माध्यमांचे सत्य आणि तथ्य!

मिडिया वन वाहिनीवरील बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी होती. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांचे मुलभूत अधिकार दडपता येणार नाहीत, ही देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाची टिपणी अतिशय महत्त्वाची आहे. सरकार आणि देश या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणे म्हणजे देशाचा अवमान होत नाही. माध्यमांनी सत्तेला सत्य सांगितले पाहिजे आणि लोकशाहीला योग्य दिशा देण्यासाठी नागरिकांसमोर कठोर तथ्ये सादर केली पाहिजेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत बदलत्या माध्यमभानाच्या काळात खूपच मौलिक आहे.

मीडिया वन मल्याळम वाहिनीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावल्यानंतर देशातील पत्रकारितेचे महत्त्व, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीलबंद दस्ताऐवज आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची गरज यावर नव्याने चर्चा सुरू आहे. मीडिया वन या वाहिनीच्या प्रक्षेपणावर केंद्र सरकारकडून बंदी घातल्यानंतर ही वाहिनीही चर्चेत आहे. म्हणून या वाहिनीची थोडी पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड या कंपनीकडून मल्याळी भाषेत मीडिया वन ही वाहिनी चालविली जाते. 16 जून 2013 रोजी केरळचे  तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांनी कोझीकोडजवळ वेल्लीपरंबू येथे वाहिनीच्या मुख्यालयाच्या तसेच स्टुडिओच्या बांधकामाची पायाभरणी केली होती. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वायलर रवी यांच्या हस्ते वाहिनीच्या लोगोचे आनावरण करण्यात आले होते. 10 फेब्रुवारी 2013 रोजी तत्कालीन संरक्षण मंत्री ए. के. अँटोनी  यांच्या हस्ते या वाहिनीचे प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले होते. माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लि. या कंपनीने 2015 मध्ये ‘मीडिया वन लाईफ’ या नावाने आणखी एक वाहिनी सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने तांत्रिक मंजुरी दिली होती. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नवीन सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असणारी संरक्षणविषयक मंजुरी नाकारली होती. त्यामुळे त्यावेळी या कंपनीला नवीन वाहिनी लाँच करता आली नव्हती. ही कंपनी स्थापनेपासून या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत राहिली आहे. विशेषतः केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्याशी कंपनीचा सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. अगदी अलिकडे मार्च 2020 मध्ये दिल्लीत झालेल्या दंगलीचे पूर्वग्रहदूषित वृत्तांकन केल्याबद्दल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने मीडिया वन टीव्हीवर 48 तासांच्या प्रसारण बंदीची कारवाई केली होती. याच वेळी मंत्रायालने मल्याळी भाषेतील ‘एशियानेट न्यूज टीव्ही’ या वाहिनीवरही अशीच कारवाई केली होती. धर्म किंवा समुदायावर झालेल्या हल्ल्यांचे वृत्तांकन करणे, जातीय वृत्तीला प्रोत्साहन देणे, कायदा व सुव्यवस्थचे प्रश्न निर्माण करणे तसेच राष्ट्रविरोधी कारवायांना प्रोत्साहन देणे असा ठपका मंत्रालयाने या दोन्ही वाहिन्यांवर ठेवला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कारणे देऊन या वाहिनीवर तात्पुरती बंदी घालण्याची कारवाई झाली. यानंतर केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालय तसेच गृह मंत्रालय आणि मीडिया वन टीव्ही यांच्यातील संघर्ष विकोपाला गेला.

मीडिया वन या टीव्हीला संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार केंद्रात असताना 30 सप्टेंबर 2011 मध्ये दहा वर्षांसाठी प्रसारणाची मंजुरी देण्यात आली होती. दहा वर्षांनतर परवाना नूतनीकरण करणे बंधनकारक होते. प्रसारण परवान्याची मुदत 29 सप्टेंबर 2021 रोजी संपत होती. या पार्श्वभूमीवर कंपनीने मे 2021 मध्येच परवाना नूतनीकरणासाठी अर्ज केला होता. दरम्यानच्या काळात केंद्रात भाजप्रणित सरकार आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने परवाना नूतनीकरणा संदर्भात आढावा घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करत नूतनीकरणास मनाई केली. परिणामी, 31 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी साडेबारा पासून या वाहिनीचे प्रसारण ठप्प झाले. याठिकाणी आणखी एक मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आहे. ज्या माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड कंपनीकडून ही वृत्तवाहिनी चालविली जाते, त्यामध्ये ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’चे केरळ विभागातील काही सदस्य गुंतवणूकदार आहेत. त्यामुळे या वाहिनीचा ‘जमात-ए-इस्लामी हिंद’शी संबंध जोडला जात आहे. परंतु या संघटनेवर भारतात बंदी नाही. मात्र या संघटनेचे गुंतवणूदार ज्या वाहिनीत गुंतवणूक करतात, त्या वाहिनीच्या परवाना नुतनीकरणास मात्र बंदी घातली होती.

प्रसारण बंद झाल्यानंतर वाहिनीने त्याविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने 8 मार्च 2022 रोजीच्या निकालात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि मीडिया वनची याचिका फेटाळून लावली. ‘या फाईल्सचा अभ्यास करताना असे दिसून आले की, केंद्रीय मंत्रालयाने गुप्तचर विभागाकडून यासंदर्भात माहिती मागविली होती. गुप्तचर विभागाच्या अधिकार्यांनी या वाहिनीला मंजुरी देऊ नये असे असा निष्कर्ष काढला. हा निष्कर्ष मंत्रालयाने स्वीकारला. सुरक्षा मंजुरी नाकारण्याइतपत इनपुट आहेत. त्यामुळे याचिका फेटाळत आहे.’ असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला. एक सदस्यीय न्यायालयाच्या निकालाला वाहिनीकडून आव्हान मिळाल्यानंतर पुन्हा यासंदर्भात 2 मार्च 2022 रोजी केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ‘माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लि. आणि तिच्या व्यवस्थापकीय संचालकांविरूद्ध गुप्तचर विभागाने प्रतिकूल अहवाल दिला आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षेवर परिणाम करण्याइतपत स्पष्ट आणि महत्वपूर्ण संकेत त्यामध्ये आहेत,’ असे नमूद करून खंडपीठाने वाहिनीची याचिका फेटाळली आणि केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालाविरोधात मीडिया वनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने 15 मार्च 2022 रोेजी एका अंतरिम आदेशानुसार केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत मीडिया वनला प्रसारण पूर्ववत सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने वाहिनीला दिलासा देताना कोणत्या कारणान्वये बंदी घालण्यात आली, ती समजून घेण्याचा अधिकार मीडिया वन या वाहिनीला असल्याचे नमूद केले. यासंदर्भात केंद्र सरकारने 26 मार्चपर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देशही या खंडपीठाने सरकारला दिले. या प्रकरणाची सुनावणी करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे खूपच महत्त्वाची आहेत. त्यातील तीन-चार मुद्दे विशेष नोंद घ्यावेत, असे आहेत.

पहिला मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेचा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारला काहीही करण्याची मुभा असणार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची आहेच; परंतु त्यासाठी नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येता कामा नये. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा पुढे करून सरकारला कोणतेही चुकीचे काम करण्याची मुभा मिळत नाही. सध्याच्या किंवा यापुढील कोणत्याही सरकारसाठी सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिपणी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे.

दुसरा मुद्दा सीलबंद लिफाफे देण्यासंदर्भातील आहे. केंद्र किंवा अन्य कोणत्याही सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी निर्देश दिल्यानंतर सरकारे बंद लिफाफ्यात आपले म्हणणे मांडतात. यामुळे ज्यांच्या संदर्भात म्हणणे मांडले आहे, त्याच्यावर अन्याय होतो, असे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. मीडिया वनच्या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात दस्ताऐवज सादर केला. ज्या वाहिनीसंदर्भात हा दस्ताऐवज आहे, त्या वाहिनीला त्यात नेमकं काय आहे, हे जाणून घेण्याचा नैसर्गिक अधिकार आहे. परंतु त्यांना याची माहिती मिळत नाही. परिणामी, नागरिकांसाठीच्या नैसर्गिक न्यायाच्या हक्कांची पायमल्ली होते. ज्याच्यासंदर्भात आक्षेप आहे त्याला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, सीलबंद दस्ताऐवजामुळे प्रतिपक्षाला आपले म्हणणे मांडता येत नाही. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद दस्तऐवजांवर आक्षेप नोंदवला होता. ‘वन रँक वन पेन्शन’ संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ न्यायालयात सीलबंद कव्हर प्रथेला बंद करणे आवश्यक आहे. ही बाब मूलभूत न्याय प्रक्रियेच्या विरोधात आहे,’ असे मत नोंदवले होते. पुन्हा याच भूमिकेचा पुरस्कार मीडिया वन वाहिनीच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

तिसरा मुद्दाही सरकारशी संबंधितच आहे. याठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि देश हे दोन भिन्न भाग असल्यावर बोट ठेवले आहे. सरकारच्या भूमिकांवर आक्षेप नोंदवणे म्हणजे देशावर आक्षेप घेणे नव्हे. सरकार ही वेगळी व्यवस्था आहे. देश ही स्वतंत्र रचना आहे. या दोन्हीमध्ये गल्लत करण्याचा प्रयोग गेली काही वर्षे होत आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. सरकारवर टीका केली म्हणजे देशावर टीका होत नाही. किंवा सरकारच्या निर्णयावर वेगळे मत नोंदवले म्हणून देशाचा अवमान होत नाही. केंद्राच्या एनआरसी, सीएए आदी धोरणांना वाहिनीने विरोध केला म्हणून ती वाहिनी देशविरोधी होत नाही. केंद्राच्या निर्णयांवर टीका करण्याचा अधिकार सर्वांना आहे. निर्णयाचे मूल्यमापन, समर्थन, विरोध, टीका किंवा असहमती स्वाभाविक आहे. त्याचा देशाशी संबंध लावणे गैर आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत खूप मौलिक आहे.

शेवटचा मुद्दा माध्यमांशी संबंधित आहे. लोकशाही प्रजासत्ताकासाठी माध्यमांनी सत्य सांगणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेला बळकटी येण्यासाठी माध्यमे स्वतंत्र असली पाहिजेत. सत्तेला सत्य सांगणे आणि लोकशाही योग्य दिशेने घेऊन जाण्यासाठी नागरिकांपुढे कठोर तथ्य सादर करणे माध्यमांचे कर्तव्य आहे. 

सर्वच मुद्यांवर एकसारखा मतप्रवाह तयार होणे लोकशाहीला घातक आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. अर्थ लोकशाहीत मत-मतांतरे असणे साहजिकच आहे. माध्यमे मुक्त आणि निर्भयपणे आपल्या भूमिका ठरवू शकत नसतील तर सर्वसामान्यांचा आवाज पुढे येणार नाही. सर्वसामान्यांच्या माध्यमांकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा माध्यमे निकराचा प्रयत्न करतील, ही अपेक्षा!

- शिवाजी जाधव, कोल्हापूर