- बशीरशेख -
वाचकांना आठवत असेल की २२ जून २०१७ रोजी मथुरेला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये १५ वर्षाचा कोवळा जुनैद ईदचे साहित्य घेऊन घरी जात असतांना रोजाच्या अवस्थेत रेल्वेमध्ये केवळ दाढी-टोपी मुळे हल्लेखोरांच्या हल्ल्यामध्ये ठार झाला. यासंदर्भात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात ६ आरोपींना पोलिसांनी स्वतःच क्लिन चिट दिली.
ज्यांच्यावर आरोपपत्र ठेवले त्यापैकी नरेश कुमार याला वाचविण्याचे पुण्यकर्म ऍडिशनल ऍडव्होकेट जनरल नवीन कौशिक करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आलेले आहे. २५ आक्टोबर ला एक अंतरिम आदेश काढून फरिदाबादचे अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधिश वाय.एस. राठौर यांनी ऍडिशनल ऍडव्होकेट जनरल नवीन कौशिक हे आरोपीला मदद करण्याची भूमिका कोर्टात घेत असल्याने त्यांच्या विरूद्ध कारवाई करावी, असे म्हटलेले आहे. नवीन कौशिक हे आरोपीच्या वकीलाला सरकारी साक्षीदाराला कोणते प्रश्न विचारावेत, याची माहिती देत होते. ही अतिशय धक्कादायक आणि गंभीर बाब आहे. इंडियन एक्सप्रेसने यासंदर्भात एक विस्तृत अहवाल प्रकाशित केलेला आहे.
या पूर्वीही मालेगावच्या बॉम्बस्फोटामध्ये संलिप्त हिंदुत्ववादी आरोपींविषयी सौम्य भूमिका घ्यावी, असा दबाव सरकारी वकील रोहिनी सॅलियन यांच्यावरही एन आय ए च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून टाकण्यात आला होता. त्या दबावाला न जुमानल्यामुळे त्या केसमधून पैरवी करण्यापासून रोखण्यात आले. नंतर आलेल्या वकीलाची चोख भूमिका पार पाडली आणि साध्वी प्रज्ञा पासून कर्नल पुरोहितपर्यंत सर्व आरोपी विनासायास जामीनावर मुक्त झाले. यांच्याशिवाय, स्वामी आसीमानंद ज्यांनी दस्तुरखुद्द न्यायाधिशांसमोर बॉम्बस्फोटाची कबुली दिली. त्यांचीही जामीनवर मुक्तता झालेली आहे.
१०० गुन्हेगार सुटले तरी चालतील परंतु, एका निरपराध माणसास शिक्षा झालेली चालणार नाही. या न्यायतत्वाची खुली पायमल्ली आपल्या देशात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. इतर आरोपी पुराव्याच्या आधारे अटक केले जातात तर मुस्लिमांना मात्र संशयावरून अटक केले जाते व लगेच माध्यमांमध्ये त्यांना आतंकवादी घोषित केले जाते. मागच्या वर्षी बैंगलोरच्या प्रसिद्ध आलीमेदीन अंझर शाह कास्मी यांना केवळ संशयावरून अटक झाली होती. तेव्हा देशभराच्या माध्यमांनी आतंकवाद्याला अटक! म्हणून एकच रान उठविले होते. मात्र आक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात त्यांची कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केली. त्याची दोन ओळीची बातमीही कोणत्याही वर्तमान पत्रात छापून आली नाही. किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने त्यांच्या सुटकेची दखल घेतलेली नाही. यावरून स्पष्ट दिसून येत आहे की, मुस्लिमांच्या बाबतीत पोलीस आणि माध्यमे हे पूर्वग्रहदुषित आहेत. आजही शेकडो मुस्लिम तरूण देशाच्या वेगवेगळ्या जेलमध्ये युएपीए कायद्यांतर्गत डांबून ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यांच्या सुनावण्या सुद्धा वेळेवर होत नाहीत. कारण कोर्टांची संख्या अतिशय तोकडी आहे. अनेक तरूणांना कोर्टाने निर्दोष सोडल्यानंतरही त्यांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. तसेच त्यांना जाणून बुजून अटक करून खोट्या आतंकवादासारख्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये गोवण्यास जबाबदार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्याविरूद्ध कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. जुनैदच्या बाबतीतही न्यायाधिश राठौर यांनी जरी तक्रार केली असली तरी सरकार, सरकारी वकीलांच्याविरूद्ध काही कारवाई करेल याची शक्यता नाही.
Post a Comment