लोकसभेतील, राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, भारत स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षीच्या दारात उभा आहे. त्यांनी ही गोष्ट अशा वेळी सांगितली जेव्हा स्वातंत्र्याच्या उरल्या सुरल्या मुल्यांना नष्ट केले जात आहे. आणि याहून अजब गोष्ट अशी की, ज्या व्यक्तीद्वारे हे कारस्थान चालविले जात आहे तेच स्वातंत्र्याच्या बााता करत आहेत.
याचा पुरावाच द्यायचा झाल्यास गृहमंत्र्यांच्या देखरेखीत काम करणाऱ्या दिल्ली पोलीसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने एका 21 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांना ताब्यात घेतले. तिच्याविरूद्ध स्वीडनच्या ग्रेटा धनबर्गनी ट्वीट केलेल्या टूलकिटला प्रसारित केले. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला जात होता. या प्रकरणाची सुरूवात ग्रेटा धनबर्गची धरपकड करण्याची मागणी केली गेली पण ते शक्य होणार नव्हते म्हणून खलीस्तनींना अरेस्ट करण्याचे प्रयत्न केले. पण तेही शक्य झाले नाही म्हणून बेंगळुरूच्या एका न्यायालयात दिशा रवीला हजर करून तिची पाच दिवसाच्या पोलीस कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. गे्रटा पर्यावरण कार्यकर्ती असून ती पर्यावरणाबद्दल लोकांमध्ये जागृती निर्माण करत असे. ज्याला अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि आपल्या पंतप्रधानांचा विरोध होता. या अभियानाद्वारे विश्व वैज्ञानिक ज्या पर्यावरण बदलाचे जे गंभीर परिणाम होत आहेत, त्याची दखल राष्ट्राध्यक्षांनी घ्यावी अशी मागणी पर्यावरण कार्यकर्ते करत आहेत. ग्रेटा धनबर्ग यास या महत्त्वाच्या कार्यासाठी नोबेल पारितोषिक देण्याच्या यादीमध्ये त्यांचा नाव दिले गेले आहे. यामुळेच शासनाने ग्रेटा धनबर्ग विरूद्ध एफआयआर करण्याचे धाडस केले नाही.
कर्नाटकात काँग्रेस आणि जेडीएसच्या सभासदांची खरेदी करून भाजपाने तिथे सरकार बनविले आहे. त्यांचे सरकार नसते तर पोलिसांना पहाटे तीन वाजता बंगळूरूस्थित पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवीला ताब्यात घेणे शक्य झाले नसते. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री येदियुरप्पांच्या देखरेखीत दिशा रवीच्या लॅपटॉप - (उर्वरित पान 2 वर)
आणि मोबाईल फोन देखील हस्तगत करण्यात आले. सरकारच्या या कारवाईचा अनेक पर्यावरण संस्थांनी विरोध करत टिका टिप्पणी केली आहे. शेती व्यवसाय आणि पर्यावरणाचा घनिष्ठ संबंध असल्याने ते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे समर्थन करत आहेत. तसे पाहता हे संबंध नसले तरी कुणाचे समर्थन करायचे कुणाचे नाही हा अधिकार त्याच स्वातंत्र्याने दिलेला आहेे ज्याचा उल्लेख पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात केला आहे.
पंतप्रधानांनी ज्या स्वातंत्र्याचा गौरवाने उद्गार केला त्यावरून कश्मीरमधील एका एन्काऊंटरद्वारे त्यावर प्रश्नचिन्ह लावता येतो. श्रीनगरमधील एका गोळीबाराच्या घटनेमध्ये अतहर मुश्ताक नावाच्या एका मुलाचे प्राण गेले. त्याचे पिता मुश्ताक वाणी आणि इतर नातेवाईकांनी असा आरोप केला आहे की, 16 वर्षीय त्या मुलाची हत्या पोलिसांनी गोळीबारात केली आहे. पण त्याच वेळी पोलिसांचे म्हणणे असे की मारले गेलेल्या तिन्ही मृतकांचे दहशतवाद्यांशी संबंध होते. जर त्यांचे हे सांगणे सत्य असेल तर मयतांचे मृतदेह त्यांच्या मातापिता आणि नातेवाईकांना का दिले गेले नाही. त्यांनी विरोध केला तर त्यांच्या विरूद्ध युएपीए का लावण्यात आला. काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री महेबूबा मुफ्ती यांनी आरोप लावला की प्रशासनाने त्या मयतांच्या नातेवाईकांना दफनविधीपूर्वी पहायला सुद्धा दिले नाही. त्यांच्या वारसांना विधीपूर्वक त्यांना दफन करण्याचा देखील अधिकार दिला नाही.
मुशताक वाणी आणि इतर सात जणांविरूद्ध त्यांनी षडयंत्र रचून मोर्चा काढण्याचे प्रयत्न केले असा आरोप करीत युएपीएच्या कायद्याने त्यांना अटक केले. हेच ते स्वातंत्र्य ज्यावर आपणास गर्व वाटतो.
- डॉ. सलीम खान
Post a Comment