सर्वांगीण विकासासाठी मतदान करा

जलाल-ए-बादशाही हो के जम्हूरी तमाशा हो
जुदा हो दीं सियासत से तो रहेजाती है चंगेजीआपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे एक चमत्कार आहे. ज्यात गरीब मोठ्या प्रमाणात मतदान करतात मात्र विकास श्रीमंतांचा होतो. मतदान मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात होते मात्र समृद्धी शहरी भागात येते. सत्तेमध्ये ती व्यक्ती किंवा पक्ष येतो ज्यांच्याविरूद्ध पडलेल्या मतांची बेरीज त्यांना पडलेल्या मतांपेक्षा जास्त असते. म्हणून म्हटलं की, आपल्या देशातील लोकशाही एक चमत्कार आहे. हा चमत्कार कसा घडून येतो या संबंधी चर्चा चालू स्थितीत होत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने केली तर अनाठायी ठरणार नाही.
जनता कोणत्याही लोकशाही प्रधान देशात कोणत्याही समाजाचे भविष्य तीन गोष्टींवर अवलंबून असते. 1. त्यांची संख्या, 2. त्यांची राजकीय समज व 3. त्यांचे राजकीय डावपेच. संख्या जरी जास्त असली आणि राजकीय समज नसली तरी तो समाज प्रगती करू शकत नाही, याचे उत्कृष्ट उदाहरण दलित आणि मुस्लिम आहेत. या दोन्ही समाजांची वोटिंग पॉवर (मतदान शक्ती) कोट्यांवधींमध्ये आहे. मात्र हे समाज राजकीयरित्या जवळ-जवळ निरक्षर असल्याकारणाने प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ठकविले जातात. आश्‍चर्य म्हणजे आपण ठकविले गेलोय हे लक्षात आल्यावर ही पुढच्या निवडणुकीत स्वतःहून ठकविणार्‍यांच्याच वळचणीला जाऊन पुन्हा उभे राहतात. राजकीय लघुदृष्टी असल्या कारणाने हजार-पाचशे रूपये मताला मिळाले, हलक्या दारूच्या चार बाटल्या मिळाल्या, चार गळालेल्या कोंबड्या मिळाल्या, थोडासा सन्मान मिळाला की हे लोक मोठ्या प्रमाणात मतदान करतात. या समाजाचे ’लीडर’ वास्तविक पाहता ज्यांना ’डीलर’ म्हणणे योग्य राहील, आपल्या समाजाला या पक्षांच्या निबर पुढार्‍यांच्या दावणीला नेऊन बांधतात. अशा डिलरांची अवस्था खालील नमूद शेरमध्ये नेमकेपणे टिपण्यात आलेली आहे.
चार लोगों में मुझसे हाथ मिला लीजिए
मेरे ईमान की किमत है तो बस इतनी है
    दलित आणि मुस्लिम यांच्यातील होतकरू, उच्चशिक्षित स्वतःच्या बुद्धिने वागणारे, प्रामाणिक, दुसर्‍याच्या ओंजळीने पाणी न पिणारे तरूण, प्रस्थापित पक्षांना कार्यकर्ते म्हणून चालत नाहीत. मात्र खालील गुण असलेले डीलर प्रत्येक पक्षाला चालतात. त्यांची निवड ही मोठ्या कौशल्याने केली जाते. तो जास्त शिकलेला नसावा, जास्त बोलणारा नसावा, चौकस बुद्धीचा नसावा, काही गोष्टी स्वतःहून समजून घेणारा असावा, समजून उमजूनही गप्प राहणारा असावा, कर म्हणले की करणारा असावा, उठ म्हटले की उठणारा असावा बस म्हटले की बसणारा असावा. स्वतः पुढाकार घेऊन काही करणारा नसावा. वगैरे...वगैरे... बेरोजगारांच्या प्रचंड ताफ्यामधून असे गुणवान तरूण कार्यकर्ते प्रत्येक पक्षाला सहज उपलब्ध होतात. अनेक तरूण आपल्या नेत्याच्या शब्दाला झेलण्यासाठी स्वतःहून पुढे येतात व त्यांना अनुकूल संकेत देतात. त्यानंतर त्यांना लगेच जवळ केले जाते. पक्षात एखादे शोभेचे पद दिले जाते. मग असे तरूण आपल्या नावासमोर ते पद लावून व्हिजिटींग कार्ड तयार करून दिमाखात मिरवतात. सरकारी अधिकार्‍यांशी सूत जुळवतात. एकंदरित पुढार्‍यांशी ओळख आणि सरकारी अधिकार्‍यांशी जवळीक एवढ्या भांडवलावर अशा डिलर्सचे ’करिअर’ सुरू होते. थोडक्यात जनता आणि नेता यांच्यातील दुवा तयार होतो आणि या माध्यमातून लोक नेत्याकडे आपली गार्‍हाणी मांडतात व अर्थपूर्ण संबंध स्थापित होताच जनकल्याणाची कामे फत्ते होतात. जनतेला हे कळतच नाही की, ज्या कामासाठी ते डिलरच्या माध्यमातून नेत्यांना लाच देत आहेत, त्यांना ती देण्याची गरज नाही. त्यांची योग्य कामे मोफत करणे नेत्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. एवढी जाण जनतेत निर्माण होऊच दिली गेली नाही. जनता शहाणी झाली तर प्रश्‍न विचारेल म्हणून तिला शहाणी होऊच द्यायचे नाही, हे सर्वपक्षीय धोरण गेले 70 वर्षे राबविले गेले.
    सऊदी अरबमध्ये सैन्य बंड करेल या भीतीने तेथील सऊद राजघराण्यातील राजांनी स्वतःचे असे राष्ट्रीय सैन्यदल निर्माणच होऊ दिले नाही. तशाच असुरक्षिततेच्या मानसिकतेतून सर्वपक्ष नेत्यांनी भारतीय जनतेला राजकीयदृष्ट्या समजदार होऊ दिले नाही. त्यासाठी सरकारी शिक्षण देणार्‍या संस्थांना ठरवून बकाल करण्याची नीति (केजरीवाल सरकार वगळता) सर्वच पक्षांनी अवलंबविली. परिणामी, आपल्या लोकशाहीमध्ये आपल्या हक्क आणि कर्तव्याची जेवढी जाण नागरिकांमध्ये निर्माण व्हायला हवी होती तेवढी झाली नाही. 70 वर्षाचा कालावधी जनतेमध्ये राजकीय जाण आणि भान दोन्ही निर्माण करण्यासाठी पुरेसा होता. परंतु आपल्या राजकीय संस्थानांना जनतेमधून आव्हान मिळू नये व आपली घराणेशाही संकटात येऊ नये, यासाठी या जाणकार नेत्यांनी जाणीवपूर्वक जनतेला राजकीयदृष्ट्या अडाणी ठेवण्यात मोठ्या प्रमाणात यश मिळविले आहे. मुळात गरीब जनता ही या नेत्यांचे बीजभांडवल आहे. जनता जर संपन्न आणि उच्चशिक्षित झाली तर त्यांच्यातून आपल्याला प्रतिस्पर्धी निर्माण होतील, ही सार्थ भीती त्यांना होती आणि आजही आहे. समाजमाध्यमांच्या प्रचार आणि प्रसारामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची ही नीति आताशी उघडी पडत आहे. म्हणूनच काँग्रेस सारख्या प्राचीन पक्षाचा हळूहळू र्‍हास होतांना दिसत आहे.
नेते
आवाम के दुख में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ
रंज लीडर को बहोत है मगर आराम के साथ
    आपल्या पदाचा गैरवापर करून मिळविलेल्या अमाप संपत्तीचे प्रदर्शन ज्या निर्लज्जपणे आपल्या देशात सर्वपक्षीय नेते त्यांच्या दैनंदिन जीवनात करतात त्यावरून सहज अंदाज करता येतो की त्यांनी किती मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केलेला आहे. सत्तेमध्ये सातत्याने राहूनसुद्धा उपभोगशुन्य स्वामी असणारे जॉर्ज फर्नांडीस, मनोहर पर्रिकर, ज्योती बसू सारखे बोटावर मोजण्याइतके नेते आजकाल भारतीय राजकारणात शिल्लक राहिलेले आहेत. डाव्यांचा अपवाद वगळता कोणत्याच पक्षातील अशा नेत्यांची संख्या कमी नाही. अगदी संघाच्या मुशीतून तावून सुलाखून निघालेल्या पार्टी विथ डिफ्रन्समध्येही भ्रष्ट लोक होते आणि आजही आहेत. तुलनेत त्यांचे प्रमाण कमी आहे, हीच तेवढी समाधानाची बाब.
मागील पाच वर्षे
    केवळ मुस्लिम आणि दलित यांचेच नव्हे तर बहुसंख्य हिंदू बांधवांचेही मागच्या पाच वर्षात प्रचंड नुकसान झालेले आहे. 2014 पूर्वीच्या दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असलेल्या युपीए सरकारचा कालावधी आर्थिक घोटाळ्यांसाठी तर मागच्या पाच वर्ष सत्तेमध्ये असलेल्या एनडीएस सरकारचा कालावधी आर्थिक चुकांसाठी इतिहासात नोंदविला जाईल. 2014 नंतर आलेले हे सरकार सर्वाधिक कुठल्या आघाडीवर अपयशी ठरले तर असा जर का कोणी प्रश्‍न विचारला तर त्याचे उत्तर ’आर्थिक आघाडीवर’ हेच द्यावे लागेल.
    खरे पाहता या आघाडीवर अपयशी होण्याची सुरूवात अगदी सुरूवातीपासूनच एका वकीलाला अर्थमंत्री करण्यापासून झाली. त्यानंतर नोटबंदी आणि घीसाडघाईने आणलेल्या जीएसटीने तर देशातील आर्थिक समीकरणच बिघडवून टाकले. या दोहोंचा एकत्रित परिणाम असा झाला की, बेरोजगारीत या सरकारने मागच्या 45 वर्षातील सर्व किर्तीमान मोडले. अनेक लघुउद्योग बंद पडले. आता तर अनेक पात्र तरूण नोकरी शोधण्यासाठीही अनुत्सुक आहेत. नांदेड येथील एम.फील व पीएच.डी केलेला विद्यार्थी ऑटो चालवून आपली उपजिविका चालवत असल्याचा हृदद्रावक अहवाल बीबीसीच्या हिंदी विभागाने 2 एप्रिल रोजीच्या आपल्या बातमीपत्रातून जगासमोर मांडला आहे. बेरोजगारीची एवढी भीषण परिस्थिती देशाने यापूर्वी कधी पाहिलेली नाही.
    दुसरा सर्वाधिक महत्त्वाचा विषय ज्यामुळे या सरकारला जबाबदार धरता येईल, तो म्हणजे या सरकारच्या काळात झालेली सार्वजनिक संस्थांची हानी होय. सीबीआयपासून सुप्रिम कोर्टापर्यंतच्या संस्थांनाची मोठी हानी या मागच्या पाच वर्षात झालेली आहे. त्याच्या तपशीलात जाण्याची गरज नाही. मात्र याला सर्वस्वी जबाबदार हे सरकार होते, एवढे मात्र निश्‍चित.
    या सर्व पार्श्‍वभूमीवर 17 व्या लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये सर्व पात्र मतदारांनी आवर्जून मतदानात भाग घ्यावा. कुठल्याही प्रलोभनांना बळी न पडता आपल्या मताधिकाराचा निडरपणे वापर करावा. लक्षात ठेवा मित्रानों! कुठल्याही प्रलोभनांना बळी पडून चुकीच्या व्यक्तीची निवड करणे म्हणजे दीर्घकालीन राष्ट्रीय नुकसान करून घेण्यासारखे आहे.
    विशेषतः मुस्लिमांमध्ये राजकीय जाण कमी आहे. याचा प्रत्यय यावेळेसही येत आहे. अनेक ठिकाणी खुल्या मतदार संघातून नगर पालिकेच्या वार्डात उभे असल्यासारखे अनेक मुस्लिम उमेदवार लोकसभेच्या निवडणुकीत उभे आहेत. उभे राहणारे का उभे आहेत, याचा अंदाज करता येईल इतपत मुस्लिम मतदार जागृत नक्कीच झालेला आहे. म्हणून मुस्लिमांनी अतिशय विचारपूर्वक मतदान करावे. तसे पाहता टॅक्टीकल वोटिंग करण्याची कला परिस्थितीच्या रेट्याने या समाजात आपसुकच निर्माण झालेली आहे. पक्ष आणि उमेदवार दोघांचाही अंदाज घेऊन केवळ राष्ट्रहिताचा विचार डोक्यात ठेऊन मतदान करण्यात यावे.
    जमाअते इस्लामी हिंद महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष तौफिक असलम खान यांनीही जो पक्ष सर्व समाज घटकाचे अधिकार  देऊ शकेल, त्याच पक्षाला मतदान करा, असे आवाहन केलेले आहे.  पैशाच्या मोबदल्यात मत विकणे शरियते इस्लामीमध्येही मोठ्या गुन्हा असल्याचे मत भारतीय उलेमांनी व्यक्त केलेलेच आहे. या सर्वगोष्टींचा सांगोपांग विचार करून जबाबदारीने मतदान करण्यात यावे.         जय हिंद !

- एम.आय. शेख