काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल महाराष्ट्राच्या संदर्भात दिला. ऐतिहासिक यासाठी की देशभराच्या लोकांनी या निकालाची प्रतीक्षा केली होती आणि जेव्हा निकाल आला तेव्हा त्यांना काही सुचत नव्हते. बऱ्याच प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान चर्चा झाली. कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात जसा युक्तिवाद केला, जे प्रश्न त्यांनी मांडले, त्याचबरोबर त्यांनी आपल्या भावनाही व्यक्त केल्या. यामुळे महाराष्ट्रच नव्हे तर सगळीकडे देशभर आता शिवसेना, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री यांच्याविषयी कोर्टाचे काय म्हणणे असेल याची उत्सुकता होती.
जेव्हापासून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासूनच हे सरकार पाडण्याचे षड़्यंत्र सुरू झाले. कोणतेही शासन चालविण्याचा अनुभव नसताना उद्धव ठाकरे यांनी जशी शासनव्यवस्था पहिल्यांदाच इतिहासात महाराष्ट्राला दिली तेव्हापासूनच राजकीय पक्ष आणि विरोधी पक्ष चलविचल झाले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या शासनकाळात देशातील सर्वोत्तम मुख्यमंत्री कोण अशा सर्वेक्षणात उद्धव ठाकरे दोन वेळा पहिल्या क्रमांकावर आले होते. कोरोनाकाळात त्यांना इतर कोणत्या विकासाचे कार्य करता आले नव्हते, त्यावेळी सुद्धा ते सर्वांत उत्तम मुख्यमंत्री घोषित झाले होते. आणि हीच गोष्ट विरोधी पक्ष असो की इतर राजकीय पक्षांना पसंत पडली नाही. त्यांची आजवरची कारकिर्द पाहिल्यास लोकोपयोगी कार्यक्रम आणि स्वच्छ शासन देणे ही राजकीय पक्षाची जबाबदारी नाही. त्यांना फस्त सत्ता आणि सत्तेद्वारे येणारी संपत्ती हवी असते. उद्धव ठाकरे यांनी तसे काही केले नव्हते. म्हणून त्यांना राजकारणाचा, सत्ताकारणाचा अनुभव नाही असे म्हटले जाऊ लागले. अनेक आरोप त्यांच्यावर केले गेले. आणि शेवटी ऑपरेशन लोटसद्वारे शिवसेनेत खिंडार पाडून महाराष्ट्राच्या सत्तेवर काबिज झाले. त्यांचा हा कबजा वैध की अवैध हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सहा याचिका या संदर्भात दाखल करण्यात आल्या. १० महिने हा खटला चालला. म्हणजे ज्यांनी सत्तेवर बेकायदेशीर कबजा केला होता त्यांना पूर्ण मुभा देण्यात आली सत्तेत राहण्याची. निवडणूक आयोगाने बाळासाहेबांनी स्थापन केलेली शिवसेना एकनाथ शिंदे यांना देऊन टाकली. तो निर्णय वैध की अवैध हे न्यायालयाने स्पष्ट केले नाही.
महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यपालांनी ४० आमदारांनी ठाकरे यांची साथ सोडली आणि फुटीर गटाला मिळाले. हे पाहिल्यावर स्वतःच हा निर्णय घेतला की उद्धव सरकार अल्पमतात आले आहे आणि फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचे आदेश दिले. राज्यपालांच्या या निर्णयाला कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवले. त्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, पण त्यांची ती याचिका अमान्य करण्यात आली. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा का दिला? जर त्यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांचे सरकार पूर्ववत केले जाऊ शकत होते. दुसरीकडे न्यायालयाने राज्यपालांना बहुमत चाचणीचे पत्र विधानसभेला पाठवले होते, तेच बेकायदेशीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मग बेकायदेशीर फ्लोअर टेस्टला सामोरे न जाणे हे कसे चुकीचे होते, हे सामान्य माणसाला कळत नाही. हा एकच मुद्दा नाही. असे अकरा मुद्दे न्यायालयाने काढले होते. यातील नऊ मुद्द्यांमध्ये शिंदे सरकारच्या विरुद्ध निकाल दिला तरी देखील ते सत्तेत का? हा प्रश्न पडतो. एका बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्याद्वारे चालविले जाणारे सरकार कायदेशीर कसे? शिंदे गटाने काढलेला व्हिप अवैध, शिवसेनेने काढलेला वैध सांगताना न्यायालय असे म्हणत नाही की कोणती शिवसेना? ती जी निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना दिली की ठाकरे यांची शिवसेना. १६ आमदारांच्या निलंबनाच्या एका महत्त्वाच्या निकालावर महाराष्ट्र शासनाचे भवितव्य ठरणार, पण याचा निकाल कुणी द्यायचा? सध्याचे स्पीकर ज्यांनी खुद्द बंड केलेले आहे, ते स्वतःच्याच विरुद्ध जाऊन १६ आमदारांना अवैध ठरवणार आहेत काय? बऱ्याच गोष्टी आहेत, पण त्या मांडून काहीएक उपयोग सध्या तरी नाही.
न्यायाच्या बाबतीत असे म्हटले जाते की न्याय फक्त होऊ नये, तो होताना दिसायलाही हवा. आज एवढीच अपेक्षा की कमीत कमी अन्याय होताना तरी दिसू नये. उद्धव ठाकरे भ्रष्टाचाराच्या बाजारात नैतिकतेचे दुकान लावू पाहत आहेत आणि त्यांच्यासहित जनतेने फक्त पाहायचे आहे, कारण आँखें अपनी बाकी उनका।
- सय्यद इफ्तेखार अहमद
संपादक,
मो.: ९८२०१२१२०७
Post a Comment