कोंडी की कुरघोडी!

राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचा टप्पा

महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते तेव्हापासूनच भाजपाला ती सत्ता आपल्याकडे खेचून घ्यायची होती. ते सरकार स्थापन झाले होते तेच भाजपाला शरद पवारांनी आव्हान दिले होते. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्या भाजपा-सेना युतीने एकत्र लढल्या होत्या. युतीला 161 जागा मिळाल्या होत्या. यात भाजपाला 105 जागा होत्या. पण उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदावर शिवसेनेचा दावा केला आणि दोघांचे बिनसले. भाजपाने दिल्लीकडून युक्ती काढली आणि अजित पवारांना सकाळी पहाटे फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सरकार बनवले. देवेंद्र फडणवीस आता म्हणू लागले आहेत की ते सरकार शरद पवारांच्या सहमतीने बनवले होते. आज त्यांना असा गौप्यस्फोट करण्याची काय गरज पडली हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. 

फडणवीस जसे म्हणतात तसे जर पवारांनी ते सरकार बनवण्यास पुढाकार घेतला होता तर त्यांनी ते सरकार पाडून सेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस महागठबंधनाचे सरकार बनवण्यास जे अनन्यसाधारण प्रयत्न केले होते. त्याची गरज काय होती जर त्यांना सत्तेत सहभाग हवाच होता तर त्या सरकारलाच पाठिंबा देत राष्ट्रवादी-भाजपा युती केली असती. आपल्या सक्रीय राजकारणाच्या ज्या अंतिम अतिमहत्वाच्या टप्प्यावर ते आहेत त्यांना नेमके काय हवे होते. याचे उत्तर स्पष्ट आहे. त्यांना महाराष्ट्रात गुजरात लॉबीचे सरकार नको होते. महाराष्ट्राच्या जडण घडणीत पवारांचा सिंहाचा वाटा आहे. सध्या महाराष्ट्राला प्रगतीच्या ज्या निर्णायक टप्प्यावर त्यांनी पोहोचवलेले आहे ते राज्य भाजपाला दान म्हणून देणे त्यांना कधीच आवडणारे नव्हते, म्हणून त्यांनी शर्थीचे प्रयत्न करून सेना-काँग्रेस मधील युती घडवून ज्याच्या राजकीय वर्तुळात कधी, कुणी विचार देखील केला नसेल आणि शरद पवारांशिवाय राज्याच्या इतर कोणत्याही नेत्याला हे जमले नसते. मुळात प्रश्न असा की आज जुन्या गोष्टी उकरून काढण्याची उपमुख्यमंत्री यांना का गरज भासली. सेनेत बंडाळी घडवून गुजरात-गुवाहाटी- गोवा मार्गे विधानसभा असे करत शिंदे यांच्या नेतृत्वात भाजपा-सेनेच्या बंडखोरांशी युती करून सरकार बनवले. पण एवढा सगळा खटाटोप करून देखील फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान करावे लागले. आता राज्याच्या निवडणुका जवळच आल्या आहेत. माजी राज्यपाल यांनी वेळोवेळी महाराष्ट्रातील महापुरूषांविषयी बऱ्याच वेळा नको ती टीका केली आहे. त्याचा प्रभाव राज्याच्या मराठी माणसांवर झालेला आहे याची महाराष्ट्र आणि दिल्लीच्या नेत्यांना जाणीव झालेली आहे. शिवाय, फडणवीस यांच्या या खेळीमुळे जे सरकार अस्तित्वात आले आहे त्याचा सर्व वेळ सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांच्याकडे चक्रा मारण्यातच जात आहे. विकासाच्या जेवढ्या काही बातम्या येत आहेत तेवढ्या गुजरातमधून येत आहेत. महाराष्ट्रातून विकास हद्दपार झाला की काय, अशी एकंदर परिस्थिती दिसत आहे.  

येत्या निवडणुकांच्या वेळी ते जर इथेच असते तर भाजपाला अडचणीचे गेले असते म्हणून त्यांची रवानगी करण्यात आली. सध्या महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटात जी वर्चस्वाची लढाई होत आहे त्याचा कोणाला फटका बसणार हे पक्के दिसत असले तरी मात्र कयास लावण्यापेक्षा वेळेची वाट बघावी लागेल. ठाकरेंना की शिंदे गटाला धक्का बसतो हा मोठा प्रश्न आहे. भाजपा एकट्याने राज्याच्या निवडणुका लढवल्या तर त्यांच्या हाती सरकार स्थापन करण्याएवढे बहुमत लागणार नाही हे त्या पक्षाला चांगले माहित आहे. तेव्हा शिंदे गटाला बरोबर घ्यावेच लागणार म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदेंच्या नेतृत्वात निवडणुका लढवल्या आणि त्या जिंकल्या तरी देखील फडणवीस यांना अवघड जाणार आहे. कारण मुख्यमंत्री पद पुन्हा शिंदे यांनाच द्यावे लागणार. मग फडणवीस यांनी हा जो एवढा खटाटोप केला त्याचा काय उपयोग? एक प्रश्न असा देखील आहे की जर न्यायालयात शिंदे गटांच्या विरूद्ध निकाल लागला तर मग राज्यात राष्ट्रपती राजवटी पलिकडे दुसरा कोणताच पर्याय नाही. ह्या सर्व आव्हानांना सामोरे जाताना फडणवीस यांना काय करावे हे सूचन नसेल. शरद पवारांबद्दल त्यांनी जे विधान केले त्याचे उद्दिष्ट राज्यात राष्ट्रवादी नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण करण्याचे फडणविसांचे उद्दिष्ट असेल. पण शरद पवारांना आपल्या राजकीय जीवनातील हा महत्त्वाचा टप्पा कोणालाही अर्पण करायचा नाही. कोणत्याही परिस्थिती ते भाजपाला साथ देणार नाही. त्यांना अगोदरच आपल्या राजकीय जीवनातले सर्वात महत्त्वाचा प्रसंग स्वतःच्या दूरदृष्टीच्या अभावामुळे गमवावा लागेल म्हणजे त्यांनी जर काँग्रेस सोडली नसती तर मनमोहन सिंगच्या जागी ते पंतप्रधान झाले असते आणि तसे झाले असते तर 2014 च्या निवडणुकीत भाजपाला सत्ता मिळाली नसती.

- सय्यद इफ्तेखार अहमद