मागील चार वर्षापासून चर्चेत असणारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ अखेर केंद्र शासनाने मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा करून जनतेसमोर एकतर्फीच सादर केले.असे म्हणण्याचे कारण कि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने इस्रो चे माजी अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ शास्रज्ञ कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेला अहवाल राष्ट्रीय शिक्षण धोरण२०१९ भारत सरकारने स्वीकारले आहे.या प्रक्रीयामेध्ये देशातील २६ हजार लोकांनीच आपापली मते या शैक्षणिक धोरणात मांडली.वास्तविक खूप कमी कालावध्साठी प्रारंभी हा मसुदा जनतेसमोर ठेवला गेला त्यामुळेच खूप कमी प्रमाणात दुरुर्स्तीवजा नवीन मुद्दे या शैक्षणिक धोरणात ठेवली गेली.मात्र वास्तविकरीत्या आजतागायत समाजातील जो घटक शिक्षणप्रक्रियेतून बाहेर फेकला गेला आहे त्यांचे किती प्रमाणात प्रतिनिधी यात सहभागी झाली होती याची कोठेही नोंद दिसून येत नाहीत.त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक ती सर्व पावले उचलायला सुरुवात केलीय.नवीन शिक्षण धोरण कसे आहे हे आपल्यासारख्यांना शिक्षणात सक्रिय असलेल्या कार्यकर्त्यांना समजून घ्यावेच लागेल.आणि एवढ्यावरच न थांबता अनेकांपर्यंत हे धोरण पोहोचवावे लागेल,किंबहुना ती आपली नैतिक जबाबदारी आहे.
सरकारने घेतलेले शिक्षणविषयक कोणते निर्णय त्यांच्या धिपत्याखालील सर्वच कर्मचाऱ्यांना राबवणे बंधनकारक असते. शिक्षकांचा तो कर्तव्याचा भाग म्हणून असतो. धोरण ठरवताना आणि निर्णय होण्यापूर्वी देशातील प्रत्येक घटकातील नागरिक मग तो साधन,अक्षम अथवा दिव्यांग,पुरुष अथवा स्री असेल अशा प्रत्येकांनी आपली मते मांडण्याची आवश्यकता असते. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हित जोपासणारे धोरणात काय असावे? काय असू नये ? या बाबत प्रत्येक नागरिक सूचना करू शकतो. आपली मते मांडू शकतो. परंतु धोरण जाहीर झाल्यावर आणि सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यावर ती आपल्यावर बंधनकारक ठरते. असे असले तरी त्यातील अन्याय्य, संविधानविरोधी तरतूदीविरुद्ध समाजाला लढाई करावी लागते.ज्या ज्या वेळी नवीन शिक्षण धोरण येते, त्या त्या वेळी नवनवीन चर्चा होतात व त्यातून समस्याची निर्मिती होते,असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
२०१९ मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आपल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचे सूचित केले होते. सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी माजी सचिव टी आर एस सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची एक समिती बनवण्यात आली हेतू होता नवी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे तयार करायचे ? या समितीने आपला अहवाल २७ मे २०१६ रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केला. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्या अहवालाच्या आधारे नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये काही समावेशक बाबीचा अहवाल तयार केला जो खूप वादग्रस्त ठरला.
पुढे त्यावर सविस्तर चर्चा कार्नायास्ठी व अंतिम रूप देण्यासाठी २४ जून २०१७ रोजी इस्रो चे माजी प्रमुख वैज्ञानिक कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नेमली. या समितीने सुब्रह्मण्यम समिती, मनुष्यबळ मंत्रालयाचा ड्राफ्ट याचा आधार घेऊन, देशभर फिरून अभ्यास केला व आपला अहवाल गेल्या वर्षी ३१ मे २०१९ रोजी केंद्र शासनाला सादर केला. त्यानंतर सरकारने हा अहवाल लोकांसाठी खुला केला व त्यावर मते मागवली मात्र हा अल्पावधीच काळ होता आणि मुळात तो सर्वच राज्यांच्या प्रादेशिक भाषेत कमीअधिक प्रमाणात उपलब्ध करून दिला.त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या.सदर फार कमी लोकांपर्यंत गेल्याने विशिष्ट लोकांनीच त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. यात अनेक संस्था, संघटना, व्यक्ती यांनी सहभाग घेवून याबाबत सरकारकडे लेखी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या आहेत.
कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांनी तयार केलेला अहवाल दि.२९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.विशेषतः जनतेच्या सूचना आणि हरकती स्वीकार्लेबाबत अथवा नाकारलेबाबत कोणतेही भाष्य सरकारतर्फे करण्यात आलेले नाही. या अहवालाच्या आधारे केंद्राने धोरण जाहिर केले आहे. हे धोरण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालय स्तरावर खूप गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. त्यात या स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांवर आणि त्यांच्या सेवा सुरक्षेवर काही परिणाम नक्कीच होणार आहे.
यापूर्वीचे १९६८ आणि १९८६ चे नवीन शैक्षणिक धोरण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५, शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि आत्ताचे नवीन शैक्षणिक धोरण हे केंद्र सरकारचे शिक्षणविषयक निर्णयाचे, धोरणाचे आजपर्यंतचे महत्वाचे टप्पे आहेत.अनेक शिक्षणतज्ञांनी सुचवून देखील पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा आतापर्यंत दुर्लक्षित करण्यात आलेला शिक्षण प्रकार प्रथमच या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग बनला हाच तो काय महत्वाचा बदल.पूर्वीच्या १०+२ ऐवजी आता नवीन शैक्षणिक धोरण ५+३+३+४ असे चार टप्प्यात असणार आहे.
प्रत्येक मुलाच्या वयाच्या प्रारंभीचा काळ हा वेगात ग्रहण करण्याचा आहे, हे वेळोवेळी विविध शास्राज्ञांनी विविध प्रयोगातून सिद्ध केले आहे,तोच धागा पकडत या पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.पहीला टप्पा पाच वर्षाचा असून तो बालकाच्या तिसऱ्या वर्षापासून सुरु होतो. तीन वर्षाचे बालक पूर्व प्राथमिक शिक्षण तीन वर्षे घेईल त्यानंतर पहिली व दुसरी असे मिळून पहिला पाच वर्षाचा टप्पा आहे. या टप्प्याचा अभ्यासक्रम देशाची शिखर शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद बनवणार असून तो देशभर एकच असणार आहे. यातील पहिली व दुसरीतील विद्यार्थ्याला अक्षर व संख्याओळख आलीच पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. हे प्रारंभीचे शिक्षण मूलभूत शिक्षण आहे. तिसरी ते पाचवी हा तीन वर्षाचा दुसरा टप्पा आहे. या टप्प्यावर मातृभाषेतून शिक्षण अपेक्षित आहे. असे असले तरी आपल्या पाल्याने कोणत्या भाषेतून शिक्षण घ्यावे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार पालकाला असेल. सरकार पालकांवर भाषेबाबत काहीही लादणार नाही असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहावी ते आठवी हा तिसरा टप्पा असून या टप्प्यात त्रिभाषा सूत्र वापरले जाणार आहे, त्या त्या राज्याची प्रादेशिक भाषा सोबतच भारतातील त्या राज्यात बोलली न जाणारी एक तरी भाषा या त्रिभाषेत अपेक्षित आहे.यात आणखी महत्वाचा भाग म्हणजे संस्कृत विषयाच्या जाणीवपूर्वक अभ्यासाची गरज का? याबाबतचे कोणतेही गुपित सांगितले नाही.याशिवाय आंतरराष्ट्रीय भाषांपैकी एखादी भाषा निवडता येणार आहे.या टप्प्यात शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष व्यावसायिक ठिकाणी जाऊन विद्यार्थ्याला अंतरवासिता करायला परवानगी असणार आहे. या टप्प्यावर म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून त्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे वळवले जाणार आहे.येथून विद्यार्थ्याच्या कलागुणांना संधी मिळणार आहे.
नववी ते बारावी हा चौथा टप्पा असून दहावी आणि बारावी यांचे बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी करण्यात आले आहे. बोर्डाची परीक्षा सेमिस्टर पध्दतीने घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे.त्यामुळे या परीक्षेतील गांभीर्य नष्ट होवून अभ्यासावर विचारशक्तीवर परीनामोण्याची शक्यात अनेकांनी बोलून दाखवली.यावर चर्चा करतांना शासनच्या बाजूने एकच बाजू पुन्हा पुन्हा रंगवून दाखवण्यात आली आहे.पूर्वी कला,वाणिज्य व विज्ञान अशा विशिष्ट शाखा होत्या.विद्यार्थ्याला येथून पुढे विविध विषय निवडण्याची मुभा असणार आहे.संमिश्र पद्धतीने शिक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. पहिले ते बारावीचे एकच प्रगती दर्शक पत्रक असणार असून त्यात विद्यार्थी, त्याचा मित्र शिक्षक यांनी केलेले मूल्यमापन नोंदलेले असेल.प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांच्या विविध कलागुणांना संधी उपलब्ध करून देणारे एक बालभवन निर्माण केले जाणार आहे.मात्र त्याचवेळी शालेय शिक्षणासाठी कोणतेही नियामक मंडळ असणार नाही.
महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्यामुळे बारावीच्या परीक्षेचे गुण गृहीत धरले जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.येथेच बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी होणार आहे हेही अधोरेखीतकरण्यासारखे आहे.
अंतिम उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत.विधी व वैद्यकीय शिक्षण सोडून, देशातील ४५००० महाविद्यालयांचे नियमन करण्यासाठी एकच नियामक संस्था अस्तित्वात येणार आहे.आज उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग, NCTE व AICTE या नावाजलेल्या संस्थांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.उच्च शिक्षणात एक वर्ष पूर्ण केल्यास सर्टिफिकेट, दोन वर्ष पुर्ण केल्यास डिप्लोमा,चार वर्ष पूर्ण केल्यास डिग्री दिली जाईल.युवकांना नवनवीन संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आणि शिक्षणाच्या नावाखाली परदेशात जाणारा भारत देशाचा पैसा थांबवण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षण विषयक उपक्रम राबवायला परवानगी दिली जाणार आहे.मात्र याची यशस्विता कसे असेल याची कोठेही स्पष्टता दिसत नाही.आठ भाषांतून विविध ई कोर्सेस करता येणार आहेत. पाली,पर्शियन, प्राकृत भाषांसाठी विशेष सोय केली जाणार आहे.शिक्षणशास्त्राचा बी एड चा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा केला जाणार आहे.आणि बारावी नंतर या अभ्यासक्रमाला थेट प्रवेश मिळणार आहे.
मानवाला संसाधन मानण्यास काही विशिष्टांचा विरोध होता तशा नोंदी इतिहासात आहेत.त्यामुळे अशा लोकांनी सत्तेची फळे चाखताना मानव संसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती.ती मागणी मान्य करून मानव संसाधन मंत्रालय ऐवजी शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने जरी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले तरी, कोणत्याही घटक राज्यांना सहभागी करून घेतलेले नाही. त्याबाबत त्या त्या राज्याच्या प्रदेशिक्स्तेचा मुद्दा स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून घेतल्या जाणार्या भूमिका देखील महत्वाच्या ठरणार आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना केंद्र सरकारने शिक्षणावरचा खर्च हळूहळू सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के पर्यंत नेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.मात्र या सर्व बाबी दरवर्षी कागदावरच राहतात.महाराष्ट्र राज्यात सध्या शिक्षण हा विषय शालेय शिक्षण, ग्राम विकास, महिला बाल कल्याण, सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशा सहा सात मंत्रालयात विभागलेला आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात तयार झालेला बहुचर्चित बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ ने सहा ते चौदा वयोगटातील बालकाला दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण चा हक्क मिळवून दिलेला आहे.नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्यावर तीन ते अठरा वयोगटातल्या विद्यार्थ्याना हा हक्क दिला जाईल असे कस्तुरीरंगन यांनी प्रारंभीच्या काळात प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात म्हटले होते.परंतु प्रत्यक्षात नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना या बाबत कोणतेही सूतोवाच केलेले दिसून येत नाही.याबाबत किती लोकांनी व कोणत्या कारणस्तव हरकती नोंदवल्या ? याची कोठेही नोंद उपलब्ध नाही.
मुळात शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे.त्यामुळे या बाबतीत एकटे केंद्र सरकार कोणतेही एकतर्फी धोरण ठरवू शकत नाही.परंतु गेले काही दिवसापासून देशाची वाटचाल नेमक्या कोणत्या दिशेने चालू आहे याची सर्वसामान्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे अलीकडील काळात या धोरणांवर राज्यांचा अजिबात प्रभाव दिसत नाही.
१९९४ पासून शाळेवर लक्ष ठेवून त्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या केंद्र शाळा ही व्यवस्था संपुष्टात येणार आहे,त्या ऐवजी शाळा संकुल ही जुनी संकल्पना नवीन व्यवस्थारुपात येणार आहे.अर्थातच त्यामुळे अस्तित्वात असलेली केंद्रप्रमुख पदे व्यपगत होण्याची शक्यता आहे. नव्या व्यवस्थेत पाचवी प्राथमिक स्तरात असणार आहे,१९८६ च्या शैक्षणिक धोरणातही पाचवी पर्यंत प्राथमिक शिक्षण होते. सहावी पासून व्यवसाय शिक्षण आणि त्याच्या आंतरवासिता योजनेला परवानगी असणार आहे.यातून भाषा विषयांनाही पुरेसे पूर्ण वेळ शिक्षक मिळूणार नाहीत अशी अनेकांना भीती आहे,त्यामुळे भाषा विषयाच्या दर्जेबाबत अनेकांची चिंता व्यक्त केली आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित धोरण याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात काहीही स्पष्टता नाही.कस्तुरीरंगन यांनी मसुद्यात समाजाच्या आर्थिक सहभागातून उभ्या राहणाऱ्या शिक्षण संस्थातून देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचे समर्थन केलेले होते. देशात मोठ्याप्रमाणावर सरकारी वेतनाशिवाय शिक्षक काम करीत आहेत त्याचे स्वागत करण्यात आलेले होते. विद्यमान सरकार देखील असेच स्वागत करणार असेल तर गोरगरीब माणूस दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहील.
शिक्षण संकुल या व्यवस्थेच्या नावाखाली गुरुकुल, आश्रम पध्दतीच्या शिक्षणाचे समर्थन करून विशिष्ट विचारधारेच्या व्यवस्थेच्या ताब्यात डोंगराळ,दुर्गम आणि आदिवासी ,ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दिली जाण्याचा धोका व्यक्त होताना दिसतो आहे,त्याबाबत कोणतेही ठोस निर्णय नाही.आहे. गरीब, वंचित, दलित, आदिवासीना शिक्षण हक्क मिळवून देणारे आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणून डोळसपणाने समजून घ्यायची गरज आहे.
-शकील बागवान,
श्रीरामपूर,
९६२३८१९६३७
सरकारने घेतलेले शिक्षणविषयक कोणते निर्णय त्यांच्या धिपत्याखालील सर्वच कर्मचाऱ्यांना राबवणे बंधनकारक असते. शिक्षकांचा तो कर्तव्याचा भाग म्हणून असतो. धोरण ठरवताना आणि निर्णय होण्यापूर्वी देशातील प्रत्येक घटकातील नागरिक मग तो साधन,अक्षम अथवा दिव्यांग,पुरुष अथवा स्री असेल अशा प्रत्येकांनी आपली मते मांडण्याची आवश्यकता असते. देशातील प्रत्येक नागरिकाचे हित जोपासणारे धोरणात काय असावे? काय असू नये ? या बाबत प्रत्येक नागरिक सूचना करू शकतो. आपली मते मांडू शकतो. परंतु धोरण जाहीर झाल्यावर आणि सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यावर ती आपल्यावर बंधनकारक ठरते. असे असले तरी त्यातील अन्याय्य, संविधानविरोधी तरतूदीविरुद्ध समाजाला लढाई करावी लागते.ज्या ज्या वेळी नवीन शिक्षण धोरण येते, त्या त्या वेळी नवनवीन चर्चा होतात व त्यातून समस्याची निर्मिती होते,असा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
२०१९ मध्ये सत्तेत येण्यापूर्वी २०१४ साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या भारतीय जनता पार्टीने आपल्या निवडणुक जाहीरनाम्यात देशाच्या शैक्षणिक धोरणात बदल करण्याचे सूचित केले होते. सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ३० ऑक्टोबर २०१५ रोजी माजी सचिव टी आर एस सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यांची एक समिती बनवण्यात आली हेतू होता नवी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण कसे तयार करायचे ? या समितीने आपला अहवाल २७ मे २०१६ रोजी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला सादर केला. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्या अहवालाच्या आधारे नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये काही समावेशक बाबीचा अहवाल तयार केला जो खूप वादग्रस्त ठरला.
पुढे त्यावर सविस्तर चर्चा कार्नायास्ठी व अंतिम रूप देण्यासाठी २४ जून २०१७ रोजी इस्रो चे माजी प्रमुख वैज्ञानिक कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती नेमली. या समितीने सुब्रह्मण्यम समिती, मनुष्यबळ मंत्रालयाचा ड्राफ्ट याचा आधार घेऊन, देशभर फिरून अभ्यास केला व आपला अहवाल गेल्या वर्षी ३१ मे २०१९ रोजी केंद्र शासनाला सादर केला. त्यानंतर सरकारने हा अहवाल लोकांसाठी खुला केला व त्यावर मते मागवली मात्र हा अल्पावधीच काळ होता आणि मुळात तो सर्वच राज्यांच्या प्रादेशिक भाषेत कमीअधिक प्रमाणात उपलब्ध करून दिला.त्यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या.सदर फार कमी लोकांपर्यंत गेल्याने विशिष्ट लोकांनीच त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत. यात अनेक संस्था, संघटना, व्यक्ती यांनी सहभाग घेवून याबाबत सरकारकडे लेखी सूचना आणि हरकती नोंदवल्या आहेत.
कृष्णास्वामी कस्तुरीरंगन यांनी तयार केलेला अहवाल दि.२९ जुलै २०२० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.विशेषतः जनतेच्या सूचना आणि हरकती स्वीकार्लेबाबत अथवा नाकारलेबाबत कोणतेही भाष्य सरकारतर्फे करण्यात आलेले नाही. या अहवालाच्या आधारे केंद्राने धोरण जाहिर केले आहे. हे धोरण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालय स्तरावर खूप गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. त्यात या स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांवर आणि त्यांच्या सेवा सुरक्षेवर काही परिणाम नक्कीच होणार आहे.
यापूर्वीचे १९६८ आणि १९८६ चे नवीन शैक्षणिक धोरण, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५, शिक्षण हक्क कायदा २००९ आणि आत्ताचे नवीन शैक्षणिक धोरण हे केंद्र सरकारचे शिक्षणविषयक निर्णयाचे, धोरणाचे आजपर्यंतचे महत्वाचे टप्पे आहेत.अनेक शिक्षणतज्ञांनी सुचवून देखील पूर्व प्राथमिक शिक्षण हा आतापर्यंत दुर्लक्षित करण्यात आलेला शिक्षण प्रकार प्रथमच या नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग बनला हाच तो काय महत्वाचा बदल.पूर्वीच्या १०+२ ऐवजी आता नवीन शैक्षणिक धोरण ५+३+३+४ असे चार टप्प्यात असणार आहे.
प्रत्येक मुलाच्या वयाच्या प्रारंभीचा काळ हा वेगात ग्रहण करण्याचा आहे, हे वेळोवेळी विविध शास्राज्ञांनी विविध प्रयोगातून सिद्ध केले आहे,तोच धागा पकडत या पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.पहीला टप्पा पाच वर्षाचा असून तो बालकाच्या तिसऱ्या वर्षापासून सुरु होतो. तीन वर्षाचे बालक पूर्व प्राथमिक शिक्षण तीन वर्षे घेईल त्यानंतर पहिली व दुसरी असे मिळून पहिला पाच वर्षाचा टप्पा आहे. या टप्प्याचा अभ्यासक्रम देशाची शिखर शैक्षणिक संस्था राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद बनवणार असून तो देशभर एकच असणार आहे. यातील पहिली व दुसरीतील विद्यार्थ्याला अक्षर व संख्याओळख आलीच पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. हे प्रारंभीचे शिक्षण मूलभूत शिक्षण आहे. तिसरी ते पाचवी हा तीन वर्षाचा दुसरा टप्पा आहे. या टप्प्यावर मातृभाषेतून शिक्षण अपेक्षित आहे. असे असले तरी आपल्या पाल्याने कोणत्या भाषेतून शिक्षण घ्यावे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार पालकाला असेल. सरकार पालकांवर भाषेबाबत काहीही लादणार नाही असेही या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सहावी ते आठवी हा तिसरा टप्पा असून या टप्प्यात त्रिभाषा सूत्र वापरले जाणार आहे, त्या त्या राज्याची प्रादेशिक भाषा सोबतच भारतातील त्या राज्यात बोलली न जाणारी एक तरी भाषा या त्रिभाषेत अपेक्षित आहे.यात आणखी महत्वाचा भाग म्हणजे संस्कृत विषयाच्या जाणीवपूर्वक अभ्यासाची गरज का? याबाबतचे कोणतेही गुपित सांगितले नाही.याशिवाय आंतरराष्ट्रीय भाषांपैकी एखादी भाषा निवडता येणार आहे.या टप्प्यात शालेय अभ्यासक्रमाबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना निवडता येणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष व्यावसायिक ठिकाणी जाऊन विद्यार्थ्याला अंतरवासिता करायला परवानगी असणार आहे. या टप्प्यावर म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून त्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकडे वळवले जाणार आहे.येथून विद्यार्थ्याच्या कलागुणांना संधी मिळणार आहे.
नववी ते बारावी हा चौथा टप्पा असून दहावी आणि बारावी यांचे बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी करण्यात आले आहे. बोर्डाची परीक्षा सेमिस्टर पध्दतीने घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे.त्यामुळे या परीक्षेतील गांभीर्य नष्ट होवून अभ्यासावर विचारशक्तीवर परीनामोण्याची शक्यात अनेकांनी बोलून दाखवली.यावर चर्चा करतांना शासनच्या बाजूने एकच बाजू पुन्हा पुन्हा रंगवून दाखवण्यात आली आहे.पूर्वी कला,वाणिज्य व विज्ञान अशा विशिष्ट शाखा होत्या.विद्यार्थ्याला येथून पुढे विविध विषय निवडण्याची मुभा असणार आहे.संमिश्र पद्धतीने शिक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. पहिले ते बारावीचे एकच प्रगती दर्शक पत्रक असणार असून त्यात विद्यार्थी, त्याचा मित्र शिक्षक यांनी केलेले मूल्यमापन नोंदलेले असेल.प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांच्या विविध कलागुणांना संधी उपलब्ध करून देणारे एक बालभवन निर्माण केले जाणार आहे.मात्र त्याचवेळी शालेय शिक्षणासाठी कोणतेही नियामक मंडळ असणार नाही.
महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाणार असल्यामुळे बारावीच्या परीक्षेचे गुण गृहीत धरले जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.येथेच बोर्ड परीक्षेचे महत्व कमी होणार आहे हेही अधोरेखीतकरण्यासारखे आहे.
अंतिम उच्च शिक्षणात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत.विधी व वैद्यकीय शिक्षण सोडून, देशातील ४५००० महाविद्यालयांचे नियमन करण्यासाठी एकच नियामक संस्था अस्तित्वात येणार आहे.आज उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी अस्तित्वात असलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग, NCTE व AICTE या नावाजलेल्या संस्थांचे अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे.उच्च शिक्षणात एक वर्ष पूर्ण केल्यास सर्टिफिकेट, दोन वर्ष पुर्ण केल्यास डिप्लोमा,चार वर्ष पूर्ण केल्यास डिग्री दिली जाईल.युवकांना नवनवीन संधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने आणि शिक्षणाच्या नावाखाली परदेशात जाणारा भारत देशाचा पैसा थांबवण्यासाठी परदेशी विद्यापीठांना भारतात शिक्षण विषयक उपक्रम राबवायला परवानगी दिली जाणार आहे.मात्र याची यशस्विता कसे असेल याची कोठेही स्पष्टता दिसत नाही.आठ भाषांतून विविध ई कोर्सेस करता येणार आहेत. पाली,पर्शियन, प्राकृत भाषांसाठी विशेष सोय केली जाणार आहे.शिक्षणशास्त्राचा बी एड चा अभ्यासक्रम चार वर्षांचा केला जाणार आहे.आणि बारावी नंतर या अभ्यासक्रमाला थेट प्रवेश मिळणार आहे.
मानवाला संसाधन मानण्यास काही विशिष्टांचा विरोध होता तशा नोंदी इतिहासात आहेत.त्यामुळे अशा लोकांनी सत्तेची फळे चाखताना मानव संसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती.ती मागणी मान्य करून मानव संसाधन मंत्रालय ऐवजी शिक्षण मंत्रालय असे करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने जरी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केले तरी, कोणत्याही घटक राज्यांना सहभागी करून घेतलेले नाही. त्याबाबत त्या त्या राज्याच्या प्रदेशिक्स्तेचा मुद्दा स्थानिक परिस्थितीला अनुसरून घेतल्या जाणार्या भूमिका देखील महत्वाच्या ठरणार आहेत.
नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना केंद्र सरकारने शिक्षणावरचा खर्च हळूहळू सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के पर्यंत नेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.मात्र या सर्व बाबी दरवर्षी कागदावरच राहतात.महाराष्ट्र राज्यात सध्या शिक्षण हा विषय शालेय शिक्षण, ग्राम विकास, महिला बाल कल्याण, सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण अशा सहा सात मंत्रालयात विभागलेला आहे.
माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकाळात तयार झालेला बहुचर्चित बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ ने सहा ते चौदा वयोगटातील बालकाला दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण चा हक्क मिळवून दिलेला आहे.नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारल्यावर तीन ते अठरा वयोगटातल्या विद्यार्थ्याना हा हक्क दिला जाईल असे कस्तुरीरंगन यांनी प्रारंभीच्या काळात प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यात म्हटले होते.परंतु प्रत्यक्षात नवीन शैक्षणिक धोरण स्वीकारताना या बाबत कोणतेही सूतोवाच केलेले दिसून येत नाही.याबाबत किती लोकांनी व कोणत्या कारणस्तव हरकती नोंदवल्या ? याची कोठेही नोंद उपलब्ध नाही.
मुळात शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय आहे.त्यामुळे या बाबतीत एकटे केंद्र सरकार कोणतेही एकतर्फी धोरण ठरवू शकत नाही.परंतु गेले काही दिवसापासून देशाची वाटचाल नेमक्या कोणत्या दिशेने चालू आहे याची सर्वसामान्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे अलीकडील काळात या धोरणांवर राज्यांचा अजिबात प्रभाव दिसत नाही.
१९९४ पासून शाळेवर लक्ष ठेवून त्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या केंद्र शाळा ही व्यवस्था संपुष्टात येणार आहे,त्या ऐवजी शाळा संकुल ही जुनी संकल्पना नवीन व्यवस्थारुपात येणार आहे.अर्थातच त्यामुळे अस्तित्वात असलेली केंद्रप्रमुख पदे व्यपगत होण्याची शक्यता आहे. नव्या व्यवस्थेत पाचवी प्राथमिक स्तरात असणार आहे,१९८६ च्या शैक्षणिक धोरणातही पाचवी पर्यंत प्राथमिक शिक्षण होते. सहावी पासून व्यवसाय शिक्षण आणि त्याच्या आंतरवासिता योजनेला परवानगी असणार आहे.यातून भाषा विषयांनाही पुरेसे पूर्ण वेळ शिक्षक मिळूणार नाहीत अशी अनेकांना भीती आहे,त्यामुळे भाषा विषयाच्या दर्जेबाबत अनेकांची चिंता व्यक्त केली आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली शिक्षण सेवक आणि विनाअनुदानित धोरण याबाबत नवीन शैक्षणिक धोरणात काहीही स्पष्टता नाही.कस्तुरीरंगन यांनी मसुद्यात समाजाच्या आर्थिक सहभागातून उभ्या राहणाऱ्या शिक्षण संस्थातून देण्यात येणाऱ्या शिक्षणाचे समर्थन केलेले होते. देशात मोठ्याप्रमाणावर सरकारी वेतनाशिवाय शिक्षक काम करीत आहेत त्याचे स्वागत करण्यात आलेले होते. विद्यमान सरकार देखील असेच स्वागत करणार असेल तर गोरगरीब माणूस दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहील.
शिक्षण संकुल या व्यवस्थेच्या नावाखाली गुरुकुल, आश्रम पध्दतीच्या शिक्षणाचे समर्थन करून विशिष्ट विचारधारेच्या व्यवस्थेच्या ताब्यात डोंगराळ,दुर्गम आणि आदिवासी ,ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दिली जाण्याचा धोका व्यक्त होताना दिसतो आहे,त्याबाबत कोणतेही ठोस निर्णय नाही.आहे. गरीब, वंचित, दलित, आदिवासीना शिक्षण हक्क मिळवून देणारे आणि सरकारी शिक्षण व्यवस्थाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण करणारे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण म्हणून डोळसपणाने समजून घ्यायची गरज आहे.
-शकील बागवान,
श्रीरामपूर,
९६२३८१९६३७
Post a Comment