यात जरासुद्धा संशय नाही की जगात लोकशाहीची पावले प्रगतीच्या दिशेने पडत आहेत. वेगवेगळ्या देशामध्ये अशा अनेक शक्ती सक्रीय आहेत ज्या लोकशाहीला दृढ करत आहेत, परंतु काही शक्ती अशाही आहेत ज्या लोकशाहीच्या या प्रक्रियेला क्षीण करण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. एकूणच जग सैद्धांतिक लोकशाहीकडून खर्‍या लोकशाहीकडे वाटचाल करीत आहे. खर्‍या लोकशाहीमध्ये स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व केवळ संविधान आणि कायद्याच्या पुस्तकात पुरतेच सीमित राहत नाहीत तर तेथे सर्व नागरिकांना खर्‍या अर्थाने स्वतंत्रता व समानता मिळत असते आणि लोकांमध्ये सद्भावना आणि बंधुता व्याप्त असते. भारतात प्रजासत्ताकाची सुरूवात आधुनिक शिक्षण, संचार आणि दळणवळणाच्या साधनांच्या विकासासोबत झाली. महात्मा गांधींनी 1920 मध्ये असहयोग आंदोलनाची सुरूवात केली, ज्यात मोठ्या प्रमाणात लोकांनी सहभाग नोंदवला. भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन पुढे चालून जगातील सर्वात मोठे आंदोलन बनले.
भारतीय संविधानाचे मूळ चरित्र प्रजासत्ताक आहे. प्रजासत्ताक असून, प्रजातांत्रिक मुल्यांनी ओतप्रोत भरलेले आहे. याची सुरूवात ’आम्ही भारताचे लोक’ या वाक्याने होते. आमची राज्यघटना आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या संयुक्त धोरणाने देशात प्रजासत्ताकाच्या मुळांना मजबुती मिळाली. 1975 मध्ये देशात आणीबाणी लावण्यात आली. त्या काळात जनतेच्या प्रजातांत्रिक अधिकाराचे हनन करण्यात आले. दोन वर्षानंतर जेव्हा आणीबाणी हटविली गेली, तेव्हा प्रजातांत्रिक अधिकार पुन्हा बहाल झाले.
1990 च्या दशकामध्ये राममंदीर आंदोलनाची सुरूवात झाली आणि येथूनच देशाच्या प्रजातांत्रिक चरित्रावर हल्ले सुरू झाले. 2014 साली भाजपचे शासन केंद्रात आल्याबरोबर प्रजातांत्रिक मुल्यांच्या र्‍हासाची प्रक्रिया ही वेगवान झाली. नागरिकांचे स्वातंत्र्य, देशाची बहुलता आणि सहभागीता यावर आधारित असलेल्या राजकीय संस्कृतीचा र्‍हास सुरू झाला. 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लोकशाही निर्देशांकामध्ये भारताचे स्थान दहाने खाली जावून 51 वर स्थिरावले. भाजपाच्या विघटनकारी राजकारणाचा प्रभाव देशावर होत असलेला स्पष्टपणे जाणवतो.
याच बरोबर हे ही सत्य आहे की, मागील काही काळापासून संपूर्ण देश ज्या पद्धतीने सरकारच्या नागरिकता कायद्याच्या संशोधनाविरूद्ध उठून उभा राहिला आहे त्यामुळे देशाची लोकशाही दृढ झालेली आहे. दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये या संबंधी होत असलेले विरोध प्रदर्शन हे त्याचे प्रतीक आहे. हे प्रदर्शन 15 डिसेंबर 2019 पासून नियमितपणे सुरू आहे. दरम्यान, जामिया मिलीया इस्लामिया आणि अलिगढ मुस्लिम विश्‍वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या सोबत पोलिसांनी जघन्य असा व्यवहार केला आणि जामिया आणि जवळपासच्या जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला.
रोचक तथ्य हे ही आहे की, शाहीन बागमध्ये चालू असलेले विरोध प्रदर्शन मुस्लिम महिलांनी सुरू केले. यात सामील महिला ह्या बहुतांशी बुरखानशीन होत्या. मात्र लवकरच त्यांच्यासोबत इतर समाजातील महिलाही येऊन मिळाल्या. हळूहळू सर्व समुदायाचे तरूण, विद्यार्थी त्यांच्यासोबत येत गेले. शाहीन बागचे आंदोलन मुस्लिमांद्वारे यापूर्वी केलेल्या आंदोलनांपेक्षा अनेक अर्थांनी वेगळे आहे. शहाबानो प्रकरण असो, महिलांना हाजीअली दर्गाहमध्ये प्रवेश देण्याचा प्रश्‍न असो की तीन तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या विरोधात झालेले आंदोलन असो, त्यामागे उलेमा होते आणि प्रदर्शनामध्ये दाढी-टोपीवाल्यांचीच मोठी संख्या दिसत होती. त्या आंदोलनांचा मूळ मुद्दा शरियत आणि इस्लामच्या रक्षणाचा होता. त्यात केवळ मुस्लिम भाग घेत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे की, विरोध करणार्‍यांना त्यांच्या कपड्यावरून ओळखता येते. मात्र मोदींना हे दृश्य पाहून धक्का बसला असेल की, सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर विरूद्ध जे प्रदर्शन होत आहेत त्यात अशा लोकांची संख्या मोठी आहे ज्यांना कपड्यावरून ओळखता येणे शक्य नाही.
हे विरोध प्रदर्शन इस्लाम किंवा अन्य धर्माच्या रक्षेसाठी नाहीत तर हे भारताच्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आहेत. यात ज्या घोषणा दिल्या जात आहेत त्या केवळ लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षेशी संबंधित आहेत. विरोध करणारे नारा-ए-तकबीर अल्लाहु अकबरची घोषणा देत नाहीत तर ते संविधानाच्या उद्देशिकेसंबंधी बोलत आहेत. ते फैज अहेमद फैजची कविता ’हम देखेंगे’ चे पठण करत आहेत. फैजने ही कविता जनरल जियाउल हक ने जेव्हा पाकिस्तानात लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याच्या विरोधात लिहिली होती. एवढेच नव्हे तर वरूण ग्रोवर यांची कविता ’तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे’ हे ही आंदोलनकारी गात आहेत. ही कविता सीएए-एनआरसी आणि वर्तमान सरकारच्या हुकूमशाही वर्तनाच्या विरूद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चालविण्याची घोषणा करते.
भाजपा पुन्हा-पुन्हा देशासमोर सांगत होेती की, मुस्लिम महिलांचा सर्वात मोठा प्रश्‍न तीन तलाक आहे. परंतु मुस्लिम महिलांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे की, मुस्लिम समुदायाच्या अस्तित्वाला उत्पन्न झालेला धोका हा त्यांचा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. अन्य धार्मिक समुदायांचे क्षीण घटक गरीब आणि बेघर लोक ही आता हे समजत आहेत की, आज जर का कागदपत्रांच्या अभावाच्या नावावर मुस्लिमांच्या नागरिकतेवर संकट घोंघावत आहे तर उद्या त्यांची पाळी येईल. जरी हे आंदोलन सीएए, एनआरसीवर केंद्रीत असले तरी हे खर्‍या अर्थाने मोदी सरकारच्या नीती आणि त्यांच्या पोकळ आश्‍वासनांच्या विरूद्ध उठत असलेला जनतेचा आवाज आहे. विदेशात जमा असलेला काळा पैसा परत आणणे आणि तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करण्यामध्ये हे सरकार अयशस्वी राहिले आहे. नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट करून टाकलेली आहे, जीवनावश्यक वस्तुच्या किमती गगणाला भिडलेल्या आहेत, दिवसागणिक बेरोजगारांची फौज मोठी होत आहे. या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची पर्वा करावयाचे सोडून सरकार देशाला विघटित करण्याच्या कामामध्ये गुंतलेली आहे. हे सर्व मुद्दे आम जनतेला आक्रोशित करत आहेत. हे आंदोलन कुठल्याही प्रयत्नांशिवाय पसरत चाललेले आहे. शाहीनबाग आता केवळ एक स्थान राहिलेले नसून, ते मजूर, शेतकरी आणि सामान्य माणसाची कंबर तोडणार्‍या सरकारी नीती आणि वातावरणात घृणेचे विष पेरण्याच्या सरकारी प्रयत्नांच्या विरूद्ध जनाक्रोशाचे प्रतीक बनले आहे. एकीकडे राम मंदीर, गोमांस, लव्ह जिहाद आणि घरवापसी सारखे मुद्दे देशाचे विघटन करणारे आहेत तर दुसरीकडे शाहीन बाग देशाला संघटित करत आहे. लोक जन गण मन गात आहेत, तिरंगा हवेत अभिमानाने मिरवत आहेत. महात्मा गांधी, भगतसिंग, आंबेडकर आणि मौलाना आझादचे चित्र आपल्या हातात घेऊन रस्त्यावर निघत आहेत. हा आपल्या लोकशाहीसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. स्पष्ट आहे की, सामान्यजन कुठल्याही परिस्थितीत त्या मुल्यांचे आणि अधिकाराचे रक्षण करू पाहत आहेत, जे स्वातंत्र्य आंदोलन आणि राज्यघटनेतून त्यांना मिळालेले आहे.
हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की विभाजित करणार्‍या आणि जातीय शक्ती या आंदोलनाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या खोट्या गोष्टी पसरवत आहेत. परंतु आपल्याला हे देखील विसरून चालणार नाही की, विरोध आणि असहमती हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या प्रकारचे स्वयंस्फूर्त आंदोलनच जनतेची खरी आवाज असते. यांचे स्वागत व्हायला हवे. आपल्या प्रिय आणि अभिनव भारताची रक्षा अशाच आंदोलनाने होईल. आणि हेच आंदोलन आपली राज्यघटना आणि आपल्या प्रजासत्ताक मुल्यांच्या शत्रूंपासून आपला बचाव करतील.
- राम पुनियानी
(मूळ इंग्रजी लेखाचा हिंदी अनुवाद अमरिश हरदेनिया यांनी केला तर हिंदीचा मराठी अनुवाद एम.आय. शेख, बशीर शेख यांनी केला.)
भारतीय संविधानाचे मूळ चरित्र प्रजासत्ताक आहे. प्रजासत्ताक असून, प्रजातांत्रिक मुल्यांनी ओतप्रोत भरलेले आहे. याची सुरूवात ’आम्ही भारताचे लोक’ या वाक्याने होते. आमची राज्यघटना आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या संयुक्त धोरणाने देशात प्रजासत्ताकाच्या मुळांना मजबुती मिळाली. 1975 मध्ये देशात आणीबाणी लावण्यात आली. त्या काळात जनतेच्या प्रजातांत्रिक अधिकाराचे हनन करण्यात आले. दोन वर्षानंतर जेव्हा आणीबाणी हटविली गेली, तेव्हा प्रजातांत्रिक अधिकार पुन्हा बहाल झाले.
1990 च्या दशकामध्ये राममंदीर आंदोलनाची सुरूवात झाली आणि येथूनच देशाच्या प्रजातांत्रिक चरित्रावर हल्ले सुरू झाले. 2014 साली भाजपचे शासन केंद्रात आल्याबरोबर प्रजातांत्रिक मुल्यांच्या र्‍हासाची प्रक्रिया ही वेगवान झाली. नागरिकांचे स्वातंत्र्य, देशाची बहुलता आणि सहभागीता यावर आधारित असलेल्या राजकीय संस्कृतीचा र्‍हास सुरू झाला. 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय लोकशाही निर्देशांकामध्ये भारताचे स्थान दहाने खाली जावून 51 वर स्थिरावले. भाजपाच्या विघटनकारी राजकारणाचा प्रभाव देशावर होत असलेला स्पष्टपणे जाणवतो.
याच बरोबर हे ही सत्य आहे की, मागील काही काळापासून संपूर्ण देश ज्या पद्धतीने सरकारच्या नागरिकता कायद्याच्या संशोधनाविरूद्ध उठून उभा राहिला आहे त्यामुळे देशाची लोकशाही दृढ झालेली आहे. दिल्लीच्या शाहीन बागमध्ये या संबंधी होत असलेले विरोध प्रदर्शन हे त्याचे प्रतीक आहे. हे प्रदर्शन 15 डिसेंबर 2019 पासून नियमितपणे सुरू आहे. दरम्यान, जामिया मिलीया इस्लामिया आणि अलिगढ मुस्लिम विश्‍वविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या सोबत पोलिसांनी जघन्य असा व्यवहार केला आणि जामिया आणि जवळपासच्या जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला.
रोचक तथ्य हे ही आहे की, शाहीन बागमध्ये चालू असलेले विरोध प्रदर्शन मुस्लिम महिलांनी सुरू केले. यात सामील महिला ह्या बहुतांशी बुरखानशीन होत्या. मात्र लवकरच त्यांच्यासोबत इतर समाजातील महिलाही येऊन मिळाल्या. हळूहळू सर्व समुदायाचे तरूण, विद्यार्थी त्यांच्यासोबत येत गेले. शाहीन बागचे आंदोलन मुस्लिमांद्वारे यापूर्वी केलेल्या आंदोलनांपेक्षा अनेक अर्थांनी वेगळे आहे. शहाबानो प्रकरण असो, महिलांना हाजीअली दर्गाहमध्ये प्रवेश देण्याचा प्रश्‍न असो की तीन तलाक बेकायदेशीर घोषित करण्याच्या विरोधात झालेले आंदोलन असो, त्यामागे उलेमा होते आणि प्रदर्शनामध्ये दाढी-टोपीवाल्यांचीच मोठी संख्या दिसत होती. त्या आंदोलनांचा मूळ मुद्दा शरियत आणि इस्लामच्या रक्षणाचा होता. त्यात केवळ मुस्लिम भाग घेत होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले आहे की, विरोध करणार्‍यांना त्यांच्या कपड्यावरून ओळखता येते. मात्र मोदींना हे दृश्य पाहून धक्का बसला असेल की, सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर विरूद्ध जे प्रदर्शन होत आहेत त्यात अशा लोकांची संख्या मोठी आहे ज्यांना कपड्यावरून ओळखता येणे शक्य नाही.
हे विरोध प्रदर्शन इस्लाम किंवा अन्य धर्माच्या रक्षेसाठी नाहीत तर हे भारताच्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आहेत. यात ज्या घोषणा दिल्या जात आहेत त्या केवळ लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षेशी संबंधित आहेत. विरोध करणारे नारा-ए-तकबीर अल्लाहु अकबरची घोषणा देत नाहीत तर ते संविधानाच्या उद्देशिकेसंबंधी बोलत आहेत. ते फैज अहेमद फैजची कविता ’हम देखेंगे’ चे पठण करत आहेत. फैजने ही कविता जनरल जियाउल हक ने जेव्हा पाकिस्तानात लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला होता त्याच्या विरोधात लिहिली होती. एवढेच नव्हे तर वरूण ग्रोवर यांची कविता ’तानाशाह आकर जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे’ हे ही आंदोलनकारी गात आहेत. ही कविता सीएए-एनआरसी आणि वर्तमान सरकारच्या हुकूमशाही वर्तनाच्या विरूद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चालविण्याची घोषणा करते.
भाजपा पुन्हा-पुन्हा देशासमोर सांगत होेती की, मुस्लिम महिलांचा सर्वात मोठा प्रश्‍न तीन तलाक आहे. परंतु मुस्लिम महिलांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे की, मुस्लिम समुदायाच्या अस्तित्वाला उत्पन्न झालेला धोका हा त्यांचा सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे. अन्य धार्मिक समुदायांचे क्षीण घटक गरीब आणि बेघर लोक ही आता हे समजत आहेत की, आज जर का कागदपत्रांच्या अभावाच्या नावावर मुस्लिमांच्या नागरिकतेवर संकट घोंघावत आहे तर उद्या त्यांची पाळी येईल. जरी हे आंदोलन सीएए, एनआरसीवर केंद्रीत असले तरी हे खर्‍या अर्थाने मोदी सरकारच्या नीती आणि त्यांच्या पोकळ आश्‍वासनांच्या विरूद्ध उठत असलेला जनतेचा आवाज आहे. विदेशात जमा असलेला काळा पैसा परत आणणे आणि तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करण्यामध्ये हे सरकार अयशस्वी राहिले आहे. नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट करून टाकलेली आहे, जीवनावश्यक वस्तुच्या किमती गगणाला भिडलेल्या आहेत, दिवसागणिक बेरोजगारांची फौज मोठी होत आहे. या सर्व महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची पर्वा करावयाचे सोडून सरकार देशाला विघटित करण्याच्या कामामध्ये गुंतलेली आहे. हे सर्व मुद्दे आम जनतेला आक्रोशित करत आहेत. हे आंदोलन कुठल्याही प्रयत्नांशिवाय पसरत चाललेले आहे. शाहीनबाग आता केवळ एक स्थान राहिलेले नसून, ते मजूर, शेतकरी आणि सामान्य माणसाची कंबर तोडणार्‍या सरकारी नीती आणि वातावरणात घृणेचे विष पेरण्याच्या सरकारी प्रयत्नांच्या विरूद्ध जनाक्रोशाचे प्रतीक बनले आहे. एकीकडे राम मंदीर, गोमांस, लव्ह जिहाद आणि घरवापसी सारखे मुद्दे देशाचे विघटन करणारे आहेत तर दुसरीकडे शाहीन बाग देशाला संघटित करत आहे. लोक जन गण मन गात आहेत, तिरंगा हवेत अभिमानाने मिरवत आहेत. महात्मा गांधी, भगतसिंग, आंबेडकर आणि मौलाना आझादचे चित्र आपल्या हातात घेऊन रस्त्यावर निघत आहेत. हा आपल्या लोकशाहीसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. स्पष्ट आहे की, सामान्यजन कुठल्याही परिस्थितीत त्या मुल्यांचे आणि अधिकाराचे रक्षण करू पाहत आहेत, जे स्वातंत्र्य आंदोलन आणि राज्यघटनेतून त्यांना मिळालेले आहे.
हे सांगण्याची आवश्यकता नाही की विभाजित करणार्‍या आणि जातीय शक्ती या आंदोलनाच्या बाबतीत वेगवेगळ्या खोट्या गोष्टी पसरवत आहेत. परंतु आपल्याला हे देखील विसरून चालणार नाही की, विरोध आणि असहमती हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. या प्रकारचे स्वयंस्फूर्त आंदोलनच जनतेची खरी आवाज असते. यांचे स्वागत व्हायला हवे. आपल्या प्रिय आणि अभिनव भारताची रक्षा अशाच आंदोलनाने होईल. आणि हेच आंदोलन आपली राज्यघटना आणि आपल्या प्रजासत्ताक मुल्यांच्या शत्रूंपासून आपला बचाव करतील.
- राम पुनियानी
(मूळ इंग्रजी लेखाचा हिंदी अनुवाद अमरिश हरदेनिया यांनी केला तर हिंदीचा मराठी अनुवाद एम.आय. शेख, बशीर शेख यांनी केला.)
Post a Comment