सर्व भारतीयांचे पूर्वज एकच; भाषणापुरते की व्यवहारात सुद्धा?

दिल्लीच्या इंडिया गेटवर लावलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या 95 हजार 300 नावांपैकी 69 हजार 945 नावे मुस्लिम स्वातंत्र्य सेनानींची आहेत. म्हणजे स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये बलिदान दिलेल्या मुस्लिमांची टक्केवारी 65 आहे.

सद्याच्या केंद्रीय सरकारबद्दल अशी सर्रास धारणा आहे की तिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रिमोट कंट्रोलद्वारे चालविले जात आहे. याचबरोबर असा देखील विचार आहे की, संघाच्या अजेंड्यावर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री तत्परतेने काम करत आहेत पण हे सत्य असेल असे वाटत नाही. कारण संबंध देशामध्ये योगी आणि मोदी यांचे वर्चस्व आहे. याचे कारण असे की, भाजपा आता खरेच आत्मनिर्भर झालेले आहे. तिला दुसऱ्यांच्या, संघाच्या कुबड्यांची गरज नाही. जर हे खरे असेल तर ते मान्य करण्यात भाजपचेच नुकसान आहे. कारण त्याला विरोधकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागते, काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते मोदींनी भाजपचे तेच केले जे दिवगंत इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाबरोबर केले होते. या दोन्ही नेत्यांनी पक्षाची राजकीय, सामाजिक विचारधारा आणि त्याचबरोबर आपल्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना बाजूला सारले होते. त्यांचे महत्व कमी करून त्यांना स्वतःच्या व्यक्तीमत्वाच्या आधीन केले होते. म्हणून त्या काळी, ’’ इंदिरा इज इंडिया’’ असा नारा दिला गेला होता. तसाच तो मोदींच्या काळातही दिला जातो. परिणामी, जी अवस्था सध्या काँग्रेसची झालेली आहे. तशाच परिस्थितीला भाजपलाही तोंड द्यावे लागणार.

संघाला 95 वर्षे पूर्ण होत आले आहेत. तरी निवडणुकीचा त्यांचा मोह तसाच आहे. ज्या-ज्या राज्यात निवडणुका जवळ येत असतात त्या-त्या राज्यात संघाची वर्दळ वाढत जाते. सध्या उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये याचा प्रत्येय येत आहे. पंजाबमध्ये जाण्यास संघाला भीती वाटते. तसेच गोवा आणि मणिपूर लहान राज्य असल्याने त्यांच्यात संघाला रस नसल्याचे दिसून येते. 12 ऑक्टोबरला उत्तराखंडमध्ये ’हिंदू जागे तो पुरी दुनिया जागे’ या महोत्सवाचे आयोजन केले गेले होते. या समारंभात बोलताना मोहन भागवत आपल्या भाषणात म्हणाले की, आपण आपल्या मुलांना हिंदू धर्म आणि त्याच्या विधी पूजा, अर्चा वगैरेंचा आदर करण्यास शिकवायला हवे. ज्यामुळे ते दुसऱ्या धर्माकडे आकर्षित होणार नाहीत. लहान, सहान लग्न वगैरे सारख्या गोष्टीसाठी लोक धर्मांतर करत आहेत. ज्या राज्यांनी धर्मांतर विरोधी कायदा केलेला आहे. बळजबरीने पैशांचे आमिष दाखवून लोकांचे धर्मांतर केले जाते. या गोष्टीचा त्यांनी इन्कार केला. भागवतांनी बाहेरील शक्तींवर आरोप करण्यापेक्षा आंतरिक सुधारणा करण्यास सांगितले. जर माता- पित्यांनीच स्वधर्माचा आदर केला नाही तर मुलां-मुलींकडून तशी अपेक्षा करणे स्वभाविक आहे. धर्मांतरावर चिंता व्यक्त करताना सरसंघचालक यांनी या गोष्टीचा स्विकार केला की जे काही धर्माच्या बाबतीत चालले आहे त्यासाठी आपण स्वतःच जबाबदार आहोत. कारण आपलच आपल्या मुलां-मुलींचे संगोपन करीत आहोत. म्हणून त्यांना धार्मिक मुल्य देखील घरातूनच मिळायला हवी. त्यांचे हे म्हणणे खरे आहे. पण कोणास एखाद्या धर्मामध्ये काही गोष्टी पसंत नसतील तर मग यावर उपाय कोणता? संघाच्या साहित्यामध्ये ज्या शिरजोरीने हिटलरची प्रशंसा केली जाते आणि मुसोलिनी सारख्या क्रूर शासनकर्त्याला आदर्श समजले जाते तेव्हा तरूण वर्गाला संघाच्या विचारधारेशी सहमत होणे कठीण आहे. तसेच स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सावरकरांना सामावून घेणे आणि त्यांचा माफीनामा या अशा गोष्टी आहेत ज्यामुळे तरूण वर्ग संघाजवळ जाण्यापेक्षा त्यापासून दूर राहतो. त्याचबरोबर आनंद गिरी, आसाराम बापू आणि राम रहीम यांची प्रकरणे तसेच भाजपचे माजी मंत्री चिन्मयानंद सारख्या व्यक्तींवर जेव्हा बलात्काराचे आरोप होतात तेव्हा लोक आपल्या धर्माला कंटाळतात. नुकतेच कैलास विजयवर्गीय यांना देखील महिलांवरील अत्याचाराच्या एका प्रकरणात जामीन घ्यावे लागले आहे. अशा परिस्थितीत हिंदू धर्मियांना आपल्या मुलांवर संस्कार करणे कसे शक्य होईल? कानून कायदे करून बळजबरीने लोकांना धर्मांतर करण्यापासून रोखता येत नाही. एकीकडे सरसंघचालक म्हणतात के जे लोक स्वतःला भारतीय समजतात आणि त्यावर विश्वास ठेवतात ते सारे भारतीय असून, त्यांचे पूर्वज एकच आहेत. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती धर्मियांच्या उपासना विधी, परंपरा वेगळ्या असतील, त्यांची भाषा वेगळी असू शकते. पण सारे भारतीय आहेत. कोणी मुस्लिम असतील तर त्यावर आक्षेप घेणे चुकीचे आहे. मूलतत्ववादी विचार करू नयेत. पण त्याचवेळेस दुसरीकडे मोहन भागवत लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याची गोष्ट करतात. ते म्हणतात लोकसंख्येचे संतुलन बिघडत आहे. सीमालगत भागामधील लोकांचा जन्मदर आणि भारतात परकीयांच्या घुसखोरीमुळे हे संतुलन अधिकच बिकट होत आहे. त्यांनी देशात 1951 आणि 1911 दरम्यानच्या मुस्लिम लोकसंख्येचाही उल्लेख केला. मुस्लिमांना खलनायक बनवून स्वधर्मियांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे प्रयत्न सातत्याने केले जात आहेत. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी माजी निवडणूक आयुक्त वाय.एस. कुरेशी यांनी आकडेवारीवर आधारित एक पुस्तक ’द पाप्युलेशन मिथ : इस्लाम, फॅमिली प्लानिंग अ‍ॅण्ड पॉलिटिक्स’ या नावाने प्रकाशित केले आहे. त्यात ते म्हणतात मुस्लिमांनी आपली लोकसंख्या वाढविण्यासाठी कुठलीही योजना आखलेली नाही. त्यांची लोकसंख्या हिंदूंच्या लोकसंख्येविरूद्ध कोणतेही आव्हान उभे करू शकत नाही. त्यांनी आपल्या पुस्तकात असाही दावा केला आहे की, कुटुंब नियोजनाच्या बाबतीत हिंदू आणि मुस्लिम यांचा बरोबरीचा वाटा आहे. मुस्लिमांमधील जन्मदरासाठी कुरेशी हे मुस्लिमांमधील निरक्षरता, धार्मिक मागासलेपण इत्यादी घटकांना जबाबदार धरतात. त्यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये हे तथ्य देखील मांडले आहे की, एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याची पद्धत मुस्लिमांमध्ये इतर भारतीय समुदायांच्या तुलनेत कमी आहे. यासाठी त्यांनी 1931 पासून ते 1960 पर्यंतची या संबंधीची आकडेवारी दिलेली आहे. 

सरसंघचालक म्हणाले की, 1951 ते 2011 दरम्यान हिंदू धर्मियांची लोकसंख्या 88 टक्क्यांवरून 83 टक्क्यांवर आली. त्याचवेळी मुस्लिमांची लोकसंख्या 9 ट्नक्यावरून 14.25 ट्नक्यापर्यंत गेली. पण कुरेशी यांच्या मते असे असले तरी काही फरक पडत नाही. कारण मुख्यत्वे करून 1000 वर्षापर्यंतही मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदू लोकसंख्येपेक्षा अधिक होणार नाही. यावर्षी दसऱ्याच्या कार्यक्रमाप्रसंगी सरसंघचालक यांनी पहिल्यांदा काही प्रमुख मुस्लिम व्यक्तींच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. त्यांनी भारताच्या इतिहास व संस्कृतीत हसन खान, हकीम खान सुरी, खुदा बक्ष, गौस खान आणि अशफाकउल्लाह खान यांच्या योगदानाचा गौरव केला. भले ही सरसंघचालकांनी काही मोजक्या मुस्लिम स्वातंत्र्य सेनानींची नावे घेतली असतील पण वास्तविकता अशी आहे की, दिल्लीच्या इंडिया गेटवर लावलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या 95 हजार 300 नावांपैकी 69 हजार 945 नावे मुस्लिम स्वातंत्र्य सेनानींची आहेत. म्हणजे स्वातंत्र्य संग्रामामध्ये बलिदान दिलेल्या मुस्लिमांची टक्केवारी 65 असून, उरलेल्या 35 टक्क्यांमध्येही एकाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्याचे नाव नाही. 

- डॉ. सलीम खान