हाऊस ऑफ लॉर्डस्

ही कसली लोकशाही?

भारताची राजव्यवस्था ब्रिटीश राज्यव्यवस्थेने प्रेरित आहे. ब्रिटनच्या राजव्यवस्थेत दोन प्रतिनिधी मंडळ आहेत. श्रीमंताचे प्रतिनिधीत्व करणारा प्रतिनिधी मंडळ ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ म्हणजे श्रीमंताचे सभागृह. सामान्याचे प्रतिनिधित्व करणारा सभागृह हा ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ म्हणून ओळखला जातो. याच पृष्ठभूमिवर थोड्या फरकाने भारतात लोकसभा आणि राज्यसभा या प्रतिनिधी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. समानता आणि न्याय पुरस्कृत भारताच्या संविधानाने प्रतिनिधी मंडळामध्ये श्रीमंत अथवा सामान्याची विभागणी केलेली नाही.

जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीचा सभागृह म्हणजे लोकसभा. समाजाच्या सर्व थरातून, घटकांतून आणि देशाच्या संपुर्ण भागातून प्रतिनिधी या विधीमंडळात यावेत हे घटनाकारांना अपेक्षित होते. यामुळे या सभागृहात सर्वागिण चर्चा व्हावी, प्रश्न मांडले जावेत आणि सर्व संमतीने त्यावर उपाय योजना व्हावी हा त्यामागचा हेतु होता. सर्वसमावेशक प्रतिनिधीत्वामुळे विधिमंडळात होणारे कायदे अचूक, समतोल पारदर्शक आणि प्रभावी व्हावी आणि देशातील प्रत्येक घटकाला विकासाची समान संधी आणि न्याय मिळावा हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.

विधीमंडळात सर्वच घटकांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित असल्यामुळे भारताच्या राज्यव्यवस्थत श्रीमंताचे आणि सामान्याचे सभागृह अशी फोडणी केली नाही. जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या विषयातील तज्ञ, अभ्यासु तसेच कला, क्रिडा इत्यादी इत्यादीसाठी राज्यसभा स्थापित करण्यात आली. या सभागृहासाठी जनतेतून लोकप्रतिनिधींची निवड न विधी मंडळांचे प्रतिनिधी त्यांची निवड करतात. भारतात कोणताही कायद्या लोकसभा तसेच राज्यसभेत दोन तृत्रांअश बहूमतानेच पारित होतो. लोकसभेतील लोकप्रतिनिधी आणि राज्यसभेतील तज्ञ, अभ्यासु असे सर्वजण सार्वगिण विचार करुन कायदा तयार करतात. घटनेच्या शिल्पकारांनी कल्याणकारी राष्ट्राच्या प्रभावी कायद्यनिर्मितीसाठी केलेली ही व्यूव्हरचना होती.

स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात घटनेला अभिप्रेत उद्दिष्टये सार्थ होऊ लागली. परंतु कालांतराने या महान उद्दिष्टाला ग्रहण लागत गेले. राजनितीतून नैतिकता आणि मुल्ये फारकत घेऊ लागली आणि राजनितीचा हेतु व्यापक समाज हिता ऐवजी सत्ता, पैसा आणि राजवैभव हेच उद्दिष्टये झाल्यामुळे सत्ता प्राप्त करण्यासाठी सर्व युक्त्या प्रयुक्त्यांचा बेछुट वापर होऊ लागला. साम, दाम, दंड, भेद राजनितीचे आयुध बनले. या सर्व गोंधळात लोकशाही मुल्यांचा कधीर्च हास झाला हे देखिल कळाले नाही. नावाची लोकशाही खऱ्या अर्थाने पुन्हा राजेशाहीची प्रस्थापना करु लागली. निवडणूका या फक्त श्रीमंतांना आणि प्रस्थापितांना सभागृहात पाठविण्याचा देखवा मात्र झाला. प्रस्थापितांच्या निवडणूकीच्या या  दंगलीत सामान्य माणूस कधीचाच हरवला. त्याला या व्यवस्थेत कोणतेच स्थान राहीले नाही. आधुनिक लोकशाहीत राजे, राजकुमार, जागीरदार इत्यादीचे फक्त नांवे बदलली, ती आता प्रधानमंत्री, खासदार आमदार इत्यादी झाली. सर्वाकडे एक विशाल साम्रज्य आहे. कधी काळी या गरीब देशाच्या नेत्वृव करणाऱ्या बॅरिस्टर गांधीने सामान्य लोकांचे प्रतिनिधीत्व करत असतांना अंगावरचे कपडे वज्र्य केले. आज जगातील सर्वात कुपोषित देशात गणला जाणाऱ्या भारताचे, जेथे अन्न न मिळाल्यामुळे जवळपास २४ लाख बालके मृत्युमुखी पडतात तेथील पंतप्रधान १५ लाखाचा सुट घालतो आणि ८००० कोटीच्या चार्टड विमानात फिरतो. या लोकसभेत ४७५ अर्थात ८८ज्ञ् खासदार अधिकृतरित्या करोडपती आहेत. नागरिक शास्त्रात आम्ही शिकलो की लोकांनी लोकासाठी लोकावर केलेले राज्य म्हणजे लोकशाही परंतु असे वाटते की काही मूठभर प्रस्थापितांनी आपल्या हितासाठी सामान्य लोकांवर गाजवलेले अधिराज्य म्हणजे आधूनिक लोकशाही! जर देश चालविण्याच्या, निणNय घेण्याच्या आणि प्रतिनिधी सभेवर कोठेच देशातील सामान्य माणूस नसेल तर ही कसली लोकशाही?

आता राजकारण हे व्यापक समाजसेवा नसून सत्ता प्राप्तींचे एक साधान आहे. राजकारण आता निवडणूकीपुरते मर्यादित होत असून निवडून येणे ही एक मात्र पात्रता ठरत आहे. निवडणुकीच्या राजकारणाच्या या दंगलीत लोकप्रतिनिधींचा आणि पर्यायाने विधिमंडळाचा दर्जा खालवत गेला. जर साम, दाम, दंड, भेद हिच पात्रता असेल तर निश्चितच हे सभागृह धनांढय, बाहूबली आणि गुन्हेगारांचा झाल्याशिवाय राहणार नाही. या लोकसभेच्या एकूण ५४८ उम्मेदवारांपैकी २३३ अर्थात ४३ज्ञ् लोकप्रतिनिधी गंभीर स्वरुपाच्या गुन्हात आरोपी आहेत. त्यात ‘‘पार्टी विथ डिफरंस’’ अर्थात सत्ताधारी पक्षाच्या ११६ (३९ज्ञ्) खासदारांचा समावेश आहेत. यात साध्वी प्रज्ञासिंह या बॉम्ब ब्लास्ट सारख्या अत्यंत गंभीर अशा देशद्रोहांच्या गुन्हयांचा फक्त आरोपीच नसुन त्यात अनेक वर्ष तुरंगात देखिल होत्या. सत्तेच्या गुन्हेगारीकरणात फक्त सत्ताधारी पक्षच आघाडीवर नसुन विरोधी पक्ष देखील मागे नाही. यावरुन राजकारणाचे किती गुन्हेगारीकरण झाले हे लक्षात येते.

सुरुवातीला राजकारणाचे व्यवसायीकरण /बाजारीकरण झाले आणि त्यानंतर गुन्हेगारीकरण, यामुळे या सभागृहाच्या पात्रतेत प्रचंड घसरण दिसुन येते. या लोकसभेत २७ज्ञ् खासदारांचे शिक्षण जेमतेम बारावी पर्यंत आहेत. सरकारच्या अनेक मंत्र्याच्या डिग्री विषयी घोर शंका निर्माण झाल्याचे आपण पाहतच आहोत. अशा एकुण परिस्थितीत आपण या लोकप्रतिनिधीकडुन विकासाची आणि सदृढ समाज निर्मितीची कल्पना देखील कशी करु शकतो?

परंतु या पेक्षाही अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे ज्या पध्दतीने ही मंडळी निवडून येते ती आहे. साम, दाम, दंड भेद याशिवाय तर निवडणूका जिंकणे जवळपास अशक्यप्राय आहे. सत्ता हाशील करण्यात जर एकमेव पात्रता ही निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र असेल तर इतर सर्व पात्रता गौण ठरतात आणि ही पात्रता नसलेला व्यक्ती निवडून येण्यास पात्र ठरत नाही. म्हणून राजकारणातुन बुध्दिमता, समाजसेवा आणि नैतिक मुल्ये जवळपास नाहीशी होत आहे. निवडणूका या खऱ्या अर्थाने पात्र लोकप्रतिनिधीच्या निवडीचे साधन नसुन पैसा आणि पॉवरने पुर्णपणे प्रभावित झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. जर एका निवडणूकीला कोटयावधी खर्च येत असेल तर सामान्य माणूस ही दंगल कशी जिंकु शकतो? अपवाद वगळल्यास या निवडणूका फक्त प्रस्थापिता किंवा धनाढ्या पैकी एकाला निवडून देण्याची प्रक्रिया मात्र आहे. म्हणजेच हे विधिमंडळ फक्त श्रीमांताचेच प्रतिनिधी मंडळ आहे. अर्थात ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’. जर देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात फक्त मुठभर श्रीमंताचा भरणा असेल तर देशातील बहूसंख्य सामान्य जनतेचे प्रतिनिधीत्व कोण करणार आणि त्यांच्या प्रश्न, समस्या तरी तेथे कोण मांडणार?

राहता राहिला प्रश्न राज्य सभेचा ज्या उद्देशासाठी राज्यसभेची स्थापना झाली होती, चालाख राज्यकत्र्यांनी त्याला सुध्दा पुरेसा फाटा दिलेला आहे. आपल्या पक्षातील निवडून न येऊ शकणाऱ्या अथवा निवडणूकीत पडलेल्या उम्मेदवारांचे राज्यसभा जणू एक पुर्नवसन केंद्र बनले आहे. म्हणून या सभागृहात विचारवंत, तज्ञ, अभ्यासु, कलावंता ऐवजी मागच्या दरवाजाने आलेल्या प्रस्थापितांचाच भरणा जास्त आढळते. फक्त लोक सभा आणि राज्यसभेतच सत्ता श्रीमंताच्या आणि प्रस्थापिताच्या हातात नसुन ही परिस्थिती संपुर्ण देशाच्या विधानपरिषदा, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदापासुन तर थेट ग्रामपंचायत पर्यंत पोहचली आहे. अर्थात संपुर्ण राजकारणाचे सत्ताकरण झाले आहे. स्वातंत्र्यापुर्वी राजे राजवाडे असलेल्या या देशात आज हेच प्रस्थापित लोकशाहीच्या पांघरुणीखाली सामान्य जनतेवर पुन्हा सत्ता गाजवत आहेत. स्वतंत्र्य भारतातील जनता केंव्हा प्रजा झाली हे त्याला कळालेच नाही. तथाकथित शिकलेल्या लोकांनी देखिल आपल्या अकलेचा आणि हूशारीचा वापर या अपात्र आणि अकार्यक्षम धनाढयांच्या उद्धातीकरणासाठी केला. एका अर्थाने हि मंडळी एक तर या सत्ताधाऱ्यांची भाट झाली किंवा मुकदर्शक.

देशांतील ९० टक्के लोकसंख्या असलेला सामान्य माणसांचे प्रतिनिधित्वच निणNय मंडळातून लूप्त होत आहे. श्रीमंताचे सभागृह प्रत्येक निणNय श्रीमंताच्या आणि उद्योगपतीच्या हिताचे घेतांना दिसतात कारण निवडणूकीच्या वेळेस भाबळ्या जनतेच्या खरेदी विक्रीसाठी हिच मंडळी इंधन पुरविते. उपकाराच्या परतफेडीत याच उद्योगपतीचे लाखो कोटीची कर्जे माफ केली जातात. सामान्य जनतेचा पैसा लुबाडणाऱ्या उद्योगपत्यांना देशाबाहेर पळून जाण्याची वाट देखिल मोकळी केली जाते. अगदी नफ्यामध्ये चालणारे सरकारी उद्योग कवडी दामात या उद्योगपतींच्या घशात टाकले जातात. जवळपास प्रत्येक निणNय कशापध्दतीने आपल्या कर्ताधत्र्याच्या पथ्यावर पडेल याची पुर्ण काळजी घेतली जाते. अशा प्रकारे श्रीमंताचे सभागृह ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ संपुर्ण इमान इतबारीने श्रीमंताचे हित जोपासण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतांना दिसते. फक्त कार्यप्रणालीच्याच दृष्टीकोनाने हे सभागृह ‘हाऊस ऑफ लॉर्डस’ न राहता प्रत्यक्षात देखील तसाच वैभवशाली दिसावा यासाठी या गरीब जनतेच्या देशात एकविस हजार कोटी खर्च करुन नविन ‘हाऊस अॉफ लॉर्डस’ अर्थात पार्लीमेन्टची मुऱ्हूतमेढ रचली गेली आहे.

अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी कोणतेच व्यासपीठ नाही. त्यामुळे दिवसगणिक त्यांच्या समस्येत प्रचंड वाढ होत आहे. सामान्याकडे जे काही शिल्लक आहे ते सुध्दा उद्योगपत्यांना देऊन जनतेला गुलाम करण्याचा धाट आहे. आपल्या प्रश्नांना मांडण्यासाठी कोणतेच प्लेटफॉर्म उपलब्ध नसल्यामुळे देशातील शेतकरी, कामगार, वंचित, अल्पसंख्याक आणि सामान्य माणूस रस्त्यावर उतरला आहे. त्याशिवाय त्याला त्यांचे मूलभूत हक्क जोपासण्यासाठी कोणतेही उपाय नाही. त्याला प्रत्येक गरजा पुर्ण करण्यासाठी संघर्षा वाचुन आणि आंदोलनाशिवाय कोणतेच पर्याय राहिले नाही. आपल्या मागण्यासाठी जेंव्हा हा सामान्य माणूस रस्त्यावर येतो तेंव्हा श्रीमंताचे सभागृह त्याला ‘आंदोलनजीवी’ म्हणून हिणवतात. परंतु त्यांनी कधी विचार केला की त्यांच्या मुलभुत गरजा पुर्ण करण्यासाठी आंदोलनाची गरज तरी का पडावी? जेंव्हा बहूसंख्य सामान्य जनतेचे प्रश्न देशातील शिर्ष सभागृहे सोडविण्यात अपयशी ठरतात आणि आपल्या अगदी सामान्य मागणीसाठी जनता रस्त्यावर येते तेंव्हा खऱ्याअर्थाने लोकशाही अपयशी ठरत असते. हा असंतोष फक्त एखाद्या तात्कालीन सरकार विरुध्द नाही. किडलेली लोकशाही नेहमीच सडलेल्या मानसिकतेचे नेत्वृव जन्माला घालत असते. ही राजकीय व्यवस्थेला लागलेला किडच आहे. राजे-राजवडयांचा साम्राज्यवाद हा लोकशाहीच्या गोंडस रुपात तर पुन्हा मागच्या दाराने आमच्यावर अधिराज्य गाजविण्यासाठी तर आले नाही ना? देशाचे संपुर्ण राजकारण सभागृह मुठभर श्रीमंता साठी झाले असतील तर सामान्य लोकांच्या प्रतिनिधीत्वासाठी ब्रिटनच्या आम्हाला धरतीवर आम्हाला ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ अर्थात सामान्यांच्या सभागृहाची तर आवश्यकता नाही ना? जर हिच लोकशाही असेल तर लोकशाहीच्या व्याख्येवर पुर्नविचार करण्याची गरज नाही का? आणि जोपर्यंत समान्य जनता धूर्त राजकारण्यांच्या लोकतंत्र, दबावतंत्र, भेदतंत्र, प्रभावतंत्र आणि प्रचारतंत्राच्या चक्रव्हयुमधून मुक्त होणार नाही तो पर्यंत संविधानाला अभिप्रेत लोकतंत्र स्थापना होऊच शकणार नाही हे आपल्याला कधी कळणार?

- आर्कीटेक्ट अर्शद शेख

मो.: ८३२९१६९१५१