26 ऑक्टोबर रोजी एका प्रकरणात सुनावणी करतांना म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये गोहत्या प्रतिबंधक कायद्याचा दुरूपयोग निरपराध लोकांच्या विरूद्ध केला जात आहे. याच महिन्यात गोहत्या प्रतिबंधक कायद्याखाली अटक केल्या गेलेल्या एका आरोपीला न्याय देतांना न्या. सिद्धार्थ यांनी म्हटले आहे की, ” या कायद्याचा उपयोग निरपराध लोकांच्या विरूद्ध केला जात आहे. ज्या ठिकाणी मांस मिळेल त्या ठिकाणी त्याचे न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेमध्ये परिक्षण न करताच त्याला गोमांस म्हटले जात आहे. कित्येक प्रकरणांत तर जप्त केलेले मांस परिक्षणासाठी पाठविले सुद्धा जात नाही. त्यामुळे अनेक आरोपी त्या गुन्ह्याकरिता तुरूंगात राहतात जे गुन्हे त्यांनी कदाचित केलेच नसतील. याशिवाय, जेव्हा एखाद्याच्या ताब्यातून गायांचे कळप जप्त केले जाते तेव्हा जप्ती पंचनामा करून गायी ताब्यात घेतल्याचा रिकव्हरी पंचनामा केला जात नाही. त्यामुळे हे कळायला मार्ग नाही की, पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या गायी नंतर कुठे जातात.”
ही अत्यंत समाधानकारक बाब आहे. भारतीय न्याय व्यवस्थेमध्ये अल्पसंख्यांकांचा विश्‍वास वृद्धींगत करण्यासाठी या निवाड्याचा भरपूर उपयोग होणार आहे. नाहीतर अलिकडे काही मुस्लिमांमध्ये अन्याय होवूनही पोलीस स्टेशन आणि कोर्टात जाणे सोडून देण्याचा विचार बळावत चालला होता. उत्तर प्रदेश सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार राज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत झालेल्या 139 लोकांच्या अटकेपैकी 76 लोकांची अटक गोहत्येच्या प्रकरणाशी संबंधीत आहे. यावर्षी 26 ऑगस्टपर्यंत राज्यात गोहत्येसंबंधी 1716 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत आणि त्यात 4 हजारांपेक्षा जास्त लोकांना अटक झालेली आहे. त्यात 32 प्रकरणात पोलिसांना कुठलाच पुरावा सादर करता न आल्याने प्रकरणं बंद करावी लागली आहेत. यावरून अंदाज येतो की, उत्तर प्रदेश पोलीस किती पूर्वगृह दुषित ठेवून अल्पसंख्यांकांच्या विरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
लोकशाही आणि बहुसंख्यांक हिंदू बंधूंच्या धर्मनिरपेक्ष मुद्यावर विश्‍वास ठेऊन जे मुसलमान एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्रांत जाण्याचे सोडून आपल्या मातीशी इमान राखून याच ठिकाणी राहिले. त्यांचा निर्णय चुकीचा ठरविण्याचा चंग जणू योगी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बांधलेला दिसतोय. मुळात भाजपची विचारधारा ही उघडपणे दलित आणि मुस्लिम विरोधी असून, दलितांविषयी त्यांची सहानुभूती बेडी आहे. हे दलित अत्याचारांच्या नियमित होणार्‍या घटनांवरून लक्षात येते. कोर्टात बसलेल्या काही न्यायाधिशांची सद्सद्विवेकबुद्धी आणि राज्यघटनेप्रती निष्ठा जशी अबाधित आहे तशीच निष्ठा ज्या बहुसंख्यांक नागरिकांची आहे त्यांनी राष्ट्रहितामध्ये पुढे येवून देशाला एकाच रंगामध्ये रंगण्याचा जो प्रयत्न भाजपने सुरू केलेला आहे त्याला विरोध करावा. राष्ट्रवाद निश्‍चितपणे एक पवित्र भावना आहे. परंतु, सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत न ठेवता राष्ट्रवादाचे अंधसमर्थन केल्याने राष्ट्राचा फायदा कधीच होत नाही. हे 19 व्या शतकात जर्मनीमध्ये झालेल्या घडामोडींवरून सिद्ध झालेले आहे. हिटलरने राष्ट्रवादाची जी जादू नागरिकांच्या मनावर केली होती त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एवढी नकारात्मक ऊर्जा झाली होती की, ते हिटलरच्या प्रत्येक गोष्टीचे समर्थन करीत सुटले. हिटलर कधी चुकच करू शकत नाही, असा त्यांचा दृढ विश्‍वास होता. हा विश्‍वास तोपर्यंट टिकला जोपर्यंत जर्मनी पूर्णपणे बेचिराख झाला नाही आणि हिटलरने आत्महत्या केली नाही.
उत्तर प्रदेशामधील राष्ट्रवाद जर्मनीच्या दिशेने जात असून, जबाबदार, सुजान भारतीय बहुसंख्य नागरिकांनी पुढे येवून या अंधभक्तीला आळा घालणे हे त्यांचे आज सर्वात मोठे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे, हे त्यांनी लक्षात घयावे. पुन्हा एकदा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे आभार.
Post a Comment