आत्मनिर्भरतेसाठी आत्मपरिक्षण गरजेचे

जागतिक बँकेकडून दरवर्षी अंमलबजावणी (डुईंग बिझनेस) अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. त्यामध्ये 190 देशांमध्ये व्यापारासाठी सुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी जे कायदे केले जातात त्यांची समीक्षा केली जाते. याला क्रमांक सूची म्हटले जाते. 2018 साली भारताचा क्रमांक अशा देशांमध्ये 77 वा होता. हा क्रमांक 2020 मध्ये 68 पर्यंत वर पोहोचला याचा अर्थ असा की आपले सरकार व्यापारी वर्गाच्या सुविधांसाठी कार्य करत असते. पण शेतकऱ्यांना सुविधा-सवलती पासून वंचित ठेवले जाते. 

आपल्याला आवडत्या व्यापाऱ्यांचा मार्ग सोपा करण्यासाठी आता पंतप्रधान असे म्हणत आहेत की राष्ट्राला बाबु म्हणजे शासकीय अधिकारी वर्गाच्या हवाली करून देशाचे भले होणार नाही. नोकर शहांच्या बाबतीत पंतप्रधानांचे असे म्हणणे आहे की, आयएएस झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली, हवाई मार्ग, खत आणि रसायन उत्पादनाची कारखानदारी चालविण्याची जबाबदारी दिल्याने त्याचा उपयोग काय? मोदीजीं हे विसरले असावे की, जर चायवाला देश चालवू शकतो तर आयएएस अधिकारी खते आणि रसायन उत्पादनांचे कारखाने का बरे चालवू शकत नाहीत. अंबानी आणि अडाणी संपूर्ण जगात व्यापार करत आहेत. ते आयएएस अधिकारींपेक्षा जास्त लायकीचे आहेत काय? मुकेश अंबानीचे वैशिष्ट्ये हे की त्यांनी धीरूभाई अंबानी यांच्या घरी जन्म घेतला. मुकेश अंबानी यांना हे का विचारले जात नाही की तुम्ही टेलिकॉम कंपनी कसे चालविता? पंतप्रधान म्हणतात जर आमचे बाबू नोकरशहांचा संबंध या देशाशी आहे तर मग आमचे तरूण देखील याच देशाचे आहेत. त्यांना हे माहित असायला हवे की बाबुलोक (नोकरशहा) देखील तरूण पीढितूनच येतात. 

पंतप्रधान असे देखील म्हणाले की, शासनाला खाजगी क्षेत्राचा आदर करायला हवा, त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. पंतप्रधान आपल्या परदेशी दौऱ्यामध्ये गौतम अडाणींना आपल्या बरोबर घेऊन जातात. राफेल विमानाच्या खरेदीसाठी फ्रान्सला जाताना अनिल अंबानींना बरोबर घेऊन गेले होते आणि यापेक्षा अधिक सम्मान त्यांना आणखीन कुठला हवाय? स्टेडियममध्ये एक बाजू अडाणी आणि दूसरी बाजू अंबानी यांच्या नावाने केली गेली. एकीकडे देशाच्या गोरगरीब जनतेला दाबून ठेवले जात - (उर्वरित पान 2 वर)

असताना दनसरीकडे खासगी क्षेत्राला सम्मान देण्याची गोष्ट केली जाते. पंतप्रधानांनी खाद्य तेलाची आयात कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जवसाची शेती करायला सांगितले आहे. त्यांनी याचा विचार करायला हवा की स्वातंत्र्यापूर्वी हा देश खाद्यतेलाच्या उत्पादनावर आत्मनिर्भर होता. तोच देश आता आपली गरज भागविण्यासाठी आपल्या गरजेचा 70 टक्के खाद्य तेलाचे आयात करण्यासाठी का विवश झाला. 1970 ई. पूर्वी खाद्य तेलाच्या 95 टक्के आपुर्ती देशांतर्गत उत्पादनानेच केली जात होती. 1986 नंतर तेलबियाण्याचे उत्पादन एक कोटी टनावर थांबून राहिले पण खाद्य तेलाची मागणी वाढत गेली यासाठी आयात करावे लागले. याच सुमारास गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलनाची सुरूवात झाली होती आणि मोदीजींनी याद्वारे राजकारणात प्रवेश केला होता. 1977 साली जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीचा जयघोष होऊन देशात जनता पार्टीचे सरकार आले, मोरारजी देसाई पंतप्रधान बनले. यांच्या काळात म्हणजे 1970-80 च्या दशकात खाद्य तेलाच्या आयातीमध्ये झपाट्याने वाढ होऊन ती एकूण गरजेचा 70 टक्के इतकी झाली. त्यावेळचे अर्थमंत्री एच.एम. पटेल यांनी तेलाच्या समस्येवर नियंत्रण करण्याची जबाबदारी शासकीय अधिकारी वर्घीस कुरियन यांच्यावर टाकली होती. 1988 साली राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर खाद्य तेलाचे देशातले उत्पन दनपटीने वाढले आणि फक्त 2 टक्के खाद्य तेल परदेशातून आयात केले जायचे. म्हणूनच 1990-94 या कालावधीला खाद्य तेलाच्या उत्पादनाचा सोनेरी काळ म्हटले जाते. सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे ही कामगीरी करण्यात आली होती. राजीव गांधी यांनी हे उत्कृष्ट कार्य सामपित्रोदा आणि वर्गीस कुरियन या शासकीय सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांद्वारे करून घेतले होते. पंतप्रधानांचे राज्य गुजरात मध्येही ही कामगिरी केले गेली होती. तेव्हा देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याची स्वप्ने विकणाऱ्या मोदीजींनी शासकीय अधिकाऱ्यांची टिंगल करण्यापेक्षा त्यांच्याकडून कार्य करवून घेण्याची कुशलता अंगीकारली पाहिजे. भाजपाची खरी समस्या अशी की त्यांना सार्वजनिक क्षेत्र चालवणाऱ्यांवर विश्वास नाही. त्यांना रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर नियुक्त करण्यासाठीही योग्य माणूस मिळत नाही. ज्या कुणावर ही जबाबदारी सोपविली जाते ती व्यक्ती काही काळातच पद सोडून या जबाबदारीतून निघून जाते. 

1994 पर्यंत खाद्यतेलाच्या आपुर्तीमध्ये देश आत्मनिर्भर झाला होता. 1997 मध्ये भाजपाने सत्ता हस्तगत केली. 13 वर्षाच्या भाजपाच्या शासनकाळात खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये 40 लाख टनापासून 100 लाख टन एवढी वाढ झाली. यासाठी त्यांनी स्वतःच्या आत्मनिर्भरतेचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. त्यांची अडचण अशी आहे की, त्यांना निवडणुकीतून वेळ काढून आपले कर्तव्य पार पाडायला वेळच मिळत नाही. पंतप्रधान यांनी एका कार्यक्रमात असे म्हटले आहे की, शासनाच्या ताब्यात अशी किती तरी मालमत्ता आहेत ज्यांचा पूरेपूर उपयोग होत नाही आणि म्हणूनच अशा मालमत्तांना खासगी क्षेत्रास विकायला हरकत नाही. ते म्हणतात जे सार्वजनिक क्षेत्रातला उद्योग तोट्यात जात आहेत त्याची भरपाई नागरिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या करापासून केली जाते. यामुळे गोरगरीब जनता आणि होतकरू तरूणांचे हक्क हिरावले जात आहेत, ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहेत. फक्त याचमुळेच त्यांना चालू ठेवले जाऊ शकत नाही की ते वर्षानुवर्षे चालत आलेले आहेत. या युक्तीवादातून असा प्रश्न उपस्थित होतो की, तोट्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांना खाजगी मालकांच्या पदरात टाकताच ते लाभदायी कसे होवून जातात? सरकारवर असे आरोप केले जात होते की, सार्वजनिक उद्योगांना खाजगी मालकांना विकण्यासाठीच त्यांना तोट्यात आणले जात आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या हिन्दनस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (कअङ) आहे. राफेल विमांनाच्या खरेदीच्या सौद्यात या कंपनीकडे दनर्लक्ष केले गेले आणि त्या विमानांची देखरेख त्यांच्याकडे न देता अनिल अंबानी यांच्या एका कथित कंपनीला सोपविण्यात आली. ज्यांना विमानांचा अनुभव नाही त्यांची कंपनी राफेलची देखभाल कशी करणार? शासकीय सेवेतील बाबूजींसारखीच का? ती खाजगी कंपनी अनुभव नसल्यामुळे दिवाळखोरीला गेली. या चक्रव्यूवहात हिन्दनस्तान ऐरोनॉटिक्सचे हजारो कर्मचारी अडकून पडले. ओएनजीसी या तेल उत्पादक कंपनीशी देखील असाच व्यवहार केला गेला. या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सांगितले की, ओएनजीसीला शासनानेच तोट्यात आणले आणि अशी परिस्थिती लादली की या कंपनीकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांनाच पगार देण्यासाठी निधी नाही.

ओएनजीसी बुडवण्यासाठी सरकारने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशनचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी दबाव आणला ज्यांची किंमत आठ हजार कोटी इतकी होती. यामुळे ओएनजीसीचे अर्थकारण बिघडून गेले आणि एकेकाळी फायद्यामध्ये चालणारी कंपनी तोट्यात गेली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना मोदीजी म्हणत होेते की, गुजरात समुद्रकिनाऱ्यावर तेलाचा मोठा भंडार आहे. पण झाल काय गुजरात स्टेट पेट्रोलियम बरोबरच ओएनजीसी देखील याच समुद्रकिनारी बुडून गेली. आपल्या जवळच्या मित्रांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग विकण्यासाठी यापेक्षा दनसरी युक्ती कोणती? 

मोदीजी म्हणतात की, सरकारने जनतेच्या कल्याणासाठी झटले पाहिजे. याच उदिष्टाच्या प्राप्तीसाठी त्यांनी देशाच्या कोट्यावधी तरूणाईला बेरोजगारीच्या खाईत टाकून दिले आणि शेतकऱ्यांची अशी अवस्था झाली की गेल्या 100 पेक्षा अधिक दिवसांपासून ते आपले घरदार, धंदा, रोजगार सोडून दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारच्या मेहरनजरची प्रतीक्षा करत बसले आहेत. भविष्यात मोजक्याचार शासकीय उद्योगांना वगळून बाकीच्या सर्व शासकीय कंपन्यांना खाजगी व्यावसायिकांच्या हाती विकून टाकणार आहे. असे करून सरकारच्या तिजोरीत 150 लाख कोटी रूपये जमा होतील. या रकमेतून 111 लाख कोटी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जातील. याद्वारे मंदिरांचे, पुतळ्यांचे संसदीय इमारतींचे बांधकाम न होता इतर जनकल्याणासठी सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या तर ईश्वर पावल्यासारखे होईल. पण याची शक्यता कमीच आहे कारण सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकांपेक्षा इतर कोणत्याही कार्यात रस नाही.

- डॉ. सलीम खान