Halloween Costume ideas 2015

विचारांवर नजर ठेवण्याचा आणखी एक प्रयत्न


केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये चाचणी आधारावर सायबर स्वयंसेवकांची भरती करण्याची योजना सुरू केली आहे. हे सायबर स्वयंसेवक सोशल मीडिया क्रियाकलापांवर बारकाईने नजर ठेवतील आणि सरकारबरोबर ‘राष्ट्रीय हितासाठी' काम करतील. जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकताच हा कार्यक्रम चाचणी म्हणून सुरू करण्यात आला आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे, याचा अहवाल मिळाल्यानंतरच या कार्यक्रमावर पुढील काम केले जाईल. येत्या काळात हे स्पष्ट झाले आहे की सायबर स्वयंसेवकही इतर राज्यांत दिसतील आणि राष्ट्रीय हितात स-रकारला आवश्यक सल्ला देतील. आपल्यापैकी बहुतेकांना यात काहीही चमत्कारिक वाटणार नाही आणि कदाचित काहीजणांचा असा तर्कही होऊ शकेल की सायबर क्राईम थांबवण्यासाठी सरकारने घेतलेले हे आणखी एक पाऊल आहे. परंतु या योजनेचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर आपल्या गोपनीयतेच्या व्याप्तीचे थेट उल्लंघन करून सोशल मीडियाशी संबंधित आपच्या क्रियाकलापांवर अंकुश ठेवण्यास ते तयार असल्याचे दिसते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या योजनेनुसार, सायबर स्वयंसेवक एजन्सींना इंटरनेटवरील ‘बेकायदेशीर आणि देशविरोधी' सामग्री ओळखण्यास, कळविण्यास आणि मदत करण्यास मदत करतील. हे सायबर स्वयंसेवक त्यांच्या मते देशाच्या सार्वभौमत्वाबद्दल आणि अखंडतेच्या विरुद्ध आहेत, परदेशी राज्यांशी मैत्री-पूर्ण संबंधांविरूद्ध आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडू शकते किंवा जातीय सलोख्यासाठी धोका असू शकेल अशी कोणतीही सामग्री नोंदवू शकते. ते पाहण्यात काहीही चूक नाही. देशातील एकता आणि अखंडतेला आव्हान देणारी कोणतीही क्रिया सहन केली जाऊ नये किंवा देशातील जातीय सलोखा बिघडू देणार नाही, हे आपण ठरवले पाहिजे. पण सर्व काही इतके सोपे आहे का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी सातत्याने लढा देणाऱ्या कार्यकत्र्यांनी या योजनेबद्दल तीव्र चिंता आणि भीती व्यक्त केली आहे. पहिला प्रश्न असा आहे की सोशल मीडियावरील पोस्ट देशद्रोही आहे की नाही, सायबर स्वयंसेवक हे कसे ठरवू शकतात. हे काम देशाच्या न्यायालयांचे आहे आणि अशी अनेक प्रकरणे यापूर्वी समोर आली आहेत, जेव्हा पोलिसांनी एका व्यक्तीला त्याच्या देशविरोधी कथित आरोपी म्हणून ताब्यात घेतले आणि त्यानंतर कोर्टाने त्याला निर्दोष सोडले. स्पष्टपणे ही एक अवघड बाब आहे ज्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार काही लोकांना दिला जाऊ शकत नाही. अलीकडच्या काळात आम्ही पाहिले आहे की ट्विटरवर काही शब्द लिहिल्यामुळे प्रख्यात माध्यम कर्मचाऱ्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. गेल्या महिन्यात प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर परेड आणि त्या काळात झालेल्या हिंसाचाराचा अहवाल देणाऱ्या पत्रकारांवर एफआयआर नोंदवण्याच्या घटना आठवा. विशेषत: पत्रकारांना निषेध करणाऱ्याच्या मृत्यूशी संबंधित घटनांचा अहवाल देणे, त्यांच्या वैयक्तिक सोशल मीडिया हँडल्स व त्यांच्या प्रकाशनांवर या घटनेची माहिती देणे यासाठी लक्ष्य केले गेले होते आणि काही पत्रकारांवर देशद्रोहाचा आरोपही ठेवण्यात आला होता. अर्थात, सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्यांवर वैचारिक पूर्वग्रहांमुळे कारवाई केली जात आहे. अशा वेळी जेव्हा देशभरातील माध्यमांना अस्सल पत्रकारिता करण्याचा सरकारचा हेतू कळत आहे, तेव्हा काही लोक त्यांच्या सोशल मीडिया हँडल्सद्वारे सत्य लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा परिस्थितीत ते कधीही सायबर स्वयंसेवकांचे लक्ष बनू शकतात. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार सोशल मीडियावर नजर ठेवण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सायबर स्वयंसेवक प्रणाली या दिशेने उचललेले आणखी एक पाऊल आहे. घटनेचा अनुच्छेद १९(२) कायद्यानुसार तार्किक कारणांच्या आधारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास आळा घालण्यासाठी सरकारला सामर्थ्य देतो. अनुच्छेद १९(२) द्वारे देण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह आणि दाहक पोस्ट्सवर अंकुश ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. पण कोणती सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात आहे हे कोण ठरवेल? दोन धार्मिक समुदायांमधील द्वेषाचे बी पेरण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला जाऊ नये. खासकरुन फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर पोस्ट करताना याची काळजी घेतली पाहिजे. दाहक पोस्ट आणि संदेशांमध्ये सार्वजनिक सुसंवाद बिघडवण्याची क्षमता आहे, म्हणून त्या मोठ्या सतर्कतेने वापरल्या पाहिजेत. मात्र कोणत्याही लोकशाही देशात नागरिकांच्या मतांवर बारकाईने पहारा होऊ द्यायला हवा का?                                       

- शाहजहान मगदुम 

कार्यकारी संपादक, 

मो. : ८९७६५३३४०४

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget