Halloween Costume ideas 2015

राजकीय प्रणालीचे बळी


२८ डिसेंबर २००१ रोजी एका बैठकीत सामील झालेल्याच्या संशयात सिमी या प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य असल्याच्या आरोपात १२७ जणांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुनावणी करत आता गुजरातच्या सूरत न्यायालयाने या सर्वांची २० वर्षांनी निर्दोष मुक्तता केली आहे. या सर्वांना यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. एन. दवे यांनी कोणताही ठोस पुरावा न मिळाल्याने आरोपींची निर्दाेष मुक्तता केली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पाच आरोपींचा मृत्यूही झाला होता. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की आरोपी बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित आहेत आणि या संघटनेच्या कामकाजासाठी एकत्र जमले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी पोलीस कोणतेही विश्वसनीय आणि समाधानकारक पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे आरोपींना यूएपीए अंतर्गत दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. याप्रकरणातील आरोपी गुजरातमधील विविध भागांव्यतिरिक्त तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आहेत. या सर्वांनी अखिल भारतीय अल्पसंख्याक शिक्षण मंडळाच्या बॅनरखाली कार्यक्रमात भाग घेतला होता. या लोकांमध्ये दोन कुलगुरू, निवृत्त न्यायाधीश, प्राध्यापक, इंजीनियर, पत्रकार आणि डॉक्टर होते. सर्वांना ११ महिने तुरूंगात टाकण्यात आले. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला होता. परंतु त्यांची सुटका होईपर्यंत मीडिया आणि पोलिसांनी या सर्वांना दहशतवादी घोषित केले होते. त्यापैकी बऱ्याच जणांनी नोकऱ्या गमावल्या. व्यवसाय बंद झाले. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. त्यांचे आयुष्य निरुपयोगी झाले. ते परत येणे कसे शक्य आहे? उत्तर प्रदेशातील रिहाई मंचने गेल्या अनेक वर्षांत अशा प्रकारे दहशतवादाच्या खोट्या प्रकरणात अडकलेल्या अनेक मुस्लिम तरुणांना न्यायालयाद्वारे निर्दाेष मुक्तता करविली आहे. या प्रकरणातील सरकारी वकील जगपुरुष सिंह राजपूत यांनी २०१२ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली आणि ते आमदार झाले. १२७ लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करून बऱ्याच लोकांना राजकीय फायदा झाला. जेव्हा असे म्हटले जाते की दहशतवाद हा एक जागतिक राजकीय व्यवसाय आहे तेव्हा संवेदनशील लोकांना त्याचे वाईट वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीशांनी भारतीय न्यायालयात न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. भारतात ५० लोकांच्या मागे एक पोलीस आहे. ७ हजार ६०० लोकांच्या मागे एक न्यायाधीश आहे, तर संपूर्ण देशातील न्यायालयात सुमारे साडेतीन कोटी न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे तर महाराष्ट्रात चार लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ए.व्ही. डायसी यांनी १९०५ मध्ये लिहिलेल्या पण आजही तितकेच ताजेतवाने असलेल्या पुस्तकात अतिशय विचारप्रवृत्त करायला लावणारी मांडणी आहे. ‘लॉ अँड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लंड’ हे ते पुस्तक. या पुस्तकात त्यांनी काही महत्त्वाची विचारसूत्रे मांडली आहेत. त्यात ते म्हणतात, ‘कायदा हा लोकमताच्या आधारावर बनविला जातो.' खरे तर अनेक वेळा जनमत वेगळेच असते आणि प्रत्यक्षात कायदे बनविणारे स्वतःच्या हितसंबंधांचा विचार करून त्याला बाधा पोहोचणार नाही या पध्दतीने कायदे बनवीत असतात. काही कायदे अधिक यशस्वी होतात, तर ज्याच्या पाठीमागे प्रबळ जनमत उभे राहते; आणि काही कायदे अपयशी ठरतात, तर ज्यांच्या पाठीमागे प्रबळ जनमत उभे करण्यात कायदा करणारे अपयशी ठरतात. २०१७ ते २०१९ या काळात राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली दर वर्षी सरासरी ८,५३३ गुन्हे नोंदवले गेले. जगातील कोणताही देश स्वत:च्या नागरिकांना इजा करण्याचा प्रयत्न करत नाही. जर ही सर्व प्रकरणे खरी असतील तर दोन गोष्टी घडू शकतात - एकतर देश खरोखर देशद्रोही आहे किंवा स्वतः देशाच्या बांधणीत मूलभूत त्रुटी आहेत. आजकाल देशात सर्व काही धोक्यात असल्याचे दिसते. मग ते धर्म, संस्कृती, जातीय सलोखा असो किंवा समाजातील शांती असो. मुलींनासुद्धा असे म्हटले जाते की विधर्मी लोक त्यांना पळवून नेतात, त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांना धर्मांतरित करतात. आणि हे सर्व धोक्यात नसते तेव्हा देशाची एकता आणि अखंडता, अंतर्गत सुरक्षा किंवा विकास धोक्यात येते. अशा प्रकारच्या धोक्यांचा सतत धोका असूनही भारत तथाकथित 'विश्वगुरु' असल्याचा दावा सादर केला जातो. १३३ कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश, ज्यांचे संरक्षण बजेट ४,७८० अब्ज रुपये आहे, केवळ दोन ओळीचे ट्विट, व्हॉट्सअॉेप संदेश, ईमेल, फेसबुक पोस्ट, लेख, पुस्तक, गाणे, नाटक किंवा चित्रपटामुळे धोक्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि देशद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर या संदर्भात पाहिले गेलेला 'बळी' हा बहुधा मुस्लिम आणि मग तथाकथित डावे- 'शहरी नक्षल', विचारवंत, लेखक, कवी आहे, विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि समाजातील इतर दुर्लक्षित गट आहेत. एकूणच भारतीय जनता या प्रणालीची बळी ठरत आहे.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४)


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget