नवीन नागरिकता कायदा २०१९च्या प्रस्तावनेत कायदा दुरुस्ती का करावी लागते याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. त्यानुसार अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश त्यांच्या घटनेनुसार इस्लामिक राष्ट्र आहेत. या देशात राहणाऱ्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन समुदायांचा या देशात धर्माच्या आधारावर छळ होत आलेला आहे. त्यांना आपल्या धर्माचे पालन करणे, प्रचार करण्यास मज्जाव आणि प्रतिबंध करण्यात येतो. त्यामुळे त्यांनी आश्रयासाठी भारतात पलायन केले आहे. त्यांच्याकडील दस्तावेज मुदतबाह्य झाले, अपुरे असले किंवा नसले तरी ते भारतात राहत आले आहेत. हे लोक नागरिकत्व कायद्याच्या सेक्शन ५ किंवा ६ प्रमाणे अर्ज करण्यास अपात्र आहेत.
केंद्र सरकारने पासपोर्ट एन्ट्री (इन टु इंडिया कायदा) १९२० आणि फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट १९४६ आणि नोटिफिकेशनद्वारे जारी ता. ७ सप्टेंबर २०१५ आणि १८ जुलै २०१६ नियम किंवा आदेशांच्या अंतर्गत शिक्षेपासून सुरक्षित करण्यासाठी स्थलांतरितांना सूट दिली आहे. त्याचबरोबर ता. ८ जानेवारी २०१६ आणि १४ सप्टेंबर २०१६च्या आदेशाने त्यांना दीर्घ मुदतीचा व्हिसा देऊ केला आहे. आता या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिक करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
मागे उल्लेखिलेल्या धर्माचे आणि देशातील लोक भारतीय वंशाचे असल्याचा पुरावा सादर करू शकत नसल्याने सेक्शन ५ अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाहीत, सेक्शन ६ प्रमाणे नॅच्युरलायझेशनसाठी अर्ज करावे तर तिसऱ्या शेड्युलप्रमाणे १२ वर्षे वास्तव्याची अट आहे. या अडचणीमुळे त्यांना भारतीय नागरिक होण्याची संधी नाकारली जाते. यास्तव वास्तव्याची अट पाच वर्षांची करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
तसेच, इशान्य भारतातील आदिवासी लोकांना राज्यघटनेच्या शेड्यूल सहाप्रमाणे आणि बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन १८७३ अंतर्गत ’इनर लाइन’ने संरक्षित लोकांना या कायद्यापासून सुरक्षित करू इच्छिते. कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या खालीलप्रमाणे आहेत
दि सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१९ (सेक्शन २) : अन्वयार्थ
सब-सेक्शन (१) : (बी) ’बेकायदा स्थलांतरित’ म्हणजे परकीय व्यक्ती, जिने (अ) वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे आणि इतर असे दस्तऐवज किंवा याबाबतीत निर्देशित करण्यात येईल अशा कायद्याखाली किंवा अधिकाराविना भारतात प्रवेश केला आहे.
(ब) वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे आणि इतर असे दस्तऐवज किंवा या बाबतीत निर्देशित करण्यात येईल अशा कायद्याखाली किंवा अधिकारासह भारतात प्रवेश केला आहे, परंतु परवानगीपेक्षा अधिक काळासाठी भारतात राहिला आहे.
कायद्यातील नवीन दुरुस्ती
‘परंतु जर हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन समाजाशी संबंधित व्यक्तीने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा तत्पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानातून भारतात प्रवेश केला असेल आणि पासपोर्ट (एन्ट्री इन टु इंडिया) अ‍ॅक्ट १९२० मधील सेक्शन (३), सब - सेक्शन (२) क्लाज (ब) मधून किंवा फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट १९४६ मधील लागू होणाऱ्या तरतुदीमधून किंवा नियम किंवा त्याअधीन केलेल्या आदेशातून, केंद्र सरकारने ज्या व्यक्तीला सूट दिली असेल तिला या कायद्यांतर्गत बेकायदा स्थलांतरित समजले जाणार नाही.
सेक्शन ६ बी (१) केंद्र सरकार किंवा त्याने याकरिता नियुक्त केलेला अधिकारी निर्देशित करण्यात येतील अशा अटी, शर्थी आणि पद्धतीच्या अधीन याकरिता दाखल केलेल्या अर्जास अनुसरून, सेक्शन ६, सब-सेक्शन (१) क्लॉज (बी) मध्ये नमूद व्यक्तीला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किंवा सर्टिफिकेट ऑफ नॅच्युरलायझेशन प्रदान करेल.
(२) सेक्शन ५ मधील नमूद अटींची पूर्तता किंवा शेड्युल तीनमधील तरतुदीनुसार नॅच्युरलायझेशनसाठी आवश्यक अऱ्हता यांच्या अधीन राहून, सब सेक्शन (१) अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किंवा सर्टिफिकेट ऑफ नॅच्युरलायझेशन बहाल केलेली व्यक्ती तिने भारतात प्रवेश केलेल्या तारखेपासून भारतीय नागरिक गणली जाईल.
(३) व्यक्तीला नागरिकत्व बहाल होताच सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१९ सीएए आणि एनआरसी लागू झालेल्या तारखेपासून, बेकायदा स्थलांतरण किंवा नागरिकत्वासंदर्भात त्याच्या विरोधात प्रलंबित असलेली कारवाई आपोआप रद्द होईल. व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन या तरतुदी अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी तिला अपात्र ठरविण्यात येणार नाही आणि केंद्र सरकार किंवा याकरिता नियुक्त अधिकारी या तरतुदीखाली नागरिकत्व मिळण्यास व्यक्ती पात्र ठरते म्हणून तिचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार देणार नाही. पुढे असे, की या तरतुदीखाली नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला अर्ज दाखल केल्या कारणांनी अर्ज दाखल केल्या रोजी ती ज्या सुविधा आणि हक्कास पात्र होती त्यापासून तिला वंचित करण्यात येणार नाही.
(४) आसाम, मेघालय, मिझोराम, किंवा त्रिपुरामधील राज्यघटनेच्या शेड्यूल सहामध्ये समाविष्ट असलेल्या आदिवासी क्षेत्रांना आणि बेंगॉल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन, १८७३ अंतर्गत नोटिफाय केलेल्या ’दि इनर लाइन’मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांना या सेक्शनमधील तरतुदी लागू होणार नाहीत.
२३ : मूळ कायद्याच्या तिसऱ्या शेड्यूलमध्ये क्लॉज (क) मध्ये खालील तरतूद करण्यात येत आहे की हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन समुदायाच्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानशी संबंधित व्यक्तीसाठी या तरतुदीखाली आवश्यक एकूण रहिवासाचा कालावधी किंवा भारत सरकारची सेवा ’अकरा वर्षापेक्षा कमी नाही’ ऐवजी ’पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही’ असे वाचले जाईल.
नवा नागरिक कायदा या रीतीने दुरुस्ती करणे खरेच आवश्यक होते का?
काही अटींअंतर्गत भारताचा नागरिक मुख्य चार प्रकारांनी होता येते : (१) जन्माने, (२) वंशाने, (३) नोंदणीद्वारे आणि (४) नागरिकीकरणाने (नॅच्युरलायझेशन). भारतीय नागरिकाशी लग्न केल्यामुळे नागरिकत्व मिळते. नागरिकीकरणाने भारतीय नागरिकत्व जगातील कोणतीही व्यक्ती मिळवू शकते. यासाठी भारतीय वंशाचा असण्याची अट नाही. आजवर या सर्व प्रकारांनी अनेकांना नागरिकत्व मिळाले आहे. आता सरकार ज्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मुस्लिमांना वगळणारा कायदा बनविते आहे. अगदी त्या देशातील नागरिकांना, कोणत्याही धर्माचे असोत, आजवर नागरिकत्व मिळत आले आहे.
’मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स’च्या आकडेवारीनसार २१ डिसेंबर २०१८ अखेर ४१ हजार ३३१ पाकिस्तानी आणि ४ हजार १९३ अफगाणी विविध धार्मिक अल्पसंख्य समुदायांचे नागरिक दीर्घ मुदतीच्या व्हिसाच्या आधारे राहत आहेत. आणि सरकारने संसदेत सांगितल्याप्रमाणे, या तीन मुस्लिम देशातून आलेल्या सहा धर्माच्या २ हजार ४४७ स्थलांतरितांना नोंदणीद्वारे आणि नागरिकीकरणाद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. तसेच २०१६ ते २०१८ दरम्यान १ हजार ५९५ पाकिस्तानी आणि ३९१ अफगाणी स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे. यामध्ये मुस्लिम समाविष्ट आहेत की नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. विशेष म्हणजे बलूच प्रांतातील पाकिस्तानी लोकांना भारताने आश्रय दिला आहे.
संबंधित आकडेवारी पाहिली की लक्षात येते, की अमेरिका, रशिया, सौदी अरेबिया किंवा युरोपच्या तुलनेत भारताने जगातील अथवा शेजारच्या राष्ट्रांतील अत्यल्प लोकांना सामावून घेतले आहे. दुसरे भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करणे इतके सोपे नाही. दिवसेंदिवस त्यासाठी कायदे कठोर करण्यात आले आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून संभाव्य मुस्लिम अथवा मुस्लिमेतर स्थलांतरित होण्याची शक्यता पडताळून पाहिली आहे. अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे देशात बेकायदा स्थलांतरितांची फार मोठी समस्या निर्माण झाली आहे किंवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, या म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही.
दुसरे, प्राप्त कायद्याने कोणत्याही छळ होणाऱ्या व्यक्तीला आश्रय देण्यासाठी किंवा नागरिकत्व देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते तर त्याला कोणी हरकत घेण्याचे कारण नाही, पण हे तीनच देश का निवडले? म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, चायना का नाही? या प्रत्येक देशातसुद्धा धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अनन्वित छळ होतात, जगात अनेक देशांत हुकुमशहा आहेत. राजकीय आणि धार्मिक कारणांनी लोकांचे शिरकाण होते. जगात कोणत्याही माणसावर जीव गमावण्याचा प्रसंग आला तर मानवतेच्या आधारावर आपण त्याला नागरिकत्वाचे दरवाजे खुले करायला नको का? भारताची महान सहिष्णुता, विश्वाला कुटुंब मानणाऱ्या परंपरेचे गोडवे तर हेच लोक गात होते. अचानक विचार इतका संकुचित का झाला?
तिसरे, भारतात दलित, आदिवासी, भटके आणि विमुक्त यांच्या छळाच्या कहाण्या कमी हिंस्र आहेत का? देवळात साधा प्रवेश आजही दिला जात नाही, मानवी हक्कांचे हनन होते. मुस्लिम राष्ट्रांतील अहमदिया, हजारा, शिया, पख्तू या मुस्लिम समुदायांचासुद्धा तितकाच भयंकर छळ होतो; पण याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. हे तीन देश इस्लामला आपला धर्म मानतात म्हणून मुस्लिमेतर लोकांचा धार्मिक छळ होतो, हे कारण तकलादू आहे. हा ड्रामा केवळ हिंदू-मुस्लिम समाजाची फाळणी घडविण्यासाठी आहे. हा कायदा भारतीय घटनेचा आत्मा मारणारा आणि मानवतावादाचा खून करणारा आहे. म्हणून याला विरोध झाला पाहिजे.
(लेखक मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांविषयीचे अभ्यासक असून ’हिंदी हैं हम’ या स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. सदरील लेख संशोधित नागरिकत्व सुधारणा कायदा या विषयावर नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ’सत्ता बदलणारे सूत्र’ या त्यांच्या पुस्तकातून घेतला आहे. पुस्तक मिळविण्याासाठी लेखकाचा संपर्क दिलेला आहे.)
- हुमायून मुरसल
२१९६, इंडिया टावर, सोमवार पेठ, कोल्हापूर-४१६२१६
केंद्र सरकारने पासपोर्ट एन्ट्री (इन टु इंडिया कायदा) १९२० आणि फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट १९४६ आणि नोटिफिकेशनद्वारे जारी ता. ७ सप्टेंबर २०१५ आणि १८ जुलै २०१६ नियम किंवा आदेशांच्या अंतर्गत शिक्षेपासून सुरक्षित करण्यासाठी स्थलांतरितांना सूट दिली आहे. त्याचबरोबर ता. ८ जानेवारी २०१६ आणि १४ सप्टेंबर २०१६च्या आदेशाने त्यांना दीर्घ मुदतीचा व्हिसा देऊ केला आहे. आता या स्थलांतरितांना भारतीय नागरिक करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
मागे उल्लेखिलेल्या धर्माचे आणि देशातील लोक भारतीय वंशाचे असल्याचा पुरावा सादर करू शकत नसल्याने सेक्शन ५ अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकत नाहीत, सेक्शन ६ प्रमाणे नॅच्युरलायझेशनसाठी अर्ज करावे तर तिसऱ्या शेड्युलप्रमाणे १२ वर्षे वास्तव्याची अट आहे. या अडचणीमुळे त्यांना भारतीय नागरिक होण्याची संधी नाकारली जाते. यास्तव वास्तव्याची अट पाच वर्षांची करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
तसेच, इशान्य भारतातील आदिवासी लोकांना राज्यघटनेच्या शेड्यूल सहाप्रमाणे आणि बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन १८७३ अंतर्गत ’इनर लाइन’ने संरक्षित लोकांना या कायद्यापासून सुरक्षित करू इच्छिते. कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या खालीलप्रमाणे आहेत
दि सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१९ (सेक्शन २) : अन्वयार्थ
सब-सेक्शन (१) : (बी) ’बेकायदा स्थलांतरित’ म्हणजे परकीय व्यक्ती, जिने (अ) वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे आणि इतर असे दस्तऐवज किंवा याबाबतीत निर्देशित करण्यात येईल अशा कायद्याखाली किंवा अधिकाराविना भारतात प्रवेश केला आहे.
(ब) वैध पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासाची कागदपत्रे आणि इतर असे दस्तऐवज किंवा या बाबतीत निर्देशित करण्यात येईल अशा कायद्याखाली किंवा अधिकारासह भारतात प्रवेश केला आहे, परंतु परवानगीपेक्षा अधिक काळासाठी भारतात राहिला आहे.
कायद्यातील नवीन दुरुस्ती
‘परंतु जर हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन समाजाशी संबंधित व्यक्तीने ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा तत्पूर्वी अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानातून भारतात प्रवेश केला असेल आणि पासपोर्ट (एन्ट्री इन टु इंडिया) अ‍ॅक्ट १९२० मधील सेक्शन (३), सब - सेक्शन (२) क्लाज (ब) मधून किंवा फॉरिनर्स अ‍ॅक्ट १९४६ मधील लागू होणाऱ्या तरतुदीमधून किंवा नियम किंवा त्याअधीन केलेल्या आदेशातून, केंद्र सरकारने ज्या व्यक्तीला सूट दिली असेल तिला या कायद्यांतर्गत बेकायदा स्थलांतरित समजले जाणार नाही.
सेक्शन ६ बी (१) केंद्र सरकार किंवा त्याने याकरिता नियुक्त केलेला अधिकारी निर्देशित करण्यात येतील अशा अटी, शर्थी आणि पद्धतीच्या अधीन याकरिता दाखल केलेल्या अर्जास अनुसरून, सेक्शन ६, सब-सेक्शन (१) क्लॉज (बी) मध्ये नमूद व्यक्तीला सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किंवा सर्टिफिकेट ऑफ नॅच्युरलायझेशन प्रदान करेल.
(२) सेक्शन ५ मधील नमूद अटींची पूर्तता किंवा शेड्युल तीनमधील तरतुदीनुसार नॅच्युरलायझेशनसाठी आवश्यक अऱ्हता यांच्या अधीन राहून, सब सेक्शन (१) अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किंवा सर्टिफिकेट ऑफ नॅच्युरलायझेशन बहाल केलेली व्यक्ती तिने भारतात प्रवेश केलेल्या तारखेपासून भारतीय नागरिक गणली जाईल.
(३) व्यक्तीला नागरिकत्व बहाल होताच सिटिझनशिप अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१९ सीएए आणि एनआरसी लागू झालेल्या तारखेपासून, बेकायदा स्थलांतरण किंवा नागरिकत्वासंदर्भात त्याच्या विरोधात प्रलंबित असलेली कारवाई आपोआप रद्द होईल. व्यक्तीच्या विरोधात कारवाई प्रलंबित असल्याचे कारण देऊन या तरतुदी अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी तिला अपात्र ठरविण्यात येणार नाही आणि केंद्र सरकार किंवा याकरिता नियुक्त अधिकारी या तरतुदीखाली नागरिकत्व मिळण्यास व्यक्ती पात्र ठरते म्हणून तिचा अर्ज स्वीकारण्यास नकार देणार नाही. पुढे असे, की या तरतुदीखाली नागरिकत्वासाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला अर्ज दाखल केल्या कारणांनी अर्ज दाखल केल्या रोजी ती ज्या सुविधा आणि हक्कास पात्र होती त्यापासून तिला वंचित करण्यात येणार नाही.
(४) आसाम, मेघालय, मिझोराम, किंवा त्रिपुरामधील राज्यघटनेच्या शेड्यूल सहामध्ये समाविष्ट असलेल्या आदिवासी क्षेत्रांना आणि बेंगॉल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन, १८७३ अंतर्गत नोटिफाय केलेल्या ’दि इनर लाइन’मध्ये समाविष्ट असलेल्या क्षेत्रांना या सेक्शनमधील तरतुदी लागू होणार नाहीत.
२३ : मूळ कायद्याच्या तिसऱ्या शेड्यूलमध्ये क्लॉज (क) मध्ये खालील तरतूद करण्यात येत आहे की हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी किंवा ख्रिश्चन समुदायाच्या अफगाणिस्तान, बांगलादेश किंवा पाकिस्तानशी संबंधित व्यक्तीसाठी या तरतुदीखाली आवश्यक एकूण रहिवासाचा कालावधी किंवा भारत सरकारची सेवा ’अकरा वर्षापेक्षा कमी नाही’ ऐवजी ’पाच वर्षांपेक्षा कमी नाही’ असे वाचले जाईल.
नवा नागरिक कायदा या रीतीने दुरुस्ती करणे खरेच आवश्यक होते का?
काही अटींअंतर्गत भारताचा नागरिक मुख्य चार प्रकारांनी होता येते : (१) जन्माने, (२) वंशाने, (३) नोंदणीद्वारे आणि (४) नागरिकीकरणाने (नॅच्युरलायझेशन). भारतीय नागरिकाशी लग्न केल्यामुळे नागरिकत्व मिळते. नागरिकीकरणाने भारतीय नागरिकत्व जगातील कोणतीही व्यक्ती मिळवू शकते. यासाठी भारतीय वंशाचा असण्याची अट नाही. आजवर या सर्व प्रकारांनी अनेकांना नागरिकत्व मिळाले आहे. आता सरकार ज्या अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या मुस्लिमांना वगळणारा कायदा बनविते आहे. अगदी त्या देशातील नागरिकांना, कोणत्याही धर्माचे असोत, आजवर नागरिकत्व मिळत आले आहे.
’मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स’च्या आकडेवारीनसार २१ डिसेंबर २०१८ अखेर ४१ हजार ३३१ पाकिस्तानी आणि ४ हजार १९३ अफगाणी विविध धार्मिक अल्पसंख्य समुदायांचे नागरिक दीर्घ मुदतीच्या व्हिसाच्या आधारे राहत आहेत. आणि सरकारने संसदेत सांगितल्याप्रमाणे, या तीन मुस्लिम देशातून आलेल्या सहा धर्माच्या २ हजार ४४७ स्थलांतरितांना नोंदणीद्वारे आणि नागरिकीकरणाद्वारे भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले आहे. तसेच २०१६ ते २०१८ दरम्यान १ हजार ५९५ पाकिस्तानी आणि ३९१ अफगाणी स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे. यामध्ये मुस्लिम समाविष्ट आहेत की नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. विशेष म्हणजे बलूच प्रांतातील पाकिस्तानी लोकांना भारताने आश्रय दिला आहे.
संबंधित आकडेवारी पाहिली की लक्षात येते, की अमेरिका, रशिया, सौदी अरेबिया किंवा युरोपच्या तुलनेत भारताने जगातील अथवा शेजारच्या राष्ट्रांतील अत्यल्प लोकांना सामावून घेतले आहे. दुसरे भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करणे इतके सोपे नाही. दिवसेंदिवस त्यासाठी कायदे कठोर करण्यात आले आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून संभाव्य मुस्लिम अथवा मुस्लिमेतर स्थलांतरित होण्याची शक्यता पडताळून पाहिली आहे. अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे देशात बेकायदा स्थलांतरितांची फार मोठी समस्या निर्माण झाली आहे किंवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे, या म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही.
दुसरे, प्राप्त कायद्याने कोणत्याही छळ होणाऱ्या व्यक्तीला आश्रय देण्यासाठी किंवा नागरिकत्व देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे होते तर त्याला कोणी हरकत घेण्याचे कारण नाही, पण हे तीनच देश का निवडले? म्यानमार, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, चायना का नाही? या प्रत्येक देशातसुद्धा धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अनन्वित छळ होतात, जगात अनेक देशांत हुकुमशहा आहेत. राजकीय आणि धार्मिक कारणांनी लोकांचे शिरकाण होते. जगात कोणत्याही माणसावर जीव गमावण्याचा प्रसंग आला तर मानवतेच्या आधारावर आपण त्याला नागरिकत्वाचे दरवाजे खुले करायला नको का? भारताची महान सहिष्णुता, विश्वाला कुटुंब मानणाऱ्या परंपरेचे गोडवे तर हेच लोक गात होते. अचानक विचार इतका संकुचित का झाला?
तिसरे, भारतात दलित, आदिवासी, भटके आणि विमुक्त यांच्या छळाच्या कहाण्या कमी हिंस्र आहेत का? देवळात साधा प्रवेश आजही दिला जात नाही, मानवी हक्कांचे हनन होते. मुस्लिम राष्ट्रांतील अहमदिया, हजारा, शिया, पख्तू या मुस्लिम समुदायांचासुद्धा तितकाच भयंकर छळ होतो; पण याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. हे तीन देश इस्लामला आपला धर्म मानतात म्हणून मुस्लिमेतर लोकांचा धार्मिक छळ होतो, हे कारण तकलादू आहे. हा ड्रामा केवळ हिंदू-मुस्लिम समाजाची फाळणी घडविण्यासाठी आहे. हा कायदा भारतीय घटनेचा आत्मा मारणारा आणि मानवतावादाचा खून करणारा आहे. म्हणून याला विरोध झाला पाहिजे.
(लेखक मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांविषयीचे अभ्यासक असून ’हिंदी हैं हम’ या स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत. सदरील लेख संशोधित नागरिकत्व सुधारणा कायदा या विषयावर नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ’सत्ता बदलणारे सूत्र’ या त्यांच्या पुस्तकातून घेतला आहे. पुस्तक मिळविण्याासाठी लेखकाचा संपर्क दिलेला आहे.)
- हुमायून मुरसल
२१९६, इंडिया टावर, सोमवार पेठ, कोल्हापूर-४१६२१६
Post a Comment