सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीने पेटत आहे!

सर्वसामान्य जनता इंधन दरवाढीने पेटत आहे, महागाईने सर्वसामान्य भरडतो आहे तर ईपीएस-९५ पेन्शनधारक अल्पशा पेन्शनने मरतो आहे. हे चालत तरी काय!                                                             

गेल्या ५० वर्षात अनेक सरकारे आलीत आणि गेलीत.परंतु परीस्थिती नुकसार महागाईवर कोणीच नियंत्रण ठेऊ शकले नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष स्वत:च्या स्वार्थासाठी महागाई कमी करण्याचे आश्वासन देतात. परंतु संपूर्ण आश्वासने फोल ठरतात. पक्ष-विपक्ष महागाई कमी करण्याकडे लक्ष न देता राजकारण कसे करता येईल याकडे सर्वांचे लक्ष असते. आज सिलेंडर, पेट्रोल-डीझेलचे भाव आभाळाला टेकले. यामुळे १३० कोटी जनतेचे बजट पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. परंतु सरकार यावर लक्ष न देता पश्चिम बंगालच्या किंवा इतर राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीकडे जास्त लक्ष देताना दिसत आहे.वाढती महागाई व इंधन दरवाढ हा अत्यंत गंभीर व चिंतेचा विषय आहे. यामुळे सर्वसामान्यांचे संपूर्ण बजेट बिघडत असते. गॅस सिलेंडर,पेट्रोल-डीझेल दरवाढ म्हणजे गरीब व सर्वसामान्यांवर सरकारने लादलेले ओझे आहे. संपूर्ण भारतात काही राज्यात पेट्रोल ने १०० पार केले तर काही राज्यात १०० रूपयांच्या आसपास दिसून येते. सरकार म्हणते की एक देश एक राशन कार्ड, तर एक देश समान पेट्रोलचे भाव का करत नाही?

आता पेट्रोल-डीझेल वाढीच्या बाबतीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुन्या सरकारवर टीका करतांना दिसत आहे.पेट्रोल-डीझलवर केंद्र व राज्य सरकारे टॅक्सच्या माध्यमातून करोडो रुपये वसुलतात व आम जनतेला लुटण्याचे काम करतांना दिसतात आणि आम जनतेची दिशाभुल करण्या करिता केंद्र सरकार,राज्य सरकावर ताशेरे ओढत असतात तर राज्य सरकार केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढताना दिसतात. यात गव्हातील सोंड्यासारखा गरीब व सर्वसामान्य नागरिक भरडला जातो. केंद्र सरकार स्पष्टपणे सांगत आहे की इंधनावरील शुल्क कपात होणार नाही.यावरून स्पष्ट होते की सरकार सर्वसामान्यांच्या जिवाशी खेळत असल्याचे दिसून येते. यावरून स्पष्ट होते की केंद्र व राज्य सरकार इंधन दरवाढ व महागाईच्या बाबतीत दिशाभुल  करतांना दिसत आहे. आज इंधनच्या भरवशावरच देशातील चक्की-चुला चालतो व इंधन दरवाढ जेवढी जास्त भडकेल त्यांच्या दुप्पटी महागाई वाढत असते. त्याचप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए) वाढला की आणखी महागाईमध्ये भर पडते. यात भरडला जातो सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, गोर-गरीब व मजुरवर्ग अशा कठीण परिस्थितीत लोक जिवनला कंटाळून जीवनयात्रा संपवीण्याकरीता आत्महत्येचा सहारा घेतात व या जगातून शेवटचा निरोप घेतात अशा अनेक घटना घडत आहे व घडलेल्या आहे.शेतकरी कृषी कायद्याच्या विरोधात ७५ दीवस रस्त्यावर बसले. त्यावरसुध्दा सरकारचे समाधानकारक  पवित्रा दिसला नाही.

कृषी कायदे बनवीतांना कृषी प्रधान देशाच्या शेतकऱ्यांना यत्किंचीतही न विचारता कायदा बनवीने हा सरकारचा गुन्हा नाही काय? प्रधानमंत्री लोकसभेत सांगतात की अनेक कायदे बनविले ते कोणाला विचारून बनवीले काय? आतापर्यंत जेही कायदे बनवीले ते संपूर्ण जनतेच्या हितार्थ बनवील्याचे प्रधानमंत्री सांगतात.ही बाब सत्य असू शकते याला नाकारता येत नाही. परंतु कृषी प्रधानदेशात जर आपण शेतकऱ्यांना न विचारता कोणतेही पाऊल उचलत असेल तर ते शेतकऱ्यांच्या व कृषी प्रधान देशाच्या विरोधात असल्याचे मी समजतो. हिच परीस्थिती आज ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांची आहे. आज ते जगुही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही. हीच सरकार २०१३ मध्ये विरोधात असतांना ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी १५ हजार रुपये पेन्शन देण्याची प्रकाश जावडेकर यांनी घोषणा केली होती. याच आधारावर ईपीएस पेन्शन धारकांनी पुर्ण ताकदीनीशी भाजप सरकारला निवडणून आनण्यास मदत केली.परंतु आश्चर्याची गोष्ट की 

सध्या मंत्रीपदावर असलेले जावडेकर ईपीएस पेन्शन धारकांना बदल एकही शब्द बोलायला तयार नाही. 

आज ईपीएस  पेन्शन धारक आपल्या घामाचा पैसा सरकारला मांगीत आहे. यात ७५०० रूपये पेन्शन, महागाई भत्ता व कोशियारी समितीच्या संपूर्ण अटी लागू करने.यावर अनेक खासदारांनी वेळोवेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून सुध्दा दीले आहेत.यात खा. नवनीत राणा,खा.हेमा मालीनी इत्यादी सह अनेक खासदारांनी ईपीएस पेन्शनच्या बाबतीत लक्ष वेधले. परंतु सरकार व कामगार मंत्री श्री गंगवार यावर पुर्णतः चुप्पी साधुन असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. ईपीएस पेन्शन धारक आपल्या हक्कासाठी लढता-लढता अनेकांचे प्राण गेले, अनेक आताही लढा देत आहे व यात त्यांना घामसुटुन थकुन गेले.परंतु सरकारला मात्र थोडासाही घाम सुटलेला नाही. अशाप्रकारचा घोर अण्याय सरकार करतांना दिसत आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारने ईपीएस पेन्शन धारकांना कमीत कमी जगण्याइतकी पेन्शन दिली पाहिजे.

असे सांगण्यात येते की मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री असतांना अमिताभ बच्चन आणि अक्षयकुमार यांनी पेट्रोल-डीझेल दरवाढीच्या विरोधात ट्यीट केले होते.मग आता वॉलीवुड क्षेत्र पेट्रोल व इंधन दरवाढीच्या विरोधात सरकारच्या विरोधात आवाज का उचलत नाही? यावरून स्पष्ट होते की पुंजीपती विरूद्ध सर्वसामान्य अशा पद्धतीचा लपंडाव इंधन दरवाढीमध्ये दिसून येते. यावरून स्पष्ट होते की सरकार इंधन दरवाढीवर नियंत्रण ठेवु शकत नाही. सेलिब्रिटी वर्ग देशाच्या हीतासाठी कार्य करतात देशावर, महागाई, बेरोजगारी यावर अनेक चित्रपट सुध्दा काढतात.मग जर प्रत्यक्षात जर आम जनतेवर अन्याय होत आहे तर अभिनेता वर्ग व सेलि ब्रिटी वर्ग अन्यायाच्या विरोधात सामोर का सरसावत नाही? हासुद्धा महत्वाचा मुद्दा देशाच्या १३० कोटी जनतेच्या मनात भेडसावत असतो.सरकार महागाई आटोक्यात आणू शकत नाही, शेतकऱ्यांना मान्य नसलेले कायदे रद्द करू शकत नाही, ईपीएस पेन्शन धारकांना त्यांच्या हक्काची पेन्शन देवु शकत नाही. मग शेतकऱ्यांनी व सर्वसामान्यांनी करायचे तरी काय? देशातील राजकीय पुढाऱ्यांना इंधन मोफत, प्रवास मोफत, गाडी, बंगला, सरकारी सुविधा व सुरक्षा मोफत सोबतच गलेलठ्ठ पगार आणि  पेन्शन म्हणजे जनुकाय असे वाटते की देशातील आजी-माजी पक्ष-विपक्षातील राजकीय पुढारी १३० कोटी जनतेपेक्षा खुपचं गरीब असल्याचे दिसून येते. केंद्र व राज्य सरकारांनी राजकीय पुढाऱ्यांच्या खर्चावर अंकुश लावुन शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य नागरिक,गरीब, ईपीएस पेन्शन धारक यांच्या वेदना जाणून घेतल्या पाहिजेत व इंधन दरवाढ व महागाई यावर नियंत्रण आनले पाहिजे.सरकारचा विकास स्वागतार्य आहे.परंतु अत्यावश्यक गरजांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. यातच देशाचा खरा विकास दिसून येईल.

-  रमेश कृष्णराव लांजेवार 

नागपूर, 

मो.नं.९३२५१०५७७९