Halloween Costume ideas 2015

आर्थिक अपयश जाळायला पेटवलेली विद्वेषाची होळी

Indian rupee
मोदी सरकारचे आर्थिक अपयश आता निर्विवाद आहे. हे आर्थिक अपयश इतके टोकाचे आहे की जागतिक नाणेनिधीने जगातील मंदीला भारतातील मंदी फार मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मोदींच्या विविध वल्गना, गर्जना आणि विश्‍वपर्यटन फोल ठरले आहे. देशाचा जीडीपी 4.5 टक्के इतका खाली घसरला आहे. बेकारी ’न भूतो न भविष्यती’ अशा वेगाने वाढत आहे. ती 7.7 टक्केवर पोहोचली आहे. शहरी भागाचे हे आकडे ग्रामीण भारतापेक्षा अधिक आहेत. उद्योगधंद्यांची मंदी याला कारणीभूत आहे. हा आकडा गेल्या 40 वर्षांतील उच्चांक आहे. सुमारे 2 कोटी लोक बेकार आहेत. तर सुमारे 40 कोटी लोक अत्यंत कमी वेतन देणार्‍या, अनिश्‍चितता असणार्‍या नोकर्‍या करीत आहेत. ’नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑफिस’च्या सर्वेक्षणानुसार ’नोटबंदी’ हे याचे एक प्रमुख कारण आहे. भाजपाची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत तेथे बेकारी अधिक आहे. औद्योगिक उत्पादन घसरले आहे. महागाई आकाशाला भिडली आहे. महागाई निर्देशांक 7.35 टक्के वर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष आहे 4 टक्के. जे अशक्य आहे. या सर्व गोष्टी गरिबी आणि विषमता वाढविणार्‍या आहेत.
    जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) भारत 119 देशांमध्ये 100 व्या स्थानावर आहे. आशिया खंडात फक्त अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान आपल्या मागे आहेत. 2014 मध्ये आपण 55 व्या स्थानावर होतो. उत्तर कोरिया आणि इराक सारखे देश भारताच्या पुढे आहेत. नॅशनल स्टॅटीस्टिकल ऑफिस (एन.एस.ओ.) ने ग्राहक क्रयशक्तीची 2017-18 मध्ये गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध न करण्याचे ठरविले इतकी ती सरकारला प्रतिकूल होती. ग्राहक क्रयशक्तीमध्ये दरडोई 3.7 टक्के घट झाली, जी गेल्या 40 वर्षांमधील सर्वात अधिक आहे. जनतेचा अन्नावरील दरडोई खर्च 10 टक्के कमी झाला.
    ऑक्सफॉम या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा अहवाल आपल्या देशाच्या आर्थिक विषमतेवर विदारक प्रकाश टाकतो. भारतात सध्या 101 अब्जाधीश आहेत. गेल्या एक वर्षामध्ये यात 17 नव्या अब्जाधीशांची एकत्रित संपत्ती पंधरा हजार सातशे अठ्ठ्याहत्तर लाख कोटी रूपये आहे. फक्त गेल्या वर्षात यांत चार हजार आठशे एक्याणव लाख कोटी रूपयांची भर पडली. ही रक्कम देशातील सर्व राज्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षण यांच्यासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पातील एकत्रित तरतुदींच्या 85 टक्के आहे. गेल्या एक वर्षांत देशात निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या 73 टक्के सपंत्ती 1 टक्के अतिश्रीमंतांकडे गेली. 67 कोटी गरीब भारतीयांच्या संपत्तीत याच काळात फक्त 1 टक्के वाढ झाली. या फक्त 1 टक्के अतिश्रीमंतीकडे असणारी एकूण संपत्ती देशाच्या 2017-18 च्या अर्थसंकल्पातील एकूण तरतुदी एवढी आहे. यात अंबानी-अदानी-जिंदाल प्रामुख्याने येतात हे विसरून चालणार नाही. 37 टक्के अब्जाधीश हे वारसाहक्काने श्रीमंत झाले आहेत, कर्तृत्वाने नाहीत. 2022 पर्यंत भारतात एक दिवशी एका लखपतींची भर पडत राहील. 2000 साली भारतात फक्त 9 अब्जाधीश होते. 2017 साली ही संख्या 101 झाली. किमान वेतन मिळविणार्‍या कष्टकर्‍याला कपडयाच्या मोठ्या कंपनीतील उच्चपदस्थ अधिकार्‍याला वर्षाकाठी मिळणारे वेतन मिळविण्यासाठी 941 वर्षे लागतील. किंवा हा कष्टकरी 50 वर्षे काम करून जे कमवेल ते कमवायला या अधिकार्‍याला फक्त 17.5 दिवस पुरतील. भारताची 73 टक्के संपत्ती ही फक्त 10 टक्के श्रीमंतांकडे आहे. जागतिकीकरणाच्या अर्थनीतिमुळे देशात संपत्तीचे केंद्रीकरण प्रचंड प्रमाणात होत गेले पण गेल्या 6 वर्षामध्ये त्याने भयानक स्वरूप धारण केले.
    आणखीन दोन बाबतीत आपला देश खाली घसरला आहे. यातील पहिला निर्देशांक आहे लोकशाही निर्देशांक. आपला देश लोकशाही निर्देशांकात घसरला आहे. 167 देशांच्या यादीत भारत 51 वा आहे. भारताची लोकशाही सदोष लोकशाही मानण्यात आली आहे. इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स युनिट ही ब्रिटीश कंपनी हा निर्देशांक जाहीर करते. बहुविविधता, सामाजिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय संस्कृती अशा मानकांवर हा क्रमांक ठरवला जातो. या यादीत नॉर्वेचा 1 ला क्रमांक 10 पैकी 9.87 गुण, आईसलँड 2 रा 9.58 गुण, स्वीडन 3 रा 9.39 गुण. भारताला 6.9 गुण मिळाले. शेवटचा क्रमांक उत्तर कोरियाचा आहे. 1.08 गुण. दूसरा निर्देशांक आहे भ्रष्टाचार निर्देशांक. भ्रष्टाचार निर्देशांकात 180 देशांमध्ये भारत 78 व्या स्थानावरून 80 व्या स्थानावर घसरला आहे. हा निर्देशांक ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल ही संस्था जाहीर करते. यात 0 ते 100 गुण दिले जातात. 0 म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट देश आणि 100 म्हणजे भ्रष्टाचार मुक्त देश. भारताला 40 गुण मिळाले. न खाउंगा न खाने दुंगा या घोषणेनंतर हे घडले आहे. या दोनही निर्देशांकामधील घसरण आर्थिक घसरणीला हातभार लावीत आहे.
    हे सर्व पाहता देशाची आर्थिक स्थिती किती चिंताजनक आहे हे स्पष्ट दिसते. ही स्थिती सावरण्यासाठी दृष्ट्या अर्थसंकल्पाची गरज होती. मोदी-शहा जोडगोळी आणि निर्मला सितारामन या उथळ-वाचाळ बाई; यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे वेडेपणाचे होते हे नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाने दाखवून दिले आहे. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी एल.आय.सी. सारखे प्रचंड नफ्यात चालणारे सार्वजनिक उद्योग विकायला काढण्यात आले आहेत. मोदींना देशाच्या अर्थकारणावर प्रथम पासूनच पकड घेता आलेली नाही. त्यांचे शिक्षण, वाचन, आकलन आणि व्यासंग पाहता ही पकड येण्याची शक्यता कधीच नव्हती. पण राजकीय यशामुळे आणि भक्तगणांच्या भूपाळ्यांमुळे स्वतःच्या क्षमतेबद्दल अवास्तव अहंकार निर्माण झाल्याने अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची गरज त्यांना कधी वाटली नाही. रघुराम राजन, अमर्त्य सेन आणि अभिजित बॅनर्जी त्यांच्या खिजगणतीत नव्हते. त्यांच्या हातून निसटून जाणारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी आणि जी.एस.टी.चा एककल्ली लहरी निर्णयांनी पुरती रसातळाला गेली. भारतीय जनतेवर मोदी नावाच्या लहरी महंमदाने केलेला हा सर्जिकल स्ट्राईक होता. काश्मिरी जनतेवर ’370 बाद’चा असाच सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. आता एन.पी.आर., एन.आर.सी आणि सी.ए.ए. हे सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात येणार आहेत. आपल्याच जनतेवर असे सर्जिकल स्ट्राईक करणार्‍या राजाकडे या हल्ल्यांनी घायाळ झालेल्या जनतेच्या जखमांवर फुंकर मारण्याची संवेदनशीलता असण्याचा प्रश्‍न येत नाही. ’जनतेचे भले कशात आहे हे मला आणि मलाच कळते’ असा अहंकार असणारा नेता शेवटी देशाच्या नाशाला कारणीभूत ठरतो. सर्वज्ञ आणि अंतिम असण्याचा अहंकार नेत्याच्या मनात अमर्यादित सत्तेची हाव निर्माण करतो. कोणतेही अपयश अशा नेत्याच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करते. हे अपयश झाकण्यासाठी आणि सत्तेवर चिरंतन राहण्यासाठी असा नेता दडपशाही आणि विद्वेषाचा आधार घेतो. विद्वेषाने जनतेत दुही आणि यादवी माजवता येते. एका बाजूला अंध भक्तांची फौज उभी करता येते तर दुसर्‍या बाजूला दडपशाहीच्या मदतीने विरोधकांना चिरडता येते. हे सर्व अपुरे पडले तर मदतीला युद्ध असतेच ! जनता आर्थिक मंदीत होरपळत आहे, सी.ए.ए.च्या विरोधी जनतेत असंतोषाचा वणवा पेटला आहे आणि मोदी आर्थिक अपयश विद्वेषाच्या आगीत जाळीत हिंदू राष्ट्राकडे निघाले आहेत. !!!

- डॉ.अभिजित वैद्य

Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget