कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने संपूर्ण विरोधी गटाला आवश्यक गती दिली आहे - केवळ काँग्रेसच नाही तर भाजपच्या नुकत्याच झालेल्या दारुण पराभवाने कोणताही बालेकिल्ला पूर्णपणे अभेद्य नाही आणि कोणताही नेता अजेय नाही हे सिद्ध केले आहे.
कर्नाटकातील भाजपच्या पराभवामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे मनोबल नक्कीच वाढले असून शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कॉंग्रेस हे घटक पक्ष लवकरच २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपाचा फॉर्म्युला तयार करतील, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, महाराष्ट्राआधी काँग्रेसला राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या तीन प्रमुख बालेकिल्ल्यांचे रक्षण करावे लागणार आहे. कर्नाटकातील परिस्थिती सुरळीत होताच योजना आखल्या जातील, असे पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सत्ता कायम राखण्याची आशा या पक्षाला असली तरी २०२० मध्ये भाजपने ज्या पद्धतीने कमलनाथ सरकार पाडले, त्याच पद्धतीने २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत बहुमत न मिळाल्याने कर्नाटकला मागे टाकले, त्यावरून मध्य प्रदेशातील जनतेच्या संतापावर ते अवलंबून आहेत. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी कर्नाटक हे संकेत ठरू शकतील का?
२००८ मध्ये भाजपने कर्नाटक राज्याच्या निवडणुका जिंकल्या आणि त्यानंतर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुका जिंकल्या, तर त्याच वर्षी राजस्थान आणि मिझोराममध्ये पराभव पत्करावा लागला. २००८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ११० जागा जिंकत आघाडीचा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. मात्र, २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत या विजयामुळे पक्षाला देशव्यापी यश मिळाले नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस २०६ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता, तर भाजपने ११६ जागा जिंकल्या होत्या.
२०१३ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १२२ जागा मिळाल्या होत्या. तरीही २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला या यशाची राष्ट्रीय पातळीवर पुनरावृत्ती करता आली नाही. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली होती. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा भाजपकडून पराभव झाला.
२०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत राजकीय घडामोडींमध्ये चढ-उतार होत राहिले आणि परिणामी काँग्रेस-जेडीएस आघाडीचे सरकार आले. मात्र, या निकालाचा २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर फारसा परिणाम झाला नाही. राष्ट्रीय स्तरावर भाजपने स्पष्ट विजय मिळवत बहुमत मिळवले. वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या चार प्रमुख राज्यांपैकी एकाही राज्यात भाजपला विजय मिळवता आला नाही. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस-जेडीएसने तर राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात काँग्रेसने स्वतंत्र सरकार स्थापन केले. पुढे काँग्रेस आमदारांच्या मदतीने कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश ताब्यात घेण्यात भाजपला यश आले, ही वेगळी बाब आहे. विशेष म्हणजे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने कर्नाटकातील २८ पैकी २५, राजस्थानमधील २५ पैकी २४, छत्तीसगडमधील ११ पैकी ९ आणि मध्य प्रदेशातील २९ पैकी २८ जागा जिंकल्या होत्या.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या दणदणीत विजयामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवर त्याचा संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, भूतकाळावर नजर टाकली तर लक्षात येईल की, यापूर्वी अनेक राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालाचा अखिल भारतीय पातळीवर फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीचे कल हे लोकसभा निवडणुकीचे संकेत म्हणून समजता येणार नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा आणि लोकसभा अशा वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये लोक वेगवेगळे मतदान करतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल मतदारांच्या मनःस्थितीची कल्पना देऊ शकतात, परंतु सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालावर त्यांचा विशेष परिणाम होईलच असे नाही. २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमुळे २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालाचा अंदाज बांधता येणार नाही. राज्यांच्या निवडणुका जिंकणारा पक्ष लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाल्याची उदाहरणे आहेत आणि त्याउलट, असे मागील कलांनी दाखवून दिले आहे.
कर्नाटकचे निकाल हे केवळ काँग्रेससाठी मनोबल वाढवणारे नाहीत, तर भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेला टक्कर देण्याच्या तयारीत असलेल्या इतर प्रतिस्पर्ध्यांचे मनोबल वाढवणारे आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कर्नाटकने काही अत्यंत महत्त्वाची तथ्ये आणि संदेश अधोरेखित केले, ज्यात कोणीही पूर्णपणे अचूक नाही. बेस्ट ऑईल असलेल्या राजकीय यंत्रणांसह काही फॉल्ट लाईन्स आहेत, ज्यांचा योग्य वापर केल्यास उत्साहवर्धक परिणाम मिळू शकतात.
कर्नाटकच्या निकालाने स्थानिक नेतृत्वाच्या ताकदीचा पुनरुच्चार केला. सिद्धरामय्या किंवा डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री झाले तरी एक टीम म्हणून त्यांचे यश कॉंग्रेसच्या राजस्थान नेतृत्वाला खूप काही मिळवण्यासारखे आणि शिकण्यासारखे आहे.
उर्वरित तीन प्रमुख राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपसाठी स्पष्ट संदेश आहे की, त्यांना प्रदेशात स्वतंत्र आणि कणखर नेत्यांची गरज आहे. हे सर्व ठिकाणी, विशेषत: दक्षिण भारतातील केंद्रीय नेत्यांवर अवलंबून राहू शकत नाही, जिथे जनतेने हे दाखवून दिले आहे की त्यांचे केंद्रीय नेतृत्व स्थानिक नेतृत्वाला पर्याय ठरू शकत नाही. जास्तीत जास्त, ते केवळ स्थानिक मनुष्यबळ वाढवू शकते. दक्षिण भारताचे दरवाजे बंद करून कर्नाटकने सत्ताधारी भाजपच्या योजनेला मोठा धक्का दिला आहे.
लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी सुमारे १३० जागा दक्षिण भारतात आहेत. त्यामध्ये कर्नाटकातील २८, आंध्र प्रदेशातील २५, तेलंगणातील १७, तामिळनाडूतील ३९, केरळमधील २० आणि पाँडीचेरीच्या एका केंद्रशासित प्रदेशातील जागेचा समावेश आहे. राज्याच्या निवडणुका स्वत:च समजून घेणे आणि त्याचा आदर करणे गरजेचे आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे, राज्य सरकारांना स्वतःचे घटनात्मक अधिकार आहेत आणि ते त्यांच्या मतदारांकडून स्वतःची लोकशाही वैधता मिळवतात.
कर्नाटकच्या निकालाचे खरे महत्त्व २०२४ मध्ये काय होऊ शकते, यात नाही. भारतातील निवडणूक लोकशाही सर्व पक्षांना स्पर्धा करण्यासाठी पुरेशी जागा पुरवते, जिथे कमकुवत विरोधी पक्षही अधिक बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्यावर विजय मिळवू शकतो. भारतीय संघराज्य मजबूत आहे आणि एखाद्या राज्यातील राजकीय संवेदनशीलता राष्ट्रीय मनःस्थितीपेक्षा भिन्न असू शकते. आपल्या घटनात्मक आणि लोकप्रिय जनादेशांची पूर्तता न करणाऱ्या सरकारांना शिक्षा करण्यास आणि नागरिकांचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडू शकणाऱ्या राजकीय पक्षांना बक्षीस देण्यास ते मागेपुढे पाहणार नाहीत, हे मतदारांनी दाखवून दिले आहे. आणि त्या अर्थाने कोणताही पक्ष आपले राजकीय वर्चस्व गृहीत धरू शकणार नाही आणि भारतीय लोकशाही आपले चैतन्य टिकवून ठेवेल, यातच कर्नाटकचे महत्त्व आहे.
- शाहजहान मगदूम
8976533404
Post a Comment