सगळीकडे ‘नजर’ आहे!

एक सरकार आपल्याच नागरिकांवर पाळत ठेवत असेल तर? आपल्याच मंत्र्यांचे संभाषण चोरून ऐकत असेल तर? आपल्याच मेहेरबानीवर उभ्या असलेल्या उद्योगपतीचे बोलणे चोरून ऐकणे.

पत्रकार, कार्यकर्ते यांचा माग काढणे. विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांवर लक्ष ठेवणे. 

पेट्रोल पंपांवर क्रिपी हसणाऱ्या माणसाचा फोटो इतके दिवस लावलेला होता. खरं तर अनेक वर्षे कोणत्या न कोणत्या कारणाने असा फोटो आदलून-बदलून तिथे लावलेला असतो. आताही तिथे फुकट लसीकरणाची जाहिरात असते. हा माणूस सांगत असतो, की तुमच्यावर माझी नजर आहे. या माणसाची विविध कारणाने संपूर्ण शहरात छायाचित्र असतात. कधी कोणी जिंकले म्हणून, कधी कोणाचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला म्हणून! चानू मीराबाईने ऑलिंपिकमध्ये मेडल जिंकले तरी या माणसाचा फोटो असतो, अर्थातच मीराबाईपेक्षा मोठा असतो. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी मंत्र्यांचा समावेश झाला, महिला मंत्र्यांचा समावेश झाला, की अभिनंदनाचे बोर्डलागतात आणि त्या बोर्डवर या माणसाचा फोटो असतो. बस स्टॉपवर फोटो असतो. टीव्हीवर फोटो असतो. रेडिओवरून या माणसाचे शब्द ऐकवले जात असतात. अगदीच काही नाही तर ‘थँक यू’ लिहिलेले बोर्ड झळकलेले असतात. तुम्ही काहीही करा, पेट्रोल भरा, भाजी घ्या, गाडीवर जात असा, सिग्नलला थांबलेले असा, टीव्ही बघत असा, फेसबुकबघत असा, तीच भेदक नजर आणि तेच क्रिपी (भयावह) हास्य! संदेश एकच आहे, तुमच्यावर ‘नजर’ आहे! हेच ‘पेगसिस’ आहे! एव्हढं करूनही भागत नाही, मग सतत वाटत राहतं की सत्तेवरची पकड ढिली होत आहे की काय, त्यातून असुरक्षितता निर्माण होत जाते. अगदी जवळ वावरणारे लोकही शत्रू वाटू लागतात. विचार, मेंदू आणि मूलभूत कामांचा अभाव असला की सत्ता चालवण्यासाठी मग वेगवेगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. गिमीक्स करावी लागतात. ती गिमिक्स करूनही लोक दूर चाललेे आहेत, असे वाटले, की भीती वाटूलागते आणि त्यातून मग थेट 

पाळत ठेवण्याची कल्पना आकाराला येते. त्यातून परत त्याला राष्ट्रवादाची फोडणी ठरलेली आहेच. हे केवळ भरतामध्येच होत आहे असे नाही, तर जगभरात अनेक ठिकाणी होत आहे. सौदी अरेबियामध्ये असणारे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चे पत्रकार जमाल खाशोगी यांचाही फोन असाच ‘पेगसिस’ वापरून हॅककरण्यात आला आणि त्यांचा ठाव ठिकाणा शोधून त्यांना ठार मारण्यात आले. दुबईची राजकन्या शेखा लतिफा हिलाही तिच्या मैत्रिणीच्या फोनमध्ये ‘पेगसिस’ टाकून भारतातील गोव्यात पकडण्यात आले आणि ओढत ओढत परत पाठवण्यात आले. या ‘कौतुकास्पद’ हिरोगिरीमध्ये भारताचे कमांडो सामील होते. फ्रान्समध्ये राफेल या विमानांचे गैरव्यवहाराचे प्रकरण बाहेर काढणाऱ्या ‘मिडीया पार्ट’ या न्यूज पोर्टलच्या संपादक आणि बातमीदाराचा फोन ‘पेगसिस’ वापरून हॅक करण्यात आला होता.

मार्चमध्ये संध्या रविशंकर तमीळनाडूतील एका बातमीदाराने ‘भारतातील स्वतंत्र माध्यम संस्था असलेल्या ‘द

वायर’च्या संपादकांना म्हणजे सिद्धार्थ वरदराजन यांना फोन केला आणि विचारले की ‘तुमच्याकडेआयफोन आहे का’, त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिल्यानंतर ती लगेच त्यांना भेटायला आली. त्यांचे फोन बंद करून दुसऱ्या खोलीत ठेवायला लावले. त्यानंतर एका संरक्षित व्हिडिओ लिंकद्वारे तिने त्यांना साँड्रिन रिगॉद व फिनियास रुकेर्तया फ्रान्समधील फॉरबिडन स्टोरीज या माध्यमसंस्थेच्या संपादकांशी जोडून बोलणे करून दिले. त्यांनी सिद्धार्थ आणि दुसरे संपादक एम के वेणू यांना सांगितले की त्यांना असे वाटत आहे, की यांच्या मोबाईल फोनमध्ये ‘पेगसिस’ हे हॅक करणारे स्पायवेअर टाकलेले आहे. सिद्धार्थ आणि त्यांचे सहकारी पूर्वीपासूनच खबरदारी घेत होते. महत्त्वाच्या बातम्यांवर काम करताना व्हॉटसअ‍ॅप, सिग्नल किंवा फेसटाइम वापरत होते. मात्र त्यांना लक्षात आले की या सगळ्याचा काही उपयोग नाही, कारण हे सगळेच हॅक झाले आहे. कारण त्यांचा संपूर्ण फोनच हॅक करण्यात आला आहे. फ्रान्समधील फॉरबिडन स्टोरीज, अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि जगभरातील 16 माध्यमसंस्थांनी एकत्र येऊन या सगळ्याचा छडा लावण्याचे ठरवले. यावर्षी मे महिन्यात सर्व पत्रकार पॅरिसमध्ये भेटले. ‘द वायर’तर्फे कबीर अगरवाल या बैठकीला उपस्थित होते. काही जण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे यामध्ये सहभागी झाले. यामध्ये इंग्लंडमधील ‘द गार्डियन’, अमेरिकेतील ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’. फ्रान्समधील ‘ल मॉन्ड’ आशा अनेक माध्यम संस्था एकत्र आल्या आणि त्यांनी सहकार्याने काम करायचे ठरवले. ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ या संस्थेने त्यांना 50,000 क्रमांकांचा डेटाबेस पुरवला. यांपैकी जास्तीतजास्त क्रमांकांची ओळख पटवण्याचे काम या सगळ्या मध्यमसंस्थांच्या पत्रकारांना करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी ट्रूकॉलर व कॉलअ‍ॅपसारख्या अ‍ॅप्सचा वापर केला. इंटरनेटचा वापर केला. वार्तांकनाच्या वेगवेगळ्या पद्धती वापरल्या. काहींना थेट फोन केले. मधील 300 हून अधिक भारतीय क्रमांकांची पडताळणी करण्यात आली.

अँड्रॉॅइड फोनमध्ये विस्तृत लॉग रेकॉडर्स ठेवले जात नाहीत. भारतीयांच्या यादीतील बऱ्याच जणांचे फोन अँड्रॉॅइड होते. अनेकांनी आपले फोन बदलले होते. अनेकांना फॉरेन्सिक तपासणीसाठी फोन देण्याबद्दल विचारणा करण्यात आली. 21 फोन्स तपासणीसाठी उपलब्ध झाले. त्यांपैकी 7 फोन्समध्ये पेगसिस खरोखरीच घुसल्याचे पुरावे मिळाले, तर 3 फोन्समध्ये हॅकिंगचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून आले. सिद्धार्थ वरदराजन यांच्यासह वेणू आणि अन्य तीन पत्रकारांचे- सुशांत सिंग, परंजोय गुहा ठाकुरता, एसएनएम अब्दी यांचे फोन हॅक झाले होते. राजकीय व्यूहरचनाकार प्रशांत किशोर, एसएआर गिलानी आणि बिलाल लोन या काश्मिरी कार्यकर्त्याचे फोनही हॅक झाले होते. फोन हॅक झालेल्या  लोकांमध्ये मानवी हक्कांंविषयी लिहिणारे पत्रकार, सुरक्षा दलातील अधिकारी, राजकीय व्यक्ती महत्त्वाचे पत्रकार यांचा समावेश होता. महिला पत्रकारांचा समावेश होता. प्रशांत किशोर यांना स्वत... सिद्धार्थ वरदराजन भेटले आणि त्यांच्या फोनची तपासणी करण्यात आले. त्यामध्ये पेगसिस सापडले आणि त्यांचा फोन हॅक करण्यात आल्याचे पुढे आले. जगभरातील फोनपैकी 37 फोनमध्ये पेगसिस शिरल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यातील 10 भारतातील क्रमांक होते.

अ‍ॅम्नेस्टीच्या प्रयोगशाळेने यामध्ये तपासणी केली आणि ती तपासणी कॅनडा येथील ‘सिटिझन लॅब’ या स्वतंत्र प्रयोगशाळेला दाखवली. याच प्रयोगशाळेने 2019 मध्ये भारतातील अनेकांचे फोन हॅक झाल्याचे पुढे आणले होते त्यामध्ये महाराष्ट्रातील अनेक कार्यकर्ते आणि वकील यांचे फोन होते. एका व्यक्तीचे एकाहून अधिक फोन क्रमांक या यादीमध्ये आढळले याचा अर्थ, त्या व्यक्तीची पाळत ठेवण्यासाठी विचारपूर्वक निवड करण्यात आली होती. राहुल गांधी, जलशक्तीमंत्री प्रफुलसिंग पटेल सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयातील महिला कर्मचारी व तिच्या नातेवाइकांचे दहा क्रमांक या यादीत होते.

‘एनएसओ’ ही इस्राईलमधील कंपनी आहे. इस्राईलच्या सेनेमधून बाहेर पडलेल्या अनेकांनी एकत्र येऊन ही कंपनी तयार केली आहे. पेगसिस हे सेनेच्या (मिलिटरी) दर्जाचे फोन हॅक करणारे स्पायवेअर असल्याचे ‘एनएसओ’चे म्हणणे आहे. ‘पेगसिस’ची विक्री केवळ सरकारांनाच केली जाते असे

‘एनएसओ’चे म्हणणे आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलै 2017 मध्ये इस्राईलचा दौरा केला होता. भारतातील पत्रकार, राजकीय विरोधक, मंत्री, व्यावसायिक, मानवी हक्क कार्यकर्ते, सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचे आरोप करणारी महिला कर्मचारी यांच्याशी सरकारचा संबंध आहे. इतर कोणाचा संबंध असण्याचे कारण दिसत नाही. मोदी सरकारने ‘पेगसिस’ घेतल्याचे नाकारलेले नाही. किंबहुना सरकारला या विषयावर चर्चाच नको आहे. त्यासाठी संसद 10-11 दिवस बंद पडली तरी सरकारला चालत आहे. एवढा हा विषय मोदी सरकारला महत्त्वाचा आहे.

या डेटाबेसमध्ये 2016 सालापासून अनेक क्रमांक आहेत, मात्र भारतीय क्रमांक2017च्या मध्यानंतर दिसतात. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि पंतप्रधान मोदी यांनी जुलै 2017 मध्येच इस्राईलचा दौरा केला होता. कॅनडाच्या ‘सिटिझन लॅब’चा असा दावा आहे. की भारतातील रॉ आणि आयबी दोन्ही गुप्तचर संस्था ‘पेगसिस’चा वापर करत असावेत. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या

अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाचे बजेट 2017-18 मध्ये एकदम 333 कोटी रुपयांचे झालेले दिसते. त्यापूर्वीच्या वर्षात ते 33 कोटी रुपये होते. फ्रेंच सरकारने पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न कोणत्या सरकारी यंत्रणेद्वारे केला गेला हे उघड करण्याची मागणी एनएसओ ग्रुपकडे केली. इस्राईल सरकार आता बदलले आहे. मोदी यांनी इस्राईलला भेटदिली तेव्हा बेंजामिन नेत्यानाहु पंतप्रधान होते. आता ते पंतप्रधान नाहीत. फ्रान्स सरकारने इस्राईल सरकारकडे विचारणा केल्यावर नव्या इस्राईल सरकारने ‘एनएसओ’ कंपनीवर धाडी टाकल्या आणि फ्रान्स सरकारला माहिती देण्याचे आश्वासन दिले. इस्राईलच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी फ्रान्सला भेटदेऊन माहिती दिली. भारतात मात्र सरकार काहीच माहिती देत नाही. चर्चा करत नाही आणि आणि चौकशी करण्याबाबतही बोलत नाही. कारण भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायद्याखाली हॅकिंग हे गुन्हा आहे. पेगसिसचा वापर केल्याचे सरकार मान्य करू शकत नाही. पश्चिम बंगाल सरकारने पेगसिस प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी आयोग स्थापन केला आहे. चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशीकुमार आणि आणखी दोन जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. हे सगळे प्रकरण इतके मोठे आहे, की तथाकथित मुख्य धारेतील माध्यमांना त्याची थोडी का होईना पण दखल घ्यावी लागली. मात्र त्यांनी नेहमीप्रमाणे सरकारला प्रश्न विचारले नाहीत. मराठी माध्यमांना हे सगळे समजण्याच्या पलीकडे आहे. कारण या प्रकरणानंतर हॅक या मुख्य विषयाला सोडून बाकी सगळ्या विषयांवर मराठी माध्यमांनी चर्वितचर्वण केले. फोनची सुरक्षितता यांसारखे ‘घिसे पिटे’ विषय ते चघळत बसले आहेत. आपण हेरगिरी करीत होतो, हे सरकार कधीही मान्य करणार नाही. कारण त्यामुळे अनेकांचा त्यांच्यावरचा विश्वास उडून जाईल. मात्र मध्यमवर्गाचा विश्वास उडणार नाहीच. कारण देशासाठी असे करणे गरजेचे आहे, असे त्यांच्या मनात बिंबविण्यात आले आहे. पण त्या भेदक नजरेला वेसण घालण्याचे काम मात्र स्वतंत्र माध्यमांनी सुरू केले आहे, हे नक्की! 

- नितीन ब्रह्मे 

 (नितीन ब्रह्मे यांनी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये 15 वर्षाहून अधिक काळ पत्रकारिता केली असून, त्यांच्या पत्रकारितेची दिशा राजकारण, स्थानिक नागरी प्रश्न, पर्यावरण या क्षेत्रामध्ये शोधपत्रकारितेची आहे. अनेक सामाजिक प्रश्न समोर आणण्यामध्ये त्यांनी काम केले आहे. साभार : पुरोगामी जनगर्जना, पुणे)