-शाहजहान मगदुम
खरा इतिहास कोणता हा सदासर्वकाळ वादाचा विषय असतो. जसा राज्यकर्ता तसा इतिहास हा जगाचा अनुभव असताना भारत किंवा महाराष्ट्र राज्य त्याला अपवाद असणार नाही हे नक्कीच. सध्या देशात इतिहासाच्या विकृतीकरणाची सत्ताधाऱ्यांनी जणू मोहीमच उघडल्याची विविध घटना, चर्चित मुद्दे, प्रसारमाध्यमांतील मथळे आणि राजकीय वाचाळविरांची मुक्ताफळे पाहून प्रचिती येते. सध्या गाजत असलेले मुद्दे म्हणजे ताजमहलचे ऐतिहासिक महत्त्व आणि टिपू सुलतानच्या राष्ट्रीयत्वावर प्रश्नचिन्ह हे होत. कधी शिक्षणाचे भगवीकरण, कधी रस्त्यांचे, शहरांचे नामांतर, कधी ऐतिहासिक इमारतींचे नामांतर तर कधी ऐतिहासिक वास्तूंचा विध्वंस अशा अनेक प्रकारच्या क्ऌप्त्या जनतेचे लक्ष वळविण्यासाठी वापरल्या जात आहेत.
कारण जनतेला सत्ताधारी मंडळींनी केलेल्या कुकृत्यांचे अंदाज येऊ नये किंवा त्याकडे भारतीय नागरिकांचे लक्ष जाऊ नये हा प्रमुख हेतू असू शकतो. त्याचबरोबर तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांचे सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यापासून अशा घटनांना जणू पेवच फुटले आहे. केंद्र सरकारने वाय. सुदर्शन राव यांची इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च (आयसीएचआर)च्या अध्यक्षपदी निवड केल्यापासून इतिहासाच्या विकृतीकरणाची सुरूवात झाल्याची चाहूल लागली होती. खरे पाहता भारतीय मुस्लिमद्वेषाच्या अनुषंगाने येथील इतिहासाच्या विकृतीकरणाची सुरूवात यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातही झालेली आहे, यात वाद नाही. मात्र भारतीय इतिहास आता अधिकृतपणे मांडण्याचा व बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वाटते. कारण सुदर्शन राव यांनी इ. सन २००७ मध्ये आपल्या ब्लॉगवर ‘इंडियन कास्ट सिस्टम : अ रीअप्रेजल’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात जातीव्यवस्थेच्या सर्व कुकृत्यांना उत्तर भारतातील तथाकथित सातशे वर्षांचा मुस्लिम कालखंड जबाबदार असल्याचे ते सांगतात. जेव्हा जेव्हा भाजपची सत्ता येते, तेव्हा इतिहासावर सरकारी हल्ला सुरू होतो, यालादेखील इतिहास साक्ष आहे. जेव्हा सत्तेत नसतो तेव्हा रा. स्व. संघाच्या अनेक संघटनांद्वारा हे काम एकसारखे केले जाते. इ. सन १९७० च्या दशकाच्या शेवटी संघाने इतिहास संकलन समिती स्थापन केली होती. भारतीय दृष्टिकोनातून इतिहास लेखन करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या समितीचा उद्देश होता. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकापाठोपाठ एक अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यास ‘अंधकारमय दिवसां’चा संकेत ठरवितात. त्यांच्या मते हिंदू आस्थाद्वारा इतिहासाच्या अधिकारक्षेत्रावर करण्यात आलेले हे अतिक्रमण आहे. ही विचारधारा देशातील विविधतेला नाकारत स्वातंत्र्यानंतर भारतात अत्यंत दृढतेने स्थापित करण्यात आलेल्या संवैधानिक मूल्यांना नाकारते. त्यामुळे लोकशाही समाज असलेल्या भारताच्या विकासयात्रेला बाधा पोहचू शकते. कट्टरवाद, संकुचित मानसिकता आणि यथास्थितीवादाचा उदय आधुनिक व प्रगतीशील भारतासाठी आगामी काळात मोठे आव्हान ठरणार आहे. एरिक हॉब्सबॉमने सांगितले आहे की राष्ट्रवाद हा इतिहासाकरिता ‘अपूâ’सारखा आहे. याचीच प्रचिती आपल्याला आता येताना दिसत आहे. रा.लो.आ.च्या शासनकाळात (इ. सन १९९९-२००४) इतिहासाच्या क्रमिक पुस्तकांमध्ये सांप्रदायिकता ठासून भरण्यात आली होती. सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात करण्यात येत असलेले परिवर्तन पूर्वीपेक्षाही अधिक भयानक आहे. आता पौराणिक कथा व गाथांना प्रमाणित मानण्यात येऊ लागले आहे. त्याचबरोबर ‘कलेक्टिव्ह मेमरी’च्या नावाखाली खऱ्या इतिहासाला दफन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. ‘महाभारत प्रोजेक्ट’द्वारा धर्मावर आधारित ‘भारतीय गुलामी’ला परिभाषित करून येथील मुस्लिम व खिश्चनांना परकीय सिद्ध केले जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत ९ जून २०१४ रोजी दिलेल्या भाषणात म्हटले होते, ‘‘काही गोष्टींत बाराशे वर्षांची गुलामी आम्हाला त्रासदायक ठरते.’’ ही १२०० वर्षींची गुलामी म्हणजे इ. सन ७११ मध्ये सिंधुवर अरबांचे आक्रमण आणि त्यानंतर तुर्की शासनाची स्थापना भारताकरिता तथाकथित गुलामी होती. आता इतिहासाच्या पुनर्लेखनाच्या नावाने पुन्हा राष्ट्रनायक आणि खलनायकांना परिभाषित करण्यात येऊ लागले आहे. केंद्रात भाजपने सत्ता स्थापन केल्यानंतर अकादमी क्षेत्रात सर्वप्रथम आणि केंद्रित हल्ला इतिहासावर झाला आहे. कारण शासक व विजेता इतिहासाला तलवार-बंदुकीपेक्षा अधिक प्रभावी शस्त्र मानतात. कोणत्याही समाजाची मानसिकता बदलून टाकण्यात इतिहासाने फार मोठी भूमिका पार पाडली आहे. म्हणून प्रत्येक शासक आपल्याला हवा तसा इतिहास लिहून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मोदी सरकारने याच रणनीतीनुसार तशी सुरूवात केली आहे. ही आगामी काळातील अंधकारमय दिवसांची चाहूलच म्हणावी लागेल. विकासाचे, अर्थकारणाचे राजकारण करण्याऐवजी देशात नको त्या मुद्यांवरून राजकारण पेटवले जात आहे. विकासाच्या मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा घटनांचे राजकारण होत आहे. हिंदू-मुस्लिम समाजात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे सध्याच्या असहिष्णुतेच्या काळात एकात्मतेला तडा देणारे आहे.
कारण जनतेला सत्ताधारी मंडळींनी केलेल्या कुकृत्यांचे अंदाज येऊ नये किंवा त्याकडे भारतीय नागरिकांचे लक्ष जाऊ नये हा प्रमुख हेतू असू शकतो. त्याचबरोबर तथाकथित हिंदुत्ववाद्यांचे सरकार केंद्रात स्थापन झाल्यापासून अशा घटनांना जणू पेवच फुटले आहे. केंद्र सरकारने वाय. सुदर्शन राव यांची इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च (आयसीएचआर)च्या अध्यक्षपदी निवड केल्यापासून इतिहासाच्या विकृतीकरणाची सुरूवात झाल्याची चाहूल लागली होती. खरे पाहता भारतीय मुस्लिमद्वेषाच्या अनुषंगाने येथील इतिहासाच्या विकृतीकरणाची सुरूवात यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या काळातही झालेली आहे, यात वाद नाही. मात्र भारतीय इतिहास आता अधिकृतपणे मांडण्याचा व बदलण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वाटते. कारण सुदर्शन राव यांनी इ. सन २००७ मध्ये आपल्या ब्लॉगवर ‘इंडियन कास्ट सिस्टम : अ रीअप्रेजल’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात जातीव्यवस्थेच्या सर्व कुकृत्यांना उत्तर भारतातील तथाकथित सातशे वर्षांचा मुस्लिम कालखंड जबाबदार असल्याचे ते सांगतात. जेव्हा जेव्हा भाजपची सत्ता येते, तेव्हा इतिहासावर सरकारी हल्ला सुरू होतो, यालादेखील इतिहास साक्ष आहे. जेव्हा सत्तेत नसतो तेव्हा रा. स्व. संघाच्या अनेक संघटनांद्वारा हे काम एकसारखे केले जाते. इ. सन १९७० च्या दशकाच्या शेवटी संघाने इतिहास संकलन समिती स्थापन केली होती. भारतीय दृष्टिकोनातून इतिहास लेखन करण्यास प्रोत्साहन देणे हा या समितीचा उद्देश होता. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर एकापाठोपाठ एक अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर यास ‘अंधकारमय दिवसां’चा संकेत ठरवितात. त्यांच्या मते हिंदू आस्थाद्वारा इतिहासाच्या अधिकारक्षेत्रावर करण्यात आलेले हे अतिक्रमण आहे. ही विचारधारा देशातील विविधतेला नाकारत स्वातंत्र्यानंतर भारतात अत्यंत दृढतेने स्थापित करण्यात आलेल्या संवैधानिक मूल्यांना नाकारते. त्यामुळे लोकशाही समाज असलेल्या भारताच्या विकासयात्रेला बाधा पोहचू शकते. कट्टरवाद, संकुचित मानसिकता आणि यथास्थितीवादाचा उदय आधुनिक व प्रगतीशील भारतासाठी आगामी काळात मोठे आव्हान ठरणार आहे. एरिक हॉब्सबॉमने सांगितले आहे की राष्ट्रवाद हा इतिहासाकरिता ‘अपूâ’सारखा आहे. याचीच प्रचिती आपल्याला आता येताना दिसत आहे. रा.लो.आ.च्या शासनकाळात (इ. सन १९९९-२००४) इतिहासाच्या क्रमिक पुस्तकांमध्ये सांप्रदायिकता ठासून भरण्यात आली होती. सध्या शैक्षणिक क्षेत्रात करण्यात येत असलेले परिवर्तन पूर्वीपेक्षाही अधिक भयानक आहे. आता पौराणिक कथा व गाथांना प्रमाणित मानण्यात येऊ लागले आहे. त्याचबरोबर ‘कलेक्टिव्ह मेमरी’च्या नावाखाली खऱ्या इतिहासाला दफन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. ‘महाभारत प्रोजेक्ट’द्वारा धर्मावर आधारित ‘भारतीय गुलामी’ला परिभाषित करून येथील मुस्लिम व खिश्चनांना परकीय सिद्ध केले जाईल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत ९ जून २०१४ रोजी दिलेल्या भाषणात म्हटले होते, ‘‘काही गोष्टींत बाराशे वर्षांची गुलामी आम्हाला त्रासदायक ठरते.’’ ही १२०० वर्षींची गुलामी म्हणजे इ. सन ७११ मध्ये सिंधुवर अरबांचे आक्रमण आणि त्यानंतर तुर्की शासनाची स्थापना भारताकरिता तथाकथित गुलामी होती. आता इतिहासाच्या पुनर्लेखनाच्या नावाने पुन्हा राष्ट्रनायक आणि खलनायकांना परिभाषित करण्यात येऊ लागले आहे. केंद्रात भाजपने सत्ता स्थापन केल्यानंतर अकादमी क्षेत्रात सर्वप्रथम आणि केंद्रित हल्ला इतिहासावर झाला आहे. कारण शासक व विजेता इतिहासाला तलवार-बंदुकीपेक्षा अधिक प्रभावी शस्त्र मानतात. कोणत्याही समाजाची मानसिकता बदलून टाकण्यात इतिहासाने फार मोठी भूमिका पार पाडली आहे. म्हणून प्रत्येक शासक आपल्याला हवा तसा इतिहास लिहून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. मोदी सरकारने याच रणनीतीनुसार तशी सुरूवात केली आहे. ही आगामी काळातील अंधकारमय दिवसांची चाहूलच म्हणावी लागेल. विकासाचे, अर्थकारणाचे राजकारण करण्याऐवजी देशात नको त्या मुद्यांवरून राजकारण पेटवले जात आहे. विकासाच्या मुद्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी अशा घटनांचे राजकारण होत आहे. हिंदू-मुस्लिम समाजात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे सध्याच्या असहिष्णुतेच्या काळात एकात्मतेला तडा देणारे आहे.
-शाहजहान मगदुम
(मो.:८९७६५३३४०४ , Email: magdumshah@gmail.com)
Post a Comment