निकालाची नव्हे संयमाची आतुरता...

अयोध्येतील बाबरी मस्जिद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची ४० दिवस सुनावणी पूर्ण झाली. या प्रकरणाचा निकाल १७ नोव्हेंबरला लागेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इंग्रजांच्या  काळात म्हणजेच जवळपास २०६ वर्षांआधी बाबरी मस्जिदीच्या मुद्द्यावरून पहिल्यांदा वाद सुरू झाला. १५२६ साली बाबरने  राम मंदिर तोडून मस्जिद बनवली होती आणि त्याच्या  नावावर बाबरी मस्जिद असे नाव ठेवण्यात आल्याचा दावा ब्रिटीश राजवटीत १८१३ साली हिंदू संघटनांनी केला होता. त्या वेळी दोन्ही पक्षकरांमध्ये हिंसक घटनाही घडल्या होत्या. सन  १८५९ मध्ये ब्रिटीश सरकारने विवादित जागेवर तारेचे कुंपण बांधले. यानंतर १८८५ मध्ये प्रथमच महंत रघुबर दास यांनी ब्रिटिशांच्या कारकिर्दीत न्यायालयात याचिका दाखल करत मंदिर  बांधण्यासाठी परवानगी मागितली होती. १९३४ साली वादग्रस्त क्षेत्राची तोडफोड करण्यात आल्याने पहिल्यांदा या ठिकाणी हिंसा भडकली. यानंतर तत्कालीन ब्रिटीश सरकारने मस्जिदीची  दुरुस्ती केली होती. यानंतर २३ डिसेंबर १९४९ रोजी हिंदूंनी रचनेच्या मध्यभागी भगवान रामाची मूर्ती ठेवून पूजाअर्चना करण्यास सुरवात केली. यामुळे मुस्लिम पक्षाने तेथे नमाज अदा  करणे बंद केले आणि याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली. १९५० मध्ये गोपालसिंग विशारद यांनी रामलल्लाची पूजा करण्यासाठी फैजाबादच्या न्यायालयात विशेष परवानगी मागितली.  त्यानंतर डिसेंबर १९५९ मध्ये निर्मोही अखाडा यांनी विवादित जागेचे हस्तांतरण करण्यासाठी दावा दाखल केला आणि डिसेंबर १९६१ मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने बाबरी  मशिदीवर दावा दाखल केला. अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतात बाबरी मस्जिदीचा मुद्दा पुन्हा एकदा मोठा मुद्दा बनला. विश्व हिंदू परिषदेने १९८४ मध्ये बाबरी मस्जिदीचे कुलूप उघडण्यासाठी  आणि येथे विशाल मंदिर बांधण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली. या कालावधीत, देशभरात निदर्शने करण्यात आली. विहिंपबरोबरच भारतीय जनता पक्षानेही या प्रकरणाला हिंदू अस्मितेशी  जोडून संघर्ष सुरू केला. १९८६ मध्ये फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी पूजा करण्याची परवानगी दिली. यामुळे नाराज झालेल्या मुस्लिम पक्षाने बाबरी मस्जिद कृती समिती स्थापन  करण्याचा निर्णय घेतला. ६ डिसेंबर १९९२ मध्ये कारसेवक मोठ्या संख्येने अयोध्येत पोहोचले आणि पुन्हा एकदा मस्जिदीची रचना पाडली. या काळात देशभर जातीय दंगल झाल्या  आणि तात्पुरते राम मंदिरही बांधले गेले. त्यानंतर मंदिराच्या बांधकामासाठी दगडांच्या कोरीव कामांनाही वेग आला. डिसेंबर १९९२मध्ये लिब्रहान कमिशनची स्थापना झाली. बाबरी  मस्जिद प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सन २०१० साली एक निकाल दिला आहे. त्यात त्यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागेचे त्रिभाजन करून ती जागा निर्मोही  आखाडा, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि रामलल्ला यांना समान पद्धतीने वितरीत करावी असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे उर्वरीत जी ६७ एकराची कोणताहीं वाद नसलेली जागा आहे जी  सरकारने संपादित केली आहे ती त्यांच्या मूळ मालकांना परत करावी असा प्रस्ताव केंद्र सरकारने मांडला आहे. यानंतर अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर बाबरी मस्जिद विध्वंसाबाबतचे  प्रकरण मध्यस्थांकडे सोपण्यात आले. मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. परंतु, मध्यस्थीही निष्फळ ठरली. अखेर यानंतर, ६ ऑगस्ट २०१९ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेण्यात आली. ६ डिसेंबर रोजी अयोध्येमध्ये बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त करण्याची राजकीय कृती ही भारतीय राष्ट्रवादाच्या, भारतीय एकात्मतेच्या दहा  हजार वर्षांच्या भक्कम पायाला सुरूंग लावणारी आहे. या घटनेने मुस्लिम समाज व्यथित होणे स्वाभाविक आहे. हा बहुसंख्य समाज अशिक्षित, निरक्षर, बेकारी, स्रfरद्र्याने गांजलेला  आहे. त्याचा भावनात्मक उद्रेक होणे हे समजू शकते; पण खरे दु:ख झाले ते बहुधर्मीय राष्ट्रवाद मानणाऱ्यांच्या मनाला. येथील मुस्लिम समाज परदेशांमधून आलेल्या वेगळ्या वंशांमधून  तयार झालेला नाही. काही शतकांपूर्वी हिंदू समाजाचा शोषित भाग म्हणून जीवन कंठणारा हा समाज आहे. तो अस्सल भारतीय वंशाचा आहे. भारतात राहण्याचा त्याचा जन्मसिद्ध,  वंशसिद्ध, इतिहाससिद्ध हक्क आहे. जगातले सर्वांत मोठे मुस्लिम संख्येचे राष्ट्र म्हणून भारताकडे जग पाहते. बाबरी मस्जिदीचा विवाद सोडविण्याच्या दृष्टिकोनातून हिंदू व मुस्लिम  नेतृत्व संस्था संघटना आणि देशातील न्यायव्यवस्था प्रयत्नशील असताना येथील काही राजकीय सत्तापीपासू नेतेगण आणि काही मुस्लिम नेत्यांचा स्वार्थीपणा विलंबास कारणीभूत  ठरला. त्यातच देशातील सत्ताबदल घडल्यामुळे येथील धार्मिक ध्रुवीकरणाला वेग आला. त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय मुस्लिम संभ्रमावस्थेत गेला. मुस्लिम जनतेला मुख्य प्रवाहात  आणण्याऐवजी उलट अलगतावादी वृत्ती नेत्यांनी पोसली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो काही लागेल तो दोन्ही बाजूंनी स्वीकारावा अशी समंजस हिंदूमुस्लिम नेते, विचारवंत यांची  अपेक्षा आहे. सुनावणी संपली, आता संयमाची आतुरता लागून राहिली आहे. आपला भलाबुरा इतिहास स्वीकारून आपण एक आहोत ही भावना हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समूहाने मनोमन  अंगीकारल्याशिवाय एकोपा येणार नाही.

- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Email: magdumshah@eshodhan.com