नवी दिल्ली (प्रतिनिधी)
जमात-एइस्लामी हिंद ने काश्मीरच्या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. जमात-एइस्लामी हिंद आयोजित मासिक पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना जमाअतचे अध्यक्ष सय्यद सआदतुल्लाह हुसेनी म्हणाले की, सरकारने काश्मिरी जनतेवर लादलेले कठोर निर्बंध हटवावेत अशी आमची इच्छा आहे. लोक जवळजवळ दोन महिन्यांपासून इंटरनेट आणि दळणवळणाच्या सेवांपासून वंचित आहेत. राज्यातील राजकीय नेत्यांना बराच काळ नजरबंदीत ठेवणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सिविल सोसाइटी या संघटनेच्या नेतृत्वात काश्मीर खोऱ्यात फॅक्ट फाइंडिंग टीमने सादर केलेले अहवाल गंभीर चिंतेचा विषय आहेत. ते म्हणाले की, काश्मीरमध्ये मोठ्या संख्येने तरुणांना तुरूंगात डांबले जात आहे, आंदोलनकर्त्यांना नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधिक सैन्य तैनात केले गेले आहेत. वैद्यकीय आणि आरोग्य सुविधांवर याचा वाईट परिणाम झाला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील ब्लॉक स्तरावरील निवडणुकांच्या घोषणेसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमीरे जमात म्हणाले की निवडणुका घेण्यात याव्यात. परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभा निवडणुका आणि राजकीय नेत्यांचे स्वातंत्र्य आहे. माहितीचा अधिकार आणि लोकांच्या हालचालीवरील निर्बंध यासारख्या इतर निर्बंधांनाही दूर केले पाहिजे, तरच लोकशाही प्रक्रिया अर्थपूर्ण होऊ शकते.
पत्रकार परिषदेच्या सुरूवातीला जमात-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष इंजिनिअर मोहम्मद सलीम म्हणाले की, सरकारने जम्मूकाश्मीरमधील लोक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद व सल्लामसलत करून हे प्रश्न सोडवावेत अशी जमाअतची इच्छा आहे. यावेळी त्यांनी देशाच्या संथ अर्थव्यवस्थेबद्दलही चिंता व्यक्त केली.
ते म्हणाले की आमच्या गुंतवणूकीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला व्याजआधारित वित्तपुरवठा करण्यापेक्षा इक्विटी-आधारित वित्तपुरवठा करण्याकडे जाणे आवश्यक आहे. पत्रपरिषदेस जमाअतचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
जमात-एइस्लामी हिंद ने काश्मीरच्या परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. जमात-एइस्लामी हिंद आयोजित मासिक पत्रकार परिषदेला संबोधित करतांना जमाअतचे अध्यक्ष सय्यद सआदतुल्लाह हुसेनी म्हणाले की, सरकारने काश्मिरी जनतेवर लादलेले कठोर निर्बंध हटवावेत अशी आमची इच्छा आहे. लोक जवळजवळ दोन महिन्यांपासून इंटरनेट आणि दळणवळणाच्या सेवांपासून वंचित आहेत. राज्यातील राजकीय नेत्यांना बराच काळ नजरबंदीत ठेवणे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे. ऑर्गनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सिविल सोसाइटी या संघटनेच्या नेतृत्वात काश्मीर खोऱ्यात फॅक्ट फाइंडिंग टीमने सादर केलेले अहवाल गंभीर चिंतेचा विषय आहेत. ते म्हणाले की, काश्मीरमध्ये मोठ्या संख्येने तरुणांना तुरूंगात डांबले जात आहे, आंदोलनकर्त्यांना नियंत्रण ठेवण्यासाठी अत्याधिक सैन्य तैनात केले गेले आहेत. वैद्यकीय आणि आरोग्य सुविधांवर याचा वाईट परिणाम झाला आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील ब्लॉक स्तरावरील निवडणुकांच्या घोषणेसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमीरे जमात म्हणाले की निवडणुका घेण्यात याव्यात. परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे विधानसभा निवडणुका आणि राजकीय नेत्यांचे स्वातंत्र्य आहे. माहितीचा अधिकार आणि लोकांच्या हालचालीवरील निर्बंध यासारख्या इतर निर्बंधांनाही दूर केले पाहिजे, तरच लोकशाही प्रक्रिया अर्थपूर्ण होऊ शकते.
पत्रकार परिषदेच्या सुरूवातीला जमात-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष इंजिनिअर मोहम्मद सलीम म्हणाले की, सरकारने जम्मूकाश्मीरमधील लोक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी संवाद व सल्लामसलत करून हे प्रश्न सोडवावेत अशी जमाअतची इच्छा आहे. यावेळी त्यांनी देशाच्या संथ अर्थव्यवस्थेबद्दलही चिंता व्यक्त केली.
ते म्हणाले की आमच्या गुंतवणूकीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला व्याजआधारित वित्तपुरवठा करण्यापेक्षा इक्विटी-आधारित वित्तपुरवठा करण्याकडे जाणे आवश्यक आहे. पत्रपरिषदेस जमाअतचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
Post a Comment