शांततामय आंदोलनात दंगलीची ठिणगी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारताच्या दौऱ्यावर असतानाच दिल्लीत दंगल पेटली. या दंगलीशी सीएए विरोधक व सीएए समर्थक यांच्यातील वाद आणि उसळलेला हिंसाचार   याच्याशी एका भाजप नेत्याचे कनेक्शन असल्याचे म्हटले जाते. ईशान्य दिल्लीमध्ये दोन्ही गट भिडल्यानंतर दिल्लीत हिंसेचा उद्रेक झाला. प्रचंड दगडफेक झाली. दंगलखोरांनी  परिसरातील दुकाने, वाहने तसेच सार्वजनिक मालमत्तांना लक्ष्य करत जाळपोळ केली. सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरून (सीएए) ईशान्य दिल्लीत सलग तिसऱ्या दिवशीही हिंसाचार  सुरू होता. हिंसाचारादरम्यान पोलिसांकडून जखमी आंदोलकांना मारहाण केली जात असल्याचे तसेच त्यांच्याकडून राष्ट्रगीत गाण्याची सक्ती केल्याचा व्हीडिओ व्हायरल झाला आहे.  दिल्लीतील शाहीन बाग आणि इतर ठिकाणी गेल्या अनेक दिवसांपासून चालू असलेल्या शांततामय आंदोलनांवर कुठलाही तोडगा केंद्र सरकारने आजवर चर्चेच्या, संवादाच्या माध्यमातून  काढलेला नाही. पण या आंदोलनांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न मात्र हरप्रकारे चालू ठेवले आहेत. २४ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेला हिंसाचार त्याचीच परिणती असल्याचे सिद्ध झाले. दिल्लीचे  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्र सरकारची असते, असे वाटल्याने कदाचित धुमसत्या दिल्लीकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले असावे. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाहुणचार करण्यात आणि त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्यात गुंतल्यामुळे त्यांना दिल्लीतील एका भागात उसळलेल्या हिंसाचाराकडे लक्ष देण्यास वेळ मिळाला नसावा. प्रशिक्षण, तयारी, उत्तरस्रfयत्व या आघाड्यांवर दिल्ली पोलीस पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरलेले आहेत. कधी महाविद्यालयांमध्ये ही मंडळी विद्यार्थ्यांना बडवत  सुटतात, कधी ग्रंथालयांमध्ये घुसतात, कधी सर्वदूर हिंसक निदर्शक विखुरलेले असताना हे बागेत फिरल्यासारखे रमत-गमत असतात, कधी समोर पिस्तूलधारी तरुणाला रस्त्याच्या  मध्यभागी उभे राहू देऊन फैरी झाडू देतात. हे पोलीस प्रशिक्षित नाहीत का? त्यांचे वरिष्ठ जमावनियंत्रण, दंगलनियंत्रण, निदर्शकांशी वाटाघाटी या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांबाबत मार्गदर्शन  करू शकत नाहीत का? २२ फेब्रुवारी रोजी जाफराबाद मेट्रो स्थानकाजवळ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधकांचे आंदोलन शांततेत सुरू होते. शाहीन बागप्रमाणेच या ठिकाणीही  कायद्याला विरोध करणारा वर्ग मोठा आहे. पण शाहीन बागप्रमाणे येथील आंदोलनाला प्रसिद्धी मिळाली नाही. हा बहुतेक भाग अल्पउत्पन्न गटातील अल्पसंख्याकांचा आहे. ईशान्य  दिल्ली धुमसू लागल्याची चिन्हे दिसत असूनही पोलिसांकडून तेथील दंगल नियंत्रणाविषयी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. भविष्यात एखाद्या शहरातच नव्हे, तर देशातील मोठ्या भागांत समाजमाध्यमांमुळे दंगली भडकू शकतात, हे भयस्वप्नच जाफराबाद प्रकरणाने दाखवले आहे. शाहीन बाग निदर्शकांशी चर्चा करण्यासाठी मध्यस्थ नेमण्याचा पुढाकार सर्वोच्च  न्यायालयाला घ्यावा लागला. तो सरकारने घ्यायला हवा होता. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध होत असला, तरी आम्ही तो मागे घेणार नाही असे सरकारने अनेकदा स्पष्ट केले  आहे. शंकानिरसन केल्यास बरेचसे गैरसमज दूर होऊ शकतात. प्रक्षोभाचे विष विसंवादातूनच जन्माला येते. या विषाला सर्व जातीधर्माचे बळी पडतात. ते पसरू नये ही जबाबदारी सरकारबरोबरच विरोधक आणि राजकीय व धार्मिक नेत्यांचीही आहे. समाजमाध्यमांवर काय व्हायचे ते होवो, पण जमिनीवर दंगलप्रसंगी पोलिसांचेच नियंत्रण असले पाहिजे आणि  प्राणहानी न होता ती आटोक्यात आली पाहिजे. शांततामय निदर्शने करणाऱ्यांना संरक्षण पुरवणे आणि विरोधी विचारांचे दोन जमाव समोरासमोर आल्यानंतर दोन्ही गटांशी सतत चर्चा  करत राहणे, विद्यार्थ्यांशी अधिक संवेदनशीलपणे वागणे हे दिल्ली पोलिसांनी करायला हवे होते. तसे न झाल्यामुळे जेएनयू, जामिया, जाफराबाद येथे त्यांना दंगलखोरच दिसतात. देशाच्या राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखायला केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे, असा निष्कर्ष यातून निघू शकतो. भाजपच्या काही नेत्यांनी इशारे, धमक्यांची भाषा केली व  तिथेच ठिणगी पडली असे सांगितले जाते. म्हणजे शांतपणे चाललेले शाहीन बागेतील आंदोलन भडकावे व त्याचे पर्यावसान आज भडकलेल्या दंगलीत व्हावे अशी कुणाची इच्छा होती  काय? सीएए समर्थक आणि विरोधक समोरासमोर आल्याने दिल्लीत हिंसाचार भडकला. पोलिसांवर हल्ले झाले, हे चिंताजनक आहे. या दंगलीचा फायदा समाजकंटक व देशविरोधी घटक घेत आहेतपोलीस मारले गेले आहेत, त्याहीपेक्षा गंभीर बाब अशी की, दिल्लीत लष्कराला पाचारण केल्याचे वृत्त आले व लष्करी वेशातील लोक दंगलग्रस्त भागात तैनात असल्याची  छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. लष्करी पोशाखातील शेकडो जवानांचे संचलन जाफराबाद परिसरात झाले, पण ‘हे आमचे लष्कर नाही’ असा खुलासा लष्कराच्या अधिकृत प्रवक्त्याने  केला. मग दंगलग्रस्त भागात तैनात असलेले हे लष्करी पोशाखातले लोक कोण? याआधी ‘बुरखा’ घालून भाजपची एक कार्यकर्ती शाहीनबाग आंदोलकांच्या गर्दीत घुसली होती. विद्यमान  केंद्र सरकार शांततामय, लोकशाही मार्गाने असहमती दर्शवणाऱ्यांबाबत कशा प्रकारे बेपर्वाच नव्हे तर बेदरकारपणे वागत आहे, याचीच ही प्रचिती म्हणावीशी वाटते.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४