वैज्ञानिकांचा केंद्र सरकारच्या निर्णयास विरोध

नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी जनजागृती करण्यासाठी संघाच्या भारतीय शिक्षण मंडळाकडे जबाबदारी

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या 2 मार्च 2021 च्या भोपाल आवृत्तीच्या पान क्र. 5 वर एक महत्त्वपूर्ण बातमी प्रकाशित करण्यात आली. यात म्हटले आहे की, नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी जागरूकता करण्याची जबाबदारी सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आधीन असलेल्या भारतीय शिक्षण मंडळाकडे सोपविली आहे. बातमीत म्हटलेले आहे की, देशाच्या वैज्ञानिकांनी संघाच्या आधीन असलेल्या या संघटनेला नीती आयोगाच्या स्थायी समितीचा एक उपसमूह म्हणूनही सामील केल्याबद्दल विरोध केला असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, संघाचे शिक्षण क्षेत्रामध्ये कुठलेच महत्त्वपूर्ण योगदान नाही. खरं म्हणजे - संघाचा शिक्षणाशी दनरान्वयेही संबंध नाही. 

उल्लेखनिय बाब अशी की, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालयाने सर्व शैक्षणिक संस्थांना एक सरकारी आदेश पाठवून शिक्षण मंडळाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यात असेही म्हटलले आहे की, नीती आयोगाने शिक्षण मंडळाला नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपविलेली आहे. 

ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीने केंद्र सरकारकडे हा निर्णय रद्द करण्याचा आग्रह केलेला आहे. की त्यांनी म्हटलेले आहे की, ’’आम्हाला या बातमीने दनःख झालेले आहे की, एवढे महत्त्वपूर्ण कार्य एका खाजगी संस्थेकडे सोपविण्यात आले आहे. सामान्यतः हे कार्य एखाद्या सरकारी संस्थेला द्यायला हवे होते. ज्याचे पदाधिकारी प्रतिष्ठित शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ असतील.’’

सायन्स सोसायटीचे अध्यक्ष धु्रव ज्योती मुखोपाध्याय यांनी म्हटले आहे की, ’’सरकारच्या या निर्णयामुळे शंका घेण्यास जागा आहे की, नवीन शैक्षणिक नीतीच्या माध्यमातून शिक्षणामध्ये हिंदनत्वाच्या विचाराला लादले जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक ठिकाणी हिंदू युगातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा उल्लेख आहे. यावरून असे वाटत आहे की, पूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेचे भगवेकरण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.