पेट्रोल : जनतेला सरकारनेच लुटले

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सतत वाढत आहेत. गेल्या आठवड्यात जेव्हा श्रीगंगानगर आणि अनूप पुरात 100 रूपये लिटरहून अधिक पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गेले तेव्हा मीडियात मोठा गोंगाट सुरू झाला. मात्र काही वेळातच तो सोड्याच्या फेसासारखा लागलीच शांत झाला. सरकार विरोधकांनी भाजपाला त्यांच्या जुन्या घोषणेची ’’बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’’ आठवण करून देत टिकास्त्र सोडले. काही लोकांनी तर मोदींच्या जुन्या व्हिडीओज शेअर केले ज्यात त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर पेट्रोल दरवाढीवर धारेवर धरत दरवाढ मागे घेण्याचे निवेदन केले होते. तसेच काहींनी अमिताभ बच्चन आणि अक्षय कुमार यांचे जुने ट्विट हुडकून काढले ज्यामध्ये मागील सरकारने केलेल्या दरवाढीवर फेरविचार करून मागे घेण्याचे आवाहन केले गेले होते. या सेलेब्रेटिंच्या आताच्या गप्प राहण्याच्या भूमीकेवर नेटकऱ्यांनी टिकेची झोड उठवित रोष व्यक्त केला. तसेच त्या काळात सरकारवर टिका करण्यास स्वातंत्र्य होते. त्यामुळे त्यांनी सरकारला आरसा दाखविला होता. मात्र आता ते स्वातंत्र्य नसल्यासारखे घाबरून गप्प असल्याचे बोलले जात आहे. 

सद्याची परिस्थिती अशी आहे की, जर कोणी प्रधानमंत्री मोदी आणि त्यांच्या सरकावर टिका करतो त्यास देशद्रोही समजून तुरूंगात डांबले (उर्वरित पान 7 वर)

जाते किंवा त्याला परेशान करून टाकले जाते. तसेच पेट्रोल आणि डीझेलच्या सततचे वाढते दर सहन करणारे देशप्रेमी म्हणून संबोधले जातात. महागाईच्या विरूद्ध बोलणाऱ्यांना हरामखोर किंवा देशद्रोही अशा शब्दांनी नावाजले जाते. त्यासाठीच सामान्य माणसं गप्प राहण्यात धन्यता मानत आहेत. यासाठी महाराष्ट्र काँग्रेसचे नवनियुक्त अध्यक्ष नाना पटोले यांनी त्या अभिनेत्यांना शुटिंगस्थळी जावून काळे झेंडे दाखविण्याचा निर्णय घेतला जो स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाडी मारून घेण्यासारखा आहे. नाना पटोले यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, ज्या पद्धतीने भाजपा काहीही करून काँग्रेस बनू शकत नाही त्यापद्धतीने काँग्रेसलाही भाजपासारखे बनने अशक्य आहे. एक प्रसिद्ध वाक्य आहे की, ’’कव्वा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया’’ त्यामुळे आम्ही कोणापेक्षा कमी नाही, हे दर्शविण्याच्या फंद्यात न पडलेलेच बरे आणि अश्या बोलण्यापासून थांबले पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांचा द्वेष आणि विरोधकांचा द्वेष यामधील फर्क मिटला तर यात भाजपाचाच फायदा आहे. जनता ज्यावेळी सरकारपासून बेजार होते तेव्हा वेगवेगळ्या नव्हे तर एक मजबूत विरोधी पक्षाची गरज वाटते. दोन्ही पक्ष जर एकसारखे दिसू लागले तर परिवर्तनाला काहीएक अर्थ उरत नाही. 

इंधनाची दरात वाढ होणे ही काही नवीन गोष्ट नाही. मात्र सद्याची दरवाढ ही चिंताजनक आहे. या वर्षीच्या पहिल्या 48 दिवसात 22 वेळा दरवाढ झाली. म्हणजे प्रत्येक दुसऱ्या दिवशी दरवाढ होत राहिली. यामुळे पेट्रोलच्या दरात यंदा 5.83 आणि डीझेलमध्ये यापेक्षा अधिक म्हणजे 6.18 रूपयांनी वाढ पहायला मिळाली. याची तुलना गेल्या महिन्याशी केली तर ती 14 दिवसात 12 वेळा म्हणजे प्रत्येक दुसऱ्या दिवशी पेट्रोल दरवाढ झाली. जानेवारीच्या महिन्यात 10 वेळा दरात वाढ झाली होती. पेट्रोल 2.59 रूपयांनी तर डिझेलची किंमत 6.5 रूपयांनी वाढली होती. वर्षभरापूर्वी म्हणजेच 18 फेब्रुवारी 2020 ला पेट्रोलचा दर 71.89 रूपये होता. म्हणजे एका वर्षात 17.99 रूपये लिटरमागे यंदा वाढ झाली आहे. या काळात डिझेलचा दर 16.62 रूपये लिटरने वधारला आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलच्या किमतीत आश्चर्यकारक वाढ झालेली आहे. असे फार कमी वेळेस होते. डिझेलचा दरवाढ महागाई वाढविण्याला अधिक हातभार लावतो. कारण अवजड टक्र, टॅम्पो या वाहनातून गरजेच्या वस्तूंची अधिक वाहतूक होते जी की डिझेलवर चालत असतात. यामुळे असा संदेश जातो की, शासनाला कार आणि दुचाकी चालविणाऱ्यांची अधिक काळजी आहे मात्र सरकारचा गरीबांच्या समस्यांकडे कानडोळा आहे. 

पेट्रोलच्या किमतीत वाढ होण्याचे मुलभूत कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढत्या कच्चा तेलाच्या किमती प्रतीडॉलर 64 रूपये झाले असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र काँग्रेसच्या काळाता 148 डॉलर प्रती बैरल किमतीपेक्षा आता कमी किंमत आहे.  दूसरा प्रश्न असा आहे की, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत घट होवून 42 डॉलर प्रती बैरलवर आली होती तेव्हा आपल्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर त्या मानाने कमी का झाले नाहीत. 2013-2014 मध्ये कच्चा तेलाच्या किमती 52-105 डॉलर प्रती बैरल होती. तेव्हा पेट्रोल 68-73 रूपये आणि डिझेल 48-55 रूपये प्रती लिटर विक्री होत होते. मात्र जेव्हा 2016-2017 मध्ये कच्चे तेल 50-51 वर आले तेव्हा पेट्रोल 73-80 रूपये आणि डिझेल 59-63 रूपयांपर्यत प्रती लिटर विक्री होत होते. आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या किंमतीवरून रडणाऱ्यांना असे विचारावे लागेल की असे का झाले? त्यावेळेस प्रधानमंत्री म्हणत होते की, मी भाग्यवंत आहे म्हणून मला मतदान करा. मात्र आता असा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, आता मी अभाग्यवंत प्रधानमंत्री आहे म्हणून मला मतदान करा? जणू की देशाच्या जनतेचे नशीबच फुटलेले आहे.

महागाईचे जाळे असे विस्तारले जात आहे कारण की केंद्र सरकार याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. लोकसभेच्या अधिवेशनात खासदारांनी हा मुद्दा ऐरणीवर घेतला तेव्हा लोकसभाध्यक्ष रमेश भदौरी यांनी राज्य सरकारांवर याचे खापर फोडले. मात्र देशाच्या अर्ध्यापेक्षा अधिक राज्यात भाजपाची सरकारे आहेत. यात ते सहभागी नाहीत का? भदौरी यांनी ज्याप्रमाणे वर्तन केले त्यांनी ते का करू नये जेव्हा प्रधानमंत्रीच असे म्हणत आहेत. त्यांनी एका बेजबाबदार वक्तव्यात म्हटले की, आमच्या पहिल्यांच्या सरकारांनी देशात तेल आयातीवर नियंत्रण ठेवले असते तर  आज नागरिकांना दरवाढीचा सामना करावा लागला नसता. 

प्रधानमंत्र्याच्या या बेजबाबदार बोलण्यावर शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाने म्हटले की प्रधानमंत्र्यांनी आपली मान शरमेने झुकवावी. याच्या आधीच्या सरकारांनी इंडियन ऑईल, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम आणि मुंबई हाई जेसीपी, एसयूएस ची सुरूवात केली होती. समुद्रातील तेलाच्या विहिरी शोधल्या होत्या. मात्र मोदी सरकारने या सर्व पीएसयुएसची विक्री करण्याची योजना बनविली आहे. मोदी आता इथेनॉलला पेट्रोलचा पर्याय म्हणून सादर करून स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. परंतु त्यांना माहित असायला हवे की, आपल्या देश इथेनॉलच्या विहिरींनी समृद्ध नाही. इथेनॉल बनविण्यामध्येही मोठा खर्च होतो. तो फुकटात बनत नाही. आणि त्याच्यावरही अवाजवी कर लावून टाकला तर तोही महाग होवून जाईल. मागच्या काळात सत्तेत असलेल्या पंतप्रधानांना प्रश्न विचारणाऱ्या मोदींना हा प्रश्न विचारला जावू शकतो की, गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जामनगरमध्ये रिलायन्स रीफाइनरीला का मंजूरी दिली. आपले मित्र धीरूभाई अंबानी यांना इथेनॉलचा कारखाना काढण्याचा सल्ला का दिला नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याचे पहिले कारण एक्साईज ड्युटीमध्ये अवाजवी वाढ आहे. मागील 1 वर्षापासून कोरोनाशी दोन हात करणाऱ्या नागरिकांवर केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील करामध्ये 19.98 वरून 32.90 रूपये एवढी वाढ केली. त्याचप्रमाणे डिझेलवर 15.83 रूपयांहून 31.80 रूपये कर वाढविला आणि हा कर मागच्या सरकारांनी नव्हे तर वर्तमान सरकारने वाढविला. येणेप्रमाणे 2019 ते 2020 या एका वर्षात केंद्र सरकारने जनतेच्या खिशातून 3.34 लाख कोटी रूपये काढून घेतले. मे 2014 मध्ये जेव्हा हे सरकार अस्तित्वात आले होते तेव्हा 2014 ते 2015 दरम्यान, यातून मिळणारे उत्पन्न फक्त 1.72 लाख कोटी एवढे होते. जे पाच वर्षात दुप्पट झाले. राज्य सरकारेसुद्धा याबाबतीत मागे नाहीत. मागील पाच वर्षात यातून त्यांची होणारी कमाई 43 टक्क्यांनी वाढलेली आहे. 

कराच्या या दुहेरी ओझ्याने 31.82 रूपये लिटरमध्ये बनणारे पेट्रोल 33.46 रूपयाला तयार होत आहे. पेट्रोलपंप वाल्यांना लिटरमागे 3 रूपये कमिशन मिळते. अशावेळेस राहुल गांधीचे म्हणणे योग्य वाटते की, मोदी हे जनतेचे खिसे रिकामे करून मित्रांचे खिसे भरत आहेत. त्यांनी ट्विट करतांना म्हटलेले आहे की, तुम्ही जेव्हा गाडीमध्ये इंधन टाकता तेव्हा वाढत्या मिटरकडे पाहतांना एक गोष्ट जरूर लक्षात ठेवा की, बाजारामध्ये कच्चा तेलाच्या किमतीमध्ये फारशी वाढ झालेली नाही. उलट किमती कमी झालेल्या आहेत. सध्या पेट्रोल 100 रूपये लिटर आहे. 

डोळेझाकून पंतप्रधानांच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे की, आपले शेजारी देशसुद्धा तेल उत्पादक देश नाहीत. तरीसुद्धा भुटानमध्ये पेट्रोल 49.56 रूपये, पाकिस्तानमध्ये 51.44, श्रीलंकेमध्ये 60.26, नेपाळमध्ये 68.98 आणि बांग्लादेशमध्ये 76.41 रूपये लिटर आहे. पाच मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांची तुलना केली असता फक्त जर्मनीमध्ये पेट्रोल 119 रूपये म्हणजे आपल्यापेक्षा 22 रूपये जास्त आहे. याशिवाय, जापान 94.76, चीन 74.74, अमरिका 54.65, रशिया 47.40 लिटरवर आहेत. अमेरिका आणि रशियामध्ये तेल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असूनही तेथील सरकारे जनतेची लूट करत आहेत. याउलट वैनेन्जुलामध्ये 1.45 रूपये तर इरानमध्ये 4.56 रूपये लिटर पेट्रोल तेथील सरकारे जनतेला देत आहेत. 

म्हणजे हे दोन्ही तुलनेले गरीब देश महासत्तेपेक्षा कमी किमतीत आपल्या जनतेला इंधन पुरवित आहेत. इंधनाच्या किमतीच्या बाबतीत शिवसेनेने केंद्र सरकारकडे मागणी केलेली आहे की, राम मंदिरच्या बांधकामासाठी फंड गोळा करण्यापेक्षा आभाळाला टेकणाऱ्या इंधनाच्या किमती सरकारने कमी कराव्यात. ज्यामुळे कमीत कमी भक्तांच्या घराच्या चुलीतरी पेटतील आणि श्रीरामही खुश होतील. इंधनाच्या वाढत्या किमतीमुळे एक दिवस त्यांना गाड्या रस्त्यावर सोडून घरी जावे लागेल. एक राम भक्ताचा दुसऱ्या राम भक्ताला दिलेला हा सल्ला यापेक्षा चांगला असू शकणार नाही. 

- डॉ. सलीम खान