हैद्राबाद शहरात एका विशिष्ट समाजाचे आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात आले. याद्वारे अशी माहिती उघडकीस आली की या संप्रदायातील ६३ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत. जरी ही माहिती फक्त हैद्राबादपुरती मर्यादित असली तरी कमीअधिक साऱ्या देशाचे ५०-७० टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगत आहेत.
इतर व्यवसायात कामकाजात जे लोक काम करत आहेत त्यांना वगळता आपण जर बांधकाम मजुरांची कमाई, त्यांचा खर्च आणि त्यांच्या समस्याांचा अभ्यास केला तर जी परिस्थिती समोर येते ती चिंताजनक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील जवळपास ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबे विविध प्रकारच्या कर्जाच्या व्याजव्यवहारात असे गुंतलेले आहेत की या विळख्यातून बाहेर पडण्याचा त्यांना कोणताच मार्ग सापडत नाही. एका कामगाराला दिवसागणिक ३०० ते ५०० रुपये रोजगार मिळतो. आठवड्यातील सगळ्याच दिवशी काम मिळेल याची शाश्वती नसते. फार तर आठवड्यातून पाच दिवस तर कधी चार दिवस काम मिळते. म्हणजे त्यांचे आठवड्याचे उत्पन्न केवळ १५०० ते २५०० रुपये इतके होते. घरात कमवणारा एकच इसम असेल तर एखाद्या आठवड्यात कुटुंबाचा खाण्यापिण्याचा खर्चही भागत नाही. इतर कोणती गरज पडली तर इकडून तिकडून कर्ज मागणे सुरू होते. त्यांना श्रीमंत लो कर्ज देणार नाहीत. त्यांच्यासारख्या कुणाकडून कर्ज मिळाले तर त्यांचे नशीब. घरात दुसरा आणखी एक कमवणारा व्यक्ती असेल तर चालून जाते.
कोणत्या सोयी-सुविधा मिळणे म्हणजे त्यांचे स्वप्नच आणि अशी स्वप्नं उराशी बाळगून ते आपले जीवन जगतात. त्याच स्वप्नांची शिदोरी घेऊन एक दिवस परलोकात जातात. त्यांचं उभं आयुष्य कर्जबाजारीचं. दुदैंबानं घरी कोणी आजारी पडला आणि दवाखान्याची पायरी चढावी लागली तर कमीतकमी २० हजारांचा फटका बसतो. कशीबशी याची तजवीज करतात आणि मग ज्यांच्याकडून कर्ज घेऊन दवाखान्याचं बिल भरले होते त्याची परतफेड करण्यासाठी व्याजावर कर्ज काढण्याची वाट धरतात. महिला बचत गट प्रथम पर्याय. आपल्या आईच्या नावानं कर्ज घेऊन ज्याचे कर्ज घेतले होते त्याला परत देण्याचा प्रयत्न करत असतानाच एखादी नवीन आर्थिक समस्या निर्माण होते. बचत गटातून घेतलेले कर्जाचे हफ्ते वेळेवर भरता येत नसल्यास ते कर्ज फेडण्यासाठी मग इतर कोणत्यातरी ओळखीच्या महिलेच्या नावानं दुसरं कर्ज घेण्यात येते. ती महिला प्रामाणिक असेलच असे नाही. ती अगोदरच बोलणी करून ठेवते. कर्ज मिळाल्यावर समजा २५००० चे कर्ज असेल तर त्यातले ५००० मी घेणार. म्हणजे एक तर त्या बचत गटाच्या कर्जावरील व्याज आणि जे कर्ज परत करण्यासाठी दुसरे कर्ज घेतले होते त्यातले ५००० रुपये तर फुकटच द्यावे लागतील आणि त्यावर पुन्हा ५००० रुपयांवरील व्याज भरावे लागणार. दोन प्रकारचे दोन कर्जे आणि त्यांच्यावरील व्याज. साहजिकच त्या कर्जदाराला इतकी परतफेड करणं मुळीच जमत नाही. आता पुढची वाट सावकारी कर्ज उचलण्याची. आधी दोन कर्जे घेतलेली, आता हे तिसरे नवीन कर्ज. आणि अवाढव्य व्याजाचे. या तिन्ही कर्जांची परतफेड त्याने आठवड्याला मिळणाऱ्या जेमतेन दोन-अडीच हजारांतून करायची आहे. कर्ज किती फेडायचे आणि घरखर्च कसा चालवायचा हा पेच प्रसंग. सुदैवाने पत्नी घरकाम करत असेल तर कसेबसे घर चालवायला मदत मिळते. पतीचा रोजगार कर्ज आणि दामदुप्पट व्याजाच्या हवाली. राहायला घर नाही. सुदैवाने मोकळी जागा कुठे आढळली शहर किंवा गावाच्या बाहेर तर पत्र्याच्या दोन खोल्या. एवढाच त्यांचा संसार. कर्ज फेडताफेडता थकवा आल्याने मग काही मजूर मटक्याची कास धरतात आणि मग दारू आलीच. सगळा खेळ समाप्त. अख्खं आयुष्य धोक्यात.
यातील सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट अशी की एवढे सगळं घडत असताना जीवनाची स्वप्न उद्ध्वस्त होताना नव्हे तर कधी कधी जगण्याची आसच सोडून देण्याचा विचार करताना देखील हे लोक वर वर का असे ना नेहमी खूश दिसतात. कुणावर आरोप ठेवत नाहीत. आपल्या नशिबातच हे सगळं होतं म्हणून समाधान व्यक्त करतात. अल्लाह-ईश्वर कुणालाच दोष देत नाहीत की आपल्या सग्यासोयऱ्यांशी नाराजी व्यक्त करत नाहीत. कुणाजवळच आपली तक्रार मांडत नाहीत. नशिबाचं रडणं रडत बसत नाहीत. हसत खेळत जगतात. ही सगळी परिस्थिती कुठे संशोधकाने अभ्यास केलेल्या अहवालातील नाही. हा सगळा प्रकार माझ्या डोळ्यांदेखत दररोज घडत आहे. मी त्यांना पाहतो, ऐकतो, त्यांना अनुभवतो आहे. ही सत्य परिस्थिती आहे.
जी दशा मजूवर्गाची तीच दशा शेतकऱ्यांची. मजुराने कधी आत्महत्या केलेली नाही. शेतकरी मात्र कर्जबाजारी जगण्याला कंटाळून आत्महत्या करतात. मजुरवर्ग हजारो रुपयांच्या कर्जबाजारीत गुरफटून जातो. शेतकऱ्यांचा लाखांच्या घरात कर्जाचा डोंगर. आकार वेगवेगळा असला तरी दोन्हींच्या समस्या सारख्याच. शेतकऱ्याला याउपर असमानी संकटाला सामोरे जावे लागते. पाऊस नाही पडला तर कोरडा दुष्काळ. जास्त पडला तर ओला दुष्काळ. पिकं हातात येण्यासारखे वातावरण दसले की लगेच ढगफुटी. आलेले पीक वाहून जाणार. इतर समस्या मजूर असो की शेतकरी दोन्ही कष्टकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच. आणि आता जरा आपल्या राज्यकर्त्यांचे शासनकर्त्यांचे पाहा. त्यांना या समस्यांशी जणू काही देणेघेणेच नाही. ते आपापल्या काचेच्या घरात (महालात) राहातात आणि वेळ पडल्यास बघा कसे हातात दगड घेऊन समोरासमोर उभे आहेत. पण फक्त देखाव्यापुरतेच शेवटी दोन्ही एकमेकांना सावरून घेतात. कारण दोघांची काचेची घरे शेवटी आपसात जपायची आहेत. शासकीय अधिकारी आहेतच त्यांचा बचाव करण्यासाठी. वकीलमंडळी आहे, न्यायालये आहेत. हे अधिकारी लाखो रुपयांची वस्त्रे, मोबाईल वापरतात, महागड्या गाड्यांमधून फिरतात. हे सर्व यांना त्याच काचेच्या घरवाल्यांनी उपलब्ध करून देलेले असते.
मात्र व्यापारीवर्गासमोर अशी हलाखीची परिस्थिती उभी राहात नाही. लहान असो की मोठा व्यापारी. ते कमीच कर्जबाजारी होतात. मोठा व्यापारी-उद्योगपती असला की त्याच्या कर्जाची परतफेड करायला शासन-प्रशासन नेहमीच तत्पर. ते लाख – दहा लाख कोटींचे असो की त्याहूनही अधिक, उद्योगपतींना ते परत करण्याची कधीच चिंता नसते. हे राज्यकर्ते शासनकर्ते त्यांचे मायबाप असतात. मजूर, कष्टकरी शेतकरीवर्गाचा कुणी मायबाप नसतो. म्हणून कधी कधी असे वाटते की मोदीजींनी पकोडे विकायचा जो उपाय सुचवला होता तोच चांगला.
मजुरवर्गाच्या खऱ्या आर्थिक अडचणी काय आहेत आणि त्या कशा दूर करता येतील याकडे देशामध्ये कोणत्याही धर्मियाचे, राज्यकर्त्याचे, राजकारणीचे अजिबात लक्ष नाही. स्वयंसेवी संघटना काही ठराविक सामाजिक समस्यांकडे लक्ष देतात पण त्यांची कार्यपद्धती ठराविक असते. इतर धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक संघटना नेहमी मॅक्रो स्तरावर काम करतात. समाजाच्या खालच्या स्तराच्या वस्तुस्थितीशी त्यांचे देणेघेणे नसते. खालच्या स्तरावरील गोरगरीब लोक कसे जीवन जगतात, त्यांच्या खऱ्या समस्या कोणत्या, कोणत्या आर्थिक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते? हे एकतर शहरी भागात वावरणाऱ्या आणि त्यातही एक प्रोफेशन म्हणून सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशा संस्था समाजातील ग्रामीण भागात राहाणाऱ्या लोकांशी त्यांचा संबंधच येत नाही. ते स्वतःचे एक प्रोफेशन म्हणून एखादी संस्था उभारून लोकांना स्वप्ने दाखवतात की स्वतःची स्वप्ने साकारत असतात, ते त्यांचे त्यांनाच माहीत.
धार्मिक संस्था प्रत्येक समस्येला धर्माच्याच परिघात बघत असतात. धार्मिक शिकवणींद्वारे समाजसुधार करणे यापलीकडे त्या दुसरे काही करत नाहीत. दारूविरोधी मोहीम हाती घेतली जाते आणि पिणे कसे पाप आहे, त्याचा आपल्या आरोग्यावर, कुटुंबावर काय परिणाम होतो याबाबत ते प्रवचन देतात. यात चुकीचेही काही नाही. (पान ४ वर)
कारण त्यांचा दृष्टिकोन फक्त धार्मिक असतो. लोकांना प्रवचन देताना ते नैतिकता, चारित्र्य वगैरे चांगल्या गोष्टी समजावून सांगतात, पण अशाने दारू पिण्यामागची खरी कारणे काय आहेत, लोक दारू पिण्याकडे का आकर्षित होतात, याचा विचार त्यांच्या प्रवचनातून कधी ऐकायला मिळत नाही. परिणामतः त्यांना मोठे यश संपादित होताना दिसत नाही.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत. पण येथेही तीच समस्या. अशा संस्था उच्चस्तरीय व्यावसायिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना लक्ष्य करतात. त्यांना बऱ्यापैकी मार्गदर्शन करतात. गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना ते आर्थिक मदतही करतात. ही समाधानाची गोष्ट आहे. मुलांनी इंजीनियर, डॉक्टर बनावे ही सर्वांची इच्छा असते. अशा लोकांच्या सहायतेला बऱ्याच संस्था पहिल्यापेक्षा आज जास्त कार्यरत आहेत. पण त्या गरीबीत गुरफटणाऱ्या मजूरवर्गाच्या मुलामुलींचे काय, ज्यांना त्यांचे आईवडील शाळेतसुद्धा दाखल करत नाहीत? जर कुणी आपल्या मुलांना शाळेत पाठवले तरी १५-१६ वर्षांच्या मुलांना शाळेतून काढून आपल्याबरोबर मजुरी करायला घेऊन जातात. कारण तेवढेच रोजचे १००-१५० रुपये जास्त घरात येतील. १८-२५ वर्षांचे तरुण रोज सकाळी घरून शाळा-कॉलेजची वाट धरत नाहीत तर कमवण्यासाठी जातात. हे दृष्य पाहिल्यावर गोरगरीब समाज किती दुर्बल आहे, किती हतबल आहे, त्याला शिकूनसवरून चांगले जीवन जगण्याची आशाच उरलेली नाही, हे कळते. त्यांचे जीवन शून्यातून सुरू होते आणि शून्यातच संपून जाते.
अशा परिस्थितीवर कोणता उपाय करावा आणि कुणी करावा हा सर्वांचा मोठा प्रश्न आहे. हे जरी खरे असले तरी माणूस फक्त आर्थिक अस्तित्व नाही, तरीदेखील अर्थकारणाशिवाय माणूस जगू शकत नाही. हेदेखील तेवढेच सत्य आहे. समाजाला कर्जबाजारीतून उत्पन्न होणाऱ्या या समस्यांतून बाहेर काढायचे असेल तकर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. असे केल्यानेच ते व्याजाच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडतील. त्यासाठी शून्याभोवती फिरणाऱ्या समाजाचे हित जपण्यासाठी, त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची गरज आहे. लहान स्वरूपाचे बिनव्याजी कर्ज देण्यासाठी खास मजूरवर्गातील कामगारांना अशा संस्था स्थापन केल्यास हा वर्ग समाजाच्या इतर घटकांबरोबर स्वतःचा विकास करू शकतो. त्यांची मुलेदेखील शिक्षण प्राप्त करू शकतील. खालच्या स्तरापासून जर शिक्षणाच्या सोयी उभारल्या नाहीत, गरज पडल्यास नवीन शाळा उभारल्या नाहीत आणि त्या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा संपूर्ण खर्च त्यांना पुरवला गेला नाही तर उच्चस्तरीय व्यावसायिक शिक्षणापर्यंत ही मुलं कशी पोहोचणार!
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी समाजाच्या भल्यासाठी वाहून घेणाऱ्या संवेदनशील व्यक्तींची सध्या समाजाला गरज आहे. शहरी आणि मध्यमवर्गीय समाजाच्या सीमा ओलांडून शहरी भागातील झोपडपट्टी आणि ग्रामीण भागातील आजवर टाकून दिेलेल्या शून्याभोवती जीवन जगणाऱ्यासाठी संस्था स्थापन करून श्रीमंत आणि सुशिक्षित आणि गरीब निरक्षर समाजातील तफावत दूर केल्याशिवाय सबंध समाज प्रगती करणार नाही.
व्याजाच्या विळख्यात अडललेय्यांना बाहेर काढण्यात आले नाही तर याचा परिणाम ज्यांनी भोगला तो भोगला, अजनही भोगत आहेत, पण भविष्यात हा अत्याचार होताना दुरून पाहाणारे आणि काहीच करण्याच्या बेतात नसणारेदेखील त्यांच्या यातनांना बळी पडणार आहेत. व्याजावर आधारित अर्थकारण हजारो वर्षे मानवजातीचा ऱ्हास करत आले आहे. किती किती सभ्यता – समाजसमूह या धरतीवरून नष्ट झाले, किती सभ्यता नामशेष झाल्या हा संशोधनाचा विषय कुणीतरी हाताळायला हवा.
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
संपादक, मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment