इलाज-ए-दर्द-ए-दिल तुमसे मसिहा हो नहीं सकता
तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता
कोणत्याही देशात राहणार्‍या लोकांची घटनात्मक अर्हता म्हणजे नागरिकत्व. नागरिकत्वामुळे जनतेला अनेक अधिकार प्राप्त होतात. उदा. शिक्षण घेण्याचा, आरक्षणाचा, मतदानाचा, मालमत्ता खरेदी करण्याचा, पक्ष आणि संघटना स्थापन करण्याचा, राजकारण आणि प्रशासनामध्ये जाण्याचा इत्यादी. भारतीय परीपेक्षात पाहता जनता (पाप्युलेशन) आणि नागरिक (सिटीझन) यामध्ये फरक असा आहे की, भारतात सहा महिन्यापासून राहत असलेली किंवा पुढच्या सहा महिन्यापर्यंत राहणारी प्रत्येक व्यक्ती ’पॉप्युलेशन’ या शब्दाच्या परिघात येते. मात्र नागरिक होण्यासाठी एका विशेष अर्हतेची गरज असते ती अर्हता म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 खाली ती व्यक्ती आली पाहिजे. या कायद्यानुसार नागरिकत्व हस्तगत करण्याच्या पाच पद्धती आहेत. परंतु विस्तार भयामुळे त्या सर्व पद्धती येथे नमूद करण्याचे टाळून मुख्य तरतूद काय आहे? यावरच आपण लक्ष केंद्रीत करणार आहोत.
भारतीय नागरिकत्वाची प्राथमिक अट म्हणजे जन्म होय. ज्या स्त्री-पुरूषांचा जन्म भारताच्या भौगोलिक सिमेअंतर्गत कुठल्याही राज्यात झालेला असेल ते भारतीय नागरिक. याचे तीन गट पाडलेले आहेत. पहिला गट 26 जानेवारी 1950 नंतर मात्र 1 जुलै 1987 पूर्वी भारतात जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती ही भारताची नागरिक असेल. दूसरा गट 1 जुलै 1987 नंतर मात्र 2 डिसेंबर 2004 पूर्वी जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती मात्र जिच्या आई-वडिलांपैकी एक जन्माने भारतीय नागरिक असेल, अशी प्रत्येक व्यक्ती भारताची नागरिक असेल. तीसरा गट 3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती मात्र त्यांच्या आई-वडिलांपैकी दोघेही भारतीय असावेत तसेच त्यांच्यापैकी किमान एक घुसखोर नसावा.
2003 मध्ये भाजपच्याच शासन काळात नागरिकत्वाचा कायदा 1955 च्या कलम 14 मध्ये एक महत्वपूर्ण सुधारणा करून त्यात उपकलम ’अ’ सामिल करण्यात आले. ज्यायोगे असे घोषित करण्यात आले की, केंद्र सरकार अनिवार्यपणे प्रत्येक नागरिकाच्या नागरिकत्वाची खात्री करून त्याला एक नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करेल व त्या सर्व नागरिकांची नोंद एका नोंदवहीत घेईल, ज्याला ’एनआरसी’ म्हटले जाईल. हे सर्व काम प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यासाठी नॅशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीचे पद निर्माण केले जाईल. याच कलमाच्या उपकलम 1 अनुसार जन्म-मृत्यू कायदा 1969 अन्वये नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया असे म्हटले जाईल आणि तोच नागरिकत्वाची नोंदवही तयार करण्यासाठी सक्षम अधिकारी असेल. शिवाय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 च्या मूळ कायद्याच्या कलम 18 (1) आणि 3 अनुसार ’रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझन्स अ‍ॅन्ड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेन्टीटी कार्ड’ नावाने एक सुधारणा 2003 सालीच संसेदकडून मंजूर करून घेण्यात आली. याच नियमाच्या कलम 3 मध्ये नमूद केले आहे की, भारतीय नागरिकांची एक नोंदवही ठेवली जाईल. यालाच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स असे म्हणतात. याच कायद्याच्या कलम 18 (3) मध्ये उल्लेख केलेला आहे की, या कामात अडथळा करणार्‍याला तीन महिन्यापर्यंतची शिक्षा आणि पाच हजार रूपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही देण्यात येतील.
इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल फॉर अपडेशन ऑफ नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर 2020 अनुसार जी नोंदवही तयार करण्यात येईल तिला नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर अर्थात एनपीआर असे म्हणतात. यात नोंदी घेण्याची प्रक्रिया येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. ही दोन टप्प्यात करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात सर्व घरांच्या नोंदी घेण्यात येतील व दुसर्‍या टप्प्यात घरात राहणार्‍या लोकांच्या नोंदी घेण्यात येतील.
पूर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारनेसुद्धा एनपीआर करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यात केवळ 15 मुद्यांवर माहिती गोळा केली जाणार होती. पण या सरकारने एनसीआरमध्येही उपयोगी पडतील अशा सहा वाढीव मुद्यांवर माहिती गोळा करण्यात मान्यता दिलेली आहे. ज्यात आई-वडिलांचे जन्मस्थान व तिथी, ड्रायव्हिंग लायसन्स क्रमांक, आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, पारपत्र क्रमांक, मतदान ओळखपत्र क्रमांक इत्यादी सामील आहेत. आता एवढी माहिती सरकारला दिली तर नागरिकांच्या हाती काय शिल्लक राहणार? ही माहिती विचारणे म्हणजे निजतेच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करण्यासारखे आहे. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगीपणा जपण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार असल्याचे ऑगस्ट 2017 मध्येच मान्य केले आहे. असे असतांना सुद्धा सरकार नागरिकांच्या या खाजगी दस्ताऐवजांची मागणी करते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उल्लंघन करते, असे म्हणता येईल.
2011 साली झालेल्या जनगणनेच्या टेबल क्रमांक सी 9 अनुसार देशात 37 टक्के लोक म्हणजेच 44 कोटी लोक निरीक्षर आहेत. हे लोक कागदपत्रे कोठून आणतील. सरकारने यांना अगोदर साक्षर करावयास हवे व नंतर एनपीआर आणि एनआरसी आणावयास हवे. युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात जन्माला आलेल्या फक्त 42 टक्के बाळांचेच रजिस्ट्रेशन होवून त्यांच्या जन्माचे प्रमाणपत्र हस्तगत केले जाते. अशा परिस्थितीत उरलेल्या 58 टक्के मुलांचे जन्माचे दाखले लोक कोठून आणणार? यामुळे खूप मोठा गोंधळ उडणार आहे.
देशात जवळ-जवळ 30 कोटी बहुजन समाज हा भूमीहीन आहे. एनएसएसओच्या सर्व्हेक्षणानुसार देशात 1.7 कोटी लोक बेघर आहेत. अनेक विमुक्त जाती-जमाती उदा. पारधी, बंजारा, गडियालोहार, बावरिया, नट, भोपा, भोटियाल, मदारी, गारूडी या लोकांचा तर राहण्याचा ठिकाणाच नाही, ते कायम फिरस्तीवर असतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने फिरस्तीवर असणारा समाज कागदपत्रे कोठून आणेल?
आसाममध्ये 19 लाख लोक जे एनआरसीच्या बाहेर आहेत त्यापैकी अनेकजण डिटेन्शन कॅम्पमध्ये नरकीय जीवन जगत आहेत, त्यातील 70 टक्के हिंदू आहेत. आसाममध्ये ज्यांनी एनआरसीमुळे आत्महत्या केली, त्यापैकी 90 टक्के हिंदू आहेत. अनेक खर्‍या नागरिकांची नोंद एनआरसीमध्ये घेण्याचे राहून गेलेले आहे. आज सुद्धा नागरिकत्वाच्या 12 हजार केसेस कोर्टात प्रलंबित आहेत. कोर्टाने त्या फॉरेन ट्रिब्युनलकडे वर्ग केलेल्या आहेत.
एनआरसीची प्रक्रिया राबविताना अनेक चुका झालेल्या आहेत. उदा. 38 वर्षे ज्यांनी वायुसेनेत नोकरी केली अशा चबिंद्रा सरमांचे नाव एनआरसीबाहेर आहे. माझी मुख्यमंत्री सय्यदा तैमूर यांचे नाव एनआरसी बाहेर आहे. दुलालचंद्र पॉल (65) हे दोन वर्षे डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहून तेथील अपुर्‍या सुविधांमुळे आजारी पडून वारले. आश्‍चर्य म्हणजे त्यांचे संपूर्ण कुटूंब एनआरसीमध्ये आहे, त्यांचे एकट्याचेच नाव नव्हते. सुब्रत देब (35) हे एक वर्ष डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहिले. कारगीलमध्ये देशासाठी पाकिस्तानविरूद्ध युद्ध लढलेले सैन्य अधिकारी मो. सनाउल्लाह यांना 11 दिवस डिटेन्शन सेंटरमध्ये रहावे लागले. शेवटी उच्च न्यायालयातून त्यांची सुटका झाली. देशाचे पाचवे राष्ट्रपती फकरूद्दीन अली अहेमद यांचे संपूर्ण कुटुंब एनआरसीच्या पहिल्या यादीच्या बाहेर होते. सरकारी कर्मचार्‍यांची सामुहिक कार्यक्षमता आणि एनआरसीसारखी किचकट प्रक्रिया पाहता बळे-बळे संपूर्ण देशात एनआरसी लागू केल्यास राष्ट्रीय पातळीवर जो गोंधळ उडेल त्याला तोड असणार नाही, हे वरील उदाहरणावरून सहज लक्षात येईल.
एनपीआर आणि एनआरसीची प्रक्रिया देशपातळीवर लागू करण्यासाठी जो खर्च येणार आहे तो अवाढव्य असणार आहे. 3 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आसामसारख्या छोट्या राज्यात एनआरसी करण्यासाठी 52 हजार कर्मचार्‍यांना 6 वर्षे काम करावे लागले व त्यावर सरकारचे 1600 कोटी रूपये खर्च झाले. ही वस्तूस्थिती पाहता ही प्रक्रिया देश पातळीवर राबविली तर किती कर्मचारी आणि किती प्रचंड खर्च येईल? कागदपत्रे गोळा करण्यामध्ये जनतेला किती यातना होतील? किती मानवी तास खर्ची घालावे लागतील? याची कल्पनाच केलेली बरी. देश गंभीर आर्थिक संकटातून जात असताना पुन्हा हा खर्च करणे योग्य होणार नाही, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
ही अवाढव्य आणि वायफळ कसरत करून सरकारला शेवटी काय मिळणार तर जनतेची माहिती. मुळात डोळ्याच्या रॅटिना व हाताच्या ठश्यांसह सरकारी आकड्यानुसार 92 टक्के जनतेचा डेटाबेस आधार कार्डाच्या माध्यमातून सरकारकडे आधिपासूनच उपलब्ध आहे. त्याचीच परत एकदा पडताळणी करून एनपीआर तयार करणे येणे सहज शक्य आहे, असे असतांना पुन्हा नव्याने एनआरसीच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची आताच गरज काय?
सीएए कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा उचलण्यासाठी अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमधील 8 कोटींपेक्षा जास्त लोक जे या कायद्याप्रमाणे भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र ठरलेले आहेत ते किंवा त्यांच्यापैकी एखाद दोन कोटी लोक जरी भारतात आले तरी त्यांना कोठे सामावून घेणार? त्यांना कोणते काम देणार? आधिच देशातील बेरोजगारीचा दर गेल्या 42 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक झालेला आहे, असे असतांना या विदेशी पाहुण्यांची व्यवस्था कशी करणार? त्यांच्या आगमनामुळे स्थानिक लोकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होणार नाहीत काय? यामुळे बेरोजगारीत आणखीन भर पडणार नाही काय? या सर्व प्रश्‍नांचा विचार करता सीएए आणि एनआरसी-एनपीआरची प्रक्रिया न राबविणे हेच श्रेयस्कर.
व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार केला असता आधीच नोटबंदी व त्रुटिपूर्ण जीएसटी लागू केल्यामुळे जनता हैरान झालेली आहे. अशात कामधंदा सोडून देशाची जनता आपल्या व आई-वडिलांचे जन्माचे दाखले गोळा करत फिरल्याने देशात किती भयानक परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाज जरी केला तरी काळजाचा थरकाप उडतो. ज्यांनी आसाममध्ये एनआरसी करण्याची मागणी केली होती, त्यांच्यापैकी एक प्रमुख मागणी करणारे आसामी लेखक मृणाल तालुकदार हे आजमितीस स्वतः एनआरसीचा विरोध करीत आहेत. 2013 ते 2019 या कालावधीमध्ये कागदपत्र गोळा करण्यासाठी आसामी नागरिक कसे वेड्यासारखे फिरत होते, याचे वर्णन करताना ते म्हणतात, ”राज्यात असे वातावरण तयार झाले होते की जणू सर्व लोक वेडे झालेले आहेत.” या दरम्यान आसाममध्ये कागदपत्र हस्तगत न करू शकल्यामुळे अनेक लोक नैराश्याने ग्रासले गेले, अनेक मनोरूग्ण झाले आणि अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या. सीएए- एनपीआर आणि एनआरसीमुळे अशीच स्थिती देशभरात उत्पन्न होईल की, काय? अशी सार्थ भीती वाटते.
या सर्व प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे लोकांची सामुहिक उत्पादन क्षमता कमी होईल व त्यामुळे देशाचे सकल घरेलू उत्पादन ही कमी होईल. हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. आधीच देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेर्‍यातून जात आहे. त्यात पुन्हा या प्रक्रियेत सर्वच नागरिक भरडले जातील व कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी लोकांना रांगेमध्ये उभे रहावे लागेल. हे काम करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठी लाच द्यावी लागेल. त्यात जनतेचे किती आर्थिक नुकसान होईल, याचा तर अंदाजही लावणे शक्य नाही.
भारतीय नागरिकांकडे असलेले पारपत्र आणि मतदान कार्ड हे फार महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. पारपत्रधारक व्यक्तीला विदेशात भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता मिळते. तसेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 326 अन्वये भारतीय नागरिकालाच कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच पारपत्र आणि मतदान कार्ड हे नागरिकत्वाचे वैध पुरावे असून, तेच नागरिकत्व सिद्ध करताना ग्राह्य धरले जाणार नाही हे, गृहमंत्र्यांचे म्हणणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे.
एकीकडे देशात सीएए-एनआरसी-एनपीआरला होणारा विरोध दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत असून, दुसरीकडे याबाबतीत सरकार अधिकच कठोर वागण्याचे संकेत देत आहेेत. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणून राष्ट्रहितासाठी असा प्रश्‍न विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे की, सीएए-एनपीआर आणि एनआरसीची गरजच काय? त्यातल्या त्यात 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी एनआरसी संबंधी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर दिले की, सध्यातरी सरकारचा एनआरसी लागू करण्याचा विचार नाही. असे जरी असले तरी सरकारने एनआरसी संबंधी निसिंग्ध ग्वाही दिलेली नाही. जोपर्यंत सरकारतर्फे स्पष्ट घोषणा होत नाही तोपर्यंत जनतेचे समाधान होणार नाही. तसेच एनआरसीच नव्हे तर सीएए हा कायदा सुद्धा सरकारला मागे घ्यावा लागेल, नसता राज्यघटनेच्या विरोधातील कायद्यांच्या निर्मितीची सुरूवात या कायद्याने झाल्यासारखे होईल. जनतेने दक्ष राहण्याची गरज आहे, तूर्त एवढेच ! जय हिंद !
- एम. आय. शेख
९७६४०००७३७
तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता
कोणत्याही देशात राहणार्‍या लोकांची घटनात्मक अर्हता म्हणजे नागरिकत्व. नागरिकत्वामुळे जनतेला अनेक अधिकार प्राप्त होतात. उदा. शिक्षण घेण्याचा, आरक्षणाचा, मतदानाचा, मालमत्ता खरेदी करण्याचा, पक्ष आणि संघटना स्थापन करण्याचा, राजकारण आणि प्रशासनामध्ये जाण्याचा इत्यादी. भारतीय परीपेक्षात पाहता जनता (पाप्युलेशन) आणि नागरिक (सिटीझन) यामध्ये फरक असा आहे की, भारतात सहा महिन्यापासून राहत असलेली किंवा पुढच्या सहा महिन्यापर्यंत राहणारी प्रत्येक व्यक्ती ’पॉप्युलेशन’ या शब्दाच्या परिघात येते. मात्र नागरिक होण्यासाठी एका विशेष अर्हतेची गरज असते ती अर्हता म्हणजे भारतीय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 खाली ती व्यक्ती आली पाहिजे. या कायद्यानुसार नागरिकत्व हस्तगत करण्याच्या पाच पद्धती आहेत. परंतु विस्तार भयामुळे त्या सर्व पद्धती येथे नमूद करण्याचे टाळून मुख्य तरतूद काय आहे? यावरच आपण लक्ष केंद्रीत करणार आहोत.
भारतीय नागरिकत्वाची प्राथमिक अट म्हणजे जन्म होय. ज्या स्त्री-पुरूषांचा जन्म भारताच्या भौगोलिक सिमेअंतर्गत कुठल्याही राज्यात झालेला असेल ते भारतीय नागरिक. याचे तीन गट पाडलेले आहेत. पहिला गट 26 जानेवारी 1950 नंतर मात्र 1 जुलै 1987 पूर्वी भारतात जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती ही भारताची नागरिक असेल. दूसरा गट 1 जुलै 1987 नंतर मात्र 2 डिसेंबर 2004 पूर्वी जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती मात्र जिच्या आई-वडिलांपैकी एक जन्माने भारतीय नागरिक असेल, अशी प्रत्येक व्यक्ती भारताची नागरिक असेल. तीसरा गट 3 डिसेंबर 2004 नंतर जन्माला आलेली प्रत्येक व्यक्ती मात्र त्यांच्या आई-वडिलांपैकी दोघेही भारतीय असावेत तसेच त्यांच्यापैकी किमान एक घुसखोर नसावा.
2003 मध्ये भाजपच्याच शासन काळात नागरिकत्वाचा कायदा 1955 च्या कलम 14 मध्ये एक महत्वपूर्ण सुधारणा करून त्यात उपकलम ’अ’ सामिल करण्यात आले. ज्यायोगे असे घोषित करण्यात आले की, केंद्र सरकार अनिवार्यपणे प्रत्येक नागरिकाच्या नागरिकत्वाची खात्री करून त्याला एक नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र बहाल करेल व त्या सर्व नागरिकांची नोंद एका नोंदवहीत घेईल, ज्याला ’एनआरसी’ म्हटले जाईल. हे सर्व काम प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यासाठी नॅशनल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीचे पद निर्माण केले जाईल. याच कलमाच्या उपकलम 1 अनुसार जन्म-मृत्यू कायदा 1969 अन्वये नियुक्त केलेल्या व्यक्तीस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया असे म्हटले जाईल आणि तोच नागरिकत्वाची नोंदवही तयार करण्यासाठी सक्षम अधिकारी असेल. शिवाय नागरिकत्वाचा कायदा 1955 च्या मूळ कायद्याच्या कलम 18 (1) आणि 3 अनुसार ’रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटिझन्स अ‍ॅन्ड इश्यु ऑफ नॅशनल आयडेन्टीटी कार्ड’ नावाने एक सुधारणा 2003 सालीच संसेदकडून मंजूर करून घेण्यात आली. याच नियमाच्या कलम 3 मध्ये नमूद केले आहे की, भारतीय नागरिकांची एक नोंदवही ठेवली जाईल. यालाच नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स असे म्हणतात. याच कायद्याच्या कलम 18 (3) मध्ये उल्लेख केलेला आहे की, या कामात अडथळा करणार्‍याला तीन महिन्यापर्यंतची शिक्षा आणि पाच हजार रूपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही देण्यात येतील.
इन्स्ट्रक्शन मॅन्युअल फॉर अपडेशन ऑफ नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर 2020 अनुसार जी नोंदवही तयार करण्यात येईल तिला नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर अर्थात एनपीआर असे म्हणतात. यात नोंदी घेण्याची प्रक्रिया येत्या 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. ही दोन टप्प्यात करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात सर्व घरांच्या नोंदी घेण्यात येतील व दुसर्‍या टप्प्यात घरात राहणार्‍या लोकांच्या नोंदी घेण्यात येतील.
पूर्वीच्या काँग्रेसच्या सरकारनेसुद्धा एनपीआर करण्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यात केवळ 15 मुद्यांवर माहिती गोळा केली जाणार होती. पण या सरकारने एनसीआरमध्येही उपयोगी पडतील अशा सहा वाढीव मुद्यांवर माहिती गोळा करण्यात मान्यता दिलेली आहे. ज्यात आई-वडिलांचे जन्मस्थान व तिथी, ड्रायव्हिंग लायसन्स क्रमांक, आधार क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, पारपत्र क्रमांक, मतदान ओळखपत्र क्रमांक इत्यादी सामील आहेत. आता एवढी माहिती सरकारला दिली तर नागरिकांच्या हाती काय शिल्लक राहणार? ही माहिती विचारणे म्हणजे निजतेच्या मुलभूत अधिकारांचे हनन करण्यासारखे आहे. वास्तविक पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगीपणा जपण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार असल्याचे ऑगस्ट 2017 मध्येच मान्य केले आहे. असे असतांना सुद्धा सरकार नागरिकांच्या या खाजगी दस्ताऐवजांची मागणी करते म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे उल्लंघन करते, असे म्हणता येईल.
2011 साली झालेल्या जनगणनेच्या टेबल क्रमांक सी 9 अनुसार देशात 37 टक्के लोक म्हणजेच 44 कोटी लोक निरीक्षर आहेत. हे लोक कागदपत्रे कोठून आणतील. सरकारने यांना अगोदर साक्षर करावयास हवे व नंतर एनपीआर आणि एनआरसी आणावयास हवे. युनिसेफच्या अहवालानुसार भारतात जन्माला आलेल्या फक्त 42 टक्के बाळांचेच रजिस्ट्रेशन होवून त्यांच्या जन्माचे प्रमाणपत्र हस्तगत केले जाते. अशा परिस्थितीत उरलेल्या 58 टक्के मुलांचे जन्माचे दाखले लोक कोठून आणणार? यामुळे खूप मोठा गोंधळ उडणार आहे.
देशात जवळ-जवळ 30 कोटी बहुजन समाज हा भूमीहीन आहे. एनएसएसओच्या सर्व्हेक्षणानुसार देशात 1.7 कोटी लोक बेघर आहेत. अनेक विमुक्त जाती-जमाती उदा. पारधी, बंजारा, गडियालोहार, बावरिया, नट, भोपा, भोटियाल, मदारी, गारूडी या लोकांचा तर राहण्याचा ठिकाणाच नाही, ते कायम फिरस्तीवर असतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने फिरस्तीवर असणारा समाज कागदपत्रे कोठून आणेल?
आसाममध्ये 19 लाख लोक जे एनआरसीच्या बाहेर आहेत त्यापैकी अनेकजण डिटेन्शन कॅम्पमध्ये नरकीय जीवन जगत आहेत, त्यातील 70 टक्के हिंदू आहेत. आसाममध्ये ज्यांनी एनआरसीमुळे आत्महत्या केली, त्यापैकी 90 टक्के हिंदू आहेत. अनेक खर्‍या नागरिकांची नोंद एनआरसीमध्ये घेण्याचे राहून गेलेले आहे. आज सुद्धा नागरिकत्वाच्या 12 हजार केसेस कोर्टात प्रलंबित आहेत. कोर्टाने त्या फॉरेन ट्रिब्युनलकडे वर्ग केलेल्या आहेत.
एनआरसीची प्रक्रिया राबविताना अनेक चुका झालेल्या आहेत. उदा. 38 वर्षे ज्यांनी वायुसेनेत नोकरी केली अशा चबिंद्रा सरमांचे नाव एनआरसीबाहेर आहे. माझी मुख्यमंत्री सय्यदा तैमूर यांचे नाव एनआरसी बाहेर आहे. दुलालचंद्र पॉल (65) हे दोन वर्षे डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहून तेथील अपुर्‍या सुविधांमुळे आजारी पडून वारले. आश्‍चर्य म्हणजे त्यांचे संपूर्ण कुटूंब एनआरसीमध्ये आहे, त्यांचे एकट्याचेच नाव नव्हते. सुब्रत देब (35) हे एक वर्ष डिटेन्शन सेंटरमध्ये राहिले. कारगीलमध्ये देशासाठी पाकिस्तानविरूद्ध युद्ध लढलेले सैन्य अधिकारी मो. सनाउल्लाह यांना 11 दिवस डिटेन्शन सेंटरमध्ये रहावे लागले. शेवटी उच्च न्यायालयातून त्यांची सुटका झाली. देशाचे पाचवे राष्ट्रपती फकरूद्दीन अली अहेमद यांचे संपूर्ण कुटुंब एनआरसीच्या पहिल्या यादीच्या बाहेर होते. सरकारी कर्मचार्‍यांची सामुहिक कार्यक्षमता आणि एनआरसीसारखी किचकट प्रक्रिया पाहता बळे-बळे संपूर्ण देशात एनआरसी लागू केल्यास राष्ट्रीय पातळीवर जो गोंधळ उडेल त्याला तोड असणार नाही, हे वरील उदाहरणावरून सहज लक्षात येईल.
एनपीआर आणि एनआरसीची प्रक्रिया देशपातळीवर लागू करण्यासाठी जो खर्च येणार आहे तो अवाढव्य असणार आहे. 3 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आसामसारख्या छोट्या राज्यात एनआरसी करण्यासाठी 52 हजार कर्मचार्‍यांना 6 वर्षे काम करावे लागले व त्यावर सरकारचे 1600 कोटी रूपये खर्च झाले. ही वस्तूस्थिती पाहता ही प्रक्रिया देश पातळीवर राबविली तर किती कर्मचारी आणि किती प्रचंड खर्च येईल? कागदपत्रे गोळा करण्यामध्ये जनतेला किती यातना होतील? किती मानवी तास खर्ची घालावे लागतील? याची कल्पनाच केलेली बरी. देश गंभीर आर्थिक संकटातून जात असताना पुन्हा हा खर्च करणे योग्य होणार नाही, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.
ही अवाढव्य आणि वायफळ कसरत करून सरकारला शेवटी काय मिळणार तर जनतेची माहिती. मुळात डोळ्याच्या रॅटिना व हाताच्या ठश्यांसह सरकारी आकड्यानुसार 92 टक्के जनतेचा डेटाबेस आधार कार्डाच्या माध्यमातून सरकारकडे आधिपासूनच उपलब्ध आहे. त्याचीच परत एकदा पडताळणी करून एनपीआर तयार करणे येणे सहज शक्य आहे, असे असतांना पुन्हा नव्याने एनआरसीच्या माध्यमातून सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू करण्याची आताच गरज काय?
सीएए कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा उचलण्यासाठी अफगानिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमधील 8 कोटींपेक्षा जास्त लोक जे या कायद्याप्रमाणे भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र ठरलेले आहेत ते किंवा त्यांच्यापैकी एखाद दोन कोटी लोक जरी भारतात आले तरी त्यांना कोठे सामावून घेणार? त्यांना कोणते काम देणार? आधिच देशातील बेरोजगारीचा दर गेल्या 42 वर्षांच्या तुलनेत सर्वाधिक झालेला आहे, असे असतांना या विदेशी पाहुण्यांची व्यवस्था कशी करणार? त्यांच्या आगमनामुळे स्थानिक लोकांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होणार नाहीत काय? यामुळे बेरोजगारीत आणखीन भर पडणार नाही काय? या सर्व प्रश्‍नांचा विचार करता सीएए आणि एनआरसी-एनपीआरची प्रक्रिया न राबविणे हेच श्रेयस्कर.
व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार केला असता आधीच नोटबंदी व त्रुटिपूर्ण जीएसटी लागू केल्यामुळे जनता हैरान झालेली आहे. अशात कामधंदा सोडून देशाची जनता आपल्या व आई-वडिलांचे जन्माचे दाखले गोळा करत फिरल्याने देशात किती भयानक परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाज जरी केला तरी काळजाचा थरकाप उडतो. ज्यांनी आसाममध्ये एनआरसी करण्याची मागणी केली होती, त्यांच्यापैकी एक प्रमुख मागणी करणारे आसामी लेखक मृणाल तालुकदार हे आजमितीस स्वतः एनआरसीचा विरोध करीत आहेत. 2013 ते 2019 या कालावधीमध्ये कागदपत्र गोळा करण्यासाठी आसामी नागरिक कसे वेड्यासारखे फिरत होते, याचे वर्णन करताना ते म्हणतात, ”राज्यात असे वातावरण तयार झाले होते की जणू सर्व लोक वेडे झालेले आहेत.” या दरम्यान आसाममध्ये कागदपत्र हस्तगत न करू शकल्यामुळे अनेक लोक नैराश्याने ग्रासले गेले, अनेक मनोरूग्ण झाले आणि अनेक लोकांनी आत्महत्या केल्या. सीएए- एनपीआर आणि एनआरसीमुळे अशीच स्थिती देशभरात उत्पन्न होईल की, काय? अशी सार्थ भीती वाटते.
या सर्व प्रक्रियेत गुंतल्यामुळे लोकांची सामुहिक उत्पादन क्षमता कमी होईल व त्यामुळे देशाचे सकल घरेलू उत्पादन ही कमी होईल. हे सांगण्यासाठी कुठल्याही ज्योतिषाची गरज नाही. आधीच देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेर्‍यातून जात आहे. त्यात पुन्हा या प्रक्रियेत सर्वच नागरिक भरडले जातील व कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी लोकांना रांगेमध्ये उभे रहावे लागेल. हे काम करणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठी लाच द्यावी लागेल. त्यात जनतेचे किती आर्थिक नुकसान होईल, याचा तर अंदाजही लावणे शक्य नाही.
भारतीय नागरिकांकडे असलेले पारपत्र आणि मतदान कार्ड हे फार महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. पारपत्रधारक व्यक्तीला विदेशात भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता मिळते. तसेच राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 326 अन्वये भारतीय नागरिकालाच कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच पारपत्र आणि मतदान कार्ड हे नागरिकत्वाचे वैध पुरावे असून, तेच नागरिकत्व सिद्ध करताना ग्राह्य धरले जाणार नाही हे, गृहमंत्र्यांचे म्हणणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे आहे.
एकीकडे देशात सीएए-एनआरसी-एनपीआरला होणारा विरोध दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत असून, दुसरीकडे याबाबतीत सरकार अधिकच कठोर वागण्याचे संकेत देत आहेेत. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणून राष्ट्रहितासाठी असा प्रश्‍न विचारण्याची गरज निर्माण झाली आहे की, सीएए-एनपीआर आणि एनआरसीची गरजच काय? त्यातल्या त्यात 4 फेब्रुवारी 2020 रोजी एनआरसी संबंधी विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर देताना केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर दिले की, सध्यातरी सरकारचा एनआरसी लागू करण्याचा विचार नाही. असे जरी असले तरी सरकारने एनआरसी संबंधी निसिंग्ध ग्वाही दिलेली नाही. जोपर्यंत सरकारतर्फे स्पष्ट घोषणा होत नाही तोपर्यंत जनतेचे समाधान होणार नाही. तसेच एनआरसीच नव्हे तर सीएए हा कायदा सुद्धा सरकारला मागे घ्यावा लागेल, नसता राज्यघटनेच्या विरोधातील कायद्यांच्या निर्मितीची सुरूवात या कायद्याने झाल्यासारखे होईल. जनतेने दक्ष राहण्याची गरज आहे, तूर्त एवढेच ! जय हिंद !
- एम. आय. शेख
९७६४०००७३७
Post a Comment