Halloween Costume ideas 2015

कचऱ्याच्या विळख्यात भारत!

मोदी सरकारची पाच वर्षे पुर्ण झाली. सरकारच्या कारकिर्दीचे निष्पक्ष विश्‍लेषण आणि निरपेक्ष मुल्यांकन त्याचे यशापयश निर्धारित करते. अनेक महत्वांच्या प्रश्‍नात एक प्रमुख मुद्दा देशातील नागरिकांच्या आरोग्याचा आहे. परंतु गेल्या पाच वर्षात गौण मुद्दे प्राथमिकतेचे झाल्यामुळे महत्वाचे मुद्दे दुर्लक्षीत झाले. त्यामुळे त्यांची तीव्रता प्रचंड वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. कचरा निर्मितीत भारताचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. वर्ल्ड बँकेच्या अहवालानुसार अस्वच्छतेमुळे निर्माण होणार्‍या रोगामुळे प्रत्येक भारतीयांना दरवर्षी 6500 रूपये खर्च करावा लागतो. अर्थात या अस्वच्छतेची किंमत दरवर्षी 84 हजार कोटी देशाला मोजावी लागते.
    पंतप्रधान मोदीनी मोठा गाजावाजा स्वच्छ भारत अभियान या महत्त्वकांक्षी योजनेची सुरवात केली. दोन लाख कोटी रुपयाच्या या योजनेला वर्ल्ड बँक कडून 1.50 बीलीयन डॉलर अर्थात जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांची मदत देखील करण्यात आली. भारत स्वच्छ करण्यास जनतेवर अर्धा टक्का अतिरिक्त टॅक्स सुद्दा लावण्यात आला. परंतुु एवढा गाजावाजा आणि खर्च करून देखील योजना किती यशस्वी ठरली हे आपल्यापैकी  प्रत्येक जण ठरवूशकतो. स्वच्छ भारत अभियान फक्त काही प्रमाणात हगणदारीमुक्त भारत पर्यंतच मर्यादित राहिल्याचे दिसते.
    या अभियानातून देशातील अस्वच्छता दूर करून आरोग्यपूर्ण भारत साकारणे हा या योजनेचा उद्देश होता. देशातील पालिकांना सबल आणि सक्षम करून आधुनिक व शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संपूर्ण कचर्‍याचे संकलन आणि पुनर्र्वापर करणे, लोकजागृती आणि लोकसहभागातून स्वच्छ भारताची चळवळ उभी करणे, शहरात प्रत्येक 500 मीटर अंतरावर कचराकुंडी आणि प्रसाधन गृहांची व्यवस्था करणे आणि सर्वांसाठी शौचालय उपलब्ध करून देणे हे होते.
    स्वच्छ भारत अभियान जर यशस्वी झाला असता तर देशाचे आरोग्य सुधारले असते आणि स्वास्थ आणि आरोग्यामुळे देशाच्या उत्पादकतेमध्ये देखील लक्षणीय वाढ झाली असती. अस्वच्छतेमुळे होणारा जवळपास 84 हजार कोटीचा अपत्यय थांबविता आला असता. भारत हे जगातील एक उत्कृष्ट पर्यटन देश असूनदेखील येथील अस्वच्छतेमुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत नाहीत. स्वच्छ भारतामुळे निश्‍चितच भारताच्या पर्यटनामध्ये मोठी वाढ झाली तसेच एफडीआयमध्ये देखील लक्षणीय वाढ झाली असती. अत्याधुनिक तंत्रज्ञनाच्या माध्यमातून प्रदुषणमुक्त पुर्नप्रक्रिया करून मोठ्या प्रमाणात प्रदुषणावर नियंत्रण देखील आणता आले असते. असे अनेक उद्दिष्ट्ये असलेला हा महाअभियान सरतेशेवटी ‘हागणदारीमुक्त अभियान’ अर्थात सर्वांसाठी शौचालय इथपर्यंतच मर्यादित राहिले. सुरवातीच्या काळातील झाडु हातात घेऊन पंतप्रधानापासून थेट सर्व नेते, अभिनेते, अधिकार्‍यांच्या फोटो सेशन व्यतिरिक्त स्वच्छतेसंदर्भात कोणतीच जनजागृती अथवा लोकसहभागातून उभी राहिलेली चळवळ आढळली नाही. सरकारकडून या अभियानाची ठोस कार्यप्रणाली आणि उपाययोजनेच्या कृती कार्यक्रमाचा अभाव दिसला. जनजागृती बरोबरच अस्वच्छता पसरविणार्‍या विघातक प्रवृत्ती विरूद्ध कडक कायदे करण्याची देखील आवश्यकता होती. तसेही काही झाले नाही. अभियानात स्पष्टता नसल्यामुळे हे महाअभियान दिशाहिन झाले. शौचालयात देखील पाण्याच्या अभावामुळे आणि त्याच्या अयोग्य निकासीमुळे देखील अनेक ठिकाणी हे शौचालय निरूपयोगी झाल्याचा तक्रारी नोंदविल्या गेल्या.
    भारतात सध्या दररोज एक लाख टन कचर्‍याची निर्मिती होते त्यापैकी फक्त 29 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रिया होते. दर दिवशी 70 हजार टनाप्रमाणे वर्षाला जवळपास अडीच कोटी टनाचा कचराची प्रक्रिया ना होता पडून राहतो. यामुळे जवळपास प्रत्येक शहरात कचर्‍याचे डोंगर तयार होत असून त्याच्या विल्हेवाटीच्या प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. अनेक शहरात कचरा डेपो पुर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे वाटेल तिथे कचरा फेकण्याचे काम सुरू आहे. वाढत्या कचर्‍यामुळे आरोग्य, पर्यावरण आणि प्रदुषणाचे प्रश्‍नही वाढू लागले आहेत.
    देशात सर्वात जास्त कचरा महाराष्ट्रात निर्माण होत आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळानुसार राज्यात दररोज जवळपास 23 हजार मेट्रिक टन कचरा निर्माण होत असून त्यापैकी अवघ्या आठ हजार मेट्रिक टन कचर्‍यावरच पुर्नप्रक्रिया होते. उर्वरित 15 हजार मेट्रिक टन कचरा दरोज साठविला जातो. अशाप्रकारे 54 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष घनकचरा पडून असतो. कचर्‍याच्या एवढ्या प्रचंड साठवणुकीमुळे नागरिकांच्या आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
    वास्तविक पाहता कचर्‍याची साठवणूक हे घनकचरा व्यवस्थापनाचे अपयश आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कचर्‍याची साठवणूक झाली नाही पाहिजे. कचरा डेपोत साठवणे हा कधीच पर्याय होऊच शकत नाही. जोपर्यंत कचर्‍याला किमत येणार नाही तोपर्यंत कचर्‍याची योग्य विल्हेवाट लागणार नाही आणि कचर्‍याच्या वर्गीकरणाशिवाय हे शक्य नाही. कारण कचर्‍याच्या वर्गीकरणाशिवाय त्याच्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. कचर्‍याच्या वर्गीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. सुका आणि ओला कचरा, ई-वेस्ट, मेडिकल वेस्ट इत्यादीचे जागेवरच योग्य वर्गीकरण झाल्यास सुका कचर्‍यातून कागद प्लास्टिक इ. पदार्थ विभक्त करून त्यावर पुर्नप्रक्रिया केल्यास या कचर्‍याची  साठवणूक होणार नाही. तसेच राहिलेल्या ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खत बनविता येईल. अशा प्रकारे सुका आणि ओला दोन्ही कचर्‍याला किंमत येऊ शकेल. परंतु सुरवातीलाच वर्गीकरण न झाल्यामुळे आणि सुका आणि ओला कचरा एकत्रित संकलित केल्यामुळे जमा झालेल्या प्रचंड ढिगार्‍यातून त्याचे वर्गीकरण व प्रक्रिया जवळपास अशक्य होते आणि म्हणूनच कचर्‍याची डोंगरे उभे राहतात.
    वाढत्या औद्योगिकरणामुळे प्लास्टीकचा वापरात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे भारतात दरदिवशी 15000 मेट्रिक टन प्लास्टीक कचर्‍याची निर्मिती होते. प्लास्टीक वर्षोनुवर्षे विघटित होत नाही परंतु पुर्ण प्रक्रिया केल्यास त्यांचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. प्लास्टिकचा कचरा हा आरोग्यासाठी त्रासदायक आहे. कचर्‍याच्या वर्गीकरणात आता ई-वेस्ट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्सचा कचरा निर्माण होत आहे. दरवर्षी यात 30 टक्के एवढी वाढ होत असून विशिष्ट पद्धतीने त्यावर पुर्नप्रक्रिया केली जाते. परंतू, भारतात 2 टक्के ई-वेस्ट देखील पुर्नप्रक्रिया केली जात नसल्याचा अहवाल टाइम्सने प्रकाशित केला होता. आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक ई-वेस्ट आणि प्लास्टिक कोणतेही वर्गीकरण न करता उकरड्यावर फेकले जातात अशा प्रकारच्या कचर्‍याला हजारो मुले कोणतीही प्रतिबंधात्मक खबरदारी न करता वेचतात त्यामुळे त्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे.
    देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था विशेषतः नगरपालिका भ्रष्टाचाराने पोखरल्यामुळे कर्मचारी नियंत्रणहीन होत आहे. त्यामुळे अनेक शहरात निर्माण होणार्‍या कचर्‍यापैकी निम्मा कचरा देखील संकलित होत नसल्यामुळे शहरात घाणीचे साम्राज्य होत आहे. बहुतांश ठिकाणी ओला आणि सुका कचर्‍यासाठी वेगवेगळी कचराकुंडी तर सोडाच एकत्रित देखील कचरा कुंडी उपलब्ध नसल्यामुळे लोक वाटेल तिथे कचरा फेकून देताना दिसतात. अवाढव्य यंत्रणा असून देखील पालीकांच्या कचरा संकलनामध्ये अपयशामुळे कचरा जाळण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अधून-मधून कचरा डेपोलाही आगी लागतात की लावल्या जातात हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. एकूण कचर्‍याची समस्या ही आरोग्य, पर्यावरण आणि प्रदुषणाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर स्वरूप धारण करीत आहे.
    घनकचर्‍याप्रमाणेच दूसरी महत्त्वाची समस्या सांडपाण्याची आहे देशातील अनेक शहरात दुषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता नदी नाल्यात सोडले जाते. देशातील एकुण 8000 छोट्यामोठ्या शहरांपैकी फक्त 180 शहरातच सिवेज सिस्टम असल्याचे सिवरेज सिस्टमच्या या अव्यस्थेमुळे प्रदुषणात प्रचंड वाढत होत आहे. भारतातील शहरे दरदिवशी 38 बीलीयन सांडपाणी निर्माण करतात त्यापैकी 30 टक्के सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होते. उर्वरित 70 टक्के सांडपाणी विनाप्रक्रियानदी नाल्यात सोडले जात आहे. त्यामुळे आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑडनियझेशनच्या रिपोर्टनुसार भारतात कोट्यवधी लोक प्रदुषित पाणी पितात. प्रदुषित पाण्यामुळे उद्भवणार्‍या रोगामुळे भारतात दरवर्षी साडेसहा लाख लोकांचा मृत्यू होतो.
    या संदर्भातील मोदी सरकारने गंगानदी सफाईसाठी नमामी गंगे हा प्रकल्प हाती घेतला. वीस हजार कोटी प्रस्तावित खर्चाच्या या याजनेचा कार्यकाल पूर्ण झाले असताना देखील  गंगा किती स्वच्छ झाली हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. किंबहुना जगातील सर्वांत प्रदुषित शहरात वाराणशीचा तेरावा क्रमांक लागतो यातच सर्वकाही आले.
    स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्दिष्टात नमुद केल्याप्रमाणे काही अपवाद वगळता कोठेही आधुनिक आणि    शास्त्रशुद्ध पर्यावरणपुर्वक कचरा पुर्नप्रक्रियेची माहिती नाही. कचरा वर्गीकरणासंदर्भात एनजीओना समाविष्ट करून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केल्याचीही कोणतीच माहिती प्रसिद्ध झाली नाही. कचरा संकलन आणि पुर्नप्रक्रिया संदर्भात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ञाची समिती स्थापन करून सरकारने या संदर्भात कोणतेही ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे, धोरणे पालिकांना दिल्या नाहीत की अस्वच्छता पसरविणार्‍या समाज कंटकाविषयी कोणतेही फौजदारी गुन्ह्याची तरतुद केली गेली नाही. एनजीओच्या माध्यमातून शाळा, कॉलेजेसना टार्गेट करून प्रबोधन आणि प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून ही चळवळ चालविली असती तर निश्‍चितच स्वच्छता अभियान यशस्वी झाले असते. स्वच्छता स्थापित करणार्‍या एनजीओ, कार्येकर्ते, विद्यार्थी यांना शासनाकडून पुरस्कार देणे, विद्यार्थ्यांना शाळेतील कार्यशाळेत स्वच्छतेला विशेष गुणांची तरतूद करणे, इत्यादी उपाय योजना केल्या असते तर निश्‍चितच अभियान यशस्वी झाले असते.
    परंतु अशा महाअभियानाचे यशपयाश सर्वस्वी सरकारच्या व्हीजन, मानसिकता, गांभीर्य आणि प्रतिबद्धतेवर अवलंबून असते. फक्त मोठ्या प्रमाणात गाजावाजा आणि प्रसिद्धी करून समस्या सुटत नसतात. एखादे महाअभियान सुरू करणे सोपे असते परंतु देशातील सर्व जनतेला बरोबर घेऊन त्याला तडीस नेणे हे फक्त सक्षम नेतृत्वास साध्य होते. स्वच्छ भारत अभियान हे त्याचे द्योतक आहे.

- अर्शद शेख
9422222332

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget