अन्वय नाईक या सालस तरूण इंटेरियर डिझायनर ने अर्णबच्या रिपब्लिक टिव्हीची अंतर्गत सजावट केली होती. त्याचे बिल न देता उलट त्याला धमक्या दिल्यामुळे या मराठी तरूणाला आत्महत्या करावी लागली व तो धक्का सहन न झाल्यामुळे त्याची आई कुमूद नाईक यांनाही आत्महत्या करावी लागली. 2018 सालचे हे प्रकरण फडणवीसांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने पोलिसांवर आपला प्रभाव टाकून दाबून टाकले. जंग-जंग पछाडूनही अन्वय नाईक यांच्या पत्नीला हे प्रकरण कोर्टापर्यंत नेता आले नाही. मात्र अर्णबने जेव्हा थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान दिले तेव्हा मात्र सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचा संयम संपला आणि त्यांनी 2018 चे हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढले आणि त्यात अर्णबला अटक झाली. -(उर्वरित लेख पान 2 वर)
सुशांतसिंग राजपूत याने आत्महत्या करताना कोणाच्याही नावाची सुसाईड नोट सोडलेली नसताना अर्णबने त्याच्या आत्महत्येला हत्या ठरवण्यासाठी जंग-जंग पछाडले. अनेक एपिसोड सादर केले. त्याच्या बटबटीत वार्तांकनाला केंद्र सरकारच्या सीबीआय चौकशीचीही साथ लाभली. परंतु, सीबीआय आणि एनसीबी सारख्या संस्थांनी आपले पूर्ण प्रयत्न करूनही सुशांतच्या आत्महत्येला हत्या सिद्ध करू शकले नाहीत. अन्वय नाईक यांनी मात्र सुसाईड नोटमध्ये मात्र आपल्या मृत्यूस अर्णब आणि इतर दोन जबाबदार असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. असे असतांनाही 2018 साली भाजपा सरकारने हे प्रकरण दाबले.
म्हणजे एकीकडे सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येमध्ये कुठलीही सुसाईड नोट मिळाली नाही. तरी रिया चक्रवर्तीला त्याच्या हत्येस जबाबदार धरून रान उठवले. मात्र स्वतःचे नाव अन्वय नाईक यांच्या सुसाईड नोटमध्ये असतांनासुद्धा स्वतःला झालेली अटक त्याला अन्याय वाटते, किती हा स्वार्थीपणा? मुळात अर्णबची पत्रकारिता ही अलिकडे पत्रकारिता नसून ते एक प्रचारतंत्र असल्याचे या क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचे म्हणणे खरे वाटेल इतपत अर्णब भाजपकडे झुकला होता. भाजप खासदाराच्या आर्थिक मदतीने रिपब्लिक भारत या वृत्तवाहिनीला सुरू करून त्याने आपल्या मालकाचे कर्ज उतरवण्याचा हर संभव प्रयत्न केला. परंतु, या धावपळीत त्याला पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचाच विसर पडला. विक्षिप्त वाटेल असे हातवारे करत त्याची बोलण्याची नव्हे ओरडण्याची नव्हे सारखे ओरडण्याची पद्धत पाहून पाहणार्याचा रक्तदाब वाढेल, अशा स्थितीमध्ये त्याने आपल्या वाहिनीला आणून सोडले होते. कुठलीही लाज-लज्जा आणि संकेत न पाळता आपल्याला मिळालेल्या व्यासपीठाचा त्याने अगदी उबग येईल, अशा पद्धतीने वापर सुरू केला होता आणि एकाच वेळेस अनेक विरोधक किंबहुना शत्रू तयार करून घेतले होते. त्याच्या अटकेनंतर समाजमाध्यमातून उमटलेल्या प्रतिक्रियांपैकी बहुतेक प्रतिक्रिया त्याच्या विरोधात होत्या यावरूनच अर्णबची पत्रकारिता लोकांना आवडत नव्हती, हे सिद्ध होतंय.
मागच्या निवडणुकांमध्ये भल्या पहाटे फडणवीस आणि अजित पवारांना पद व गोपनियतेची शपथ राजभवनात देऊन प्रसिद्धीत आलेले आणि उठसूठ राज्यसरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणारे राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनीही अर्णबच्या प्रकरणात आपल्या पदाचा मान न राखता हस्तक्षेप केला. यावरून सुद्धा या प्रकरणाचे महत्व लक्षात येईल. थोडक्यात अर्णबला झालेल्या अटकेचा आणि पत्रकारितेचा काडीचा संबंध नसतांना केवळ तो पत्रकार आहे आणि एका वाहिनीचा संपादक आहे म्हणून सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दबाव आणण्याची भाजपची नीती तूर्त तरी यशस्वी होतांना दिसत नाही. त्यात ज्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये फौजदारी प्रक्रियेअंतर्गत जाणे अपेक्षित आहे. त्याचे वारंवार उल्लंघन करून उठसूठ उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून आपण कोणीतरी सुपर ह्युमन आहोत, असा अर्णबचा समज बॉम्बे हायकोर्टाने उतरवला. हे एका दृष्टीने बरेच झाले. एकंदरित हे प्रकरण इथेच थांबणार नसून अनेक वळण घेणार आहे, यात शंका नाही.
Post a Comment