लाखो लोकांनी स्वत:च्या जीवाचं बलिदान देवून साम्राज्यवादी टप्पा हा साम्राज्यवादी गुलामगिरीतून आणि पिळवणुकीतून भारतीयांची सुटका करणे आणि दुसरा टप्पा देशात सर्वसामान्यांची, प्रजेची, लोकांची सत्ता प्रस्थापित करुन सामाजिक, आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात समानता प्रस्थापित करणे. आम्ही इंग्रजांच्या तावडितून आमची सुटका करुन घेतली. त्या लढ्यात आम्ही यशस्वी ठरलो. पण खऱ्याखुऱ्या प्रजासत्ताकाची निर्मिती करुन सामाजिक आणि अर्थिक विषमता नष्ट करण्याबरोबरच 'राज सत्तेवर' सर्वसामान्यांची पकड निर्माण करण्यात आपण यशस्वी झालो का याबाबत मात्र संपुर्ण भारतीय समाजानेच आत्मपरिक्षण करण्यासारखी परिस्थिती आहे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेवर आधारित संविधान बनवून आम्ही 'प्रजासत्ताक' राज्यपद्धतीचे दस्तऐवजीकरण केले. पण संविधानातले तत्व हे आपले ध्येय असून ते साध्य करण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर झगडावे लागते, संघर्ष करावा लागतो. नुसते कागदोपत्री 'प्रजासत्ताक' निर्माण केले असे घोषित करुन चालत नाही तर ते वास्तवात उतरवण्यासाठी सर्वांकडून अन सर्व स्तरावर प्रयत्न करावे लागतात. गुलामी ही लादली जाते पण स्वातंत्र्य लादता येत नसते. ते मिळवण्यासाठी आणि मिळालेले स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी सातत्याने झटावे लागते. आज प्रजासत्ताकाच्या ७१ व्या वर्षात पदार्पण करताना या सगळ्या गोष्टिंचा परामर्श घेणे आवश्यक आहे. हा परामर्श फक्त भारतीय परिस्थितीत घेवून चालणार नाही तर त्याला जागतिक पातळीवरील आर्थिक क्षेत्रातील बदलाची अन त्याच्या भारतीय राजकारणावरती झालेल्या परिणामाची जोड देऊन पहावे लागेल. इंग्रज या देशात येण्यापूर्वी इथे 'राजेशाही' राज्यपद्धती अस्तित्वात होती. इंग्रजांच्या अनेक वर्षाच्या इथल्या कारभाराने आणि जागतिक पातळीवरच उत्पादनाची पद्धती बदलल्याने आम्हाला 'भांडवली लोकशाही'ची ओळख झाली. रशियातील 'लाल क्रांती'चा प्रभाव स्वातंत्र्य लढ्यातील अनेक सैनिकांवर पडला आणि त्या विचारांचा भारतात एक 'क्रांतिकारी गट'च निर्माण झाला. भगसिंग, सुभाषचंद्र बोस ही त्यातली ठळक उदाहरणं आहेत. ह्या लोकांनी फक्त इंग्रजांच्या तावडीतून सुटण्यासाठीच नव्हे तर इंग्रज गेल्यानंतर भारतात 'समाजवादी' राज्यपद्धती आली पाहिजे यासाठी आपला लढा चालवला. दुसऱ्या महायुद्धाने जगातील प्रमुख भांडवली राष्ट्रांचे अतोनात नुकसान झाले आणि आपले 'भांडवली साम्राज्य' प्रत्यक्ष वसाहतवादाच्या रुपाने बदलत्या जागतिक परिस्थितीत चालवणे अशक्य असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. वसाहतीखालील राष्ट्रे स्वतंत्र झाल्यानंतर भांडवली अमेरिका आणि समाजवादी सोवियत युनियन यांच्यातले 'शीत युद्ध' अनेक वर्ष चालू राहिले. सोवियत युनियनच्या विघटनाने अखेर हे युद्ध थांबले. दरम्यानच्या कळात भांडवली शक्ती शांत नव्हत्या तर नव्या पद्धतीने आपला विस्तार जगभर कसा करता येईल याच्या प्रयत्नात होत्या. त्याचा भाग म्हणुन जागतिक बँकेची स्थापना,आंतरराष्टी्रय नाणेनिधीची स्थापना आणि गॅटसारखे करार अस्तित्वात आले. जागतिक भांडवली ताकत आता दुसऱ्या देशावर प्रत्यक्ष आक्रमण करुन नव्हे तर देशा - देशातल्या आर्थिक क्षेत्रातल्या सीमा पुसट करुन 'जागतिकीकरण, उस्रfरकरण आणि खाजगीकरण' या नव्या स्वरुपात आपला विस्तार करु लागली. भारतानेही हे धोरण सन १९९१ साली ‘नवे आर्थिक धोरण' ह्या नावाखाली स्विकारले. समाजातील राजकीय, सांस्कृतिक, नैतिक,धार्मिक बाबतीत होणाऱ्या बदलांचा पाया हा त्या समजाच्या आर्थिक रचनेत दडलेला असतो ह्या कार्ल माक्र्सच्या 'पाया - इमला' सिद्धान्ताचा प्रत्यक्ष परिचय आपल्या आजच्या परिस्थितीचे अवलोकन केल्याने होतो. लोकशाहीत निवडणूक प्रक्रियेला अनन्य साधारण महत्व आहे. लोक आपल्यामधुनच आपला प्रतिनिधी निवडणूक प्रक्रियेतून राज्याचा कारभार करण्यासाठी निवडून देतात. त्यासाठी लोक मताधिकार बजावतात. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला मताचा समान अधिकार दिला आहे. लोकशाही प्रक्रियेचा मुख्य गाभा असलेली भारतातली ही निवडणुक प्रक्रियाच पैसाकेंद्रि झाली आहे
किंबहुना ती केली गेली आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या भौतिक गरजा वाढवणे, चंगळवाद पसरवणे, गरजा पुऱ्या करण्यासाठी त्याला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी बनवणे, गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जबाजारी करणे, कर्जाच्या परतफेडीसाठी सतत कामाला जुंपलेला ठेवणे, निवडणुका खर्चिक करुन राजकारण म्हणजे ‘हमारे बस की बात नाही' असे वातावरण निर्माण करणे याद्वारे ठसत्तेचे पैशाच्या आधारे केंद्रिकरणठ करुन खऱ्याखुऱ्या ‘प्रजासत्ताका'चा गळा कापण्याचे धोरण आमच्या देशात चालू आहे. 'कॉर्पोरेट कंपन्या' चालाव्यात त्याप्रमाणे राजकीय पक्ष चालत आहेत. 'कॉर्पोरेट फंडिंग'च्या बळावर आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य झालेले हे राजकिय पक्ष निवडणुकांत पाण्यासारखा पैसा खर्चून सत्तेत येतात आणि सत्तेत येवून कॉर्पोरेट जगाचे हितसंबंध जपणारे धोरण आखतात. निवडणुकांत कोट्यावधीने होणारा खर्च पाहून आमच्या लोकांना धक्का बसत नाही, सगळे राजकिय पक्ष अन पुढारी 'घराणेशाही' राबवित राजेशाहीतल्या सारखे आपल्याच पुढच्या पिढीला ‘लाँच' करुन सत्तेवर आपला मक्ता प्रस्थापित करीत असतानाही जनतेतून म्हणावी तशी तीव्र प्रतिक्रिया येत नाही उलट अशा सभा - कार्यक्रमांना लाखोंची गर्दी उसळते हे पाहून ‘‘प्रजासत्ताका'चा अर्थ तरी आम्हाला कळाला का?’ असा प्रश्न उपस्थित करण्यासारखी दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही फक्त स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिन उत्साहात साजरे करण्यात आणि निवडणुकीत मतदान करण्यात आमची इतिकर्तव्यता मानतो पण दिवसेंदिवस 'राजकारण' सामान्य माणसाच्या हातातून सुटत चाललेले आम्ही एवढ्या सहजपणे पाहतो की जणू आम्ही ते स्वीकारलेच आहे. स्थानिक पातळीपासून ते राज्य - देशपातळीपर्यंत राजकारणात पोसल्या जात असलेल्या ‘घराणेशाहीला' आम्ही एवढ्या सहजरित्या स्वीकारतो की त्याने आम्हाला कसलाच धक्का बसत नाही.
निवडणूका दिवसेंदिवस अधिकाधिक खर्चिक आणि पैसाकेंद्री होऊन जनतेतून सच्चे प्रतिनिधित्व निर्माण होणे अशक्य झाले आहे याची कसलीच चिंता आम्हाला सतावत नाही, हे आम्ही गुलामी स्विकारल्याचेच स्पष्ट लक्षण आहे. माध्यमं व्यावसायिक होत सत्तेला आणि विशेषकरुन भांडवली जगाला हवे ते दाखवत अन पसरवत आहेत तेही आपण मुकाटपणे स्विकारले आहे. माध्यमांचा सगळा डोलारा आपल्यावर उभा आहे. आपण माध्यमं नाकारली तर हा डोलारा कोलमडून पडेल. पण ते धाडस आपण दाखवत नाही. लोकांना जागं करणाऱ्या सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांना भरदिवसा गोळ्या घालून संपवलं जातं याचा आपण एवढाच अर्थ काढतो की ‘..म्हणून असल्या भानगडीत पडायला नको, आपले घर बरे आणि आपण बरे..!’
आधी असहाय्य बनवणे, नंतर आपल्याला राजकीय सत्तेपासून तोडणे आणि त्यात जनहिताचे धोरण घेऊन हस्तक्षेप करायचा प्रयत्न करणाऱ्याला संपवून दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे याद्वारे आमच्या ‘प्रजासत्ताका'ची खुलेआम हत्त्या होत असतानाच्या काळात प्रजासत्ताक दिन हा विचारशील कृतीच्या मशाली पेटवून साजरा करायला हवा.
सर्वप्रथम राजकीय हलचालींमागचे आर्थिक हितसंबंध समजून घेतले पाहिजेत. पुढारी, त्यांचे पोरं-सोरं, त्यांचे बगलबच्चे यांना डोक्यावर घेवून मिरवणं थांबवलं पाहिजे. ते आमचे 'चाकर' आहेत ही भावना रुजवली पाहिजे. आमच्या प्रतिनिधीने आमच्यासाठी काय केले हे आम्हाला येऊन चाकराप्रमाणे 'रिपोर्ट' केले पाहिजे. आमच्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देऊन इतर गैरलागू मुद्दे प्रकाशात आणणारी 'मिडिया' नाकारुन लोकांनी स्वत:ची मीडिया' उभी केली पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे बड्या नेत्यांच्या फुटकळ कार्यकत्र्यांना पोसायला सोडलेली कुरणं झालेली आहेत. त्यावर सर्वसामान्यांनी सत्ता प्रस्थापित करुन वचक ठेवली पाहिजे. राजकिय सत्तेमार्फत चाललेली आर्थिक पिळवणूक झाकण्यासाठी आमच्यात जात, धर्म, प्रांत, भाषा आणि लिंग यावरुन निर्माण केलेले भेदभाव गाडले पाहिजेत. खऱ्या प्रजासत्ताकात नेता आणि सामान्य जनता एकाच पातळीवर असते किंबहुना जनता हीच मालकाच्या रुपात असते त्याप्रमाणे नेत्यांना राजा, राजपुत्र, छावा असा दर्जा न देता सेवकाचाच दर्जा द्यावा. आमच्याकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या रुपाने सरकारकडे जमणाऱ्या पैशातला फार कमी पैसा आमच्यासाठी वापरला जातो. या पैशातून मोफत अन चांगल्या दर्जाचे शिक्षण, उत्तम अन माफक दरातल्या आरोग्य सुविधा, रोजगार, रस्ते, वीज, पाणी इत्यादी मिळावे याकरीता सातत्याने झगडले पाहिजे. गौतम बुद्धाने दु:ख मुक्तीचा मार्ग सांगण्याआधी जीवनात दु:ख आहे हे स्विकारले.
त्याचप्रमाणे खरे प्रजासत्ताक निर्माण करण्याआधी आपले आजचे प्रजासत्ताक हे मर्यादित अन बेगडी आहे हे समजून घ्यावे. आपण सातत्याने नेते आणि अधिकारी यांच्या नावाने बोंबा मारीत राहिलो पण ह्या परिस्थितिला प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षरित्या आम्हीच जबाबदार आहोत याची जाणीव झाली पाहिजे. प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना प्रजासत्ताकाचा अर्थ तरी आम्हाला कळाला का? हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे.
-अ‍ॅड. शितल श्यामराव चव्हाण
किंबहुना ती केली गेली आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या भौतिक गरजा वाढवणे, चंगळवाद पसरवणे, गरजा पुऱ्या करण्यासाठी त्याला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी बनवणे, गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्जबाजारी करणे, कर्जाच्या परतफेडीसाठी सतत कामाला जुंपलेला ठेवणे, निवडणुका खर्चिक करुन राजकारण म्हणजे ‘हमारे बस की बात नाही' असे वातावरण निर्माण करणे याद्वारे ठसत्तेचे पैशाच्या आधारे केंद्रिकरणठ करुन खऱ्याखुऱ्या ‘प्रजासत्ताका'चा गळा कापण्याचे धोरण आमच्या देशात चालू आहे. 'कॉर्पोरेट कंपन्या' चालाव्यात त्याप्रमाणे राजकीय पक्ष चालत आहेत. 'कॉर्पोरेट फंडिंग'च्या बळावर आर्थिकदृष्ट्या बलाढ्य झालेले हे राजकिय पक्ष निवडणुकांत पाण्यासारखा पैसा खर्चून सत्तेत येतात आणि सत्तेत येवून कॉर्पोरेट जगाचे हितसंबंध जपणारे धोरण आखतात. निवडणुकांत कोट्यावधीने होणारा खर्च पाहून आमच्या लोकांना धक्का बसत नाही, सगळे राजकिय पक्ष अन पुढारी 'घराणेशाही' राबवित राजेशाहीतल्या सारखे आपल्याच पुढच्या पिढीला ‘लाँच' करुन सत्तेवर आपला मक्ता प्रस्थापित करीत असतानाही जनतेतून म्हणावी तशी तीव्र प्रतिक्रिया येत नाही उलट अशा सभा - कार्यक्रमांना लाखोंची गर्दी उसळते हे पाहून ‘‘प्रजासत्ताका'चा अर्थ तरी आम्हाला कळाला का?’ असा प्रश्न उपस्थित करण्यासारखी दुर्दैवी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आम्ही फक्त स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताकदिन उत्साहात साजरे करण्यात आणि निवडणुकीत मतदान करण्यात आमची इतिकर्तव्यता मानतो पण दिवसेंदिवस 'राजकारण' सामान्य माणसाच्या हातातून सुटत चाललेले आम्ही एवढ्या सहजपणे पाहतो की जणू आम्ही ते स्वीकारलेच आहे. स्थानिक पातळीपासून ते राज्य - देशपातळीपर्यंत राजकारणात पोसल्या जात असलेल्या ‘घराणेशाहीला' आम्ही एवढ्या सहजरित्या स्वीकारतो की त्याने आम्हाला कसलाच धक्का बसत नाही.
निवडणूका दिवसेंदिवस अधिकाधिक खर्चिक आणि पैसाकेंद्री होऊन जनतेतून सच्चे प्रतिनिधित्व निर्माण होणे अशक्य झाले आहे याची कसलीच चिंता आम्हाला सतावत नाही, हे आम्ही गुलामी स्विकारल्याचेच स्पष्ट लक्षण आहे. माध्यमं व्यावसायिक होत सत्तेला आणि विशेषकरुन भांडवली जगाला हवे ते दाखवत अन पसरवत आहेत तेही आपण मुकाटपणे स्विकारले आहे. माध्यमांचा सगळा डोलारा आपल्यावर उभा आहे. आपण माध्यमं नाकारली तर हा डोलारा कोलमडून पडेल. पण ते धाडस आपण दाखवत नाही. लोकांना जागं करणाऱ्या सामाजिक, राजकीय कार्यकर्त्यांना भरदिवसा गोळ्या घालून संपवलं जातं याचा आपण एवढाच अर्थ काढतो की ‘..म्हणून असल्या भानगडीत पडायला नको, आपले घर बरे आणि आपण बरे..!’
आधी असहाय्य बनवणे, नंतर आपल्याला राजकीय सत्तेपासून तोडणे आणि त्यात जनहिताचे धोरण घेऊन हस्तक्षेप करायचा प्रयत्न करणाऱ्याला संपवून दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे याद्वारे आमच्या ‘प्रजासत्ताका'ची खुलेआम हत्त्या होत असतानाच्या काळात प्रजासत्ताक दिन हा विचारशील कृतीच्या मशाली पेटवून साजरा करायला हवा.
सर्वप्रथम राजकीय हलचालींमागचे आर्थिक हितसंबंध समजून घेतले पाहिजेत. पुढारी, त्यांचे पोरं-सोरं, त्यांचे बगलबच्चे यांना डोक्यावर घेवून मिरवणं थांबवलं पाहिजे. ते आमचे 'चाकर' आहेत ही भावना रुजवली पाहिजे. आमच्या प्रतिनिधीने आमच्यासाठी काय केले हे आम्हाला येऊन चाकराप्रमाणे 'रिपोर्ट' केले पाहिजे. आमच्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देऊन इतर गैरलागू मुद्दे प्रकाशात आणणारी 'मिडिया' नाकारुन लोकांनी स्वत:ची मीडिया' उभी केली पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे बड्या नेत्यांच्या फुटकळ कार्यकत्र्यांना पोसायला सोडलेली कुरणं झालेली आहेत. त्यावर सर्वसामान्यांनी सत्ता प्रस्थापित करुन वचक ठेवली पाहिजे. राजकिय सत्तेमार्फत चाललेली आर्थिक पिळवणूक झाकण्यासाठी आमच्यात जात, धर्म, प्रांत, भाषा आणि लिंग यावरुन निर्माण केलेले भेदभाव गाडले पाहिजेत. खऱ्या प्रजासत्ताकात नेता आणि सामान्य जनता एकाच पातळीवर असते किंबहुना जनता हीच मालकाच्या रुपात असते त्याप्रमाणे नेत्यांना राजा, राजपुत्र, छावा असा दर्जा न देता सेवकाचाच दर्जा द्यावा. आमच्याकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या रुपाने सरकारकडे जमणाऱ्या पैशातला फार कमी पैसा आमच्यासाठी वापरला जातो. या पैशातून मोफत अन चांगल्या दर्जाचे शिक्षण, उत्तम अन माफक दरातल्या आरोग्य सुविधा, रोजगार, रस्ते, वीज, पाणी इत्यादी मिळावे याकरीता सातत्याने झगडले पाहिजे. गौतम बुद्धाने दु:ख मुक्तीचा मार्ग सांगण्याआधी जीवनात दु:ख आहे हे स्विकारले.
त्याचप्रमाणे खरे प्रजासत्ताक निर्माण करण्याआधी आपले आजचे प्रजासत्ताक हे मर्यादित अन बेगडी आहे हे समजून घ्यावे. आपण सातत्याने नेते आणि अधिकारी यांच्या नावाने बोंबा मारीत राहिलो पण ह्या परिस्थितिला प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्षरित्या आम्हीच जबाबदार आहोत याची जाणीव झाली पाहिजे. प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना प्रजासत्ताकाचा अर्थ तरी आम्हाला कळाला का? हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारला पाहिजे.
-अ‍ॅड. शितल श्यामराव चव्हाण
मो. ९९२१६५७३४६
Post a Comment