Halloween Costume ideas 2015
November 2020

Rahul Sibbal

नुकत्याच संपलेल्या बिहार विधानसभा निवडणूक व  त्यासोबतच गुजरात , मध्यप्रदेश आणि  उत्तर प्रदेशातील पोटनिवडणुकांमधील काँग्रेसची कामगिरी अतिशय निराशाजनक राहिलेली आहे. बिहारमध्ये 70 जागा लढवून अवघ्या 19 जागेवर पक्षाला विजय मिळविता आला. तर इतर राज्यात त्यांना फारशी चमकदार कामगिरी करता आली नाही. उत्तर प्रदेशामध्ये तर त्यांना 2 टक्क्यापेक्षाही कमी मतदान झाल्याने पक्षात नाराजीचे सूर उमटत आहेत. पहिली प्रतिक्रिया इंडियन एक्सप्रेसमध्ये कपील सिब्बल यांची आलेली असून, त्यांनी म्हटलेली आहे की, पक्षाची आत्मचिंतन करण्याची सीमाही संपली आहे आणि पक्षनेतृत्वाला कुठल्याही प्रकारची चिंता दिसत नाही. त्यांच्या या मताला लगेच सलमान खुर्शिद आणि अशोक गहेलोत या निष्ठावंतांनी  विरोध करत पक्षाच्या गोष्टी माध्यमांमध्ये चर्चा न करण्याच सल्ला दिला. यातून उच्च पातळीवरही पक्षामध्ये मतभेद असल्याचे उघड झालेले आहे. निवडणुकांचे निकाल लागताच दोन दिवसाच्या सुट्टीसाठी म्हणून राहूल गांधी हे आपल्या आप्तस्वकीयांबरोबर राजस्थानच्या वाळवंटात रवाना झाले व त्या ठिकाणी राहुटी लावून मु्नकाम करण्याचा त्यांचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला. यावरून ते पक्षाच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे किती चिंतीत आहे हे स्पष्ट होते. याच आठवड्यात त्यांच्याबद्दल अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्रपती बराक  हुसेन ओबामा यांनी  जे उद्गार काढले ते उद्गार खरे करून दाखविण्याचा जणू चंगच राहूल गांधी यांनी बांधलेला दिसतोय. बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये महागठबंधनच्या पराभवासाठी एमआयएमला जरी जबाबदार धरण्यात येत असले तरी या पराभवाचे खरे कारण काँग्रेसची निराशाजनक कामगिरीच आहे. एवढेच नव्हे तर मध्यप्रदेश, कर्नाटक नंतर बिहारमध्येही काँग्रेसचे दहा आमदार फुटून भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या बातम्याही समाजमाध्यमांवर गस्त करत होत्या. 

भारतात कायम एका धर्मनिरपेक्ष राजकीय पक्षाची जागा रिकामी असते. याचे भान काँग्रेसला जितक्या लवकर येईल तितक्या लवकर पक्षाला गती प्राप्त होईल. मात्र पक्षामध्ये राहूल गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वासंबंधी निर्णय घेता येत नसल्यामुळे पक्षाची अपरिमित हानी होत आहे. 


निवडणुकीवर परिणाम होईल या भीतीपोटी बातमी दाबून टाकण्याचा प्रयत्न


बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातील रसूलपूरमध्ये राहणाऱ्या 13 वर्षीय मुस्लिम मुलीचा या आठवड्यात मृत्यू झाला. तिला  सतिशकुमार विनय राय व चंदनकुमार विजय राय या दोन चुलतभावांनी रॉकेल टाकून जाळून टाकले. समाजमाध्यमांवरील प्रसिद्ध समाजसेविका किरण यादव यांनी तिला 15 ऑक्टोबर रोजी जळालेल्या अवस्थेत सरकारी रूग्णालयात भरती केले होते. चंदनकुमार याने त्या मुलीला लग्नासाठी पिच्छाच पुरविला होता. तिने नकार दिल्यामुळे त्याने आपल्या चुलतभावासोबत मिळून तिचा काटा काढला. पाटण्याच्या पी.एम.सी.एच. रूग्णालयामध्ये ती गंभीर अवस्थेमध्ये भरती असतांना सुद्धा ही बातमी बाहेर फुटू नये ज्यामुळे निवडणुकांवर विपरित परिणाम होईल, या भीतीने राज्य सरकारने ही बातमी दाबून ठेवली. 

तिचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या आईने तिचे प्रेत पाटण्याच्या कारगील चौकामध्ये ठेवून आरोपींना फाशी देण्याची मागणी केली. एरव्ही हजारोंच्या संख्येने नेत्यांच्या सभेला हजर राहणारा मुस्लिम समाज यावेळेस मात्र कारगील चौकामध्ये ,’’ या कौम की बेटी’’ च्या प्रेत ठेवलेल्या जागी शेकडोंच्या संख्येनेही गोळा झाला नाही. नवनिर्वाचित मुस्लिम आमदारांपैकी कोणी तिकडे फिरकला नाही. मुलीच्या आईने रडून-रडून मीडियासमोर सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांपासून चंदनकुमार मुलीला लग्नासाठी त्रास देत होता, ’’ शादी करेंगे तो तुमसेही वर्ना तुम्हें जिंदा नहीं छोडेंगे’’ असे उघडपणे म्हणत होता. त्याच्या भीतीने तिचे घराबाहेर निघनेसुद्धा बंद झाले होते. घटनेच्या दिवशी ती कचरा फेकण्यासाठी बाहेर पडली आणि  घात लावून बसलेल्या राय बंधूंनी तिच्यावर हल्ला केला. त्यात ती ८० टक्के भाजली आणि त्यातच तिचा मृत्यू झाला.

रात्रं-दिवस वृत्तवाहिन्यांवर मुस्लिमांच्या विरूद्ध लव्ह जिहादच्या नावाने गळा काढणाऱ्या तथाकथित मीडिया एक्सपर्टनी या संबंधी मौन बाळगलेले आहे. केंद्रातील महिला मंत्री, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा एरव्ही महिलांवर अत्याचार झाला की अत्यंत सक्रीय होवून जातात. मात्र या मुस्लिम मुलीच्या प्रकरणात त्याही शांत आहेत. कोणीही मेणबत्या घेऊन मोर्चा काढलेला नाही. एका आरोपीला अटक झाल्याची अपुष्ट माहिती मिळालेली आहे. एकंदरित एका सालस आणि कोवळ्या तरूणीचा असा दुर्दैवी अंत हा फक्त तिच्या कुटुंबियांचीच हानी नाही तर राष्ट्रीय हानी आहे. याचे भान बहुसंख्यांक बंधूंना येईल. तो सूदिन.



विक्रमने नेहमीप्रमाणेच आपला हट्ट सोडला नाही. आपला बेताल कार्यकर्ता बसलेल्या हॉटेलरमध्ये जाऊन त्याने त्याला उचलले आणि आपल्या गाडीत बसवून तो त्याला मतमोजणीच्या मंडपाकडे नेऊ लागला.

'इ का करत हे बा?' बेताल कार्यकर्त्याने शुध्दीवर येण्याचा प्रयत्न करीत विचारले.

'अरे बेताला, अजून मतमोजणी संपली नाही आणि तू इकडे कसा येऊन बसलास?'

'अरे, जबार आय सी यु मा पेसंट मरन की तैयारी करत हैं तबार रिस्तेदार चाय नाही तो का लस्सी पिवत हैं?'

'अरे, बेताला, आपण मराठी माणसं आहोत. जरा मराठीत बोल ना. हे काय भोजपुरी बोलतोय?'

' विक्रमा, आता तू म्हणतोस म्हणून बोलतो मराठी पर बिहार मा आई के भोजपुरी हमार अच्छी लगन लगी बा.'

'खबरदार जर परत भोजपुरी बोललास तर. आता निमूटपणे माझ्यासोबत चल.'

'विक्रमा, तू म्हणतोस म्हणून येतो मी तुझ्यासोबत मतमोजणीच्या ठिकाणी, पण हे म्हणजे आपलं वस्त्रहरण होणार आहे हे माहीत असतांनाही द्रौपदीने स्वतःहून दुर्योधनाच्या दरबारात जाण्यासारखं झालं! पण तिथे पोहचण्याआधी तुला माझ्या काही प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतील. तू दिलेल्या उत्तरांनी माझं समाधान झालं नाही तर तात्काळ मी तुझ्या गाडीतून उतरून परत हॉटेलमध्ये जाऊन बसेन. समझे बा?'

विक्रमने पक्षाच्या विचारविनिमय बैठकीत बसल्याप्रमाणे फक्त होकारार्थी मान डोलवली.

'जरा ध्यान देईके सून बा. मला सांग आधीच महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला नाकारल्यानंतरही आपण जनतेचा कौल धुडकावून सत्तेसाठी असंगाशी संग केला आणि जी काही थोडीफार किंमत आपल्याला मोठ्या साहेबांच्या नावामुळे होती तीसुद्धा गमावून बसलो. मग आता परत इथे बिहारमध्ये हात दाखवून अवलक्षण करून घ्यायची काही गरज होती का? जे बिहारी रोजगारासाठी आपल्या राज्यात आलेले आपल्याला चालत नाहीत; त्यांची मतं आपण कोणत्या तोंडाने मागितली? आपल्या उमेदवारांना मिळणारी मते ही 'नोटा'ला मिळालेल्या  मतांपेक्षाही कमी असतील असा रंग दिसतोय. म्हणजेच मतं मिळविण्याच्या बाबतीत आपण दारिद्र्य रेषेच्याही खाली आहोत. इ बोलन वा मा हमे सरम आवत हैं बा, पर सच बोलन वा मा काहे की सरम बा? हूं?  बारामतीकर काकांनी काही केलं की आपणही ते करायलाच हवं का? बारामती पुढे आपली 'मती' अशी कुंठीत का होते? कधी 'बारामती'च्या कलाने तर कधी 'बालमती'च्या बालबुद्धीने सरकार का चालतं?'

'बेताला, पोटात गेलेल्या सोमरसाने तुझा तुझ्या मेंदूवरचा आणि जिभेवरचा ताबा सुटलेला दिसतो. त्यामुळेच तू अशी बेताल बडबड करतोय, पण हळूहळू येशील शुध्दीवर. काही गोष्टी एकदमच सगळ्यांना लक्षात येत नसतात. हळूहळू येतील लक्षात. आपल्याला घाई करायची नाहीये. अजिबात घाई करायची नाहीये. किंबहुना मी तर म्हणीन की घाई नकोच. आपले साहेब आपले कुटुंबप्रमुख आहेत आणि एखाद्या कुटुंबप्रमुखाने कुटुंबाच्या हितासाठी जे आणि जसे निर्णय घ्यायचे असतात तसे ते घेत आहेत. हळूहळू घेतायेत, पण घेतायेत ना? घरात बसून घेत असतील, पण त्याच्याने काय फरक पडतो?  आपल्या निवडणूक वचननाम्यात त्यांनी असं कुठे वचन दिलं होतं की,  मी रोज घराबाहेर पडीन, म्हणून? कदाचित आज आपले साहेब परबुध्दीने वागतायेत असं कोणाला वाटत असेल तर वाटू दे. खुशाल वाटू दे. आपल्या साहेबांचं लपूनछपून काही नसतं. जे असतं ते खुल्लमखुल्ला असतं.  आपल्या साहेबांची बिहारींबद्दलची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. आपल्याला आपल्या राज्यात बिहारी नकोतच. आपल्या राज्यात कुठे आपण त्यांची मतं मागतोय? आपण तर त्यांच्या बिहारसाठीच त्यांची मतं मागतोय ना? आता त्यांना तितकीही अक्कल नसेल तर त्याला आपले साहेब काय करणार? माणसाने आपल्या बुद्धीने चालू नये. आपल्याच बुद्धीने चालणाऱ्या त्या चुलत राजेंची काय हालत झाली पाहतो आहेस ना? मग थोडी परबुद्धी वापरली तर बिघडलं कुठे?'

'विक्रमा, एखादी गोष्ट जर आपल्याला एखाद्याला दान करावीशी वाटली तर ती आपल्या जवळ नसतांनाही आपण ती दान करू शकतो का? आणि मनातल्या मनात आपण आपल्या जवळ नसलेली गोष्ट दान केल्याबद्दल  आपल्याला माफी मागावी लागते का? असे असेल तर ऐश्वर्या राय अभिषेकला दान दिल्याबद्दल मला बच्चन कुटुंबियांची माफी मागावी लागेल का?'

'बेताला, अरे तू डोक्यावर पडला होतास की काय?'

'विक्रमा, प्रश्नाचं उत्तर प्रश्नाने देतोस? हा निघालो मी परत हॉटेलमध्ये.'

असे बोलून बेताल गाडीतून उतरून परत हॉटेलकडे निघाला.

-मुकुंद परदेशी, मुक्त लेखक,

संपर्क-७८७५०७७७२८



बिहारमध्ये एनडीएच्या विजयानंतर नितीशकुमार यांनी सोमवारी सातव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. बिहारमध्ये मुस्लिमांची संख्या मोठी असूनही त्यांच्या मंत्रिमंडळात मुस्लिम नाही. एनडीएमध्ये केवळ जेडीयूने ११ मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते, परंतु ते सर्व निवडणुकीत पराभूत झाले. नितीश यांच्या मंत्रिमंडळात दलित, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव आणि राजपूत यांचा समावेश आहे. यावेळी बिहारमधील मुस्लिम आमदारांची संख्याही २४ वरून १९ वर खाली आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम नेतृत्व हरवले आहे की काय अशी खंत अनेक राजकीय विष्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. २०१५ च्या निवडणुकीत विधानसभेसाठी २५ मुस्लिम उमेदवार निवडून आले होते परंतु या वेळी एआयएमआयएमचे केवळ पाच आमदार आणि आरजेडीचे ८ आमदार विजयी झाले आहेत. कॉंग्रेसचे चार आणि माकप व बसपाचे १-१ आमदार आहेत. बिहारमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या १५ टक्के आहे. अब्दुल गफूर यांनी १९७० मध्ये समता पार्टी स्थापन केली आणि नंतर १९९९ मध्ये तिचे रूपांतर जेडीयू मध्ये झाले. १९५२ ते २०२० या काळात सर्वाधिक मुस्लिम आमदार १९८५ मध्ये निवडून आले. त्या वर्षी ३४ आमदार विधानसभेत पोहोचले होते. पहिली विधानसभा निवडणूक १९५२ मध्ये झाली आणि तेव्हा २४ मुस्लिम उमेदवार विजयी झाले होते. २०१० मध्ये १६ मुस्लिम आमदार होते. यंदाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की एक जागा वगळता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि महागठबंधन यांच्यातील पराभवापेक्षा एआयएमआयएमला कोणत्याही जागेवर जास्त मते मिळाली नाहीत, यामुळे ओवैसींच्या पक्षाला एनडीएच्या विजयास कारणीभूत असलेली मते मिळाली नाहीत. अशीही एक संकल्पना आहे की एआयएमआयएमचे प्रमुख हिंदू मताचे आयोजन करणार्या निवडणुकांचे ध्रुवीकरण करतात. परंतु, बिहारमध्ये बहुजन समाज पार्टी (बसपा) आणि उपेंद्र कुशवाहा यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) यासारख्या भाजपाला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांना ओवैसी यांनी सहकार्य केले आहे. बिहार आणि महाराष्ट्रातील विजयामुळे मुस्लिम समाजातील अखिल भारतीय मजलिस-ए-इट्टाहादुल-ए-मुस्लिमीनचा (एआयएमआयएम) पाठिंबा वाढत आहे. भाजपच्या विरोधात उभे असलेले हे पक्ष हिंदुत्वाच्या आव्हानाला तोंड देण्यास का तयार नाहीत, परिणामस्वरूप ते बिगर भाजप पक्षांना विचार करण्याचे आवाहन करतील. गेली सहा वर्षे भाजपाचा राजकीय प्रचार पाहिला तर भाजपने सुरुवातीपासूनच कॉंग्रेसला मुस्लिम समर्थक पक्ष म्हणून बदनाम केले होते. प्रत्युत्तरादाखल, राहुल गांधींनी प्रत्येक निवडणुकीत मंदिराच्या भोवती फिरण्यास सुरवात केली, राम मंदिरच्या निर्णयाचे स्वागत केले, राम मंदिरातील पायाभरणी कॉंग्रेसने केली, उपदेश केला, तिहेरी तलाकवर मौन बाळगले, कलम ३७० रद्द झाल्याचे शांतपणे पाहिले. त्यांनी कॉंग्रेसच्या मुस्लिम नेत्यांना बाजूला केले, अर्थात कॉंग्रेसने मुस्लिम समर्थक पक्ष असे नाव देण्यात येऊ नये यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले. नितीशकुमार यांच्या शेवटच्या कार्यकाळात लोक त्यांच्यावर निराश झाले होते कारण ते विकासाच्या बाबतीत अपयशी ठरले. तरुणांमध्ये वाढत्या बेरोजगारीबद्दल सर्वांधिक आक्रोश कायम आहे. केवळ रोजगाराच्या मुद्दय़ावरून आरजेडीने बरीच मते मिळविली. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये बिहारचा बेरोजगारीचा दर १०.२ टक्क्यांवर पोहोचला. बिहारमध्ये २०१८-१९ मध्ये १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत २२.८ टक्के होता. केअर रेटिंग्जच्या अंदाजानुसार २०१९-२० मध्ये बिहारचा दरडोई जीएसडीपी ४६,६६४ रुपये होता, जो राष्ट्रीय सरासरीच्या १,३४,२२६ रुपयांसाठी केवळ ३५ टक्के होता. भारतातील कारखान्यांमध्ये बिहारचा वाटा खूपच कमी असल्याचेही केअर रेटिंग रिपोर्टमध्ये निदर्शनास आले आहे. २०१७-१८ पर्यंत हा आकडा फक्त १.५ टक्के होता. बिहारमधील सर्व आघाडीचे राजकारणी या निवडणुकीत आपल्या यशाचा दावा करू शकतात— राजदचे तेजस्वी यादव यांनी एक खंबीर नेता म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित केले ज्यांच्यासाठी ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई होती; नितीशकुमारांचे नुकसान करण्यासाठी लोक जनशक्ती पार्टीचे (लोजपा) चिराग पासवान आणि भाजप नेते नितीश यांची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी आणि अजूनही त्यांच्यासोबत सत्ता वाटून घेण्यासाठी. जीतन राम मांझी (हिंदुस्तानी अवम मोर्चा) आणि मुकेश साहनी (डेव्हलपिंग मॅन पार्टी) यांच्यासारख्या छोटे खेळाडू चार जागा जिंकून किंगमेकरच्या भूमिकेत आले आहेत. या दोघांव्यतिरिक्त नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार अल्पमतात आणले जाऊ शकते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत आणि वर्षांत बिहारमधील सत्तेचे खेळ आणि राजकीय अस्थिरता पाहायला मिळू शकेल. नितीशकुमारांना कदाचित या सर्व गोष्टींशी संघर्ष करावा लागेल.

-शाहजहान मगदुम 

कार्यकारी संपादक, 

 मो. - ८९७६५३३४०४४



-शकील शेख, येवला

बिहार वैशाली जिल्ह्य हबीब रसूलपूर गावात काही जातीवादी समाजकंटकांनी एका 20 वर्षीय अल्पसंख्यांक मुलीला रॉकेल टाकून जिवंत जाळले,घटना घडल्या नंतर पीडितांच्या कुटुंबीयांनी संबंधित पोलीस ठाणेत तक्रार देण्यास गेले असता पोलिसां तर्फे निवडणुकीचे कारण दाखवून उडवा उडवीची उत्तरे देण्यात आली ,उपचारा अभावी पीडित 20 वर्षीय युवतीची प्राणज्योत मावळली. शेवटी कुटूंबियांना प्रेत रस्त्यावर ठेवून न्यायाची मांगणी करावी लागली.

प्रकरण सोशल मीडियावर आल्यानंतर प्ररशासणाचे धाबे दणाणले व नंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आम्ही आज रोजी मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समिती महाराष्ट्र राज्य नांदगाव तालुका तर्फे निषेध निवेदन देऊन केंद्र व बिहार सरकारचा जाहीर निषेध करतो व आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी अशी मांगणी करतो व संबंधित दोषी पोलीस अधिकारींना तात्काळ निलंबीत करण्याची मागणी करतो भविष्यात असे घटना घळू नये या साठी उपाययोजना म्हणून कडक कठोर कायदा करण्यात यावा अशी मांगणी करण्यात आली.

ह्या वेळी तालुकाध्यक्ष कयाम भाई सैय्यद,तालुका सचिव फीरोज भाई शेख,तालुका सल्लागार मा,मौलाना तौसिफ,मा,मौलाना रेहान, तालुकासहसचिव जाहिद शेख,शहराध्यक्ष कादिर शेख,शहर सचिव अफरोज अत्तार,शहरउपाध्यक्ष सैय्यद अकिल,कार्यध्यक जावेद शेख, युवा शहराध्यक्ष सद्दाम अत्तार, युवासचिव शकील शेख,मुराद शेख,मतीन मन्सूर,अमजद शेख,मोहसीन अत्तार,इतर उपस्तीत होते.... !


देशाच्याच नव्हे तर राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी गेले काही दिवस अर्णब गोस्वामी हा विषय गाजतोय. याच विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेवरून विनोदवीर कुणाल कामरा यांच्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणीस केंद्र सरकारने अनुमती दिली आहे.

गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका देशभरातील सर्व न्यायप्रेमी जनतेला धक्का देणारी आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासाला तडे देणारी आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या काळापासून सर्वोच्च न्यायालय ही केंद्र सरकारची बटिक असल्याची भावना वेगाने वाढीस लागली. सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई,मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांना १२ जानेवारी २०१८ रोजी एक पत्रकार परिषद घेऊन मिश्रा यांच्या पक्षपाती भूमिकेविरूद्ध तोफ डागावी लागली. शरद बोबडे हे देशाचे सरन्यायाधीश असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वसनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. एकेकाळी आपल्यावर होणारी टीका खिलाडूवृत्तीने, सकारात्मकवृत्तीने घेणारे राज्यकर्ते होते. नंतर ही जमात हळूहळू कमी होऊ लागली. २०१४ नंतर राज्यकर्त्यांवर वा केंद्र सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह ठरू लागला. अनेक ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले. अशा प्रसंगी बहुमताच्या नशेत धुंद झालेल्या राज्यकर्त्यांचे कान पकडण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची होती. मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालय अनेकदा राज्यकर्त्यांची साथीदार झाल्याची वाटावी अशी पक्षपाती भूमिका घेताना दिसू लागली आहे.

इंदिरा साहनी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आर्थिक आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला असताना मोदी सरकारने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाला स्थगिती न देता त्यावरील सुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणारे सर्वोच्च न्यायालय राज्यात भाजपेतर सरकार सत्तेत येताच मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने स्थगिती देते. हाच न्याय आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला ते सुद्धा ५० टक्क्यांच्यावर असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच आर्थिक आरक्षण रद्द केले असताना का लावला नाही? उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून निवड झाली असताना महाराष्ट्रात भल्या पहाटे गुपचूपपणे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणविसांचा शपथविधी उरकण्याची राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची कृती वैध होती की अवैध याबद्दल आपण लवकरच निर्णय देऊ असे सांगत या प्रकरणी अंतरिम आदेश देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष होत आले तरी अद्याप आपला निकाल दिलेला नाही. 

" अन्य अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना केवळ गोस्वामी यांच्याच याचिका लगेच कशा सुनावणीला येतात? सरन्यायाधीश बोबडे यांनी तशा सूचना दिल्या आहेत का ?," हा सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पक्षपातीपणाचे पितळ उघड पाडणारे आहे.

याउलट अर्णब गोस्वामीने आजवर जितक्यांदा याचिका टाकल्या तितक्यांदा प्रत्येक वेळेस त्यांच्या याचिका लगेच पटलावर आल्या आणि आश्चर्यकारक म्हणजे त्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला. खरेतर न्याय प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची असेल तर सर्वसाधारणपणे जिल्हा पातळीवरील न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय अशी पायरी चढावी लागते. मात्र अन्वय नाईक प्रकरणाचा अपवाद वगळता अर्णबने प्रत्येक वेळेस मुंबई उच्च न्यायालयात धाव न घेता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आणि अन्य याचिकाकर्त्यांना तुम्ही आधी खालच्या न्यायालयात जा आणि मग आमच्याकडे या, असा सल्ला देणा-या न्यायालयाने लगेच त्याच्या खटल्यांची सुनावणी करून काही तासात अर्णबच्या बाजूने निकाल दिल्याची उदाहरणे आहेत. पालघर प्रकरणी नितीन राऊत व सुनील केदार या मंत्र्यांनी दाखल केलेली तक्रार असो की महाराष्ट्र विधिमंडळाने हक्कभंगाबाबत पाठविलेली तक्रार असो, कनिष्ठ न्यायालये वा उच्च न्यायालये यांच्याकडे दाद न मागता अर्णबने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.गोस्वामी हा माध्यमातील मोदी आणि भाजपचा सर्वात मोठा भाट आहे. एरव्ही 'अर्बन नक्सल'च्या नावाने गळा काढणा-या भाजपने माध्यमात अशा 'अर्णब नक्सल' ची संख्या वाढेल याची काळजी घेतली आहे.

कुणाल म्हणजे आधुनिक आर.के. लक्ष्मण

अन्वय नाईक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना केलेली टिप्पणी धक्कादायक आहे. एवढेच नव्हे तर अर्णबला नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी अटक करण्यात आली याबद्दल न्यायालयाला कल्पना आहे की नाही, अशी शंका निर्माण करणारी आहे. अन्वय नाईक यांच्याकडून रिपब्लिक टिव्हीचा स्टुडिओ तयार करण्याचे काम करून घेणा-या अर्णबने नाईक यांचे कोट्यवधी थकवले. पैशांसाठी त्यांनी तगादा लावल्यावर त्यांना धमकी दिली. त्यामुळे नाईक यांनी आपल्या आईसह आत्महत्या करताना अर्णबमुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचे स्पष्ट केले. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे. ही घटना घडली तेव्हा सत्तेत असलेल्या फडणविस सरकारने या प्रकरणावर पांघरूण घातले. हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आल्यानंतर अर्णबला अटक करण्यात आली. अलिबागच्या न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला. या प्रकरणी पुन्हा अलिबागच्या न्यायालयात जाण्याऐवजी ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. " अलिबागच्या न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना आधी त्या न्यायालयात जा, हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित असताना त्यांनी थेट आपल्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेत जामीनही मंजूर करून टाकला. हा निकाल अत्यंत आनंददायी आहे. कारण आजवर कनिष्ठ न्यायालयात एखाद्या विनंतीवर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालय त्याच विनंतीवर निर्णय द्यायला नकार देत होता. कनिष्ठ न्यायालयात तुमच्यावर अन्याय झाला तर आमच्याकडे या, असे सर्वोच्च न्यायालय सांगायचे. हेबिअस कार्पस प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन जामीन मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे," अशा खोचक शब्दात या निकालाचे स्वागत या प्रकरणी कार्यरत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना व्यक्ती स्वातंत्र्यावर खूप भर दिला. मुळात गोस्वामी यांना झालेली अटक ही पत्रकार म्हणून नव्हे तर कुणाचे तरी पैसे बुडवून दोन जणांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल झालेली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा पत्रकारितेवर हल्ला असल्याचा भाजप आणि मोदी भक्तांनी सुरू केलेल्या विधवा-विलापावर सोयीस्करपणे विश्वास ठेवून हा निकाल दिल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे आता भाजप, मोदी सरकार आणि अर्णब गोस्वामींच्या विरूद्ध लढणा-यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्याहीविरूद्ध लढावे लागेल, हा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग, सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा आणि आता सर्वोच्च न्यायालयही अंकित करणा-या मोदी सरकार आणि त्यांच्या एजंटांविरूद्ध दाद मागायची तरी कुठे हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

नाईक कुटुंबियांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय, अन्वय आणि कुमूद नाईक यांच्या जिवीत राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे काय, या प्रश्नांचे उत्तर मात्र न्यायालयाने टाळले आहे.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना देशातील आघाडीचा विनोदवीर कुणाल कामराने ट्विट करून सर्वोच्च न्यायालयाला धारेवर धरले आहे. त्याने न्यायालयाच्या इमारतीवर भाजपचा झेंडा दाखवला आहे. यापूर्वीही कुणालने अर्णबने एका विमान प्रवासात आपल्याशी चर्चा करण्याचे आव्हान दिले होते आणि तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर मोदी सरकारच्या इशा-यावरून देशातील सर्व विमान कंपन्यांनी कुणालला तीन महिने प्रवास बंदी लादली होती. कामराच्या ट्विटवर आक्षेप घेत त्याच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अपवान केल्याची याचिका दाखल करण्याची विनंती काही जणांनी मागितली. केंद्राने लगेच त्याला मंजूरी दिली. आता न्यायालयात त्याची सुनावणी होईलच. "माझ्याविरूद्धच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी वेळ देण्याऐवजी काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द करण्याला आक्षेप घेणारी याचिका असो की इलेक्टोरल बान्डसला विरोध करणारी याचिकांवरील सुनावणीला वेळ द्या," असा टोला कामराने न्यायालयाला लगावला आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना अवमान प्रकरणी दोषी ठरवून एक रूपया दंड ठोठावला आहे. कामराची विनोद शैली, त्याची हजरजबाबी वृत्ती आणि राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर तो करीत असलेले भाष्य बघितले तर त्याला आधुनिक आर.के. लक्ष्मण म्हणायला हवे. लक्ष्मण यांनी आपल्या व्यंगचित्रांद्वारे तत्कालिन राजकीय पक्ष, दिग्गज राजकीय नेते, न्याय-यंत्रणा आदींवर ताशेरे ओढून समाजमनातील त्यांच्याविरूद्धची नाराजी आपल्या रेषांमधून व्यक्त केली होती. तेच काम आपल्या शब्दांच्या माध्यमातून आज कुणाल कामरा करीत आहेत. " The Supreme Court of this country is the most Supreme joke of this country.All lawyers with a spine must stop the use of the prefix “Hon’ble” while referring to the Supreme Court or its judges. Honour has left the building long back," अशा बोच-या ट्विटमधून सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्तरे त्यांनी वेशीवर टांगली आहेत.

आदर वा सन्मान मागून मिळत नाही तर तो मिळवावा लागतो, हे वचन सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र बहुदा न्यायालयाला त्याचा विसर पडताना दिसतोय. प्रत्येक स्तंभ आपल्या कार्यकक्षेत सर्वोच्च आहे असे सांगणा-या राज्यघटनेने जनता ही सर्वोच्च आहे आणि तिने दिलेल्या अधिकारांतर्गत राज्य़घटना काम करते, हे ही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या देशातील जनतेचा विश्वास त्यांच्यावर कायम राहील याला प्राधान्य द्यावे. अन्यथा कुणालने म्हटल्याप्रमाणे ही संस्था देशातील "सर्वोच्च विनोद" ठरल्याशिवाय राहणार नाही, हे लक्षात ठेवावे.

- प्रमोद चुंचूवार

(लेखक अजिंक्य भारतचे राजकीय संपादक आहेत)


Indira Gandhi

इंदिरा गांधींचे प्रत्युत्तर

समाजवादी नेते राजनारायण १९७१ सालीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रायबरेलीहून इंदिरा गांधी यांच्या विरूद्ध उभे होते. इंदिरा गांधींकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला आणि बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीत झालेल्या या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना भरघोस यश प्राप्त झाले. तरीदेखील राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या विजयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. इंदिरा गांधींनी आपल्या मतदारसंघातील निवडणुकीत स्वतःच्या प्रचारासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप लावण्यात आला. त्या वेळी टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने अशा प्रकारच्या आरोपाला वाहतुकीचा किरकोळ गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. (Firing Prime Minister for Traffic Ticket) हा योगायोग की पूर्वनियोजित? या खटल्याची सुनावणी अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली आणि जसजशी निकालाची वेळ जवळ येत गेली तसतसे जेपींनी सुरू केलेल्या १९७४ सालच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. देशाचे वातावरण ढवळून निघाले. सर्वत्र अशांतता, मोर्चे, दंगली, नासधूस सुरू होती. गुजरात राज्यात जेपींना नवनिर्माण आंदोलनाचा भरघोस पाठिंबा मिळाला होता. आ पाठिंब्याच्या जोरावर जेपींनी आपले आंदोलन भारताच्या इतर राज्यांत विस्तारले. सारा देश आंदोलनाच्या तावडीत सापडला.

इंदिरा गांधींनी वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्या गुजरातच्या दौऱ्यावर निघाल्या. तिथल्या एका जाहीर सभेत त्या भाषणासाठी उभ्या राहताच त्यांच्यावर चपलांचा मारा करण्यात आला. आंदोलन चिघळत गेले. इंदिराविरूद्धच्या खटल्याची सुनावणी वेगाने सुरू होती. अलाहाबाद हायकोर्टातील न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांच्या खंडपीठात हा खटला सुरू होता. देशातील अराजकीय परिस्थितीचा आणि इंदिरा गांधींविरूद्धच्या वातावरणाचा या खटल्याच्या निकालावर परिणाम किती आणि कोणत्या प्रकारे पडला असेल किंवा कसलाही परिणाम झाला नसेल. या खटल्याचा केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून लागला असेल का? या गोष्टींचा विचार त्या वेळी कुणी केला नसेल. आजच्या काळात यावर विचार होत आहे की नाही हे माहीत नाही. पण त्या निकालाने देशाच्या राजकारणाला भयंकर कलाटणी दिली. इंदिराविरूद्ध न्या. जगमोहनलाल यांच्या निकालावर देशातील तत्कालीन अराजकता आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधाचा परिणाम झाला नसला किंवा झाला असेल हा प्रश्न जरी बाजूला सारला तरी या निकालाचे देशाच्या राजकारणावर, सत्तेच्या समीकरणावर गंभीर परिणाम उमटले.

निकाल कोणत्या दिशेने जाणार याची माहिती घेण्यास सीआयडीने न्या. सिन्हा यांचे सचिव मन्नालाल यांच्यावर दबाव टाकला. नकाल जाहीर होण्याआधी म्हणजे ११ जून रोजीच्या निकालाची एक प्रत आम्हाला द्यावी अशी मागणी सीआयडीने केली. न्यायाधीशांच्या सचिवांनी आपल्याला माहीत नाही म्हणून निकालाचा मजकूर देण्यास नकार दिला. तरी पण याचे परिणाम काय होतील हे त्यांच्या लक्षात आले असता सुरक्षिततेसाठी त्यांनी आपल्या कुटुंबियांना इतरत्र हलविले. स्वतःदेखील दुसऱ्या ठिकाणी मुक्कामास निघून गेले. तसेच काँग्रेस पक्षाच्या काही बड्या नेत्यांनीदेखील मन्नालाल आणि न्या. जेएमएल सिन्हा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायाधीश एकांतात निकाल लिहिण्यासाठी कुठे गेले होते हे कुणालाही कळले नाही. निकालापूर्वीच हा निकाल कोणाच्या विरूद्ध जाणार हे जाणून घेण्यास काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले नाही. (त्या वेळी आजच्यासारखी न्यायव्यवस्थेची दशा नव्हती. निकाल कोणाच्या बाजूने द्यायचा हे जसे आज लोकांच्या लक्षात येत आहे तशी अवस्था त्या काळात नव्हती.)

१२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल इंदिरा गांधींच्या विरोधात जाहीर करण्यात आला. न्या. जेएमएल सिन्हा यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे नियम १९२३(७) अन्वये इंदिरा गांधीना दोषी ठरवले. त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवत पुढील सहा वर्षांसाठी त्यांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी घातली.

एकीकडे जेपींच्या आंदोलनाला कमालीचे बळ प्राप्त झाले तर दुसरीकडे इंदिरा गांधींचे कोट्यवधी समर्थक उभे राहिले. आधीच देशात अराजकता पसरली होती, आता इंदिरा समर्थक आणि आंदोलन समर्थक ज्यांची संख्यादेखील कोट्यवधींची होती, यांच्यात संघर्ष झाल्यास देशात यादवी माजली असती. इंदिरा गांधींनी या निकालाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण त्या वेळी न्यायालयाच्या सुट्या होत्या म्हणून त्यांचे अपील दाखल करून घेतले गेले नाही. तरीदेखील हायकोर्टाच्या निकालास २५ जूनपर्यंत स्थगिती दिली. शेवटी इंदिरा गांधींनी २६ जून १९७५ ला देशात प्रथमच आणीबाणी लावली. आणीबाणी लावणे का गरजेचे आहे, यासाठी त्यांनी तीन कारणे दिली-

(१) जेपींच्या आंदोलनामुळे देशाच्या लोकशाही पद्धतीला धोका निर्माण झालेला आहे.

(२) देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हे पाऊल उचलणे आजच्या परिस्थितीत आवश्यक झाले आहे.

(३) भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात बाहेरील शक्ती हस्तक्षेप करत आहेत.

आणीबाणी जाहीर होताच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची, इतर राजकारण्यांची, काही धार्मिक संघटनांच्या नेत्यांची धरपकड करून तुरुंगात टाकण्यात आले. मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या कार्यालय, कारखान्यांवर छापे टाकण्यात आले. नागरिकांचे काही मूलभूत अधिकार नाकारण्यात आले. माध्यमांवर सेन्सॉरशीप लादण्यात आली. अगदी कालपरवापर्यंत ज्या इंदिरा गांधींशी सबंध देश प्रेम करत होता तेच नागरिक आणि तीच जनता आज त्यांना आपला शत्रू संबोधू लागली. जेपींच्या आणि त्याचबरोबर संघाच्या उद्दिष्टांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूळ हेतू साकार झाला. इंदिरा गांधी घराण्याविरूद्ध मोठी शक्ती उभारून देशाची सत्ता हस्तगत करण्याची वाट मोकळी झाली. त्याचीच परिणती आणि परिणाम आज आपल्याला पाहावयास मिळतो. देशात संपूर्ण क्रांती झालेली आपण डोळ्यांनी पाहात आहोत. देशातील निवडणूक यंत्रणा कामाला लागल्या, न्यायव्यवस्था कामाला लागली, देशात गरीबी बाढत गेली. बेरोजगारी बाढत जाऊन गरीबीत आणखीन भर पडणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेला राजकारण्यांनी हिरावून घेतले. मोठमोठ्या उद्योगपतींना देशाच्या संपत्तीची दारे खुली करून देण्यात आली. सार्वजनिक उद्योग मोठ्या उद्योगपतींना विकत की मोफत देण्यात आले आणि जात आहेत. राष्ट्रीय बँका चोरांच्या अधीन करण्यासाठी अब्जावधी कर्जबुडव्यांना देशातून सुखरूप परदेशात जाण्याची व्यवस्था झाली. कायद्याचे राज्य संपवण्यासाठी संविधान बळकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणखीन भली मोठी यादी आहे.

जेपींना कोणती क्रांती हवी होती हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक, पण ज्यांना त्यांनी राष्ट्रीय प्रवाहात आणले त्यांना हीच संपूर्ण क्रांती अभिप्रेत होती.

(क्रमशः)

- सय्यद इफ्तिखार अहमद


राष्ट्राध्यक्षपदाची किचकट प्रक्रिया अन् डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव

Joe Biden

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला जगातील सर्वात शक्तीशाली व्यक्ती व त्याच्या कार्यालयाला जगातील सर्वात शक्तीशाली कार्यालय मानल्या जाते म्हणून अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीवर सार्‍या जगाचे लक्ष असते. दर चार वर्षांनी होणार्‍या या निवडणुकांच्या तारखा ठरलेल्या असतात. 3 नोव्हेंबला निवडणूक होते आणि 20 जानेवारीला नव्या राष्ट्रपतीचा शपथविधी होतो. 

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक थोडीशी किचकट आहे तसेच बॅलेट पेपरने होत असल्यामुळे मतगणनेला भरपूर उशीर होतो. कार्यालयीन वेळ संपल्याबरोबर कर्मचारी मतगणनेचे काम आहे तिथेच सोडून आपापल्या घरी निघून जातात ते थेट दुसर्‍या दिवशीच येतात, म्हणूनसुद्धा मतमोजणीमध्ये उशीर होतो. यावर्षीसुद्धा 3 तारखेला झालेल्या निवडणुकीचा निकाल हा लेख लिहिपर्यंत म्हणजे 9 नोव्हेंबरपर्यंत ही लागलेला नव्हता. जरी डेमोक्रेटिक उमेदवार जो बायडन ह्यांना 270 इलेक्टोरल कॉलेजची मते मिळाली होती व ते निवडल्यात जमा होते तरी त्यांच्या निवडीची अधिकृत घोषणा झालेली नव्हती. एवढ्या राष्ट्रीय सहनशिलतेकडे पाहून जेव्हा अमेरिकेसारख प्रगत देश मतदान पत्रिकेने निवडणूक घेतो तेव्हा आपल्याला इव्हीएमबद्दल पुनर्विचार करण्याची गरज नव्याने अधोरेखित झालेली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मतदान पत्रिकेने अन्वये घेतलेल्या निवडणुकांमध्ये एकेक मतपत्रिका मोजता येणे शक्य असते म्हणून निकाल हा पारदर्शक असतो. हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. 

राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक 

अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपतीपदाची थेट जरी निवडणूक होत असली तरी प्रत्येक मतदाराला तीन मते द्यावी लागतात. एक राष्ट्रपतीसाठी, दूसरा आपल्या भागातील प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यासाठी जे की भारतीय लोकसभेसारखे खालचे सभागृह मानले जाते आणि तिसरे मत आपल्या भागातील सिनेटरसाठी. सिनेट हे राज्यसभेसारखे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. यात मतदारांना तीन वेगवेगळ्या पक्षाच्या लोकांना मतदान करण्याचा अधिकार असतो. उदा.एका मतदाराने राष्ट्रपतीपदासाठी डेमोक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिले तर तो हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हसाठी रिपब्लिकन पक्षाच्या मतदारालाही मत देऊ शकतो व सिनेटसाठी तिसर्‍याच पक्षाच्या उमेदवाराला मत देऊ शकतो. 

435 खासदार असलेल्या हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हमध्ये मतदानाची मोजणी होऊन ज्याला जास्त मतं मिळालेली असतील त्याची निवड हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हमध्ये होते. हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हचे मतदारसंघ भौगोलिक नसून जनसंख्येच्या घनत्वाप्रमाणे ठरलेल असतात. ज्या राज्यामध्ये लोकसंख्या जास्त त्या राज्यामध्ये खासदारांची लोकसंख्या जास्त असते. ही झाली सरळ पद्धत. 

100 खासदार असलेल्या सिनेटमध्ये सुद्धा सरळ मतदानाने निवडणूक घेतली जाते जो ज्या मतदारसंघात आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारापेक्षा जास्त मते घेतो त्याला विजयी घोषित केले जाते. सिनेटमधील खासदार भौगोलिक क्षेत्र किंवा लोकसंख्येचे घनत्व याच्यावर ठरत नसून प्रत्येक राज्याला दोन प्रतिनिधी या दराने 50 राज्यामधून 100 सिनेटर्स निवडले जातात.

  या सर्व मतदान पद्धतीला पॉप्युलर वोटींग असे म्हणतात. यात राष्ट्राध्यक्षाला जरी प्रतिस्पर्धी उमेदवारापेक्षा जास्त मते पडली तरी तो निवडून आला असे मानले जात नाही. तर निवडून येण्यासाठी 538 पैकी 270 इलेक्टोरल वोट घ्यावे लागतात. ही पद्धत अतिशय किचकट आहे. अमेरिकेतील एकूण 50 राज्यांना लोकसंख्येच्या घनत्वाप्रमाणे इलेक्टोरल वोटांची संख्या दिली जाते. त्यातून ज्याला 270 मते पडली तो राष्ट्रपती म्हणून घोषित केला जातो. यात गोम अशी आहे की, एखाद्या राज्यात एखाद्या उमेदवाराला 51 टक्के मतं पडली आणि प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला 49 टक्के मतं पडली तरी ज्याला 51 टक्के मतं पडली त्याला 100 टक्के मत पडली, असे गृहित धरले जाते. या सगळ्या किचकट प्रक्रियेमुळे अमेरिकेमध्ये निवडणूक निकाल नेहमीच उशीरा लागतात. 

नुकत्याच संपलेल्या निवडणुकीमुळे 7 कोटी पेक्षा जास्त पॉप्युलर वोट जरी ट्रम्प यांना मिळाले असले तरी इलेक्ट्रोल कॉलेजची संख्या 214 पेक्षा पुढे नेता आली नाही. याउलट जो बायडन यांना 290 इलेक्टोरल कॉलेजची मत मिळालेली असून, 270 ची किमान मर्यादा त्यांनी कधीच ओलांडलेली आहे. 216 साली जे नेते आणि राज्य त्यांच्या बाजूने होत त्यापैकी अनेक आज त्यांच्या विरूद्ध उभे राहिलेले आहेत. हे केवळ त्यांच्या अस्थिर स्वभावामुळे घडलेले आहे. या निवडणुकीतील पराभवाबरोबर आधुनिक काळातील त्या चार राष्ट्रपतींमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश झालेला आहे. ज्यांना दुसर्‍यांदा राष्ट्रपती पद जिंकता आले नाही. केवळ आपल्या स्वाभाविक दुर्गुणांमुळे एवढे मोठे पद त्यांना गमवावे लागले. त्यांच्याबाबतीतील ही शोकांतिका इतिहासामध्ये लिहिली गेलेली आहे. 

ट्रम्प यांची अरेरावी

चार वर्षापूर्वी 2016 साली हिलरी क्लिंटनसारख्या सभ्य स्त्रीला नाकारून अमेरिकन नागरिकांनी हडेल हप्पी स्वभावाच्या ट्रम्प यांच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. आणि पहिला दिवसापासूनच ट्रम्प यांनी अमेरिकेचा राष्ट्रपती गंभीर प्रवृत्तीचा असण्याची गरज नाही, हे आपल्या वर्तनुकीतून सिद्ध केले. अत्यंत सुमार ज्ञान असलेला मात्र यशस्वी व्यवसायिक असलेल्या ट्रम्प यांनी या चार वर्षात जो धुमाकूळ घातल्या त्याच्या कचाट्यात फक्त अमेरिकन नागरिकच नव्हे तर जगातील अनेक देश सापडले. आपल्या विदेश दौर्‍याची सुरूवात इसराईलमधून न करता सऊदी अरबमधून करून त्यांनी जगाला पहिला आश्‍चर्ययाचा धक्का दिला. मात्र लवकरच त्यांनी आपले गुण दाखवायला सुरूवात केली. इसराईलच्या प्रत्येक चांगल्या आणि वाईट निर्णयाचे अंध समर्थन करून त्यांनी पॅलेस्टीनियन लोकांचे जीवन अधिक यातनामय बनवूनन टाकले. 

अमेरिका फर्स्ट या आपल्या नितीला अनुसरून त्यांनी चीनी वस्तूंवर भारी कर लावून चीनची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून चीन अमेरिकेचे संबधं कधी नव्हे तेवढे तानले गेले. भारताबरोबर जरी त्यांनी आपले संबंध चांगले असल्याचा  देखावा केला तरी भारतीय आयातीवर भारी कर लावून व भारतातील हवा अत्यंत घाण आहे, अशी टिप्पणी करून भारतासंबंधी आपल्याला किती आप्रूप आहे हे दाखवून दिले. 

ब्लॅक लाईफ मॅटर आंदोलनाला चिरडून टाकून त्यांनी अमेरिकेतील काळ्या नागरिकांची नाजी ओढवून घेतली. त्यांनी सरळ-सरळ गोर्‍या अमेरिकनांचा आपण पाठीराखाल असल्याच्या अविर्भात सव्वतःला ठेऊन आपणच त्यांचे उद्धारकर्ते अहोत व आपण पुनःश निवडून आल्यास गौरवर्णीय अमेरिकनांचे काही खरे नाही, असा देखावा उभा केला. 

कोविड-19 च्या साथीमध्ये 2 लाख 30 हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांचा बळी जाउन महासत्तेची नाक कापली गेल्यावर सुद्धा मी कोरोनाची लढाई जिंकली व चायना व्हायरसला हरविले, असे म्हणून टिर्‍या बडवून घेण्यात या वाचाळ माणसाला जरासुद्धा लाज वाटली नाही. 

आपल्या चार वर्षाच्या काळात तब्बल 22 हजारपेक्षा जास्त वेळा खोटे बोलण्याचा विक्रम या वाचाळविराच्या नावावर जमा आहे. त्यांनी कितीवेळेस खोटे बोलले याचे मिटरच माध्यमांनी तयार करून ठेवले आहे. हद्द तर तेव्हा झाली जेव्हा मागच्या आठवड्यात प्रसारमाध्यमांनी ट्रम्प यांच्या भाषणाचे रास्त प्रसारण यासाठी रोखून दिले की ते खोटे बोलत आहेत. 

सर्व आघाड्यांवर अपयशी झाल्यावर प्रचंड बेरोजगारी निर्माण झाल्यामुळे किमान विदेशनितीमध्ये तरी काही करून दाखवावे, या उद्देशाने आपल्या ताटाखालील मांजर असलेल्या आखाती राष्ट्रांवर दबाव टाकून ट्रम्प यांनी युएई आणि इजराईलमध्ये तह घडवून आणला. ज्याला इस्लामी जगतामध्ये काडीची किंमत मिळाली नाही. एकूणच सर्व प्रकारचे हतकंडे वापरूनसुद्धा अमेरिकेची सुजाण जनता ट्रम्प यांच्या बोलण्याला भुलली नाही व 2016 साली केलेली चूक त्यांनी स्वतः सुधारली. येणेप्रमाणे या विक्षिप्त माणसाच्या कचाट्यातून अमेरिकन जनता आणि जगाने सुटकेचा श्‍वास सोडला. 

अमेरिकेच्या विदेश नितीमध्ये राष्ट्राध्यक्षाच्या बदलण्यामुळे फारसा फरक पडत नाही. म्हणूनच जो बायडन यांच्या येण्याने फारसा काही फरक पडणार जरी नसला तरी सभ्य राजकारणाची किमान सुरूवात होईल, एवढी आशा करणे चुकीचे होणार नाही.



इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा पूर्णपणे कायापालट करून एक बटबटीत आणि किळसवाने एक पक्षीय प्रचारतंत्र बनविणार्‍या अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेला ’पत्रकारितेवरील हल्ला’ म्हणून सादर करण्यामध्ये दक्षिणपंथी विचारसरणीच्या इतर वाहिन्यांना भलेही यश आले असो. परंतु अर्णबची अटक ही शुद्ध फौजदारी गुन्ह्यातील अटक आहे, हे 9 तारखेला बॉम्बे हायकोर्टाने त्याचा जामीन अर्ज रद्द केल्यानंतर सिद्ध झालेले आहे. अर्णबच्या अटकेनंतर प्रिंट मीडियामधून त्याचे फारसे समर्थन करतांना कोणी दिसले नाही. जनतेमधूनही काही प्रतिक्रिया आली नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधूनही त्याला फारसे समर्थन मिळाले नाही. यातच सर्वकाही आले. मात्र संदीप पात्रा यांनी अर्णबची तुलना नेल्सन मंडेला आणि महात्मा गांधी यांच्याबरोबर करून सुटकेनंतर अर्णब एका वेगळ्या रूपात देशासमोर येईल, अशी आशा व्यक्त केली. यावरून भाजपाला अर्णबच्या अटकेचा किती जबर धक्का बसलाय याचा अंदाज येतो. 

अन्वय नाईक या सालस तरूण इंटेरियर डिझायनर ने अर्णबच्या रिपब्लिक टिव्हीची अंतर्गत सजावट केली होती. त्याचे बिल न देता उलट त्याला धमक्या दिल्यामुळे या मराठी तरूणाला आत्महत्या करावी लागली व तो धक्का सहन न झाल्यामुळे त्याची आई कुमूद नाईक यांनाही आत्महत्या करावी लागली. 2018 सालचे हे प्रकरण फडणवीसांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारने पोलिसांवर आपला प्रभाव टाकून दाबून टाकले. जंग-जंग पछाडूनही अन्वय नाईक यांच्या पत्नीला हे प्रकरण कोर्टापर्यंत नेता आले नाही. मात्र अर्णबने जेव्हा थेट मुख्यमंत्र्यांनाच आव्हान दिले तेव्हा मात्र सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचा संयम संपला आणि त्यांनी 2018 चे हे प्रकरण पुन्हा उकरून काढले आणि त्यात अर्णबला अटक झाली. -(उर्वरित लेख पान 2 वर)

सुशांतसिंग राजपूत याने आत्महत्या करताना कोणाच्याही नावाची सुसाईड नोट सोडलेली नसताना अर्णबने त्याच्या आत्महत्येला हत्या ठरवण्यासाठी जंग-जंग पछाडले. अनेक एपिसोड सादर केले. त्याच्या बटबटीत वार्तांकनाला केंद्र सरकारच्या सीबीआय चौकशीचीही साथ लाभली. परंतु, सीबीआय आणि एनसीबी सारख्या संस्थांनी आपले पूर्ण प्रयत्न करूनही सुशांतच्या आत्महत्येला हत्या सिद्ध करू शकले नाहीत. अन्वय नाईक यांनी मात्र सुसाईड नोटमध्ये मात्र आपल्या मृत्यूस अर्णब आणि इतर दोन जबाबदार असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. असे असतांनाही 2018 साली भाजपा सरकारने हे प्रकरण दाबले. 

म्हणजे एकीकडे सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्येमध्ये कुठलीही सुसाईड नोट मिळाली नाही. तरी रिया चक्रवर्तीला त्याच्या हत्येस जबाबदार धरून रान उठवले. मात्र स्वतःचे नाव अन्वय नाईक यांच्या सुसाईड नोटमध्ये असतांनासुद्धा स्वतःला झालेली अटक त्याला अन्याय वाटते, किती हा स्वार्थीपणा? मुळात अर्णबची पत्रकारिता ही अलिकडे पत्रकारिता नसून ते एक प्रचारतंत्र असल्याचे या क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचे म्हणणे खरे वाटेल इतपत अर्णब भाजपकडे झुकला होता. भाजप खासदाराच्या आर्थिक मदतीने रिपब्लिक भारत या वृत्तवाहिनीला सुरू करून त्याने आपल्या मालकाचे कर्ज उतरवण्याचा हर संभव प्रयत्न केला. परंतु, या धावपळीत त्याला पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचाच विसर पडला. विक्षिप्त वाटेल असे हातवारे करत त्याची बोलण्याची नव्हे ओरडण्याची नव्हे सारखे ओरडण्याची पद्धत पाहून पाहणार्‍याचा रक्तदाब वाढेल, अशा स्थितीमध्ये त्याने आपल्या वाहिनीला आणून सोडले होते. कुठलीही लाज-लज्जा आणि संकेत न पाळता आपल्याला मिळालेल्या व्यासपीठाचा त्याने अगदी उबग येईल, अशा पद्धतीने वापर सुरू केला होता आणि एकाच वेळेस अनेक विरोधक किंबहुना शत्रू तयार करून घेतले होते. त्याच्या अटकेनंतर समाजमाध्यमातून उमटलेल्या प्रतिक्रियांपैकी बहुतेक प्रतिक्रिया त्याच्या विरोधात होत्या यावरूनच अर्णबची पत्रकारिता लोकांना आवडत नव्हती, हे सिद्ध होतंय.

मागच्या निवडणुकांमध्ये भल्या पहाटे फडणवीस आणि अजित पवारांना पद व गोपनियतेची शपथ राजभवनात देऊन प्रसिद्धीत आलेले आणि उठसूठ राज्यसरकारच्या कामात हस्तक्षेप करणारे राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनीही अर्णबच्या प्रकरणात आपल्या पदाचा मान न राखता हस्तक्षेप केला. यावरून सुद्धा या प्रकरणाचे महत्व लक्षात येईल. थोडक्यात अर्णबला झालेल्या अटकेचा आणि पत्रकारितेचा काडीचा संबंध नसतांना केवळ तो पत्रकार आहे आणि एका वाहिनीचा संपादक आहे म्हणून सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दबाव आणण्याची भाजपची नीती  तूर्त तरी यशस्वी होतांना दिसत नाही. त्यात ज्या कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये फौजदारी प्रक्रियेअंतर्गत जाणे अपेक्षित आहे. त्याचे वारंवार उल्लंघन करून उठसूठ उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून आपण कोणीतरी सुपर ह्युमन आहोत, असा अर्णबचा समज बॉम्बे हायकोर्टाने उतरवला. हे एका दृष्टीने बरेच झाले. एकंदरित हे प्रकरण इथेच थांबणार नसून अनेक वळण घेणार आहे, यात शंका नाही.



संविधान मोठं कि कु़रआन? देश मोठा की धर्म? असे प्रश्‍न सहसा मुस्लिमांनाच विचारले जातात. एखाद्या सरदारजीला किंवा निकोबारच्या जारवा आदिवासिला विचारलं जात नाही. या भावनिक प्रश्‍नाचं वास्तव काय आहे, ते आपण बघू या.

घटनेचं कलम 25 हे सर्वांना आपापल्या धर्मावर, आपापल्या विचारधारेवर आचरण करण्याचे आणि त्याचा प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य देते. याचा अर्थ एखाद्याला आपलं दैवत हे सर्वोच्च वाटत असेल तर तो प्रगटपणे तसे बोलू शकतो. कलम 19 (अ) नुसार त्याला त्याचे स्वातंत्र्य आहे. म्हणूनच मुसलमान दिवसात पाच वेळा उंच आवाजात याची घोषणा करतात की, अल्लाह हू अकबर! म्हणजे अल्लाहच सर्वोच्च आहे! याचाच अर्थ सर्व पैगंबर, काबा, आई, वडिल, सर्व महापुरूष, सर्व देश अन् त्यांचे सर्व संविधान यापेक्षा अल्लाहचं अस्तित्व सर्वोच्च आहे. नमाज पढतांनाही अल्लाहू अकबर म्हणावंच लागतं. हे अल्लाह हू अकबर अगदी अशफाकउल्लाहपासून तर अब्दुल कलाम यांच्यापर्यंतच्या लोकांनी अल्लाह हू अकबर (अल्लाह सर्वोच्च आहे) म्हटलेले आहे. पण त्यामुळे त्यांच्या देशप्रेमावर, देशासाठी त्यांनी दिलेल्या योगदानावर कुणीही शंका उपस्थित करण्याचं कारण नाही. कारण कुणी अल्लाह अन् त्यांच्या वाणीला सर्वोच्च जरी मानत असला तरी ते संविधानाच्या कायद्याचं पालन करतो की नाही ते महत्वाचं असतं. एखाद्याच्या जीवनात एखादा महापुरूष अव्वल स्थानी असतो किंवा त्याचे आई वडिल अव्वल स्थानी असतात अन् संविधान दुसर्‍या किंवा तीसर्‍या स्थानी असू शकते किंवा आणखी बाराव्या तेराव्या स्थानी असू शकते. त्याने काय फरक पडतो? तुम्ही जीवनात संविधानाला कितव्या नंबरवर ठेवता, यापेक्षा तुम्ही दैनंदिनी सार्वजनिक जीवनात त्याचं किती पालन करतात, ते महत्वाचं आहे.

संविधानाला तुम्ही सर्वोच्च मानत असाल किंवा अव्वल स्थानावर ठेवत असाल तरच तुम्ही देशाचे नागरिक अन् तरच तुम्हाला तुमचे संवैधानिक अधिकार मिळतील असे संविधानात कुठंही लिहलेले नाहीये.

संविधानाला तोंडाने सर्वोच्च असल्याचे वदवून घेण्याचा आग्रह म्हणजे संविधानाचं दैवतीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. एखादी व्यक्ती दररोज सकाळी उठून संविधान सर्वोच्च आहे असा जप करत असेल, संविधानाची प्रत देव्हार्‍यात ठेऊन दररोज त्याची पूजा करत असेल, अन् जो कुणी संविधान सर्वोच्च असल्याचे म्हणत नसेल तर तो देशद्रोही असल्याचा फतवा देत असेल तर तो संविधानाची विटंबनाच करतो. 

आपल्या देशात उठ सूट प्रत्येक महत्वाच्या गोष्टींचं दैवतीकरण करून त्याचं अवडंबर माजवून दैवतीकरण केलेल्या गोष्टीवरच अन्याय करण्याची आपल्यापैकी अनेकांची जुनी खोड आहे. आपल्या देशात मातृ देवो भव अन् पितृ देवो भव म्हणणार्‍यांच्या अनेकांचे   -(उर्वरित लेख पान 7 वर)

माय-बाप वृद्वाश्रमात सापडतील. शोकांतिका तर ही आहे की, ज्या देशात गाईला पूज्य मानले जाते, त्याच देशात पॉलीथीन खाऊन सर्वात जास्त गाई मरतात. छोटा राजन परदेशातून भारतात एअरपोर्टवर उतरल्यावर सर्वप्रथम त्याने जमिनीचं चुंबन घेतलं अन् आपण किती देशप्रेमी आहोत ते मीडियाला दाखवले. दाऊद इब्राहिमनेही मेल्यावर मला मायदेशात मुंबईतच दफन करण्यात यावं अशी इच्छा व्यक्त केली. आता या सगळ्या अवडंबराला देशप्रेम म्हणावं का? देशासाठी घातक असलेली तस्करी करून, संविधानाचे कायदे धाब्यावर बसवून अशा देशप्रेमाच्या अवडंबराला काहिएक अर्थ उरत नाही.

ही उदाहरणे देण्याचे तात्पर्य हे की, नुसतं सर्वोच्च म्हणून दैवतीकरण करण्यापेक्षा सार्वजनिक जीवनात संविधानाचे कायदे प्रमाण मानून ते दैनंदिनी जीवनात आचरणात आणण्याची गरज आहे. एखादी गोष्ट अव्वल स्थानी असेल तरच ती महत्वाची, दुसर्‍या, तिसर्‍या स्थानाला काही महत्वच नाही, ही उतरंड म्हमजे कुणाला तरी वर अन् कुणाला तरी खाली ठेवण्याची वर्णवादी मानसिकता दर्शवते. काही गोष्टींचे महत्व कालस्थलसापेक्ष असू शकतात, या वैज्ञानिक तथ्याशी नव्हे तर वरखाली स्थान देणार्‍या मनुस्मृतिच्या भुमिकेशी ही मानसिकता अधिक जवळ आहे. म्हणूनच मुसलमानांना हा प्रश्‍न विचारला जातो. कारण भारतीय मुस्लिम समाजात भले अनेक गोष्टी वाईट असतील, पण भीतीपोटी आपल्या धर्माविरूद्ध जाऊन वरकरणी खोटं बोलण्याची अन् वेळ निभाऊन नेण्याची सवय सहसा या समाजात आढळत नाही. संविधान की कु़रआन? या प्रश्‍नावर एकतर सरळ सरळ कु़रआन असे तो उत्तर देणार किंवा पळवाट काढण्यासाठी गोल गोल उत्तर देणार, पण कु़रआनापेक्षा संविधानाला मी श्रेष्ठ मानत असल्याचं तो अजिबात सांगणार नाही. कारण श्रेष्ठ-कनिष्ठ, वर खाली, मागं पुढं असं लौकिक गोष्टींना सांगण्याचे त्यावर संस्कारच झालेले नाहीत. सर्वांपेक्षा अल्लाहच सर्वोच्च यावर त्याचे इमान असते, म्हणूनच तो मुस्लिम असतो.  ही गोष्ट काही वर्णवाद्यांना चांगली ठाऊक आहे. म्हणून मुसलमान या देशाच्या संविधानाला दुय्यम लेखून आपल्या धर्मालाच जास्त महत्व देत असल्याचं दाखवून त्यांचं खलनायिकीकरण करण्याचा हा डाव आहे. या डावातून त्यांना फक्त मुस्लिमद्वेष नव्हे तर अप्रत्यक्षपणे त्यांचा संविधानद्वेषाचा कंडू शमवायचा असतो. म्हणून ते आमच्या बहुजन तरूणांच्याही डोक्यात असे असंवैधानिक प्रश्‍न घुसवतात. तसेच मुसलमानांनी संविधानाची ग्वाही देऊन आपले संवैधानिक अधिकार मागू नये, कारण ते संविधानाला सर्वोच्च मानत नाही, असेदेखील षडयंत्र यामागे आहे.

मुसलमान अल्लाहला सर्वोच्च मानत असले तरी सर्वात आधी घटनेला मुसलमानांनीच स्वीकारले आहे. याचा पुरावा म्हणजे जेंव्हा भारतरत्न  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाला संसदेच्या पटलावर ठेवलं, तेंव्हा सर्वात आधी कमरूद्दीन नावाचे मुस्लिम नेते उभे राहिले आणि त्यांनी घटनेचे अनुमोदन करून बाबासाहेबांचे अभिनंदन केले.

लिखित संविनानाद्वारे राज्यकारभार चालविण्याची पद्धत सर्वात आधी मुसलमानांनीच सुरू केली आहे. प्रेषित मुहम्मद सल्लम यांनी कु़रआन असतांनाही मिसाक ए मदिना (मदिना करार) नावाचे जगातले पहिले लिखित संविधान लागू केले होते. यावरून कोणत्याही देशाचं संविधान हा इस्लामनुसार एक ’करार’ असतो, दिलेले वचन असते अन् वचन पाळण्याची सक्त ताक़ीद कु़रआनात वारंवार आलेली आहे. आपण सर्व देशबांधव एका वचनात, एका करारात बांधील आहोत, ही भावनाच या देशाला एकसंघ ठेऊ शकते.  एखाद्या देशाच्या संविधानाचा आधार एखादा धर्मग्रंथ किंवा एखाद्या महापुरूषाची शिकवण किंवा प्रेरणा असू शकते. ’मिसाक ए मदिना’चा आधारही कु़रआनच होता. आपल्या संविधानाचा आधार तथागतांची प्रेरणा असल्याचं अनेक जन बोलत असतात. पण धर्मग्रंथ अस्तित्वात असतांनाही पैगंबर सल्लम यांना मदिना करार लागू करण्याची गरज यासाठीच पडली की, कोणताही देश कोणत्या तरी संविधानावरच चालू शकतो,  देश एकसामायिक नियमावर चालतो. एका धर्मग्रंथाची तत्वे दुसरे धर्मीय का म्हणून मान्य करतील? त्यासाठी कोणते तरी एकसामायिक नियम बनवणे गरजेचे असते. पण याचा अर्थ ते धर्मग्रंथ कनिष्ठ आहेत, असं नाही. बिजगिणाताची परीक्षा देण्यासाठी कुणी कु़रआन वाचत नाही तर बिजगणिताचं पुस्तकच वाचतो, याचा अर्थ कु़रआन दुय्यम आहे असा होत नाही किंवा ज़कात देण्याचे कोणते नियम आहेत हे बघण्यासाठी मी कु़रआन वाचतो, म्हणजे मी संविधानाला दुय्यम मानतो असेही नाही.

डॉ. बाबासाहेबांनी लिहिलेल्या घटनेचे नियम आणि त्यात दिलेले धर्मस्वातंत्र्य हे कु़रआनाशी विसंगत नव्हते, म्हणून ते आम्ही स्वीकारले, हे वास्तव आहे. पण ते संविधान बदलून टाकून संविधानाच्या नावाखाली कुणी मनुस्मृतीचे भेदाभेद करून नागरिकता देणारे कायदे लागू करत असेल तर समतामूलक मुस्लिम समाज अजिबात नाही माणनार त्या वर्णवादी कायद्यांना, हे ही तेवढेच कटू सत्य आहे.

दिल्लीत काही लोकांनी घटना जाळून मनुवादाचा जयजयकार केला होता तसं मुसलमानांनी कधीही घटना जाळली नाही. घटना जाळणारे हे घटनेविरूद्ध कारस्थान करण्यासाठीच मुसलमानांचा वापर तर करत नाही ना? यावर विचार करण्याची गरज आहे. 

आज घटनेच्या कलम 19 व 25 मुळेच आम्ही उंच आवाजात अज़ान देऊ शकतो, दाढी ठेऊ शकतो, टोपी नेसू शकतो, मस्जिदीत नमाज़ पढू शकतो, महिला बुरखा नेसू शकतात, निकाह लाऊ शकतो, तलाक देऊ शकतो, महिला खुला घेऊ शकतात, जनावरांची कु़रबानी करू शकतो. घटनेने दिलेल्या या स्वातंत्र्यामुळेच मुसलमानांचं पाकिस्तानकडे होणारं स्थलांतर थांबलं. पाकिस्तान की भारत हे पर्याय उपलब्ध असतांना आम्ही हा देश निवडला तो डॉ. बाबासाहेबांच्या संविधानामुळेच! 

लक्षात ठेवण्याची गोष्ट म्हणजे, कु़रआन व संविधानाचा केंद्र बिंदू माणुस आहे. माणसासाठीच कु़रआन आहे, माणसाचासाठीच संविधान आहे. संविधानापेक्षा देश महत्वाचा अन् देशापेक्षा देशवासी महत्वाचा अन् एखाद्या देशवासीयाला देशापेक्षा देशनिर्माता मोठा वाटत असेल तर तसे वाटून घेण्याचं स्वातंत्र्यही संविधानच देतो. म्हणून आम्ही आमच्या मनात संविधानाला कितव्या नंबरवर ठेवतो, तो मुद्दा गौण आहे, तर सार्वजनिक जीवनात लोकांशी न्यायपूर्ण वागतांना, बोलतांना तुमच्या आचरणात संविधान आहे की नाही, ते महत्वाचं आहे.

- नौशाद उस्मान

9029429489


Joe Biden

अख्या जगाचे लक्ष लागलेल्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत जो बायडेन यांनी दणदणीत विजय सुसंस्कृत लोकशाहीचा असंस्कृत पायंडा मोडीत काढला आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्ष पदावर बसण्याच्या महत्त्वकांक्षेवर पाणी फेरल गेले आहे. पण असे असतानाच ट्रम्प यांना आणखी एक कौटुंबिक धक्का बसण्याची शक्यता आहे. डेल मेल या वृत्तपत्राने डोनाल्ड ट्रम्प यांना मलेनिया ट्रम्प घटस्फोट देण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त दिले आहे. मलेनिया ट्रम्प यांच्या एका पूर्व सहयोगीच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे.

अमेरिकन लोकांनी चार वर्षांपूर्वी केलेल्या चुकांची पुनरावृत्ती न करता स्वत:ला अडचणीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात झालेले मतदान हा पुरावा आहे की अमेरिकेचा सुसंस्कृत समाज आपल्या देशाला जगातील आणखी हास्यास्पद बनण्यापासून रोखण्यात यशस्वी झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण जगाने अमेरिकेला महासत्ता म्हणून मान्यता देणे बंद केले. अमेरिकन संस्कृतीची सर्वात वाईट प्रतिमा बनून, डोनाल्ड ट्रम्प इतिहासाचा एक गडद भाग बनतील. २०१६ पासून अमेरिकेचा प्रमुख किती स्वार्थी, लोभी आणि लबाड आहे हे जग पहात आहे. निवडणुकीचा निकाल स्वीकारण्यास नकार, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न आणि अमेरिकन टीव्ही वाहिन्यांनी त्यांच्या व्हाईट हाऊसच्या पत्रकार परिषदेचे कव्हरेजदेखील रोखले. संपूर्ण अमेरिका बिडेनच्या बाजूने असल्याचे दिसते, परंतु ट्रम्पदेखील आपल्या खोट्या बोलण्याने जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करीत होते. लोकशाही उमेदवार आणि अमेरिकेचे माजी उपाध्यक्ष जो बिडेन यांच्या यशाने हे सिद्ध केले की अमेरिकन लोकांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने, गांभीर्याने आणि विचारशीलतेने प्रेरित होऊन त्यांना यशाच्या टोकापर्यंत नेले आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतर बिडेन व्हाईट हाऊसचे नवीन सदस्य असतील. अमेरिकन जनतेने अमेरिकेचे भविष्य धोक्यात घालण्यापासून चार वर्षांची आर्थिक गडबड आणि अनिश्चितता वाचविली. अहंकारीवादी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकन जनतेला मोठा फटका बसला आहे, विशेषत: धोकादायक कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव सोडताना. ट्रम्प यांनी आपल्या चार वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. काही मुस्लिम देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश करण्यास बंदी घालून, मेक्सिकन सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी कोट्यावधी डॉलर्स खर्च करून आणि अशा प्रकारच्या बरीच जंक एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर देऊन आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या चार वर्षांच्या राजकीय जीवनाचा अमेरिकेवर खोलवर परिणाम झाला. वरवर पाहता त्यांना त्यांच्या राजवटीचा अभिमान वाटला आणि ज्या नेत्यांनी स्वत:ला आपले मित्र म्हणून भाग्यवान समजले त्यामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही समावेश आहे.

अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांना व्हाइट हाऊसमधून काढून आपल्या देशाची अब्रू वाचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रख्यात निवडलेले लोकशाही अध्यक्ष जो बिडेन यांनी आपली कर्तव्ये पार पाडण्याची आणि सुशासनाच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याची वेळ आता आली आहे. जर बिडेन मुस्लिम जगतासाठी आणि मुस्लिमांसाठी चांगले अध्यक्ष असतील तर तो एक मोठा बदल होईल. ट्रम्प यांनी केलेल्या चुका बिडेन करणार नाहीत, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. तसे, अमेरिकेच्या धोरणांविषयी म्हटले जाते की कोणत्याही पक्षाचे अध्यक्ष व्हाइट हाऊसमध्येच राहिले पाहिजेत.

अमेरिकेच्या धोरणांमध्ये मूलभूत बदल झालेला नाही, परंतु यावेळी ट्रम्प यांनी बरेच मूलभूत बदल केले. अशी अपेक्षा आहे की त्यांची पुनरावृत्ती होणार नाही. ट्रम्प यांना मतदान करणार्या लोकांची संख्याही लक्षणीय आहे. यावरून असे दिसून येते की ट्रम्प यांनी आपल्या चार वर्षांच्या सत्तेत असतानाही मोठ्या संख्येने अमेरिकन लोकांच्या मनःस्थितीत बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकन लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी आणि त्यांचे मत बदलण्यासाठी ट्रम्प यांनी सर्वोत्तम प्रयत्न केले असूनही बहुसंख्य लोकांनी बिडेन यांना त्यांचे आवडते अध्यक्ष बनविण्याचा निर्णय घेतला. निकालांची औपचारिक घोषणा करून व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश करण्यासाठी जे काही शिल्लक आहे ते सर्व. ट्रम्प यांनी मानवी हक्कांसारख्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष केले किंवा मुस्लिमांना वंचित करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष केले, तसेच जेर बोल्सानारो, बेंजामिन नेतान्याहू, व्लादिमीर पुतिन आणि अगदी किम जोंग उन यांच्या बाबतीतही त्यांनी तेच केले.

संपूर्ण जगाला आणि मुस्लिम जगताला बिडेनकडून जास्त अपेक्षा आहेत. तथापि, अमेरिकन लोकशाही जगातील बर्याच लोकशाहींसाठी एक आदर्श आहे, परंतु सर्वात मोठ्या लोकशाहीमधील अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालास उशीर झाल्याचे दिसून येते की ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे दोन वर्षांत विभाजन केले आणि अमेरिकन मतदारदेखील वैचारिक धर्तीवर विखुरलेले दिसत आहेत.

बिडेन धोरण ज्या वास्तववादी दृष्टिकोनातून उलगडणार आहेत. हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला चीनच्या संदर्भात भारत-अमेरिका संबंधांचे मोजमाप मिळणे गरजेचे आहे. अनेकांच्या मते, इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिका भारतावर अवलंबून नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार एका दिवसात सुरू होऊ शकतो, पण अजून कित्येक दशके उलटून गेली आहेत. पश्चिम प्रशांत महासागर असो किंवा हिंदी महासागर, अमेरिका ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी लष्करी शक्ती आहे आणि पुढील दोन दशके तरी तशीच राहील. त्यामुळे भारत येथे एक प्रकारची लाक्षणिक भूमिका बजावतो- हिंदी महासागर प्रदेश (आयओर) आणि दक्षिण आशियातील लक्षणीय राजनैतिक इक्विटी असलेली एक आदरणीय प्रादेशिक शक्ती. त्याचा आवाज जगभरात ऐकू येतो आणि त्याचा आकार आणि क्षमता पाहता, बीजिंगविरुद्धच्या युतीत भर पडते, युद्ध करण्यासाठी नव्हे तर अमेरिकन नियमांनुसार खेळण्याच्या दिशेने ढकलले जाते.

अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून भारताला जागतिक युती व्यवस्थेचा भाग म्हणून असणे हा दीर्घकालीन प्रकल्प ठरला आहे. पुन्हा, हे युद्धाबद्दल नाही, तर अमेरिकेने आपले जागतिक प्राथमिकता टिकवून ठेवण्याची गरज आहे. धोरणाशी सुसंगत म्हणजे अमेरिकेला श्रीलंका, बांगलादेश किंवा म्यानमार, श्रीलंकेची चिंता करण्याची गरज नाही, भारत ते काम करू शकतो. गेल्या दोन दशकांत भारत आणि चीनच्या व्यापक राष्ट्रीय सत्तेतील दरी ज्या वेगाने वाढत आहे, त्या वेगाने हा प्रकल्प वेगाने पुढे सरकत आहे.

या टप्प्यावर भारताला अमेरिकेची स्पष्ट गरज आहे. त्याची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे आणि लष्करी आधुनिकीकरणामुळे ती संपुष्टात आली आहे. आपल्या सीमेवर, दक्षिण आशियाई प्रदेशात चिनी आव्हान आहे. ऑगस्ट महिन्यात बिडेन यांनी चीनचे नाव न घेता सीमेवरील धमक्यांविरुद्ध भारताला पाठिंबा देणार असल्याचे म्हटले होते. अमेरिका आघाडीवर आहे आणि जपान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आणि अधिकाधिक युरोपियन युनियनसारख्या देशांनी आपली भूमिका बजावली आहे. बिडेन-हॅरिस परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ट्रम्प यांच्या गोंधळलेल्या 'अमेरिका फर्स्ट' धोरणाऐवजी बहुपक्षीयतेवर भर दिला जाईल.

बिडेन प्रशासन चीनशी व्यवहार आणि व्यवहार यांच्यात बदल घडवून आणणारी चुकीची धोरणे राबवण्याची शक्यता नाही. त्याचा दृष्टिकोन अधिक पद्धतशीर असेल आणि मित्र आणि मित्रराष्ट्रांशी, विशेषतः जपान आणि दक्षिण कोरियाशी सहमती विकसित करण्याचा आणि कदाचित ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारीत पुन्हा सामील होण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

बिडेन प्रशासन आपल्या कार्यकर्त्याला अमेरिकेच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवर मात करू देणार नाही. अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी डेमोक्रॅटिक दावेदार म्हणून कमला हॅरिस यांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये जाहीर केले होते की काश्मिरी जगात एकटे नाहीत आणि "परिस्थितीची मागणी असेल तर हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो." आसाममधील नागरिकांच्या एनआरसी (दुरुस्ती) कायद्याशी संबंधित मोदी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे आपण 'निराश' झाल्याचे खुद्द बिडेन यांनी जाहीर केले होते.

अमेरिकेतल्या बहुतांश लोकांना आता हायसे वाटत असेल आणि अनेकांना तर गेल्या चार वर्षाच्या भयानक स्वप्नाचा शेवट झाला आहे असे वाटत असेल. ज्यो बायडन यांनी अमेरिकन सभ्यतेला मिळालेले सार्वमत अशा शब्दांत आपल्या विजयाचे वर्णन केले आहे आणि अनेक अमेरिकन लोकांना त्यांचा देश, जी जगातील सर्वात मोठी महासत्ता आहे, मुक्त जगाचा अग्रदूत आहे, स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता आणि जगाला दिशा देणारा तसेच आपली कमी झालेली प्रतिष्ठा परत मिळवण्याच्या मार्गावर असल्याची शाश्वती मिळाली आहे. या निवडणुकीत हिंसा भडकण्याची शक्यता असल्याची भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती.

सर्वात सुसंगत सत्य हे आहे की जगाच्या दृष्टीने अमेरिकेची सध्याची स्थिती ही दयनीय आहे. जगातील सर्वात शक्तीशाली आणि श्रीमंत देश, ज्याने जगावर राज्य गाजवले आहे त्याला कोरोनाच्या संकटाचा सामना करता आला नाही. पाच दशकापूर्वी बॉम्बचा वर्षाव करुन व्हिएतनामसारख्या देशाला दुर्बल करणाऱ्या आणि क्युबासारख्या देशावर निर्बंध लादून, त्याची नाकेबंदी करुन, राजकीयदृष्ट्या दबाब टाकून त्या देशाला जगापासून वेगळे पाडणाऱ्या या महासत्तेला एका विषाणूच्या संक्रमणाला तोंड देता आले नाही. अमेरिकेत कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूचे प्रमाण हे जगातले सर्वात जास्त आहे, त्याबाबतीत प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारतालाही अमेरिकेने मागे टाकले आहे. तरीसुध्दा आजही अमेरिकेतली अर्धी लोकसंख्या ट्रम्प यांच्या मागे उभी आहे हे आश्चर्य आहे.

ट्रम्प यांचे व्यक्तिमत्व कपट, लबाडी आणि गुन्हेगारी यांच्यापेक्षा बरंच काही आहे. त्यांनी मेक्सिकन लोकांना बलात्कारी संबोधले आणि स्थलांतरितांच्याविषयी त्यांच्या मनात प्रचंड तिरस्कार आहे. त्यांनी मुस्लिम लोकांना त्यांच्या राजकीय धोरणातून बाहेर काढले, अमेरिकेत प्रवेश करायला मुस्लिमांवर बंदी आणावी अशी मागणी केली आणि जर त्यांच्या हातात अधिकार असते तर त्यांनी अमेरिकेतून सर्व मुस्लिमांना हद्दपार केले असते असे वक्तव्य केले होते. त्यांनी 2017 साली केवल 750 डॉलर्स फेडरल इन्कम टॅक्स भरला असला तरी त्याआधी त्यांनी अनेक वर्षे कधीही कर भरला नव्हता. ते स्वत: त्यांच्या या करचुकवेगीरीचे समर्थन करतात आणि त्याचा अभिमान बाळगतात. आतापर्यंत किमान 20 महिलांनी ट्रम्प यांच्यावर लैंगिक आरोप केला आहे आणि ट्रम्प यांनी त्यांच्या विविध कृतीतून अनेकदा दाखवून दिले आहे की ते स्त्रियांचा किती द्वेष करतात. गोरे लोक हे सर्वोच्च आहेत, अमेरिका मुळातच गोऱ्या लोकांचा देश आहे आणि इतर वंशाचे लोक गोऱ्यांच्या मर्जीवर जगत आहेत अशा मतावर ते आजही ठाम आहेत. त्यांनी अध्यक्षपदाची सुत्रे हाती घेण्याआधी वांशिक प्रश्नावर अमेरिकेत अनेक वेळा हिंसा झाली आहे. ट्रम्प अध्यक्षपदावर आल्यानंतर त्यांनी खुल्यापणाने गोऱ्या राष्ट्रवादाला चालना दिली, त्यांच्याबद्दल खुल्यापणाने प्रेम व्यक्त केले आणि डावे आणि समाजवादी लोक अमेरिकेचा द्वेष करतात असे सांगून त्यांच्याबद्दल तिरस्काराची भावना निर्माण केली. तरीही अर्धे अमेरिकन लोक आजही त्याच्यासोबत आहेत.

ज्यो बिडेन यांनी त्यांच्या सभेत अनेक वेळा सांगितले आहे की अमेरिकन लोक सभ्य आणि शालीन आहेत. निवडणुकीच्या आधी, अलिकडच्या काळात डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षात मतभेद अगदी टोकाला गेले. मतदानाच्या आदल्या दिवशी ज्यो बायडन म्हणाले की, "प्रश्न हा नाही की आपण कोण आहोत किंवा अमेरिका काय आहे." परंतु या निवडणुकीत त्यांच्या या मताच्या अगदी विरुध्द पहायला मिळाले. 2020 च्या निवडणुकीने जगाला काय शिकवले असेल तर ते म्हणजे जगाच्या विविध भागातून जीवन जगायला अमेरिकेत जाण्याची काही गरज नाही आणि अमेरिकन लोकांना त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे अमेरिकेच्या सभ्यतेविना, अमेरिकन स्पिरीटविना अमेरिकेची निर्मिती करु द्यावी.

-शाहजहान मगदुम, 

कार्यकारी संपादक, 

मो. ८९७६५३३४०४



अर्नब गोस्वामीला गुन्हेगार म्हणून अटक झालेली आहे. त्यामुळे अटकेचा पत्रकारितेला व चौथ्या स्तंभाला तीळमात्र धक्का लागलेला नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी पत्रकारितेची जबाबदारीसुध्दा पाळली नाही. त्यांना झालेली अटक ही वैयक्तिक आहे. अर्नब गोस्वामीची अटक पत्रकार म्हणून झालेली नसून फसवणूक व आत्महत्येकरिता प्रवृत्त करणारा व्यक्ती म्हणून झालेली आहे. त्यामुळे अर्नब एक गुन्हेगार आहे. ही बाब सर्वांनी लक्षात घेतली. त्यांच्यावर जी कारवाई होत आहे ती कायद्याच्या चाकोरीतून होत आहे.

त्याचप्रमाणे देशात अनेक न्यूज चॅनल आहेत. परंतु प्रत्येक चॅनलच्या पत्रकारांची एक बोलण्याची व वागण्याची शैली असते. ती शैलीसुध्दा अर्नबमध्ये कधीच दिसून आलेली नाही. पत्रकार तो असतो संपूर्ण बाबींचा विचार करून व समतोलता बाळगून कार्य करीत असते. भारत देश हा छोटा देश नसून १३० कोटी जनतेचा देश आहे. त्या पध्दतीने मीडिया आपली जबाबदारी सटीक पध्दतीने पाळून आपले कार्य करीत असते. भारतीय मीडिया गल्लीपासून व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संपूर्ण माहिती १३० कोटी जनतेपर्यंत पोहचवीत असते. ती कशा पध्दतीने समाजापर्यंत पोहोचवली पाहिजे याचे दायित्व पत्रकारांवर असते आणि मीडिया व संपूर्ण पत्रकार मोठ्या जबाबदारीने आपले कार्य पूर्ण करतात. कारण कार्यप्रणाली, न्यायपालिका यांच्या चौकटीतून कार्य करावे लागते आणि तेथून तयार होतो चौथास्तंभ.

अर्नब गोस्वामीचा विचार केला तर त्यांच्या प्रत्येक कार्यक्रमात राजकारण जास्त व पत्रकारिता कमी दिसून येते. ज्यांचे चुकले त्यांच्यावर पत्रकारानी ताशेरे ओढलेच पाहिजे व अन्यायाविरुद्ध लढा दिला पाहिजे. परंतु त्यातून समाधान काढण्याकरिता मार्गदर्शन करण्याचे काम पत्रकारांचे असते असे मला वाटते. पक्ष-विपक्षातील कोणताही व्यक्ती असो त्याच्या लहान-मोठ्याचा विचार न करता समाजकार्यासाठी व देशहीतासाठी वेठीस आणन्याचे काम पत्रकारांचे असते. हे कार्य पत्रकार करतात सुध्दा.

देशातील अनेक घोटाळे, हत्या, आत्महत्यां, अपहरण या घटना मीडियाच्या व वर्तमानपत्राच्या माध्यमातूनच उघडकीस येत असतात याचे संपूर्ण श्रेय पत्रकारांना जाते. कारण त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी असते ती म्हणजे चौथ्या स्तंभावर कुठलीही आस येऊन नये. त्या पध्तीने पत्रकार, मीडिया व वृत्तपत्र आपले कार्य करीत असते. परंतु रिपब्लिक चॅनलने गेल्या काही दिवसांपासून मीडियाला एक धब्बा लावलेला आहे. त्यामुळे मीडियाने रिपब्लिकपासून दूरी ठेवली आहे. त्यामुळे अर्नब गोस्वामीपासून पत्रकारितेला, मीडियाला व चौथा स्तंभला कोणताही धोका नाही व बदनामीसुध्दा नाही. अर्नब गोस्वामीनेच मीडिया व पत्रकारितेला बदनाम करण्याचे काम केले आहे. मीडियामध्ये स्वत:चे वर्चस्व रहावे याकरिता त्यांनी अनेक कारनामे केलेत हालाकी ते हतकंडे पत्रकारिता कधीच स्वीकारू शकत नाही. अर्नब गोस्वामी यांनी टिआरपी घोटाळा करून रिपब्लिक चॅनलला कमी दिवसात उंचावर नेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे भारतात मीडियामध्ये संपूर्ण वाहिन्यांची बदनामी झाली. यावर अनेकांनी ताशेरेसुध्दा ओढले. मुंबई पोलिस विभागाबद्दल मीडियाच्या माध्यमातून तथ्यहीन आरोपसुध्दा केले. अर्नबच्या वागण्यावरून असे वाटत होते की स्वत:ला मीडियाचा शनशहा समजत होते. अर्नबच्या वागणुकीवरून स्पष्ट होते की त्यांनी मीडियाला व पत्रकारितेला बदनाम करण्याचे काम केले आहे. पत्रकारिता त्याला म्हणतात जो व्यक्ती चारही बाजूंनी विचार करतो. फक्त एक बाजू घेणारा व्यक्ती कधीच पत्रकार राहू शकत नाही. महाराष्ट्र पोलिस किंवा मुंबई पोलिस विभाग जेही अर्नबच्या विरोधात कारवाई करीत आहे त्यात अवश्य तथ्य असावे. कारण मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी टीआरपीसारखे घोटाळे उघडकीस आणले. म्हणजेच मुंबई पोलिसांचे काम कायद्याच्या चाकोरीतून, जबाबदारीतून आणि नियमांना धरून होत आहे. त्यामुळेच आजही जगात मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलंडच्या पोलिस विभागाशी केल्या जाते. अर्णव गोस्वामीचा काय गुन्हा आहे ही बाब अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांनी मीडियाला व मुंबई पोलीस विभागाला सांगितली आहे.

अक्षता नाईक म्हणतात की अन्वय नाईक यांनी सुसाईट नोटमध्ये तीन जणांची नावे लिहून ठेवली होती. त्यात रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी, फिरोज शेख, नितेश सारडा हे होते तरी देखील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. आज महाराष्ट्र पोलिसांनी त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. आज महाराष्ट्र पोलिसांच्या या कार्याला मी मनापासून सलाम करते अशी प्रतिक्रिया अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांनी दिली आहे. त्यामुळे अवश्य काहीतरी सत्य असावे असे मला वाटते. अर्नब गोस्वामी प्रकरणाचे राजकारण कोणीही करू नये व अर्नबला राजकारणाचा मोहरा बनवू नये. सध्याच्या परिस्थितीत अर्नब प्रकरण भाजप विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार असे सुरू असल्याचे दिसून येते. परंतु अर्नबला सरकारने अटक केलेली नसुन कायद्याने अटक केलेली आहे ही बाब राजकीय पुढाऱ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. कायद्यापेक्षा देशात कोणीही मोठा नाही हे सर्वांनीच लक्षात ठेवले पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत अर्नब पत्रकार नसुन गुन्हेगार आहे. अर्नब यांच्यावर कारवाई केव्हाही होवो "देर आये दुरूस्त आए" असे मी समजतो. कारण महाराष्ट्र पोलिसांनी जी कारवाई केली आहे ती पुराव्यांच्या आधारेच केली असावी असे मला ठामपणे वाटते. राजकीय पुढाऱ्यांनो यादराखा मुंबई पोलीसांवर जो कोनी ताशेरे ओढेल तोही गुन्हेगार समजल्या जाईल. त्यामुळे मुंबई पोलीसांना आपले काम करू द्यावे त्यात कोणत्याही प्रकारचा राजकीय रांडा आनु नये.

अर्नब गोस्वामीच्या अटकेला राजकीय पुढारी पत्रकारितेसाठी काळा दिवस असल्याचे सांगत आहे. परंतु यात काहीच तथ्य नाही. मी तर म्हणतो की अर्नब गोस्वामीनेच पत्रकारितेची पायमल्ली केली आहे. कोणताही व्यक्ती असो तो न्यायपालीका किंवा तपास यंत्रणा नाही.या संपूर्ण गोष्टी कायद्याच्या चाकोरीतून होत असतात.भारतात प्रसारमाध्यमांना जितकं स्वतंत्र आहे तीतक स्वतंत्र जगातील कोणत्याही देशात नाही हेही तेवढेच सत्य आहे. त्यामुळे स्वतंत्र आहे म्हणून कोणी जर प्रसारमाध्यमांना किंवा पत्रकारितेला बदनाम करण्याचे काम करीत असेल तर भारतीय संविधानाचा कायदा त्याला त्याची जागा अवश्य दाखवीत असते. त्यामुळे अर्नबच्या विरोधात जी कारवाई सुरू आहे ती कायद्याच्या माध्यमातून सुरू आहे याची जाणीव राजकीय पुढाऱ्यांनी ठेवली पाहिजे. अर्नब गोस्वामी यांच्या अटकेने कार्यपालीका, विधायिका, पत्रकारिता, मिडीया या चौथास्तंभ ला कुठलाही आघात झालेला नाही असे मी समजतो.आज मीडिया व वृत्तपत्रांमुळेच देशातील व जगातील घडामोडी आणि हालचाली कळुन येतात.यामुळेच याला चौथा स्तंभ म्हणतात. त्यामुळे मीडियाला व वृत्तपत्र समूहाला मी सलाम करतो.

-रमेश कृष्णराव लांजेवार

नागपूर,

मो.नं.९३२५१०५७७९

जेपींचे आंदोलन


इंदिरा गांधी यांचा विश्वास खरा ठरला. एक ते सव्वा कोटी लोकं तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान आताच्या बांगलादेशाला परत गेले. अनेकांना अशी शंका होती की लक्षावधी लोकांची कुठे नोंदच नव्हती. कमीतकमी असे लोक भारताच्या इतर राज्यांत जाऊन राहतील आणि कुणालाही त्यांची ओळख पटवून परत पाठवलं जाणार नाही. पण तसेदेखील काही घडले नाही.

पाकिस्तानबरोबरच्या या युद्धात चीनने भारताला धमकी देण्यापलीकडे काहीही केलं नाही. अमेरिकेत त्या वेळी रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपती होते, त्यांना इंदिरा गांधी आवडत नव्हत्या. एकदा इंदिरा गांधी त्यांना भेटावयास अमेरिकेला गेल्या असता निक्सन यांनी दोन-चार तास त्यांना बसवून ठेवले होते. शेवटी पाकिस्तान आणि अमेरिकेत जिव्हाळ्याचे संबंध होते, असे पाकिस्तानला वाटायचे. अमेरिका नक्कीच भारतावर दबाव टाकून हे युद्ध अधांतरी संपेल असे त्यांना वाटे. अमेरिकेने आपल्या सातव्या आरमारच्या नौका भारताच्या दिशेने हलवल्या त्या वेळी सर्वांना वाटले होते की अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धात उडी घेईल. पण तसे काही घडले नाही. सातव्या आरमारचे ते जहाज काही दिवस हिंद महासागरात तरंगत राहिले आणि शेवटी परत गेले. इतर कोणत्याही देशानं भारताविरूद्ध भूमिका घेतली नाही. हे युद्ध भारताने म्हणजेच इंदिरा गांधी यानी जिंकले. स्वतःहून इंदिरा गांधींनी युद्धबंदीची घोषणा केली आणि बांगलादेश हे नवे राष्ट्र उदयास आले.

इंदिरा गांधींनी ते कार्य केले होते जे भारताच्या भल्या मोठ्या लोकसंख्येला अभिप्रेत होते. इंदिरा गांधींकडे देशाच्या सर्व शक्ती एकवटल्या. त्यांच्या तोडीचा, त्यांच्यासारखा प्रभावशाली नेता देशात दुसरा कुणी नव्हता. त्यांची तुलना दुर्गादेवीशी केली जाऊ लागली. एम. एफ. हुसैन यांनी याच थीमवर आधारित त्यांचं चित्र काढलं होतं. त्यास खूप प्रसिद्धी मिळाली. कोणत्याही पक्षात त्यांच्यापुढे कसलेही आव्हान उभे करण्याची ताकद नव्हती. आपल्याला लाभलेल्या बळाच्या प्रसिद्धीच्या जोरावर इंदिरा गांधींनी उरल्यासुरल्या विरोधी पक्षांचे आव्हान संपुष्टात आणले. त्यांचा धाक आणि धमकीपुढे कुणाची उभं राहण्याची हिंमत नव्हती. १९७२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये विविध राज्यांत त्यांनी लढवलेल्या २५२९ जागांपैकी १९२६ जागा जिंकल्या होत्या. एक गोष्ट महत्त्वाची की पाकिस्तानवर विजय मिळवूनदेखील त्यांनी कोणता जल्लोष केला नाही. त्यांनी फक्त भारतीय सैन्य आणि नागरिकांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानले बस्स!

जनसंघ भारताच्या सत्तेत येण्यासाठी वर्षानुवर्षे झटत होता. पण इंदिरा गांधी सत्तेत असताना त्यांना कवडीमोलही किंमत उरली नव्हती. इंदरा गांधी यांचा दरारा आणि त्यांची शक्ती पाहून रा. स्व. संघाच्या भुवया उंचावल्या होत्या. त्या वेळी राजकारणातून अलिप्त राहूनदेखील आपला प्रभाव टाकणारे एक नेते होते- जयप्रकाश नारायण (जेपी)! संघाला त्यांच्यात एक संधी दिसली.

बिहार राज्यातून जयप्रकाश नारायण यांनी एक आंदोलन सुरू केले. निमित्त होते तिथल्या एका कॉलेज होस्टेलमध्ये भ्रष्टाचाराची क्षुल्लक घटना. या घटनेविरूद्ध विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यांनी आंदोलन सुरू केले. जेपींना या क्षुल्लक भ्रष्टाचाराच्या घनेमध्ये एक मोठी संधी दिसली. त्या वेळी देशात कुठे भ्रष्टाचाराच्या मोठ्या घटना घडल्या नव्हत्या, नव्हे घडतही नव्हत्या. २-जी सारखे घोटाळे किंवा कॉमनवेल्थ गेम्स अगर कोळसा खाणीसारखे घडवल्या गेलेल्या भ्रष्टाचाराच्या घटना कुणाच्या ऐकिवातही नव्हत्या. तरी पण बिहारमधील तरूण विद्यार्थी एका कॉलेजमधील भ्रष्टाचाराचा विरोध करताना पाहून जेपींच्या मनात एक मोठे आंदोलन उभं करण्याचा विचार आला. त्यांना हे आंदोलन देशभर उभारायचे होते. त्यांची नजर रा. स्. संघाच्या कार्यकर्त्यांवर गेली. त्यांची साथ मिळाली तर हे आंदोलन बळकट होईल असा त्यांचा अंदाज होता आणि तो चुकीचाही नव्हता. संघाचे कार्यकर्ते आणि जनसंघ (सध्याचा भाजप) त्यांच्याकडे आधीपासूनच टक लावून बसले होते. झालं मग. दोन्हींची हातमिळवणी झाली. “संपूर्ण क्रांती”चे आंदोलन बिहारमध्ये उभे केले गेले आणि संघाने इतर राज्यांत विशेषतः गुजरातमध्ये याआधी नवनिर्माण आंदोलन उभे केले, त्यांनी जेपींना या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकार करण्याची विनंती केली. जेपींचे हे आंदोलन पुढे जाऊन प्रामुख्याने जनसंघ आणि रा. स्व. संघाचे भारत्याच्या राजकारणात येण्याच्या स्वप्नाची पूर्तता ठरले.

जेपींना संपूर्ण क्रांतीचे उद्दिष्ट अभिप्रेत होते. त्यामध्ये राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विचारधारा, शिक्षण आणि आध्यात्मिक अशा सात उद्दिष्टांचा समावेश होता. यामागे सध्याच्या सामाजिक रचनेला सर्वोदयाशी सुसंगत करण्याचा हेतू होता. जेपी सुरुवातीस मार्क्सवादी विचारधारेचे होते, नंतर समाजवादी विचारांचा अंगीकार केला आणि सामाजिक पुनर्निर्माणावर त्यांनी आपले लक्ष केंद्रित केले. संघाची साथ मिळण्याआधी त्यांनी लोकांना संघटित करण्याचे जे काही प्रयत्न केले त्यात त्यांना सामान्य माणसांसहित कुठल्या नेत्याचेही समर्थन प्राप्त झालेले नव्हते. आणि म्हणूनच त्यांनी १९७४ सालच्या बिहारमधील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाद्वारे संबोधून त्यांना लोकशाही वाचवण्याचे आवाहन केले. त्यांना प्रशासनाविरूद्ध उभे केले जेणेकरून सरकार चालवणे शक्य होऊ नये. त्यांनी गावपातळीपासून सर्वत्र लोकराज स्थापन करण्यास प्रवृत्त केले. गावपातळीपासून पंचायत आणि जिल्हास्तरावर अशा समित्या स्थपन करावयास उत्तेजन दिले जे सरकारच्या एकाधिकाराविरूद्ध उभे राहू शकतील. समता, गरिबीचे उच्चाटन, अत्याचार-अन्याय रोखण्यासाठी समाजाचे पुनर्गठन करण्याची जबाबदारी पार पाडता यावी.

जेपींच्या संपूर्ण क्रांतीमध्ये संसदीय लोकशाहीला काही एक स्थान नव्हते. देशात एकाच पक्षाची सत्ता असावी, दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकांमुळेच देशात भ्रष्टाचारास बळ प्राप्त होते, असे त्यांना सुचवायचे होते. आपल्या उद्दिष्टांमध्ये गावपाळीपासून जिल्हास्तरावर समीत्यांचे गठन करण्याचा संकल्प करणारे जेपी दुसरीकडे असे सांगतात की लोकशाही नागरिकांना जगण्यासाठी उत्तम सोयीसुविधा पुरवण्याची हमी देत नाही. एकीकडे एकाधिकारशाहीला आळा घालण्याची गोष्ट करत असताना दर पाच वर्षांनी होणाळया निवडणुका तसेच संसदीय लोकशाही प्रणालीचा विरोध करतात आणि एकाच पक्षाच्या सत्तेस प्रोत्साहन देण्याची गोष्ट करतात. या त्यांच्या संपूर्ण क्रांतीच्या कार्यक्रमातील या विरोधाभासामुळे त्यांना खरेच काय अभिप्रेत आहे हे स्पष्ट होत नसले तरी संघाच्या याबाबतच्या विचारप्रणालीशी ते सहमत असल्याचे उघड होत आहे. जेपी आणि संघाचे विचार सुसंगत आहेत असे स्पष्ट दिसत आहे.

त्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूप विस्तारत गेले. आता या आंदोलनाचे रुपांतर त्या वेळच्या काँग्रेस पक्षाचे शासन प्रामुख्याने इंदिरा गांधींविरूद्ध देशभरात एका बलशाली लढ्यात झाले. यासाठी त्यांनी बिहारच्या विद्यार्थ्यांना संबोधून एका दीर्घकालीन लढ्यासाठी तयार राहण्याचे आवाहन केले. याच संबोधनत ते असेही म्हणाले की लोकशाहीला जीवित आणि प्रभावशाली बनवण्यासाठी देशात एका मजबूत विरोधी पक्षाची गरज आहे. आधी ते लोकशाहीला प्रभावशून्य सांगतात आणि देशात एकाच पक्षाचे सरकार असावे असे म्हणतात, तर दुसरीकडे मजबूत विरोधी पक्ष आणि लोकशाही पद्धतीला बळकट करण्याची गोष्ट करतात याचा अर्थ काय लावावा? काँग्रेसचे सरकार पाडून दुसऱ्या पक्षाचे सरकार स्थापन करावे, तो पक्ष कोणता याचे उत्तर त्यांनी नंतर दिले.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद, 

संपादक, 

मो.- ९८२०१२१२०७


RTI

भारतीय लोकशाहीला अधिकाधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनविण्यार्‍या माहितीच्या अधिकार कायद्याला नुकतीच पंधरा वर्ष पूर्ण झाली. ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या केंद्रीय माहिती आयोगातील नियुक्त्यांबद्दलच्या वादाने माहितीचा अधिकार कायद्यासाठी सोळावे वर्ष धोक्याचं ठरतंय की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

    आरोग्य सेतू अ‍ॅप भारतातील 16.23 कोटी लोकांनी डाऊनलोड केले. सोळा कोटी नागरिकांची माहिती त्यात नोंदविली गेली. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फोर्मेशन, नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर आणि नॅशनल इ-गर्व्हनन्स डिव्हिजन यांच्याकडे हे अ‍ॅप कोणी विकसित केले याबद्दलची माहिती असणे अपेक्षित होते. पण सौरभ दास यांनी माहितीच्या अधिकारातंर्गत ह्या अ‍ॅपच्या निर्मिती आणि मालकी याबद्दलची माहिती या तिन्ही संस्थांना विचारली ती त्यांच्याकडे नव्हती. 16 कोटी नागरिकांचा डेटा कोण जमा करतंय याची महिती सरकारकडे नव्हती. हे नागरिकांना माहिती होण्यासाठी सौरभ दास यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेला अर्ज महत्त्वाचा ठरला.

    लोकशाहीमध्ये माहितीची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे गरजेचे आहे. 2005 मधील माहितीच्या अधिकार कायद्याने भारतीय लोकशाही अधिकाधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनेल वाटत असताना आरटीआयचे सोळावे वर्ष धोक्याचे ठरतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माहितीचा अधिकार हा कायदा नखं आणि दात नसलेल्या वाघासारखा बनविला जातोय का ?

    माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाची संस्था असणार्‍या केंद्रीय माहिती आयोगातील नियुक्त्यांवरून सध्या वाद सुरू आहे. निवड समितीचे सदस्य असणार्‍या अधीर रंजन चौधरी यांनी पत्रकार उदय माहूरकर यांच्या माहिती आयुक्त म्हणून झालेल्या नियुक्ती विरोधात डिसेंट नोट लिहिली आहे. त्यात त्यांनी माहिती आयुक्त पदासाठीच्या अर्जांची छाननी करताना वापरण्यात आलेले निकष सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांनुसार स्पष्ट करण्यात नसल्यात आल्याचे सांगत, नवीन माहिती आयुक्त उदय माहूरकर हे सत्ताधारी भाजपाचे जाहिर समर्थक आहेत तसेच त्यांनी ह्या पदासाठी अर्ज केला नसताना त्यांची नियुक्ती केली गेल्याचे डिसेंट नोटमध्ये लिहिले आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये महत्त्वाची संस्था असणार्‍या केंद्रीय माहिती आयोगतील या घडामोडींमुळे नागरिकांचे पारदर्शक लोकशाहीचे स्वप्न उद्धवस्त केले जातेय का सा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. खरे तर केंद्रीय माहिती आयोगीतील नियुक्त्या सतत चर्चेत असतात. अधिकाधिक वेळा तर मुख्य माहिती आयुक्तांची आणि माहिती आयुक्तांच्या रिक्त पदांमुळेच ही चर्चा असतो. एवढ्या महत्त्वाच्या संस्थेतील मुख्य माहिती आयुक्तांचे पद मागील दोन महिन्यांपासून रिक्त होते. याबद्दलची एक जनहित याचिका 21 ऑक्टोबरला न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिक दाखल केल्यानंतर सरकारकडून ही पदे भरण्यासाठी हलचाली सुरू करण्यात आल्या. आणि काही दिवसांनी मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून पूर्वीचे माहिती आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर माहिती आयुक्त म्हणून पत्रकार उदय माहूरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. उदय माहूरकर यांच्या नियुक्तीने एकूण माहिती आयुक्तांची संख्या आता पाच असणार आहे. जी एकूण पदांच्या अर्धीच आहे. म्हणजे माहिती आयुक्तांची अजून अर्धी पदे रिक्तच असणार आहे.

    माहिती अधिकार कायदा आणि त्यानुसार दाखल होणारे आणि रखडलेल्या अर्ज याची संख्या आणि सुनावण्यांची संख्या पाहता ही गोष्ट चिंतेची आहे. माहितीच्या अधिकाराची कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पूर्ण मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे. माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्या होत नसताना माहितीचा अधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत आहे असे म्हणण्याचं धाडस कोणीच करणार नाही.

    केंद्रीय माहिती आयोगाकडं ऑक्टोबर 2020 पर्यंत एकूण 36, 894 केसेस रखडलेल्या आहेत. राज्य माहिती आयोगांचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे जवळपास पन्नास हजार केसेस पेंडिग आहेत. एका केसचा निकाल लागायला जवळपास सरासरी दीड वर्षाचा कालावधी जातो असा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. अनेक वेळा सरकारी संस्था सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांपासून महत्त्वाची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करत असतात. तेव्हा केंद्रीय माहिती आयोगासमोर त्याची सुनावणी होते. सध्या केंद्रीय माहिती आयोगासमोर पीएम केअर फंड, नोटाबंदीबद्दलच्या महत्त्वाच्या केसेस पडून आहेत. ज्याबद्दलची माहिती नागरिकांना ताबोडतोब मिळाली पाहिजे असे वाटते ती माहिती अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे उपलब्ध होणार नाहीये. अर्थात केंद्रीय माहिती आयोगाकडील बहुतांश केसेस ह्या केंद्र सरकार त्यांची धोरणे याबदद्लच्या आहेत. सरकार आणि प्रशासन नागरिकांप्रती माहितीच्या अधिकारामुळे जास्त उत्तरदायी ठरू शकते.

    माहिती आयोगांवर होणार्‍या नियुक्त्यांची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या जवळची मंडळी माहिती आयोगापासून दूर राहणेच लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे. पण विशेषत: जेव्हा सरकारचा कारभार पारदरर्शक अशी चर्चा असताना अधीर रंजन चौधरींनी लिहिलेली डिसेंट नोटे गांभिर्याने घेतली गेली पाहिजे.

    ह्या डिसेंट नोटमुळे अधीर रंजन चौधरींनी आक्षेप नोंदविलेली उदय माहूरकर यांची नियुक्ती वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. तसेच केंद्रीय माहिती आयोगतील नियुक्त्याच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. उदय माहूरकर हे सातत्याने भाजपाचे उघड समर्थक राहिले आहेत. माहूरकर हे इंडिया टुडेमध्ये वरिष्ठ सहसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. नरेंद्र मोदी आणि सरकारच्या कामाची प्रशंसा करणारी पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. तसेच ते सरकारच्या मर्जीतले असल्याचेही अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितलं आहे. अडचण एवढीच नाहीये, तर माहिती आयुक्त पदासाठी आलेल्या तीनशे पंचावन्न अर्जामध्ये माहूरकर यांचा अर्ज नसताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आक्षेप निवड समितीचे सदस्य अधीर रंजन चौधरी यांनी नोंदविला आहे. जर असे असेल तर मग मात्र सरकारच्या मर्जीतली लोकं माहितीच्या आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेत जाणिवपूर्वक घुसवली जात आहेत का हा प्रश्‍न निर्माण होतोय. सरकारच्या बाजूने याचं तात्काळ स्पष्टीकरण आले नाही तर मग भविष्यात मात्र आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अविश्‍वासचे ढग साचायला निर्माण होतील. यापूर्वीच 2019 मध्ये माहितीच्या अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे कायद्याची ताकद कमी करण्यात येत आहे असे आरोप सध्याच्या भाजपाप्रणीत सरकारवर करण्यात आले होते.

    नागरिकांना त्यांच्या जगण्याबद्दलची, त्यांच्या जगण्याचे, भविष्याचे निर्णय घेणार्‍या सरकारची, प्रशासनाची, व्यवस्थेची आणि त्यांच्या कारभाराची पारदर्शक माहिती मिळणे गरजेचं आहे. ही माहिती मिळण्याची प्रक्रिया लोकांना त्यांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कामाचे मुल्यांकन करायला मदत करते. त्यामुळे माहितीसारख्या संस्थांची स्वायत्तता जपली गेली पाहिजे. ती जर जपली गेली नाही तर लोकशाहीमधील काराभाराची पारदर्शकता आणि सरकारची उत्तरदायित्वाची जबाबदारी नक्कीच संपुष्टात येणार आहे हे आपण नागरिक म्हणून लक्षात ठेवायला पाहिजे. (साभार ः दिव्य मराठी)


- अभिषेक भोसले  


एखाद्या जनसमूह, राष्ट्र, संस्कृती-सभ्यतेकडे जेव्हा मानवतेला देण्यासारखे काही नसते तेव्हा तो जनसमूह राष्ट्र किंवा संस्कृती-सभ्यता दुसऱ्या संस्कृतीला प्रामुख्याने त्यांच्या धर्माला शिव्या घालण्याचे कार्य करत असतात. पाश्चात्य राष्ट्रांची सध्या अशीच गत झाली आहे. हे तथ्य नाकारता येणार नाही की पाश्चात्य संस्कृतीने मानवतेला इतके ज्ञान-विज्ञान आणि तंत्रज्ञान दिले आहे की इस्लामव्यतिरिक्त दुसऱ्या कोणत्याही सभ्यतेने दिलेले नाही. तसे जगात मानवतेचा विचार करणाऱ्या आणि त्यांच्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या केवळ दोनच संस्कृती-सभ्यता आहेत. यात पहिल्या क्रमांकावर इस्लामचा तर दुसरा पाश्चिमात्यांचा. ज्ञान-विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये पाश्चात्य भेदाभेद करत नाहीत. त्यांनी या क्षेत्रातील आपलं सर्वस्व दिलेलं आहे आणि म्हणूनच एकंदर जगाने त्यांचे आभार मानायला हवेत. पण जेव्हा गोष्ट मानवी हक्काधिकार आणि त्यांच्या मूल्यांची आहे अशा वेळी ते लोक आपला आणि परका असा भेद करत असतात. इस्लाममध्ये आपल्या आणि परक्याचा भेद होत नसतो. हा धर्म आणि याचे शिक्षण साऱ्या जगाला आणि तमाम मानवतेला आपले समजतो, कारण सर्व मानवजातीचा निर्माता एकच म्हणून सारे मानव समान ही इस्लामची पायाभूत शिकवण आहे.
या उलट पाश्चात्य संस्कृती जगात आपल्या पलीकडे कोणच नाही. जगातील साऱ्या सुखसोयी आणि संपत्तीवर त्यांचाच एकट्यांचा ताबा असावा यासाठी ते सतत जगात कुठे ना कुठे युद्ध करत असतात, जेणेकरून त्या देशाच्या नागरिकांचे मनोबल खचून जावे. त्यांच्यावर युद्ध लादून त्यांच्या संपत्तीची नासधूस करावी. या देशात तेल असल्यास त्या स्रोतांवर ताबा मिळवावा. त्यांच्या या वृत्तीमुळे त्यांना मानसिक रोग जडला आहे. ते जरी तोंडातून शांतता-सौहार्दाचे शब्द काढत असले तरी त्यांची प्रत्यक्ष कृत्ये त्यांची साथ देत नसतात. यामुळे त्यांच्यामध्ये विनाशकारी शक्ती शिगेला पोहचल्या आहेत. इस्लाम धर्माला शिव्या घालणं, त्यास मानवतेविरूद्ध कालबाह्य ठरवणं, त्याच्या शिकवणींना जहाल ठरवणं यात त्यांना खूप रस आहे. याचे कारण असे की पाश्चात्यांच्या तोडीला दुसऱ्या कुण्या संस्कृती-सभ्यतेकडे मानवि मूल्यांच्या आधारावर हे जग जिंकण्याची ताकद नाही. पाश्चात्यांना आव्हान फक्त इस्लामचेच आणि इस्लामचे प्रेषित ज्यांनी इस्लामच्या मनवी मूल्यांच्या बळावर एकेकाळी साऱ्या जगाला आकर्षित केले होते आणि आशिया, यूरोप या खंडांमधील जवळपास साऱ्याच भूभागाला इस्लामच्या शिकवणींनी मानवतेला सावरलं सजवलं. आता जरी पाश्चात्यांकडे ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा भलामोठा आधार असला तरी कल्याणाकरिता मानवतेला देण्यासाठी काहीच शिल्लक नाही. ही उणीव भरून काढण्यासाठी ते रात्रंदिवस इस्लामला लक्ष्य करत आहेत जेणेकरून पुन्हा एकदा ही पोकळी इस्लामने भरून काढू नये. पुन्हा मानवजातीला या काळातील महाशक्तीच्या गुलामीतून मुक्त करून शेकडो वर्षांचा त्यांचा ताबा हिसकावून घेऊ नये. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली प्रेषितांची अवमानना करणं, इस्लामला बदनाम करणं एवढाच त्यांचा धंदा शिल्लक उरला आहे. फ्रांसचे मॅक्रॉन किंवा इतर देशांचे सत्ताधारी किंवा मानवतेविरूदध विचारधारा असणाऱ्या शक्ती किंवा जसमूहाच्या अशा कार्यांना या संदर्भात पाहिले जावे. काही सकारात्मक विचार नसले तरी नकारात्मक मानसिकताच फोफावते. मुस्लिमांनी अशा क्षुल्लक विचारांना काडीमात्र किंमत देऊ नये. त्यांच्या तोंडाला तोंड देऊ नये. कारण त्यांना जे अभिप्रेत आहे ते हेच की मुस्लिमांनी स्वतःच्या विकासाचा विचार सोडून ज्यांना काडीचीही किंमत नाही अशांच्या मागे लागून आपली शक्ती संपवावी. जे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गोष्ट करतात ते कधीतरी मानवी मूल्यांची त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचारांची गोष्ट का आणि कुठवर करणार आहेत? इराक, अफगाणिस्तान, सीरिया, येमेन त्याआधी व्हिएतनाम, कोरिया, कंबोडियामध्ये या लोकांनी कोट्यवधी लोकांची हत्या केली, अब्जावधीच्या संपत्तीची नासधूस केली आणि हडपली. जर एखाद्या मुस्लिमाने चूक केली, एखाद्या माणसाची हत्या केली तर लगेचच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गोष्ट करतात. लाखो चिमुकल्यांच्या डोक्यावरून त्यांच्या आई-वडिलांचा आधार संपवला. कोट्यवधींना आपले घरदार सोडून जगभर सैरावैरा भटकण्यास विवश केले तेव्हा अभिव्यक्ती आणि त्याचे स्वातंत्र्य कुठे गेले होते? युद्धात जे मारले गेले ते वाचले पण जे बचावले आहेत ते मरण मागत आहेत. त्यांना औषधे पुरवण्यासही मज्जाव करणारे हे अभिव्यक्त ज्यांना मानवतेचा गंधही लागला नव्हता अशा या जहाल प्रवृत्तीच्या इस्लामविरूद्ध शक्तींना कणभरही महत्त्व मुस्लिमांनी देऊ नये.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद,
संपादक


मागच्या आठवड्यात आपण जीवनशैली आणि क्रॉनिक आजाराबद्दल थोडी माहिती घेतली़ तुमचे या महिन्याचे हेल्थ बजेट तय्यार असेल़ (जर नाही तर आज नक्की बनवा). स्वस्थ जीवन जगण्याची आपली इच्छा आणि त्यासाठी प्रयत्न नक्की वाढलेले असतील अशी आशा आहे़

आज आपण आपल्या आहाराबद्दल बोलू़ विशेषकरून साखरेबद्दल बोलू़ कोणत्याही किराणा दुकानात जा आणि काही पॅकेज प्रोडक्ट (बिस्कीट, नमकीन्स, भुजीया, कॅन्डीज, चॉकलेट्स, टॉफीज, ब्रेडस, सॉस, केचप, मग्गी, पस्ता पॅकेज ज्यूसेस, शीतपेय, सोडा) यांच्यामधील कंटेट बघा़ तुम्हाला साखर वेगवेगळ्या नावाने लिहिलेली दिसेल- सुक्रोज, डेक्स्ट्रॉज, बार्ले माल्ट, आगवे नेक्टर, हाय फ्रूक्टोज, कॉर्न सायरप इत्यादी़ काही प्रोडक्टसमध्ये लपवलेला असतो़ 1950 च्या अगोदर आपला बहुतांश आहार साखरमुक्त होता़ आपल्या आहारात आजा अचानक एवढी साखर आली कुठून? ही समजण्यासाठी, वैद्यकीय संशोधनाचा इतिहास बघावा लागेल़

1950 मध्ये जेव्हा पाश्‍चिमात्य देशामध्ये ही लाईफ स्टाईल आणि क्रॉनिक आजार वाढू लागले़ तर वैद्यकीय क्षेत्र याची कारणे शोधू लागले़ त्यात प्राथमिक असे आढळून आले की फॅटस् (तेल) हे या साठी जबाबदार आहेत़ या वैद्यकीय डिस्कव्हरीमुळे मीठ आणि फॅट इंडस्ट्री गोत्यात आली़  त्यावेळी फुड प्रोडक्टस चवदार बनविण्यासाठी चरबिचा वापर होत होता़  उत्पादनांना चवदार ठेवण्यासाठी आता त्यांनी चरबीच्या जागी उच्च प्रमाणात साखरेचा वापर केला़ शुगर असोसिएशन नावाच्या संघटनेने 1976 मध्ये एक जनसंपर्क मोहिम राबविली. ज्यामध्ये अन्न आणि ड्रग्ज अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) याला प्रभावी करणे वा मेडिकल रिसर्च फॅट (म्हणजेच तेल/ चरबी)कडे वळविणे समाविष्ट होते़  साखरेच्या धोक्यापासून लोकांना अंधारात ठेवण्यासाठी आणि चरबी हेच रोगाचे प्रमुख कारण आहे म्हणून लक्ष वळविण्यासाठी प्रचंड पैशाची गुंतवणूक केली गेली आणि साखरेमध्ये चटक लावण्याची क्षमता आहे, हे लक्षात आले. पहिल्या गुलाबजामुनला तुम्ही नाकारू शकता, पण एक गुलाब जामून खाल्यानंतर दुसरा खाल्याशिवाय रहावत नाही़

आपल्या मेंदूत जे सर्किटस् कॅनाबिनॉईड्स (नशा देणारी ड्रग्स) साठी आहेत़  या सर्व संशोधनानंतर सगळ्या फुड कंपन्यांना याच्यात भरपूर मार्केट असल्याचे दिसले़  त्यांनी ही गोष्ट नागरिकांपासून दूर ठेवली व स्वत:साठी त्याचा भरपूर फायदा करून घेतला़ वैद्यकीय संशोधनाच्या फेरफारीचे हे क्लासिक उदाहरण आहे़ ते ठीक आहे़ पण शुगर वेट का? आपला शरीर अधिक प्रमाणात घेतलेल्या शुगरचे रूपांतर ट्रिग्लेसेराईड्स आणि व्हीएलडीएल मध्ये करतो़ या दोन्ही गोष्टी लिव्हरमध्ये जमा होतात आणि हेक नॉन अल्कोहोलिक फॅटी लिव्हर डिसीज आणि कोलेस्टेरॉल ही वाढण्यासाठी जबाबदार आहेत़

हे ट्रिग्लीसेराईड्स इन्शुलिन ची ताकत सुद्धा कमी करतात. ज्यामुळे कमी वयात सुद्धा डायबेटिस चे प्रमाण वाढले आहे. सध्या अमेरिकेत 4 पैकी एका किशोरवयीन मुलाला प्रिडायबेटिज आहे. वैद्यकीय संशोधनात आपल्या दररोजच्या आहारात शुगर (प्रोसेस्ड फुड) चे प्रमाण आणि हार्ट अटॅक, लकवा आणि डायबेटिज चा संबंध स्पष्ट दिसून येत आहे. 

अल्कोहोल, शुगर आणि डायबेटिज, अल्कोहोलिक्स मध्ये डायबेटिज चे प्रमाण जास्त असते. हे स्पष्ट आहे. डायबेटिज चे प्रमाण सर्वात जास्त असणारे देश - सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, युएई, आणि मलेशिया. या मुस्लिम देशांमध्ये दारू तर विकली जात नाही. मग तिथे डायबेटिज का वाढले? कोल्ड ड्रिंक्स. या कोल्ड्रींक्समध्ये प्रचंड प्रमाणात साखर असते. आणि हवामान गरम असल्यामुळे आणि कोल्ड्रींक कंपनीच्या उत्तम मार्केटिंगमुळे, कोल्ड ड्रिंक ची लोकांना सवय झाली. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, छोटे मोठे वयस्क, पुरूष आणि बायका, घरात आणि बाहेर कुठेही कोल्ड्रींक घेऊ शकता. एवढ्या प्रमाणात घेतलेली साखर, शरिराचे संतुलन खराब करतेे. इन्सोलिन अकार्यक्षम होतो-हेच लठ्ठपणा आणि डायबेटिजला आमंत्रण आहेत. अमेरिकेत एक प्रयोग केला गेला. दोन बास्केटबॉल टीम्स, लाल टिम आणि निळी टीम. त्यांचा खेळ संपल्यावर त्यांना ड्रिंंक्स देण्यात आले. लाल टिमला साखर युक्त ड्रिंक आणि निळ्या टीमला विनासाखरेची ड्रिंक देण्यात आली. 

दोन्ही टिम्सला वेगळे ड्रिंक्स दिले हे त्या टिम्सना कळवले नाही. अर्ध्या तासानंतर दोन्ही टिम्सला सेपरेट जेवणाचा बफेट टेबल लावण्यात आला. दोन्ही टेबलसवर आणि पदार्थही तेच होते. 

शेवटी निष्कर्ष हा आला की लाल टिम ज्यांनी साखरयुक्त ड्रिंक घेतली, त्यांनी तुलनेने 1000 कॅलरिज जास्त खाल्ले. आपल्या शरिरात एक फिडबॅक सिस्टीम आहे. जे आपल्याला पोट भरल्याची म्हणजेच भूक संपल्याची सुचना देते. साखर खाल्यावर तुम्ही जेवन सुद्धा कमी कराल. 

उपाय काय? 

1. अतिरिक्त साखर, आर्टिफिशियल गोड पदार्थांबद्दल माहिती घ्या व ते कोण-कोणत्या पदार्थात आहेत हे जाणून घ्या. (तुम्ही फक्त कमी साखरेची चहा घेऊन निवांत झाले) प्रोसिड फुड आणि ड्रिंक्सतला, शक्य असेल तर बंद करा. तुमचा आहार सिंपल आणि पौष्टिक आणि सोबत टेस्टी ही असू शकतो. असे वेगवेगळे रेसिपीज ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. 

2.तुमचा फ्रीज आरोग्याच्या दृष्टीने नियमित चेक करा. साखरयुक्त पदार्थाांपेक्षा फळ आणि पालेभाज्या भरून ठेवा.

3. मार्केट ला जाता तेव्हा, प्रासेस्ड फुड सेक्शनमध्ये जाने सुद्धा टाळा. 

4.शुगर डेटॉक्सबद्दल ऑनलाईन माहिती घ्या व परिवारासोबत किमान एकदा तरी समजण्याचा प्रयत्न करा. 

5. लहान मुलांना कमी वयापूनच ’आरेाग्यासठी जीवन’ ही भावना निर्माण करा. त्यांना स्वतः चॉकलेट्स आणि टॉफिज कमी करण्याचा निश्‍चय घेण्यासाठी प्रोत्साहित करा. फळे आणि भाजीपाल्यामध्ये त्यांना फेव्हरेट निवडण्यात मदत करा.

6. शासन आणि एनजीओज नी याबद्दल जनजागृती करून प्रोसिड फुड वर सुद्धा टॅक्स वाढवावा.

तुमच्या आहारात नेमकी किती साखर टाकायची याच्यावर शुगर इंडस्ट्री भरपूर संशोधन करते. मग तुम्ही तुमच्या आरोग्यासाठी हे उपाय नक्कीच करू शकता. 

हे सर्व मी साखर आणि कृत्रिम गोडपदार्थांबद्दल बोललो. नैसर्गिक गोड पदार्थाबद्दल नाही. (तुम्ही नैसर्गिक गोडाबरोबर प्रमाणात घेऊ शकता. जसे फ्रुट, खारीक, मध, इत्यादी आरोग्यासाठी फायद्याचे आहेत.) 

अजून माहितीसाठी बीबीसीची ’ट्रुथ अबाऊट शुगर’ ऑनलाईन डाक्युमेंट्री नक्की बघा. पुढच्या शुक्रवारी व्यायामाबद्दल बोलू. तोपर्यंत तुमचा शुगर डेटॉक्स प्लान तयार करा. अंतिम शब्द The

problem is we are not eating food anymore, we are eating food-like products


- डॉ. आसिफ पटेल 

एमबीबीएस (मुंबई), 

एम.डी. मेडिसीन (नागपूर)


statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget