Halloween Costume ideas 2015

निवडणुकीत हरवलेला मुस्लिम समाज

देशात सध्या १७ व्या लोकसभेसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. काही मुस्लिम संघटनांनी या वेळी आपापला मतदार जाहिरनामा जारी केलेला असला तरी या निवडणुकीत देशातील  दुसरी सर्वांत मोठी लोकसंख्या असलेला मुस्लिम समाज काहीसा शांत शांत असल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय पक्षदेखील या समुदायाला नेतृत्व देण्याऐवजी त्यांचे मतदान आपल्या  पदरात पाडून घेण्याचा छुपा मनसुबा राबविताना दिसत आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत मुस्लिम समुदायाचा मुद्दा उपस्थित न करणारे राजकारणी आगामी लोकसभेत त्यांच्याविषयी काही  विशिष्ट मुद्दे उपस्थित करू शकतील काय, तसे मुद्दे मांडले जातील काय? त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी देशभरातून योग्य प्रमाणात नेतृत्व लोकसभेत पोहचेल काय? असा जळजळीत  प्रश्न उपस्थित होतो. भारतातील एकूण २९ राज्यांपैकी फक्त जम्मू-काश्मीर हे मुस्लिम बहुमत असलेले राज्य आहे.
उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये मुस्लिम अल्पसंख्यक आहे. परंतु उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, केरळ, आसाम, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यासारख्या राज्यांमध्ये मुस्लिमांची संख्या बऱ्यापैकी  आहे आणि निवडणुकांमध्ये त्यांचे मतदान जय-पराजयात मुख्य भूमिका पार पाडते. दलित आणि मागासवर्गांशी हातमिळवणी करून अनेक पक्षांना त्यांनी सत्तेपर्यंत पोहोचविले आहे.  मात्र या वेळी सत्ताधारी भाजपकडून कट्टर हिंदुत्व आणि ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाद्वारे मुस्लिमांना राजकीय स्वरूपात महत्त्वहीन बनविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
सन २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अशी वातावरणनिर्मिती झाली की मुस्लिम मतदानाला अप्रासंगिक ठरविण्यात आले. मुस्लिमांविरोधात हिंदुंना उभे करण्याचे षङ्यंत्र रचण्यात आले. परिणामत: स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या पक्षांनीदेखील मुस्लिमांच्या मुद्द्यांवर बोलणे बंद केले. २०१४ मध्ये भाजप ‘सबका साथ सबका विकास’ या घोषवाक्यासह  निवडणुकीच्या मैदानात उतरली होती. भाजपला आपल्या कट्टर समर्थकांव्यतिरिक्त अ‍ॅन्टीइन्कम्बन्सीच्या स्वरूपात अनेक मतदान लाभले. स्वातंत्र्यानंतर देशात कदाचित ही पहिली  लोकसभा निवडणूक असेल ज्यात मुस्लिमांचे मुद्दे राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यांमध्ये नाहीत आणि लोकसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व देणे कोणताही पक्ष फारसा उत्सुक दिसत नाही. मुस्लिमांचे मुद्दे उपस्थित केल्याने ध्रुवीकरण होईल आणि त्याचा थेट लाभ भाजपला होईल अशी भीती काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यासारखे अनेक  पक्षांना वाटली. इतकेच नव्हे तर मुस्लिम बहुल समजल्या जाणाऱ्या मतदारसंघांदेखील या पक्षांना मुस्लिम उमेदवार उभा करताना ध्रुविकरणामुळे त्यांचे हिंदू मतदार भाजपकडे तर  जाणार नाहीत ना याची भीती वाटल्याचे जाणवले. याच्या परिणामस्वरूप लोकसभेतील भाजपच्या जागा वाढत गेल्या तसतसे मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्वात घट होत गेली.
आठव्या लोकसभेत भाजपचे केवळ दोन खासदार होते. तेव्हा लोकसभेत ४६ मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. २०१४ मध्ये भाजपचे सर्वाधिक २८२ खासदार निवडून आले तर मुस्लिम  खासदारांची संख्या २३ वर खाली आली. नंतर २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेशातील कैराना लोकसभेच्या जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत राष्ट्रीय लोक दल या पक्षाच्या तिकीटावर तबस्सुम  हसन यांच्या विजयामुळे लोकसभेतील मुस्लिम खासदारांची संख्या २४ वर पोहोचू शकली. अशा प्रकारे उत्तर प्रदेशातून एक मुस्लिम खासदार लोकसभेत पोहोचला होता. लोकसभेच्या ८०  जागा असलेल्या या राज्यातून सार्वत्रिक निवडणुकीत एकही मुस्लिम खासदार निवडून आलेला नव्हता.
सन २०११ मधील जनगणनेनुसार भारतात मुस्लिमांची लोकसंख्या १७.२३ टक्के आहे. या आधारे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्यांना ५४५ खासदारांच्या लोकसभेत ७७ मुस्लिम खासदार असावेत अशी अपेक्षा असते. परंतु कोणत्याही लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या या आकड्यापर्यंत पोहोचू शकलेली नाही. पहिल्या लोकसभेत  मुस्लिम खासदारांची संख्या फक्त २१ होती. तेव्हा लोकसभेच्या एकूण सदस्यांची संख्या ४८९ होती. लोकसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व ४.२९ टक्के होते. तर गत लोकसभेत मुस्लिमांचे  प्रतिनिधित्व स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वांत कमी राहिले आहे. लोकसभेचा कार्यकाळ समाप्त होईपर्यंत एकूण २४ मुस्लिम खासदार होते म्हणजे लोकसभेतील त्यांची टक्केवारी ४.२४ इतकी होते.
पहिल्या लोकसभेत मुस्लिम खासदारांची संख्या कमी असणे तर्कसंगत वाटते. त्या वेळी देशाला फाळणीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागले होते. त्या वेळी मुस्लिमांनी पाकिस्तानच्या  स्वरूपात आपला वेगळा हिस्सा घेतला आहे अशी भावना समाजातील एका मोठ्या वर्गाची झाली होती. देशाचे स्वातंत्र्य आणि फाळणीनंतर सुमारे ६७ वर्षांनंतर झालेल्या २०१४ च्या  लोकसभा निवडणुकीत सर्वांत कमी मुस्लिम खासदार निवडून येणे म्हणजे राजकारणातील त्यांच्या तिरस्काराकडे इशारा असल्याचे म्हटले जाऊ शकते.
मागील लोकसभा निवडणुकीवर दृष्टी टाकल्यास आपणा आढळून येते की १६व्या लोकसभेत देशातील फक्त ७ राज्यांमधून मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व आले होते. सर्वाधिक ८ खासदार  पश्चिम बंगालमधून निवडून आले होते. बिहारमधून ४, जम्मूकाश्मीर आणि केरळमधून ३-३, आसाममधून २ आणि तामिळनाडू व तेलंगाणामधून एक-एक मुस्लिम खासदार निवडून  लोकसभेत पोहोचला होता. याव्यतिरिक्त केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीपमधून एक खासदार निवडून आला होता. या ८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात देशातील सुमारे ४० टक्के मुस्लिम  राहातात. यामध्ये लोकसभेच्या १७९ जागा येतात. देशाच्या उर्वरित २२ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांमधून लोकसभेत मुस्लिम प्रतिनिध्व अजिबात नाही. म्हणजेच लोकसभेच्या ३६४  जागा असलेल्या व एकूण मुस्लिम लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के मुस्लिम असलेल्या राज्यांमधून एकही मुस्लिम खासदार निवडून आलेला नव्हता.
स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत १६ लोकसभांसाठी झालेल्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेले मुस्लिम खासदार आणि प्रत्येक लोकसभेतील त्यांच्या टक्केवारीवर दृष्टी टाकल्यास असे आढळून  येते की – पहिल्या लोकसभेपासून सहाव्या लोकसभेपर्यंत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व हळूहळू वाढले. पहिल्या लोकसभेत फक्त २१ मुस्लिम खासदार होते, तर सहाव्या लोकसभेत ही संख्या  ३४ पर्यंत पोहोचली. लोकसभेमध्ये मुस्लिमांची टक्केवारी ४.२९ वरून ६.२ पर्यंत पोहोचली. सातव्या लोकसभेत मुस्लिमांच्या प्रतिनिधित्वाने गती घेतली आणि लोकसभेतील मुस्लिमांची  संख्या ४९ वर पोहोचली. तेव्हा लोकसभेत मुस्लिमांची टक्केवारी ९.२६ होती. १९८४ मध्ये झालेल्या आठव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ४६ मुस्लिम खासदार निवडून आले परंतु १९८९  मध्ये हा आकडा खाली येऊन ३३ वर पोहोचला. विशेष म्हणजे याच काळात भाजपच्या खासदारांची संख्या वाढू लागली होती. त्याचबरोबर लोकसभेतील मुस्लिम खासदारांच्या संख्येला  उतरती कळा लागली. १९८९ मध्ये भाजपचे ८६ खासदार निवडून आले होते आणि या निवडणुकीत मुस्लिम खासदारांची संख्या ४६ वरून ३३ वर आली. म्हणजे लोकसभेत सरळसरळ १३  मुस्लिम खासदार कमी झाले. १९९१ मध्ये भाजपने १२० जागा जकिंल्या होत्या तेव्हा मुस्लिम खासदारांची संख्या आणखी कमी होऊन २८ वर आली.
सन १९९६ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपने १६३ जागा जकिंल्या तेव्हादेखील २८ मुस्लिम खासदारच निवडून येऊ शकले होते. सन १९९८ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत  भाजपने १८२ जागा जकिंल्या होत्या, तेव्हा लोकसभेत २९ मुस्लिम खासदार निवडून आले होते. सन १९९९ मध्ये भाजपने पुन्हा १८२ जागा जकिंल्या. या वेळी मुस्लिम खासदारांची  संख्या ३२ झाली. परंतु २००४ मध्ये भाजपच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या १८२ वरून १३८ झाली तेव्हा पुन्हा मुस्लिम खासदारांची संख्या वाढून ३६ वर गेली. सन २००९ मध्ये १५व्या  लोकसभेच्या निवडणुकीत मुस्लिम खासदारांची संख्या खाली येऊन ३० वर पोहोचली. लोकसभेतील मुस्लिमांचे घटलेले प्रतिनिधित्व चिंतेचा विषय आहे. परंतु याची चिंता कुणालाही नाही.  जर समाजाच्या दुर्बल घटकाला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व दिले जात असेल तर मुस्लिम समुदायाला या सूत्रापासून का बाहेर ठेवले जात आहे? असा प्रश्न पडतो. सन २००६ मध्ये सच्चर समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की देशातील मुस्लिमांची स्थिती दलितांपेक्षा वाईट आहे. जर दलितांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळाले असेल तर मग मुस्लिम समाज या भागिदारीपासून वंचित का आहे?
लोकसभेतील मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व ४.२४ ते ६.२४ दरम्यान असल्याचे आढळून येते हे त्यांच्या लोकसंख्येच्या १४.२ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. समाजातील दुर्बल घटक असलेल्या  भागाला म्हणजेच दलित व आदिवासींना लोकसभेत त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण लाभले आहे. लोकसभेच्या ८४ जागा दलितांसाठी आरक्षित आहेत तर ४७ जागा  आदिवासींसाठी आरक्षित आहेत. याव्यतिरिक्त लोकसभेत अ‍ॅग्लो इंडियन समाजाच्या दोन लोकांना नामांकित केले जाते जेणेकरून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना लोकसभेत  प्रतिनिधित्व मिळावे. संविधान निर्मितीच्या वेळी अँग्लो इंडियन समाजाची लोकसंख्या देशातील कोणत्याही लोकसभेच्या मतदारसंघाइतकी नाही की तो समाज आपला प्रतिनिधी निवडून  लोकसभेत पाठवू शकेल, असे संविधान निर्मात्यांना वाटले होते. मागील सुमारे अडीच दशकांपासून लोकसभेत महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामागेदेखील हाच  तर्क आहे की महिला सशक्तीकरणासाठी राजकारण आणि सत्तेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांची भागीदारी आवश्यक आहे. १७ व्या लोकसभेत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व वाढेल की घटेल,  हे निवडणुकीच्या निकालांतीच माहीत पडेल. मात्र उशिरा का होईना या मुद्द्याची जाणीव होईलच.

- शाहजहान मग़दुम

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget