भारत शेतीप्रधान देश आहे, या देशातील शेतकरी जगला तरच हा देश जगणार आहे, शेतीच्या उत्पादनावर हे मानवी, तसेच पशु, पक्षी यांचे जीवन अवलंबून आहे. शेती आणि शेतकरी हे या देशातील विकास प्रक्रियेतील महत्वाचे घटक आहेत, मात्र शेती कसणाऱ्या या देशातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी, त्याच्या समस्या, त्याचे हाल, त्याचे प्रश्न महाभयंकर आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीला समजून घेण्यास सरकारमध्ये बसलेल्या व शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणून व्यासपीठावर मिरवणाऱ्या कुणालाही आता वेळ नाही, कारण प्रशासनालाही माहीत आहे की, भारतीय आर्थिक व्यवस्थेचा कणा हा शेतीच आहे, त्यामुळेच ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर खतांच्या किमती वाढवून शेतकरी वर्गाची पिळवणूक करून 'मुकी बिचारी कुणीही हाका' या उक्तीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्था व प्रचंड हाल अपेष्टांमध्ये भरच घालीत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा हा प्रकार अत्यंत निषेधार्ह आहे. शेतकरी आधीच आर्थिक विवंचनेत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला भाव नाही, अवकाळी पावसाने शेतातील उभ्या पीकांचे नुकसान झाले आहे हा नैसर्गिक दगा -फटका शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. याशिवाय, बँका खरीप हंगामातील बी -बियाणे खरेदीला सुध्दा कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत, सावकारी कर्ज घेण्याशिवाय शेतकऱ्यांजवळ दुसरा पर्याय नाही, अशा स्थितीत "कोरोना" या महामारीने ही शेतकऱ्यांना जेरीस आणलेले आहे, या कोरोना मुळे अनेक शेतकरी या आजाराला बळी गेलेले आहेत, शेतकरी कुटुंबीय ही या कोरोनाशी झुंजत आहेत, खेड्यापाड्यात, अगदी वाड्या-वस्त्यांवर कोरोना पोहचला आहे, त्यामुळे शेतकरी या कोरोनाच्या उपचारासाठी दाखल होत आहेत, यासाठी लाखों रूपयांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी बसत आहे. अशा स्थितीत सरकारने खतांच्या किंमती भरमसाठ वाढविणे योग्य नाही, आधीच खरीप हंगाम तोंडावर असताना ही शेतीची मशागत व मृगाच्या तोंडावर करावी लागणारी शेतीची कामे या कोरोना मुळे पूर्ण झालेली नाहीत. काही शेतकरी कुटुंबातील काही व्यक्ती कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गमावल्या आहेत, अशा कुटुंबातील शेतकरी अजूनही दुःखातून सावरलेला नाही, पावसाची चाहूल हवामान खात्याने वर्तविली आहे,बँक ही खरीप बी-बियाणे व खतासाठी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, पंतप्रधान फंडातून मिळालेली रक्कम तुटपुंजी आहे, तरीही मोठ्या आशेने बळीराजा शेतीच्या कामासाठी तयारीला लागलेला आहे,याचा सारासार विचार शासनाने करावयास हवा होता, मगच खतांच्या किमती वाढविण्याबाबत विचार करावयास हवा होता, सरकारने खतांच्या किंमती ६००-७०० रुपयांपर्यंत वाढवून शेतकरी वर्गाला मोठ्या अडचणीत आणलेले आहे, खतांच्या या भरमसाठ किंमत वाढीमुळे शेतकऱ्यांची खरीप पिके धोक्यात आलेली आहेत, शेतकरी ही महागडी खते घेऊ शकत नाहीत, ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर वाढवलेल्या या खतांच्या किंमती शेतकऱ्यांसाठी न परवडणाऱ्या असून जीवघेण्या आहेत, उदाहरण जर बघितले तर ही वाढ लक्षात येते. ईफको या खतांच्या कंपनीचे १०:२६:२६ या खताच्या गोणीची जुनी किंमत ₹११७५-०० होती ती या महिन्यात वाढवून ₹१७७५-०० करण्यात आली, आय.पी.एल. खत डी.ए.पी. जुनी किंमत ₹१२००-०० नवी किंमत ₹१९००-०० आहे, महाधन या कंपनीच्या खतांची एक गोणी जुनी किंमत १०-२६-३६ ची ₹१२७५-०० होती तर नवी किंमत १९७५-०० अशी आहे, तर इतर कंपनीच्या खतांच्या किंमती ही अशाच दराने वाढवलेल्या आहेत, या वाढवलेल्या किंमती शेतकऱ्यांसाठी परवडणाऱ्या नाहीत, या खत वाढीचे दुष्परिणाम पीक उत्पादन वाढीवर होणार असून शेतकरी आपल्या पिकांना पुरेसे खत देऊ शकणार नाहीत, पुन्हा पाऊस वेळेवर पडेलच याची शाश्वती नाही,सदरील खते भेसळयुक्त नसतील याची ही खात्री नाही, या सर्व बाबींचा शासनाने जरूर विचार करावा व या वाढलेल्या किंमती त्वरित कमी कराव्यात तरच बळीराजा या वर्षी आपल्या शेतातून चांगले उत्पादन काढुन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू शकतील, अन्यथा आधीच कोरोनाच्या महामारीने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांच्या गळ्यात दोरीचा फास पडल्याशिवाय राहणार नाही, हे सरकारने गांभीर्याने लक्षात घ्यावे.
- सुनिलकुमार सरनाईक
संपादक- करवीर काशी, कोल्हापूर
भ्रमणध्वनी : ९४२०३५१३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित आहेत.)
Post a Comment