Halloween Costume ideas 2015

अर्थसंकल्प २०२०-२१ : अल्पसंख्याकांसाठी पुन्हा गाजर!

सध्या भारतात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा-‘सीएए’ला अल्पसंख्यक समाज- विशेषत: मुस्लिम समुदायाकडून जोरदार विरोध सुरू असताना सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने  पुन्हा एकदा अल्पसंख्यकांकडे विशेष लक्ष दिल्याचे भासविले आहे. मोदी सरकारने मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालयासाठीच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात  ३२९ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यकांसाठी ५०२९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षी  हा आकडा ४७०० कोटी रुपये होता. आतापर्यंत मोदी सरकारद्वारे सादर करण्यात आलेल्या सहा अर्थसंकल्पांमध्ये अल्पसंख्यक मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पात १५०० कोटी रुपयांची वाढ  केल्याचे दिसून येते. मात्र गेल्या वित्तीय वर्षात नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत अल्पसंख्यक मंत्रालयाने मंजूर झालेल्या आर्थिक निधीपैकी फक्त ३० टक्के रक्कम खर्च केल्याचे आढळून येते.  अल्पसंख्य कार्य मंत्रालयाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सन २०१९-२० करिता एकूण ४७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु यापैकी फक्त १३९६.४८  कोटी रुपयेच खर्च झालेले आहेत. मंत्रालयाला मुख्यत: पाच योजना- शिक्षण, आर्थिक सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक सशक्तीकरण याकरिता विशेष योजना, क्षेत्रीय विकास कार्य आणि  संस्थांना सहकार्य करण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. मात्र सरकारने उपरोक्त योजनांऐवजी हज आणि अल्पसंख्यक मंत्रालयाशी संलग्न सचिवालयांमध्ये मंजूर निधी   खर्च केलेला आहे. गेल्या वर्षी सर्वांत कमी खर्च अल्पसंख्यक समुदायाच्या लोकांच्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये करण्यात आल्याचे दिसून येते. वित्तीय वर्ष २०१९-२० मध्ये अल्पसंख्यक  समुदायाच्या शिक्षणासाठी २३.७४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. परंतु ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत याअंतर्गत फक्त ४२१.३३ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे आढळून येते. म्हणजे  सरकारने या कार्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी फक्त १७.८३ टक्के रक्कमच खर्च केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानुसार प्री-मॅट्रिक स्कॉलरशीपसाठी १२२०.३० कोटी रुपये मंजूर  झाले होते, परंतु ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत फक्त १६२.९९ कोटी रुपये म्हणजे फक्त १३.३५ टक्के रक्कम खर्च झाली होती. तसेच पोस्ट- मॅट्रिक स्कॉलरशीपसाठी ४९६.०१ कोटी रुपये  अर्थसंकल्पिय तरतूद होती, परंतु यात ७०.५६ कोटी रुपये म्हणजे १४.२२ टक्के निधी खर्च करण्यात आला होता. या दोन्ही योजनांतर्गत अल्पसंख्यक समुदायातील इयत्ता पहिली ते १०वी  आणि ११वी व १२वीच्या विद्याथ्र्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. या आकडेवारीवरून आढळून येते की फारच कमी विद्याथ्र्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत आहे. ‘मेरिट-कम-मीन्स’   या योजने अंतर्गत एकूण ३६६.४३ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. मात्र ३० नोव्हे. २०१९ पर्यंत फक्त ६३.८६ कोटी  रुपये म्हणजे १७ टक्केच खर्च झाले होते. या योजने अंतर्गत ग्रॅज्युएशन  आणि पोस्ट-ग्रॅज्युएशन स्तरावर टेव्निâकल व प्रोफेशनल कोर्सेससाठी स्कॉलरशीप दिली जाते. विदेशात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यक समुदायातील मुलांना शैक्षणिक कर्जात सब्सिडी, फ्री  कोचिंग आणि यूपीएससीच्या प्री-परीक्षा पास करणाऱ्यांच्या मदतीसाठी असलेल्या योजनेनुसार ३० कोटी रुपये, ७५ कोटी रुपये आणि २० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या  तिन्ही योजनांद्वारे गेल्या वर्षी फक्त नऊ कोटी रुपये, ९.९२ कोटी रुपये आणि पाच कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. अल्पसंख्यक समुदायाच्या लोकांच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी प्रामुख्याने तीन योजना- डेव्हलपमेंट, स्किल डेव्हलपमेंट आणि नई मंझील या तिन्ही योजनांकरिता गेल्या वित्त वर्षात एकूण ४४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. मात्र ९१.३५  कोटी रुपयेच खर्च झाले आहेत. हा आकडा मंजूर निधीचा फक्त २० टक्के आहे. इतकेच नव्हे तर मागील दोन-तीन वर्षांत या योजनांवरील मंजूर निधी खर्च न झाल्याचे आढळून येते.  त्याचप्रमाणे अल्पसंख्यक महिलांच्या नेतृत्व विकासाकरिता ‘नई रोशनी’, ‘जीओ पारसी’, ‘हमारा धरोहर’ आणि विकास योजनांवरील स्टडी, मॉनिटरिंग आणि मूल्यांकनासाठीच्या मंजूर  झालेल्या ८७ कोटी रुपयांपैकी फक्त ४.७५ कोटी रुपये म्हणजे फक्त ५.४५ टक्के निधी खर्च झालेला आढळतो. मुस्लिम महिलांच्या नेतृत्व विकासासाठी १५ कोटी रुपये मंजूर झाले होते  पैकी फक्त ४६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. अल्पसंख्यकांसाठीच्या प्रधानमंत्री जन विकास योजनेसाठी गेल्या वर्षी १४७० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते पैकी ६२७.०७ कोटी रुपये  खर्च करण्यात आले आहेत. अल्पसंख्यक मंत्रालयाद्वारे गेल्या वित्तवर्षात मंजूर निधी खर्च न झाल्याबद्दल संसदीय स्थायी समितीनेदेखील चिंता व्यक्त केली होती. तसेच निधी खर्च  न केल्याचे आढळून आल्याबद्दल अल्पसंख्यक मंत्रालयाद्वारे करण्यात आलेला युक्तिवाद रमादेवी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३१ सदस्यीय संसदीय समितीने अमान्य केला होता. यावरून  यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यकांसाठी वाढीव तरतूद ही फक्त दिल्ली निवडणुकीच्या तोंडावर दाखविण्यात आलेले गाजरच सिद्ध होते.

-शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget