अशा परीस्थिती निवडणूक आयोग तामिळनाडू, केरळ, पश्र्चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरी विधानसभेच्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या. याला जेवढा दोषी निवडणूक आयोग आहे त्यापेक्षा जास्त सरकार व पक्ष-विपक्षाची नेतेमंडळी सुध्दा आहे. कारण कोणत्याही निवडणुका जाहीर करण्याच्या अगोदर संपूर्ण राजकीय पक्षांची विचारणा केली जाते. तेव्हाच निवडणूक आयोग निवडणूका जाहीर करीत असते. यात मुख्य भुमिका केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांची असते. निवडणुक आयोगाने निवडणुका जाहीर केल्या तेव्हा कोरोना महामारीच्या गाईडलाईन राजकीय पुढाऱ्यांना व निवडणूक आयोगाला माहीत नव्हत्या काय? किंवा कोरोना महामारीचा अर्थच कळला नाही काय? तो कोणत्याही पक्षाचा नेता असो! ज्यांनी-ज्यांनी मीडिया समोर येऊन १३० कोटी जनतेला ग्यान सांगतले त्यांनी सर्वांनीच या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत तल्लीन होऊन महामारीला वाढविण्याचे काम केले.
भारतात एकीकडे कोरोना महामारीचे विक्राळ रूप व मृत्यूचे तांडव सुरू असतांना,पाच राज्यात सोशल डिस्टीशनची धज्जीया उडवून भव्य रॅली, मोठ-मोठ्या प्रचार सभा घेण्यात आल्या. ह्या संपूर्ण बाबी कोरोना महामारीची धज्जीया उडवून केल्या. देशात लाखोंच्या संख्येने रोज कोरोना महामारीने संक्रमित होत आहे व रोज शेकडोच्या संख्येने लोक मृत्युमुखी पडत आहे याकडे कोणताही नेता लक्ष देण्यास तयार नव्हते. कारण आज देशात प्रत्येक राजकीय पक्षांना सत्तेची नशा चढली आहे. त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांनी सत्तेसाठी कोरोना महामारी पसरवून निष्पाप लोकांच्या मृत्यूला जबाबदार जेवढा निवडणूक आयोग आहे तेवढाच संपूर्ण राजकीय खेमा आहे. राजकीय पुढाऱ्यांनी ऐन निवडणुकीच्या शेवटी सर्वच पक्षांनी आपल्या सभा रद्द केल्या.कारण देशात महामारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे हे पाहून दीखावा म्हणुन देशांच्या १३० कोटी जनतेला दाखवायचे होते की आम्ही महामारीशी लढत आहोत. परंतु हा सर्व दिखावा देशाची जनता आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाच राज्यांतील निवडणूकांचा तमाशा व कोरोना महामारीचे थैमान आणि मृत्यूचे तांडव पहात होते. ही बाब आवाक्याबाहेर जात आहे ही बाब संपूर्ण राजकीय पक्षांच्या लक्षात आली व सर्वांनीच दिखावा म्हणुन सहानुभूतीचे नाटक करून सभा रद्द केल्या.
परंतु निवडणूक आयोगाने व राजकीय पक्षांना कोरोना महामारीची कल्पना असतानासुद्धा निवडणूका घेतल्या जातात. याचाच अर्थ असा की निवडणूक आयोगाने १३० कोटी जनतेची दिशाभूल करून निवडणूका घेतल्या व आगीत तेल टाकण्याचे काम राजकीय पुढाऱ्यांनी केल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे मद्रास हायकोर्टाने एकट्या निवडणूक आयोगाला दोषी धरून चालणार नाही तर संपूर्ण राजकीय पक्षांच्या दिग्गज नेत्यांवर सुध्दा हत्येचा गुन्हा दाखल व्हायलाच पाहिजे. देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक होण्यास निवडणूक आयोग विशेषत्वाने जबाबदार आहे, ही सर्वात बेजबाबदार संस्था असल्याचे सांगत, मद्रास उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.याचे मी स्वागत करतो. गेल्या एकवर्षापासुन देशात अनेक नवीन नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत कोरोना महामारीची दुसऱ्या लाटेमुळे मृत्यूचे थैमान, अशा कठीण परिस्थितीत कोणतीही निवडणूक प्रक्रिया म्हणजे धोकादायक आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत निवडणुकीच्या समोरच्या प्रक्रिया स्थगित करून महामारी निवळेपर्यंत मतमोजणी स्थगिती ठेवली पाहिजे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ज्ञ परकला प्रभाकर म्हणतात कोरोना संकटकाळात लोकांना मदत करण्याऐवजी केंद्र सरकार हेडलाईन्स मॅनेजमेंटमध्ये अर्थात बातम्यांमध्ये कसे चर्चेत राहू हे बघण्यात आणि स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यात व्यस्त आहे. यावरून स्पष्ट होते की प्रत्येक राजकीय पक्ष आपले स्वार्थ साधण्यासाठी मग्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. निवडणूक आयोगाने या पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका घ्यायला पाहिजे नव्हत्या परंतु घेतल्या. परंतु पुढील प्रक्रियांची काळजी घेवून वाढती कोरोना महामारी पहाता मतमोजणीची प्रक्रिया थांबवुन महामारी निवळल्यावर मतमोजणी केली पाहिजे. मतमोजनीची कोणतीही घाई करू नये. कारण जगात कोरोना महामारीमध्ये सध्याच्या परिस्थितीत भारत गंभीर स्थितीमध्ये आहे ही बाब जगजाहीर आहे. याचे भान निवडणूक आयोगाने व सरकारने ठेवले पाहिजे.
- रमेश कृष्णराव लांजेवार
नागपूर, मो.नं.९३२५१०५७७९
Post a Comment