गेल्या पाच वर्षांत देशाच्या साऱ्या नागरिकांना अतोनात यातना, समस्याांच्या आहारी जावे लागले. साहजिकच यामध्ये उच्चमध्यमवर्ग आणि श्रीमंतवर्गाला वगळावे लागेल. कारण त्यांच्या समस्या वेगळ्या असतात. किती अब्ज रु. त्यांच्याकडे आहेत, आणखीन किती अब्ज कमवायला किती बँकांना लुटावे लागेल या विचाराने ते बिचारे ग्रस्त असतात. त्यांना इतर नागरिकांच्या अस्तित्वाशी काय देणेघेणे? आजपासून पाच वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक ५०० आणि १००० च्या नोटा चलनातून बंद केल्या. त्यावेळेस ते म्हणाले होते की आतापासून चार तासांनी म्हणजे रात्री बारा वाजल्यापासून या नोटांचे मूल्य संपलेले असेल, म्हणजे एका कागदाच्या तुकड्यासारखे होईल. आणि त्याच वेळेस देशाची अर्थव्यवस्था त्याच कागदाच्या तुकड्यासारखी झाली. त्याची लक्तरे उडाली. देशभर कोट्यवधी लोकांनी बँकांमध्ये रांगा लावल्या. स्वतःचे पैसे बँकेतून काढण्यासाठी कित्येक लोकांचे घरगुती खर्च संकटात आले. असे म्हटले जाते की ६०० लोक (खरे किती माहीत नाही) या रांगेत आपल्या पैशांची वाट पाहात मरण पावले. शासनाने याची काडीमात्र दखल घेतली नाही. कारण सामान्य नागरिकांचं जगणं त्यांच्यासाठी कवडीमोल असते. लाखो लहान उद्योगधंदे बंद झाले. लाखो लोक बेरोजगार झाले. त्यांची नुसती दखलदेखील आजवर शासनातर्फे एखादे सर्वेक्षण करून घेतली गेली नाही. सांगण्यात आले की काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी हे गरजेचे होते. शिवाय दहशतवाद्यांना आवरण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे होते. काळा पैसा ज्यांच्याकडे होता त्यांनी त्याला पांढरा करण्याची तजवीज आधीच करून घेतली होती. कारण असे काही होणार याची एकतर त्यांना चाहूल लागली असावी किंवा त्यांना कुणीतरी याची पूर्वकल्पना दिलेली असावी. किती काळा पैसा बाहेर आला आणि किती दहशतवाद्यांचा पुरवठा खंडित झाला याची माहिती आजवर शासनदरबारी कुणी दिली नाही. हे एक प्रकारचे यज्ञ होते देशाच्या ८० टक्के असंघटित अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याचे. देशाच्या नागरिकांनी ती घटना विसरून टाकली ज्यांच्या जिवावर, धंद्यावर बेतले ते बेतले, त्यांची काळजी कुणाला असणार? दुसरी आणि याहून भयंकर घटना दि. ३० मार्च २०२० रोजीची. वेळ तीच रात्री आठ वाजतानाची. नोटबंदीसारखीच. नुसत्या चार तास अगोदर देशातील १३५ कोटी नागरिकांना सांगण्यात आले की रात्री १२ वाजल्यापासून सबंध देशात लॉकडाऊन झालेला असेल. कुणी घराबाहेर पडता कामा नये. कोट्यवधी लोक आपल्या गावाबाहेर, शहराबाहेर म्हणजेच आपल्या घराबाहेर हजारो किमी अंतरावर होते. त्यांचा कसलाच विचार लॉकडाऊनची घोषणा करण्याआधी केला गेला नाही. कोट्यवधी मजूरवर्ग दिल्ली मुंबईसह इतर शहरांमध्ये कामावर होते. त्यांचे काम बंद, राहायला जागा नाही, अन्नपाण्याची सोय नाही, शासनाकडून कोणतीही उपाययोजना नाही. ज्या रोजंदारी कामगारांकडे राहायला ठिकाण नव्हते, खाण्यापिण्याचा खर्च नव्हता त्यांच्याकडे एकच उपाय हजारो किमीचे अंतर पायदळी तुडवित आपापल्या गावांकडे निघणे. पाच रुपयांचे पार्ले बिस्किट एवढ्यावरच पोटाची सोय. रस्त्यात उन्हात शेकडो लोक मरण पावले. त्यांच्या सहानुभूतीसाठी एक शब्ददेखील शासनाच्या तोंडातून फुटला नाही. गोरगरीब जनतेला कसेबसे खाऊनपिऊन सन्मानाचे जीवन जगणाऱ्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा योजनेद्वारे भिकारी करून टाकले. सोनू सूद सारख्यांनी त्यांच्यासाठी बसेसची सोय केल्यानंतर त्याच्याविरूद्ध कारवाई झाली. कारण ज्यांना मरायला सोडून दिले होते त्यांना वाचवायचा त्यांना कोणता अधिकार? बरे वाईट दिवस गेले. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत नागरिकांचे काय हाल झाले हे वेगळे सांगायला नको. सर्वांना ते माहीत आहे. कारण सर्वांच्या जिवांबर ते बेतलेले आहे. यानंतर तिसरी घटना कोरोना काळात लॉकडाऊन असताना अचानक कुठे कायदेशीर सविस्तर चर्चा न करता कृषिविषयक तीन कायदे पारित करण्यात आले. शेतकरीवर्गाला धक्काच बसला. या कायद्यांद्वारे त्यांच्या पूर्वजांपासून मालकीत असलेय्या शेतजमिनी त्यांच्या ताब्यातून काढून उद्योगपतींना देण्याची सोय तर या कायद्यांद्वारे केली नसेल? या चिंतेने ग्रस्त हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. गेल्या वर्षभरापासून ते आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या पायाखालची जमीनच निघून गेली. कुणी त्यांचे उत्तर देत नाही. जशी नोटबंदीची पूर्वकल्पना काही मोजक्यांनाच मिळाली असल्याचा संशय व्यक्त केला जातो तशीच हे कायदे सरकार करणार याची सूचना उद्योगपतींना मिळाली असणार? किंवा त्यांच्या संमतीनेच की संगनमतानेच हे कायदे करण्यात आहे आहेत, माहीत नाही. पण हे कायदे पारित होण्याआधीपासूनच इथले उद्योगपती अडाणींनी शेतकऱ्यांकडून हस्तगत करण्यात येणाऱ्या पिकासाठी आधी गोडाऊन तयार करन ठेवले आहेत. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात जवळपास हजारांवर शेतकरी मरण पावले. एका मंत्र्याच्या पुत्राने तर त्यांना आपल्या वाहनाखाली चिरडले. जशी नोटबंदीच्या काळात, लॉकडाऊनच्या काळात पायी जाणाऱ्या कामगारांचे प्राण गेलेल्यांची दखल शासनाने आजवर घेतली नाही तशीच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात मरण पावलेल्यांबद्दल एक शब्दही कुणी सहानुभूतीदाखल बोलत नाही. एवढ्या तीन प्रकरणांवरूनत थांबले तर बस्स. पुढे काही होऊ नये म्हणजे झाले!
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment