भारत आता बदलू लागलाय. देशात मोठमोठे बदल होताहेत. भूतकाळातला इतिहास बदलण्याची क्षमता सर्वत्र संचारलीय. त्यामुळे भविष्यकाळातील इतिहास आजच लिहला जातोय. वस्तुस्थिती अशी आहे की, गेल्या दशकभरात हा देश काही औरच बनलाय. संस्कृतीच्या क्षेत्रात, शिक्षणक्षेत्रात, मानवी हक्कात, लोकशाहीच्या भावनेत, सामाजिकतेच्या परिमाणात, कलेत, सिनेमात, परराष्ट्र धोरणात, आर्थिक धोरणांमध्ये, सेन्सॉरशिपमध्ये, कार्यपालिका-न्यायपालिका अशा विविध क्षेत्रांमध्ये देश सध्या आघाडीवर असल्याचं दिसून येतंय.
येथील अल्पसंख्याकांचे अधिकार समजून घेताना आणि परिभाषित करताना, दलित राजकारणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात, तपास यंत्रणांच्या दृष्टिकोनात, त्यांच्याविषयी न्यायालयाच्या आणि सरकारच्या दृष्टिकोनात, राष्ट्रवादाच्या अर्थाने, परिमाणात, सरकारी टीकेच्या सीमा रेषा ठरवण्यात, केंद्र-राज्य संबंधात, राज्यघटना आणि संसद यांच्यातील संबंधात, कायदे बनवण्याच्या आणि परिभाषित करण्याच्या अधिकारांमध्ये या सर्वांमध्ये अभूतपूर्व बदल होऊ पाहताहेत. भारत हा जुन्या भारतासारखा राहिला नाही, ही वस्तुस्थिती जवळजवळ प्रत्येकानं समजून घेतलीय.
शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि सी.ए.ए.विरोधी आंदोलनासारखे आणखी स्फोट होऊ शकतात. पण त्यांचं राजकारण टिकवू शकणारी आणि विकसित करू शकणारी अंतर्गत लोकशाही रचना मोडकळीस आलीय.
सरकारचे इको चेंबर्स
मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर, विशेषत: देशांतर्गत राजकारणाकडे बघण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन काळजीपूर्वक पाहिला. समाजात नेहमीच बोलका आरसा म्हणून उभा राहणारा परखड समीक्षक होण्याचे दिवस जवळजवळ पूर्णपणे नाहीसे झालेत.
हे शक्य करणारा मुक्त लोकशाही नागरी समाज आज जुन्या भावनेसह अस्तित्वात आहे का? मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसह संघर्ष आणि टीका करणाऱ्या नागरी समाजाला यात अडकवले जात नाही का? सार्वजनिक क्षेत्र हे रूढीवादी उच्चवर्णीय उजव्या विचारसरणीनं जवळजवळ पूर्णतः ताब्यात घेतलंय.
उपेक्षितांचा आवाज जिथे ऐकू येत होता, ते सार्वजनिक क्षेत्र आता अशा हस्तक्षेपांच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारं राज्याचं इको-चेंबर बनत चाललंय. असे म्हटल्यास आश्चर्य वाटायला नको. उपेक्षित आणि अल्पसंख्याकांच्या बाजूनं भूमिका घेणारा कला आणि सांस्कृतिक इतिहास लोप पावत चाललाय. अशा नाटकांना आणि कलाकृतींनाही मॉब सेन्सॉरशिप आणि सरकारी बंदीला सामोरे जावं लागेल, अशी भीतीही व्यक्त केली जातेय.
इतिहास दुरुस्ती आणि प्रवास बंदी
पाठ्यपुस्तकांचे काही भाग काढून टाकणे आणि विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना परदेश प्रवास परवाने नाकारणे याकडे मौनपणे दुर्लक्ष केलं जातंय. द केरळ स्टोरीज त्यांच्या अवास्तवतेच्या पलीकडे जाऊन सर्वत्र कौतुक केलं जातंय आणि मणिपूर राज्यातील बहुसंख्य समाजाचा एसटी आरक्षणात समावेश करण्याविरोधातील आदिवासींचा लढा रक्तरंजित बनलाय. महत्त्वाचे म्हणजे अलीकडच्या ज्या काही घडामोडी होत आहेत, त्या कशा प्रकारे सुरू होतात, ते संपूर्ण भारतातल्या नव्या प्रशासकीय तर्काची कसोटी म्हणून समजून घ्याव्या लागतील.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या फायद्यासाठी काढलेले धडे काही सामान्य वैशिष्ट्ये कशी आहेत? राज्याच्या स्वत:च्या भूमिकेची ही पडताळणी आहे का? हे सर्व अध्याय आणि ऐतिहासिक नोंदी आहेत का जे उच्चवर्णीय रूढीवादावर दीर्घकाळ टीका करत आहेत?
मला माहीत आहे की मुख्यमंत्र्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. युपीए सरकारच्या काळात अर्जुन मुंडा आणि तरुण गोगोई यांना प्रोटोकॉलच्या निकषांच्या आधारे परदेशात जाण्यास बंदी घालण्यात आली होती. एका सेमिनारमध्ये सहभागी होण्यासाठी सिंगापूर दौऱ्यात कोणत्या प्रोटोकॉलचं उल्लंघन झालं, असा सवाल खुद्द केजरीवाल सातत्यानं विचारत आणि टीका करत आहेत.
ममता बॅनर्जी यांना पहिल्यांदा चीनच्या प्रवासबंदीला सामोरं जावं लागलं. त्यानंतर बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना रोममधील जागतिक शांतता परिषद आणि शिकागो येथील हिंदू परिषदेला उपस्थित राहण्यास बंदी घालण्यात आली होती.
केरळच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत काही विशेष स्पष्टीकरण होतं की नाही हे माहीत नाही. एक प्रोटोकॉल स्पष्टीकरण प्रसारमाध्यमांमध्ये वाचून दाखवण्यात आला. त्याची दुसरी बाजू स्पष्ट केलेली नाही. कडकमपल्ली सुरेंद्रन यांचा चीन दौरा आणि पूरनिधीसाठी केरळच्या मंत्र्यांच्या प्रवासावर सातत्यानं निर्बंध आहेत. या निव्वळ मोजक्या घटना आहेत का, असा प्रश्न यातून नक्कीच उपस्थित होतो.
हा एक मोठा बदल म्हणून मी पाहतो. नव्या प्रशासकीय मॉडेलमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या पूर्वीपेक्षा वेगळी करण्यात आलीय. परिस्थिती अशी आहे की, राज्याला या दादागिरीला शांतपणे सामोरं जावे लागते.
हेट स्टोरीज
यापूर्वीही केरळच्या कथा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत मनोरंजक पद्धतीने मांडल्या गेल्या होत्या. केरळ मॉडेलनं ७० च्या दशकापासून जगाचे लक्ष वेधून घेतलंय. केरळ मॉडेलच्या या संकल्पनेचा आधार म्हणून आज केरळमध्ये जी पुनर्जागरणाची चर्चा पसरली आहे, तीच तिचा इतिहास म्हणून उदयास आलीय, ज्यात कधीकधी अवास्तवता दिसून येते. जे काही आहे त्यात अधिक सकारात्मकता पसरवण्याचा आणि केरळ समाजाच्या काही मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झालाय.
दलित राजकारणाकडे, अल्पसंख्याकांच्या आर्थिक विकासाकडे द्वेषानं पाहणाऱ्या उच्चवर्णीय वर्चस्ववादाच्या विळख्यात त्यांचा दृष्टिकोन बुडाला होता. नुकताच प्रदर्शित झालेला द केरळ स्टोरी हा चित्रपट म्हणजे अखिल भारतीय हिंदुत्वाने शूद्र वर्चस्ववादी सवर्णवादाचा अजेंडा आणि त्याचा प्रचार कसा आपल्या हाती घेतलाय, याचे सर्वात ठोस उदाहरण आहे.
मणिपूरचं संकट हा या नव्या भारतीय कथेचा आणखी एक अध्याय आहे. ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या आणि सत्तेच्या सर्व पातळ्यांवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मैतेई समाजाला एसटी आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश न्यायालयानं दिलेत. लोकांची वस्ती असलेली जंगले आणि टेकड्या राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत आणि त्यांना तेथून हाकलून दिले जाते आणि पुनर्वसनासाठी कोणतीही पावलं उचलली जात नाहीत. त्यावरून निदर्शने करण्यात आली आहेत.
बेकायदा इमारती पाडल्याच्या आरोपाखाली मशिदी उद्ध्वस्त केल्याचा आणि जगणे अशक्य करणारी आदिवासीविरोधी धोरणे अवलंबल्याचा आरोप मेइतेई बहुसंख्याकांवर करण्यात आलाय. जे. पी सरकार वर्णद्वेषी हल्ला करत असल्याचा आरोप ख्रिश्चन आणि आदिवासी संघटनांनी केलाय. याविरोधातील आंदोलन तीव्रपणे दडपली जाताहेत.
काल्पनिक केरळ कथा आणि मणिपूर कथा, जी कल्पनेच्या पलीकडची आहे, धार्मिक संप्रदायवादाचा द्वेष वाढवणाऱ्या नवीन भारतीय कथा आहेत. त्याच्या नव्या भागांची आतुरतेनं वाट पाहणारा प्रेक्षकवर्ग जातीय राजकारणाच्या माध्यमातून आधीच तयार झालाय. दृकश्राव्य हिंसेच्या भारतीय कथा त्या प्रेक्षकांचा निंदनीय आणि विध्वंसक आनंद बनल्या आहेत.
- शाहजहान मगदुम
8976533404
Post a Comment