हा देश कृषीप्रधान आहे असे म्हटले जाते,मात्र एका बाजूस शेतीमालाचे पडणारे बाजारभाव आणि दुसऱ्या बाजूस सतत वाढणारा उत्पादनखर्च व पीककर्ज यांच्यामध्ये बळिराजा गेली अनेक दशके अक्षरशः पिचून आणि दबून गेला आहे.अलीकडे मोठ्या प्रमाणात तो असहाय्यपणे आत्महत्या करीत आहे. दिवसेंदिवस शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या बिकट बनत चालल्या आहेत,यावर मायबाप सरकार कोणत्याही प्रकारे तोडगा काढायला तयार नाही. नव्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने कंबर कसली आहे, हा नवा कायदा कसा चांगला व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य आहे असे काही जण कंठरवाने सांगत आहेत,मात्र या कायद्याच्या विरोधात स्वतः शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर संघटीत होऊन सरकारला सनदशीर मार्गाने जाब विचारत आहे. वाघ म्हटले तरी खातो, आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो,मग वाघ्या म्हणून त्याला निधड्या छातीने प्रतिकार करू या, या न्यायाने दुबळेपणाची, असहायतेची कात टाकून तो स्वाभिमानाने अन्यायाविरोधात उभा ठाकला आहे , असे चित्र सध्या देशाच्या राजधानीत दिसते आहे. सत्ताधीशांच्या उन्मादी मुजोरी विरुद्ध तो दोन हात करीत आहे, कडाक्याच्या थंडीत ही त्यांने आपला एल्गार पुकारला आहे! सत्ताधीशांचे भागीदार असलेल्या कॉर्पोरेटशाही विरुद्ध तो जणू युध्दाच्या पवित्र्यात उभा राहिला आहे ! सत्ताधारी बड्या भांडवलदार व कार्पोरेट कंपन्याची बटीक झाली आहे की काय असा प्रश्न देशभरातील सर्व सामान्य माणसाला पडला आहे.
सत्ताधीशांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून त्यांनी आणलेल्या कायद्यांच्या शृंखला तोडण्यासाठी; किमान जगण्याची शाश्वती देणाऱ्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती आणि आवश्यक असल्यास सरकारी खरेदीचा कायदा करून घेण्यासाठी तो आता सर्व पणाला लावून लढतो आहे,तो आता सरकारच्या विरोधात शड्डू मारून उभा राहिला आहे.तो मागे हटणार नाही, तो एका प्रचंड जीद्दीने उभा राहिला आहे. त्यांचे ध्येर्य आणि चिकाटी वाखाणण्याजोगी आहे. या त्यांच्या पवित्र्यामुळे सरकारचे पाय लटपटू लागले आहेत.अर्थात त्यांच्या मागे लपून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारे बडे भांडवलदार सुध्दा आपली काही खैर नाही हे पाहून काढता पाय घेत आहेत!
संसदेचे किमान लोकशाही संकेत देखील पायदळी तुडवत जातीधर्माच्या आधारे दंगलींची धुळवड खेळणाऱ्या राज्यकत्र्यांची बेभान मुजोरी ही ओझ्याने दबलेल्या शेतकऱ्याच्या पाठीवरची अखेरची काडी ठरली आहे.आणि म्हणूनच आज देशभरचा शेतकरी लाखोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर गेले दोन महिने संयमाने, शांततेने परंतु अत्यंत निर्धाराने हजारो सशस्त्र पोलिसांच्या समोर निःशस्त्रपणे उभे ठाकले आहेत.
शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली ही लढाई आहे, ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या शेतकरी शेतमजुरांची, ग्रामीण भारताची आणि म्हणूनच ती देशातल्या सर्वच श्रमिकांची, आणि संविधान व लोकशाही मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय बुद्धीमंतांची लढाई आहे. काही दशके धुमसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा हा आगडोंब उसळण्यासाठी निमित्त ठरले ते मोदी-शहा सरकारने जून २०२० मध्ये संसदेला न जुमानता अध्यादेशाने जारी केलेले अंबानी-अदानी प्रणित तीन कृषी अध्यादेश. सप्टेंबर मध्ये संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवून त्यांचे कायद्यांत रूपांतर केले गेले. त्याच्या पुढल्या आठवड्यातच या सरकारने देशाच्या उद्योगव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या कामगारांच्या विरोधात संघटित कट केल्याप्रमाणे संपूर्ण कामगार कायदेच मोडीत काढले आहेत. त्या जागी कामगार चळवळीचा इतिहास आणि वर्तमानच नव्हे तर किमान आत्मसन्मान देखील खरवडून काढणाऱ्या या स्वार्थी व बेधुंद दडपशाहीच्या विरोधात हा बळिराजाचा एल्गार सुरूच आहे. हा तमाम शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा लढा प्रदीर्घ काळ सुरू असूनही सरकारची गेंड्याची कातडी हलायला तयार नाही,जो देश शेतीप्रधान म्हणून मिरवतो,त्या देशातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांच्या हक्काच्या शेतजमीन व मालमत्तेवर गदा आणणारे हे सरकार नेमकं काय करीत आहे हेच सर्व सामान्य माणसाला कळायला तयार नाही, या देशातील बळिराजा संकटकाळी देशाच्या सहाय्याला नेहमीच छातीचा कोट करून पुढे येतो,त्यांचं बळिराजाचा टाहो या सरकारच्या कानाला ऐकू येत नसेल काय,असा ही प्रश्न देशभरातील सर्व सामान्य माणसाला पडला आहे, सरकारने बळिराजाचा जास्त अंत न पाहता त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून त्यांचा आक्रोश थांबवावा व देशभरातील जनतेच्या मनात बळिराजाच्या या लढ्याबद्दल असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकावे.
- सुनिलकुमार सरनाईक
कोल्हापूर
भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२
(लेखक भारत सरकारतर्फे ग्राहक संरक्षण विषयक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
Post a Comment