फेब्रुवारीच्या 24 आणि 25 तारखेला दिल्लीच्या इशान्य पूर्व भागामाध्ये जी हिंसा झाली ती खरे पाहता उशीरा झाली. वास्तविकपणे ती दिल्ली विधानसभेच्या प्रचारादरम्यानच व्हायला हवी होती, एवढी मेहनत भाजपा नेत्यांनी घेतली होती. जेव्हा देशाचे अर्थराज्यमंत्री संविधानाची शपथ घेऊन ’देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को’ ची घोषणा देतात आणि कपिल मिश्रा जे की 24, 25 फेब्रुवारीच्या दंग्याला कारणीभूत आहेत. त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही. संदेश स्पष्ट आहे की, मुस्लिमांविरूद्ध गरळ ओकणार्‍यांवर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. कपिल मिश्रांनी पोलीस अधिकार्‍यांसमोर हिंसेचा सुतोवा करत मुस्लिमांविरूद्ध चिथावणी देऊन बेरोजगार तरूणांना हिंसा करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची ही योजना कुठलाही आडपडदा न ठेवता जाहीर केली होती.
हेच कपिल मिश्रा होत ज्यांनी शाहीन बागेला पाकिस्तान म्हटलेले होते. अशा या मिश्रांना न रोखणे हा सुद्धा दंगली करण्यासाठी एका प्रकारचा संदेशच होता. ज्याची प्रचिती दंगलीच्या दरम्यान, पोलिसांकडे पाहून आली. दिल्ली पोलिसांएवढे पक्षपाती पोलीस अख्या देशात नसतील(?) जामिया समोर गोळीबार करणारा मतदान कार्डधारी अल्पवयीन तरूण असो की शाहीन बागमध्ये गोळीबार करणारा पूर्णवयीन तरूण असो. दिल्ली पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेते. दिल्ली पोलिसांना चेव दोन ठिकाणी येतो. एक तर जेएनयू दूसरे जामिया.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीपासून जाणून बुजून जे वातावरण निर्माण केले गेले त्याची परिणीती दंगलीत झाली नसती तरच नवल वाटले असते. शाहीन बागमध्ये दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही असामान्य धैर्याचा परिचय आंदोलनकारी महिलांनी देशाला करून दिला. हे भाजपाला रूचलेही नाही आणि पचलेही नाही. म्हणून पूर्व दिल्लीमध्ये महिलांच्या सीएए विरूद्धच्या आंदोलनामध्ये त्यांना दुसर्‍या शाहीनबागची झलक दिसली. आणि तात्काळ त्यांनी दूसरा शाहीनबाग न होऊ देण्यासाठी कपिल मिश्रांना मोकळीक दिली.
एकीकडे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठामध्ये केवळ भाषण दिल्यामुळे डॉ. कपिल खानवर रासुका लावण्यात येतो. तर दूसरीकडे गोली मारो सालों को म्हणून चिथावणीखोर भाषण करूनही अनुराग मिश्रांवर कुठलीच कारवाई होत नाही. एकीकडे कर्नाटकामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकांकिकेवर कारवाई करत शिक्षिका आणि पालकांची रवानगी तुरूंगात केली जाते. दुसरीकडे हिंसेला खुले उत्तेजन देणार्‍या कपिल मिश्रांवर काहीच कार्यवाही केली जात नाही. यातून दंगेखोर प्रवृत्तीच्या तरूणांना आणि पोलिसांना योग्य तो संदेश जातो आणि दंगे होतात.
दिल्लीच्या दंग्यांच्या ज्या चित्रफिती समाजमाध्यमांच्या मार्फत जगभर फिरल्या आहेत, त्यातून दंगे किती सुनियोजित होते आणि पोलीस दंगेखोरांना किती सक्रीय साथ देत होते याचे दर्शन जगाला झाले. एवढे होऊनही एका पोलिसाविरूद्ध कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. पोलीसी कारवाई ही पक्षपाती कारवाई होती, हे अर्धी अक्कल असलेल्या माणसाला सुद्धा कळू शकेल इतकी ठळक होती.
आश्‍चर्य तर आम आदमी पार्टीच्या भूमिकेचे वाटते. 25 तारखेला पूर्व दिल्ली जळत होती तेव्हा अरविंद केजरीवाल राजघाटवर महात्मा गांधींचे दर्शन घेत होते. स्वातंत्र्यानंतर नौखालीमध्ये जेव्हा हिंदू - मुस्लिम दंगे पेटले तेव्हा स्वतंत्रता समारंभाला बगल देऊन गांधी नौखालीत पोहोचले होते आणि दंगे शांत करूनच थांबले होते. केजरीवाल यांनी ज्या ठिकाणी दंगे झाले त्या ठिकाणी जावून दंगे खोरांना शांत करण्याची जोखीम घ्यायला हवी होती. ती त्यांनी न घेऊन ऐन वेळेस आपण कच खाणारे नेते आहोत, हे सिद्ध केले.
जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती असत नाही तोपर्यंत दंगे हे शांत होत नाहीत, हा आपल्या देशाच्या दंगलींचा इतिहास आहे. भयंकर अशा दंगलीमध्ये सुद्धा दोन ठिकाणी तूरळक का होईना, हिंदू-मुस्लिम एकतेचे मोर्चे निघाले. आणि जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे शिर्ष नेतृत्व रात्री 12 वाजता दिल्ली पोलीस कमिश्‍नर अमुल्य पटनायक यांच्या कार्यालयात ठिय्या मांडून बसले. ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. तुरळक का असेना हिंदू - मुस्लिम एकतेचे दर्शन करणारे मोर्चे हेच भारतीय समाजामध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहेत. जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात आम आदमी पक्षाचा विजय झाला तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी आपली भूमिका या दंगलींमध्ये बजावायला हवी होती, जी की त्यांना बजावता आली नाही. हा या प्रकरणातील सर्वात दुःखद पैलू आहे. दिल्ली पोलीस ही गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे शहा यांच्या भूमिकेबद्दल कुठलेही भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर हा मुस्लिमांच्या जीवन मरणाचा प्रश्‍न असल्यामुळे त्यांचे रस्त्यावर येणे समजू शकते. परंतु, त्यांना विरोध करण्यासाठी हिंसक जमाव रस्त्यावर उतरावा आणि पोलिसांची त्यांना सक्रीय साथ मिळावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? आसाममध्ये एनआरसीबाहेर राहिलेल्या 19 लाख लोकांपैकी 14 लाख हिंदू धर्मीय लोकांना भारतीय नागरिकत्व देऊन बाकीच्या पाच लाख मुस्लिमांना ते दिले जाणार नाही. एवढा ठळक भेदभाव दिसत असून सुद्धा सीएए हे नागरिकत्व देणारा कायदा आहे घेणारा नाही, असे निर्लज्जपणे म्हटले जात आहे. यातच सर्वकाही आले.
देश एका अभूतपूर्व अशा आर्थिक मंदीकडे वाटचाल करत असतांना व त्याचा विपरीत परिणाम कृषीसह सर्वच उद्योग धंद्यावर पडत असताना कोणत्याही सरकारची प्राथमिकता अर्थव्यवस्था असायला हवी. तिकडे साफ दुर्लक्ष करून सीएए, एनपीआर, एनआरसी सारखा देश अशांत करणारे मुद्दे केंद्र सरकारने मुद्दामहून रेटलेले आहेत. त्याचाच परिणाम दिल्लीच्या दंगलीच्या रूपाने समोर आलेला आहे. या दंगलीला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. याबद्दल कोणाच्या मनामध्ये शंका असण्याचे कारण नाही.
या दंगलीला कारणीभूत असलेल्या सीएए कायद्याबद्दल सर्वात चिंताजनक बाब ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. 144 याचिका सीएए विरूद्ध दाखल असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यासंदर्भात कुठलीच स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. ही सर्वात मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. एकंदरित कोणा एका घटकाला या दंगलीस जबाबदार धरता येणार नाही. करंट मारण्याची भाषा गृहमंत्र्यांनी तर कपड्यावरून दंगेखोरांना ओळखण्याची भाषा स्वतः प्रधानमंत्र्यांनी केलेली आहे. जोपर्यंत जनता जागरूक होवून या राजकारणाला समजणार नाहीत तोपर्यंत अच्छे दिन येणार नाहीत.
हेच कपिल मिश्रा होत ज्यांनी शाहीन बागेला पाकिस्तान म्हटलेले होते. अशा या मिश्रांना न रोखणे हा सुद्धा दंगली करण्यासाठी एका प्रकारचा संदेशच होता. ज्याची प्रचिती दंगलीच्या दरम्यान, पोलिसांकडे पाहून आली. दिल्ली पोलिसांएवढे पक्षपाती पोलीस अख्या देशात नसतील(?) जामिया समोर गोळीबार करणारा मतदान कार्डधारी अल्पवयीन तरूण असो की शाहीन बागमध्ये गोळीबार करणारा पूर्णवयीन तरूण असो. दिल्ली पोलीस फक्त बघ्याची भूमिका घेते. दिल्ली पोलिसांना चेव दोन ठिकाणी येतो. एक तर जेएनयू दूसरे जामिया.
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीपासून जाणून बुजून जे वातावरण निर्माण केले गेले त्याची परिणीती दंगलीत झाली नसती तरच नवल वाटले असते. शाहीन बागमध्ये दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होऊनही असामान्य धैर्याचा परिचय आंदोलनकारी महिलांनी देशाला करून दिला. हे भाजपाला रूचलेही नाही आणि पचलेही नाही. म्हणून पूर्व दिल्लीमध्ये महिलांच्या सीएए विरूद्धच्या आंदोलनामध्ये त्यांना दुसर्‍या शाहीनबागची झलक दिसली. आणि तात्काळ त्यांनी दूसरा शाहीनबाग न होऊ देण्यासाठी कपिल मिश्रांना मोकळीक दिली.
एकीकडे अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठामध्ये केवळ भाषण दिल्यामुळे डॉ. कपिल खानवर रासुका लावण्यात येतो. तर दूसरीकडे गोली मारो सालों को म्हणून चिथावणीखोर भाषण करूनही अनुराग मिश्रांवर कुठलीच कारवाई होत नाही. एकीकडे कर्नाटकामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकांकिकेवर कारवाई करत शिक्षिका आणि पालकांची रवानगी तुरूंगात केली जाते. दुसरीकडे हिंसेला खुले उत्तेजन देणार्‍या कपिल मिश्रांवर काहीच कार्यवाही केली जात नाही. यातून दंगेखोर प्रवृत्तीच्या तरूणांना आणि पोलिसांना योग्य तो संदेश जातो आणि दंगे होतात.
दिल्लीच्या दंग्यांच्या ज्या चित्रफिती समाजमाध्यमांच्या मार्फत जगभर फिरल्या आहेत, त्यातून दंगे किती सुनियोजित होते आणि पोलीस दंगेखोरांना किती सक्रीय साथ देत होते याचे दर्शन जगाला झाले. एवढे होऊनही एका पोलिसाविरूद्ध कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. पोलीसी कारवाई ही पक्षपाती कारवाई होती, हे अर्धी अक्कल असलेल्या माणसाला सुद्धा कळू शकेल इतकी ठळक होती.
आश्‍चर्य तर आम आदमी पार्टीच्या भूमिकेचे वाटते. 25 तारखेला पूर्व दिल्ली जळत होती तेव्हा अरविंद केजरीवाल राजघाटवर महात्मा गांधींचे दर्शन घेत होते. स्वातंत्र्यानंतर नौखालीमध्ये जेव्हा हिंदू - मुस्लिम दंगे पेटले तेव्हा स्वतंत्रता समारंभाला बगल देऊन गांधी नौखालीत पोहोचले होते आणि दंगे शांत करूनच थांबले होते. केजरीवाल यांनी ज्या ठिकाणी दंगे झाले त्या ठिकाणी जावून दंगे खोरांना शांत करण्याची जोखीम घ्यायला हवी होती. ती त्यांनी न घेऊन ऐन वेळेस आपण कच खाणारे नेते आहोत, हे सिद्ध केले.
जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती असत नाही तोपर्यंत दंगे हे शांत होत नाहीत, हा आपल्या देशाच्या दंगलींचा इतिहास आहे. भयंकर अशा दंगलीमध्ये सुद्धा दोन ठिकाणी तूरळक का होईना, हिंदू-मुस्लिम एकतेचे मोर्चे निघाले. आणि जमाअत-ए-इस्लामी हिंदचे शिर्ष नेतृत्व रात्री 12 वाजता दिल्ली पोलीस कमिश्‍नर अमुल्य पटनायक यांच्या कार्यालयात ठिय्या मांडून बसले. ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. तुरळक का असेना हिंदू - मुस्लिम एकतेचे दर्शन करणारे मोर्चे हेच भारतीय समाजामध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी पुरेसे आहेत. जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात आम आदमी पक्षाचा विजय झाला तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी आपली भूमिका या दंगलींमध्ये बजावायला हवी होती, जी की त्यांना बजावता आली नाही. हा या प्रकरणातील सर्वात दुःखद पैलू आहे. दिल्ली पोलीस ही गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे शहा यांच्या भूमिकेबद्दल कुठलेही भाष्य करण्याची आवश्यकता नाही. सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर हा मुस्लिमांच्या जीवन मरणाचा प्रश्‍न असल्यामुळे त्यांचे रस्त्यावर येणे समजू शकते. परंतु, त्यांना विरोध करण्यासाठी हिंसक जमाव रस्त्यावर उतरावा आणि पोलिसांची त्यांना सक्रीय साथ मिळावी, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? आसाममध्ये एनआरसीबाहेर राहिलेल्या 19 लाख लोकांपैकी 14 लाख हिंदू धर्मीय लोकांना भारतीय नागरिकत्व देऊन बाकीच्या पाच लाख मुस्लिमांना ते दिले जाणार नाही. एवढा ठळक भेदभाव दिसत असून सुद्धा सीएए हे नागरिकत्व देणारा कायदा आहे घेणारा नाही, असे निर्लज्जपणे म्हटले जात आहे. यातच सर्वकाही आले.
देश एका अभूतपूर्व अशा आर्थिक मंदीकडे वाटचाल करत असतांना व त्याचा विपरीत परिणाम कृषीसह सर्वच उद्योग धंद्यावर पडत असताना कोणत्याही सरकारची प्राथमिकता अर्थव्यवस्था असायला हवी. तिकडे साफ दुर्लक्ष करून सीएए, एनपीआर, एनआरसी सारखा देश अशांत करणारे मुद्दे केंद्र सरकारने मुद्दामहून रेटलेले आहेत. त्याचाच परिणाम दिल्लीच्या दंगलीच्या रूपाने समोर आलेला आहे. या दंगलीला सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे. याबद्दल कोणाच्या मनामध्ये शंका असण्याचे कारण नाही.
या दंगलीला कारणीभूत असलेल्या सीएए कायद्याबद्दल सर्वात चिंताजनक बाब ही सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आहे. 144 याचिका सीएए विरूद्ध दाखल असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यासंदर्भात कुठलीच स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. ही सर्वात मोठी दुर्दैवाची बाब आहे. एकंदरित कोणा एका घटकाला या दंगलीस जबाबदार धरता येणार नाही. करंट मारण्याची भाषा गृहमंत्र्यांनी तर कपड्यावरून दंगेखोरांना ओळखण्याची भाषा स्वतः प्रधानमंत्र्यांनी केलेली आहे. जोपर्यंत जनता जागरूक होवून या राजकारणाला समजणार नाहीत तोपर्यंत अच्छे दिन येणार नाहीत.
- बशीर शेख
Post a Comment