Halloween Costume ideas 2015

लोकशाही : लोकशक्ती की उद्योगपती माफिया?


ज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की हा देश आणि इथले शासन-प्रशासन कायद्याद्वारे चालविले जावे, कुणा एकाच्या मर्जीनुसार नव्हे. ते औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात आपले विचार व्यक्त करीत होते. त्यांनी पुढे असाही प्रश्न उपस्थित केला की स्वातंत्र्याचा अर्थ काय? कुणास किती अधिकार प्राप्त आहेत? सत्तेत असताना असा विचार करू नये की तुमचे अधिकार तुमच्या मर्जीनुसार असावेत.

उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्रीच नाहीत तर ते विचारवंतदेखील आहेत. वेळोवेळी त्यांनी आपले राजकीय विचार मांडलेले आहेत. हिंदुत्व म्हणजे काय आणि शिवसेनेचे हिंदुत्व आणि भाजपचे हिंदुत्व यामध्ये काय तफावत आहे, याबाबतही आपल्या दसरा मेळाव्याच्या प्रसंगी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

उद्धव ठाकरे यांनी उपरोक्त विचार राज्य आणि केंद्राच्या अधिकारांबाबत मांडले आहेत. पण प्रश्न असा की राज्याचे सत्ताधारीवर्गाचे, प्रशासनाचे, एकूणच राजसत्तेचे अधिकार काय आहेत आणि जनतेचे म्हणजेच नागरिकांचे अधिकार काय आहेत? लोकशाही कुणाच्या हितासाठी? लोकशक्ती उभारण्यासाठी, नागरिकांना अधिकार देण्यासाठी आणि त्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आहे की लोकशालीचा उद्‌गम का झाला आणि कुणासाठी झाला? राजशाही सत्ता उलथून टाकून जनतेची सत्ता स्थापन करण्यासाठी झाला की जनतेचे निमित्त करून राजशाही व्यवस्थेतील सत्ताधारीवर्गाने आपल्या विरूद्ध जगभरच्या नागरिकांमध्ये निर्माण होणाऱ्या रागावर अंकुश लावण्यासाठी तो शमविण्यासाठी, त्यांची दिशाभूल करण्यासाठी एक योजना हाती घेतली होती. तिचा हा भाग होता की जगभरच्या नागरिकांविरूद्ध हे एक प्रकारचे कटकारस्थान होते, याचीदेखील कारणमीमांसा होणे सध्याच्या अभूतपूर्व, अनाकलनीय आणि अनपेक्षित काळात अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे.

लोकशाहीद्वारे असा दावा सत्ताधारीवर्ग करत आला आहे? लोकांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले. त्यांना काही मौलिक अधिकार दिले. त्यांना स्वतःचे सरकार निवडण्याचे अधिकार दिले. लोकांना सरकारसमोर आपले प्रश्न मांडणे, आपल्या मागण्या प्रस्तुत करणे, त्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला. आज प्रश्न असा आहे की वास्तवात हे अधिकार खरेच जगभरातील नागरिकांना प्राप्त आहेत का? त्यानुसार राष्ट्रांची सरकारे काम करत आहेत काय? की या सर्व अधिकारांना सत्ताधाऱ्यांनी राजवटीच्या भुलभुलैयामध्ये कुठे डांबून ठेवले आहे? हा मूलभूत प्रश्न. कारण हे की लोकशाही म्हणजे सत्तेवर कब्जा. लोकशाही म्हणजे सरळसरळ भांडवलदारांचा देशाच्या संपूर्ण संपत्ती-मालमत्तेवर कब्जा, या पलीकडे काही नाही. सत्ताधारीवर्गाने सुधारणांच्या नावाखाली नागरिकांचे मूलभूत अधिकार केंव्हाच हिरावून घेतले. त्यांच्या मालकीतून त्यांच्या शेतजमिनी काढून घेण्यासाठी कृषीसुधारणांचे नाव दिले गेले. राष्ट्रीय बँकांमधील कोट्यवधींची संपत्ती काही लुटारुंना लुटण्यासची संधी दिली. ज्या बँकांना लुटारूंनी लुटले त्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी सरकार स्वतःचे पैसे देणार. म्हणजे विविध प्रकारच्या कारांच्या नावाखाली जनतेच्या खिशातून काढून घेतलेले पैसे कर्जबुडव्यांना दिले जात आहेत. आणि आपल्या मायबाप सरकारविरूद्ध कुणी ब्रसुद्धा काढला की लगेच देशद्रोही म्हटले जाते. त्यांना जेलमध्ये टाकून स्टॅन स्वामीसारखे मरण्यास सोडून दिले जात आहे. लोकशाहीच्या नावाने लोकशक्ती उभारण्याचे आमिष दाखवून सत्ता हस्तगत करताच त्याच लोकशक्तीचे रक्त सांडले जात आहे. अशा ज्वलंत समस्यांवरून लोकांचे लक्ष वळविण्यासाठी त्यांच्यामध्ये भीतीचे वातावरण तयार केले जात आहे. धर्माधर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी जाणूनबुजून एक लष्करच तयार केले गेले आहे. मॉब लिंचिंग सर्रास होत आहे. हे मॉब लिंचिंग देशाच्या कोणत्याही व्यक्तीचे, जातीसमुदायायशी संबंधित असलेल्याचे केले जात असले तरी खऱ्या अर्थाने हे मॉब लिंचिंग लोकशक्तीचे लोकशाहीचे आहे, याकडे नागरिकांचे लक्ष जात नाही. एका धर्माच्या अनुयायींना दहशतवादी घोषित केले, आता इतर धर्मियांना नव्हे स्वधर्मियांनाच दहशतवादी घोषित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशात धर्मांधशक्ती निर्माण करून त्यांना बळकट करण्याची सुरुवात काँग्रेस सरकारने केली होती. तेच धोरण सध्याचे सरकार राबवत आहे.

विविध बँकांना एकमेकांत विलीन करून तोट्यात असणाऱ्या बँकांना आधार देण्याची सुरुवात देखील काँग्रेसनेच आपल्या शासनकाळात केली होती. या प्रक्रियेची सुरुवात खऱ्या अर्थाने २८ ऑगस्ट २००४ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी इंडियन बँकर्स असोसिएशनमध्ये घोषणा केली होती. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकमेकांमध्ये विलिनिकरण करण्यासाठी कायदा केला जाईल. या काँग्रेसच्या काळात राष्ट्रीयकृत बँकांमधून घेतलेली कोट्यवधींची कर्जे बुडविणाऱ्यांची कर्जे माफ करण्यास सुरुवात केली होती. याच प्रकारे देशात परकीय गुंतवणुकीची सुरुवात आणि सार्वजनिक उद्योगांना विकण्याचे धोरणदेखील काँग्रेस पक्षानेच सुरू केले होते. भाजपने त्या वेळी या दोन्हींचा कडाडून विरोध केला होता. पण हे दोन्ही उपक्रम अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात देखील चालू होते. भाजपला काँग्रेसने पेरलेल्या पिकांना आपल्या पदरी पाडायचे आहे आणि काँग्रेसमुक्त भारत करायचे आहे. काँग्रेसचे धोरण राबवायचे आहे पण काँग्रेसने देशात ७० वर्षांत काहीही केले नाही असा डांगोरादेखील पिटायचा आहे, असे वाटते. या दोन्ही पक्षांची सूत्रे कुठेतरी एकाच संस्थेद्वारे चालविली जात आहेत. पण नावाला दोन पक्ष आहेत, धोरण मात्र एकच.

प्रत्येक राष्ट्राच्या संविधानाने नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी आणि मागण्यांसाठी जनांदोलनाचा अधिकार दिलेला आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या चुकीच्या वाटणाऱ्या धोरणांचा विरोध करण्याचाही अधिकार आहे. विरोध म्हणजे केवळ विरोधापुरता असावा काय की या आंदोलनाद्वारे शासनाच्या धोरणांमध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे? वास्तविकता अशी की हा अधिकार केवळ कागदोपत्रीच संविधानात बंदिस्त असल्याचे वाटते. किती आंदोलने अशी आहेत ज्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या. आपण जर आढावा घेतला तर नर्मदा धरण आंदोलन असो की टिहरी धरण आंदोलन, या दोन मोठ्या आंदोलनाचे उदाहरण घेतले तर त्या आंदोलनांचे काय झाले सर्वांना माहीत आहे. वर्षानुवर्षे ही आंदोलने चालू होती. त्यांचे पुढे काय झाले हे कुणाला ठाऊक नाही. काही लोकांच्या स्मरणात असतील  एवढेच. मेधा पाटकर आहेत तोवर नर्मदाचे नाव अधूनमधून ऐकायला मिळेल. टिहरीचे आंदोलन ज्यांनी छेडले होते ते आज हयात नाहीत.

सध्या देशात इतिहासातले सर्वांत मोठे आंदोलन शेतकरीवर्गाचे चालू आहे. वर्ष होत आले तरी त्यांच्या मागण्या पूर्ण होतील यावर कुणालाही विश्वास नाही. कारण त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा अधिकारच या देशाच्या उद्योगपतींनी शासनाकडून हिरावून घेतलेला आहे. सरकार हतबल आहे पण ते दाखवता येत नसल्याने जनतेला धार्मिक उन्मादात गुरफटून ठेवायचे आहे. त्यांच्या पोटापाण्याचा खर्च निघत नसेल. नोकऱ्या नाहीत, उद्योगधंदे बंद झाले. मायबाप सरकार त्यांच्या बाजूने तसे नाही तर असे उभे आहे. सध्याचे शेतकरी आंदोलन हळूहळू कधी संपेल, एक एक करून शेतकरी घरची वाट कधी धरतील आणि त्यांच्यानंतर नेते एक एक करून मंडप आणि इत्यादी सवलती गुंडाळून कधी निघून जातील हे लोकांना कळणार सुद्धा नाही.

ही भारतातीलच गोष्ट नाही तर जगभरातील भांडवलदारी उद्योगपतींनी साऱ्या देशांवर विळखा टाकलेला आहे. सगळ्या राष्ट्रांची सरकारे हतबल आहेत. जिथल्यातिथल्या उद्योगपतींच्या दबावाखाली जगात युद्ध सुरू करतात. या युद्धात लागणाऱ्या सामुग्रीचे उद्योगांतून उत्पादन करतात. अफगाणिस्तानातील २० वर्षांच्या युद्धात अब्जावधी डॉलर अमेरिकेतील उद्योगपतींनी लाटले. एकामागून एक देश इराक, सीरिया, लीबिया अशा अनेक देशांना नेस्तानाबूद केले. लाखो लोकांची कत्तल केली ती याच उद्योगपतींच्या संपत्तीसाठी न शमणाऱ्या तहानेमुळे.

उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधारींविषयी एक प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यांनी आपल्या मर्जीनुसार राज्य करायचे की कायद्याप्रमाणे याचे उत्तर एकच सरकारची मर्जी नाही की कायद्याद्वारे सरकार चालविले जाते. सगळ्या जगातील सरकारे चालवणारे हेच उद्योगपती आहेत ज्यांना भारतातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर ताबा मिळवायचा आहे.

- सय्यद इफ्तिखार अहमद

संपादक


Post a Comment

statcounter

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget