Halloween Costume ideas 2015
March 2021


भारतीय माध्यमांवर आजकाल गुजरातचे वर्चस्व आहे. देशाच्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तीच्या घरासमोर एका बेवारस गाडीमध्ये काही विस्फोटक सामग्री ठेवलेली नुकतीच आढळली होती. नंतर माहित झाले की ही गाडी हिरेन मनसुख या दुसऱ्या गुजराती व्यक्तीच्या नावावर होती. हिरेन मन्सुखचे नाव ऐकल्यावर कित्येक लोकांना हिरेन पंड्याचे नाव लक्षात आले असेल. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना ते गुजरात राज्याचे गृहमंत्री होते. 

त्यांनी मोदींच्या विरूद्ध तोंड उघडण्याचे प्रयत्न केले होते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते फिरायला निघाले असता त्यांची हत्या झाली. ज्या कथित मुस्लिम आतंकवादींनी त्यांची हत्या केली त्यांना गुजरातमध्ये बाबु बजरंगी सारखी  उघड-उघड हत्या आणि हिसेंचा गर्व करणारी व्यक्ती का मिळाली नसेल? हिरेन पंड्या यांच्या वडिलांनी मोदीजींच्या बरोबर व्यासपीठावर बसण्यास नकार दिला होता, हे विसरून चालणार नाही.

हिरेन पंड्या सारखेच हिरेन मनसुख यांचा मृतदेह देखील संशयास्पद स्थितीत आढळला होता. आपल्या हत्येपूर्वी मनसुख हिरेन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री समवेतच मुंबई आणि ठाणेच्या पोलीस आयुक्तांकडे काही लोक त्यांना भीती दाखवत असल्याने आपल्या सुरक्षेची मागणी केली होती. आपल्या पत्रात त्यांनी तीन व्यक्तींकडे बोट दाखवले होते. त्यातील एक सचिन वाझे दूसरे पोलीस सहआयुक्त आणि तिसरे मिड डे या मुंबईतल्या इंग्रजी दैनिकाचे पत्रकार फैजान खान यांचे नाव होते. न्यूज लॉन्ड्रीच्या   बातमीनुसार 17 फेब्रुवारी रोजी ते मुंबईसाठी निघाले असता त्यांच्या गाडीत बिघाड झाला म्हणून त्यांनी ती गाडी नायरपुलाजवळ सोडून दिली. पण जेव्हा 18 फेब्रुवारीला ती गाडी परत घेण्यासाठी ते तिथे आल्यावर त्यांची गाडी बेपत्ता झाली होती. त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. पण कोणतीच कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. 25 फेब्रुवारी रोजी ती गाडी मुकेश अंबानी यांच्या ’अ‍ॅन्टेलिया’  बंगल्यासमोर आढळली आणि त्यात काही विस्फोटकही आढळली. तेव्हापासूनच पोलिसांकडून त्यांना भीती दाखविण्याची सुरूवात झाली आणि पुढे जावून माध्यमे देखील यामध्ये सामील झाली. 4 मार्च रोजी रात्री तेे कोणा पोलीस अधिकाऱ्यांशी भेटायला गेले पण परत घरी पोहोचलाच नाही. 5 मार्चला त्यांच्या हिरेन मनसुख यांच्या पुत्राने ते बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांकडे नोंदवली. पण त्याच दिवशी संध्याकाळी हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील रेती बंदरला आढळला. या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण लागले ते हिरेनच्या पत्नीने नोंदविलेल्या एफआयआरमुळे. त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले की, ती गाडी पीटर न्यूटन या व्यक्तीच्या नावावर 2016 पासून होती आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबर ते 5 फेब्रुवारीपर्यंत ती गाडी सचिन वाझे यांच्याकडे होती. अशा प्रकारे या गाडीशी सचिन वाझे यांचा संबंध जुळला. हिरेनच्या पत्नी विमला यांनी सांगितले की, 27, 28 फेब्रुवारी आणि 2 मार्चला त्यांचे पती वाझे यांच्याबरोबर होते. विमल यांच्या म्हणण्यानुसार सचिन वाझे यांनी हिरेन याला वचन दिले होते की तो जर अटक व्हायला तयार झाला तर 2-4 दिवसात त्यांना सोडविण्यात येईल. विमल यांनी आपल्या वकीलाला अटकपूर्व जामीना विषयी विचारले असता वकीलाने असे म्हटले होते की, त्यांचे पती आरोपी नसल्याने त्यांना जामीन मिळणार नाही. 4 मार्च रोजी हिरेन गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांशी भेटायला गेले आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचां मृतदेह आढळला. विमल यांनी पोलिसांना सांगितले होते की, त्यांच्या पतीला पोहायला येत होते म्हणून ते पाण्यात बुडू शकत नाही. हिरेन यांचा पर्स, मोबाईल आणि गळ्यातली चेन मिळाली नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना ही शंका येते की त्यांच्या पतीची हत्या झालेली असावी.

विमल यांच्या या जबाबीने महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बजेट सेशन चालू असताना विपक्षाला जणू एक सुवर्ण संधीच मिळाली. विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एका तासापूर्वीच या सभेत सरकारवर या प्रकरणाद्वारे हल्ला केलेलाच होता. त्यांनी हिरेन आणि वाझे यांच्यातील संबंध आणि संबंधीत हद्दीतील पोलिसांपूर्वी सचिन वाझे हे कसे घटनास्थळावर पोहोचले यावर आश्चर्य व्यक्त केले. ते म्हणाले की, मनसुख यांचे हात बांधलेले होते. अशा प्रकारे कोणी आत्महत्या करत नसतो. फडणविसांनी विमल यांचे पत्र विधानसभेत वाचून दाखविले. वाझे यांच्यावर हत्या करून मृतदेह खाडीत टाकून देण्याचा आरोप लावला. 

या देशात कुणाची संशयास्पद हत्या व्हावी आणि कुठे स्फोट घडला तर त्यात मुस्लिमांची चर्चा होवू नये असे होत नाही. या प्रकरणात जैशुल हिन्द नावाच्या एका संघटनेचा उल्लेख झालाच. त्या गाडीत एक पत्र सापडले. यात लिहिले होते की नीता भाभी आणि मुकेश भैय्या हे तर फक्त एक ट्रेलर आहे. पुढच्या वेळी संबंध सामग्री तुमच्याकडे पोहोचेल. गंमतीची गोष्ट अशी की ज्या बॅगमध्ये हे पत्र सापडले त्या बॅगेवर मुकेश अंबानी यांच्या आयपीएल टीम मुंबई इंडियन्सचे नाव होते. दुसऱ्या दिवशी जैशुल हिन्द याने मुकेश अंबानी यांच्या घरासमोर आढळणाऱ्या गाडीशी आपला कसलाच संबंध नसल्याचे जाहीर केले. दुसरी गंमतीची गोष्ट अशी की जरी या गाडीत ठेवलेल्या जेलेटिन कांड्या नागपूरच्या एका कंपनीत बनविल्या असताना कुणाचे लक्ष संघाकडे गेले नाही. गांधीजींच्या हत्येनंतर हे संघ अंहिसेचे पालन करत आले आहे. कोणत्याही हिंसक घटनेशी त्यांचा संबंध नसतो. कपिल शर्मांनी जगजाहीर धमकी दिली तरी त्यास अटक करण्याची कुणालाच हिंमत झाली नाही. कारण त्यांना आपली कामगीरी दाखविण्यासाठी निर्दोष मुस्लिम आणि त्यांना साथ देणाऱ्या प्रामाणिक हिंदूंची कमतरता आहे कोठे? 

30 जानेवारी 2021 अगोदर जैशुल हिंदचे नाव कुणीही ऐकले नव्हते. पण दिल्ली येथील इस्त्राईल वकिलात समोर झालेल्या विस्फोटामुळे त्या संघटनेचे साऱ्या माध्यमांचे लक्ष आपल्याकडे वळवले. मॅसेजिंग अ‍ॅप टेलिग्रामद्वारे त्या संघटनेचे त्या विस्फोटाशी संबंध असल्याचे उघड झाले. त्यात असे म्हटले गेले होते की, ही घटना पुढील विस्फोटांच्या मालिकेची सुरूवात आहे.  त्यावेळी शेतकऱ्यांचे आंदोलन जोरात होते म्हणून समजूतदार व्यक्तींनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यांना कळून चुकले होते की, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडून लक्ष इतरत्र विचलित करण्यासाठीची ही सोय होती. तालिबान आणि आयएसआयचे नावही गोवण्यात आले. भारत सरकारने इस्त्राईलला अचुक सुरक्षा प्रदान करण्याचे वचन दिले. याद्वारे इस्त्राईलला खुश करण्याची नामी संधीही भारताच्या सत्ताधाऱ्यांना मिळाली. पुढे जावून मुंबई पोलिसांनी जाहीर केले की त्यांच्याकडे जैशुल हिंद नावाच्या कोणत्याही संघटनेची माहिती नाही. आता या प्रकरणात नवीन वळण आले आहे. गुप्तचर संस्थांचे असे म्हणणे आहे की, जैशुल हिंद याने ही योजना दिल्लीतील तिहाड जेलमध्ये बसून टेलीग्राम चैनलद्वारे बनविली होती. गुप्तचर संस्थांच्या म्हणण्यानुसार तिहाड जेलमधील तीन चार कैद्यावर पाळत ठेवली जात आहे. आता या प्रकरणात इंडियन मुजाहीदीनच्या तसनीम यांच्या नावाचीही चर्चा होत आहे. आश्चर्याची गोष्ट अशी की, देशाच्या सर्वात मोठ्या जेलमध्ये बसून असे षडयंत्र रचले जात आहेत. ज्या जेलमधील रौनी विल्सन यांच्या संगणकात वायरसद्वारे त्यांना अडकवले जात आहे. त्या जेलमधील एखाद्या कैद्याच्या मोबाईलद्वारे एक गट बनवणे कोणते अवघड काम आहे. हे सगळं कारस्थान मुस्लिमांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी तर नव्हे ना? आश्चर्य या गोष्टीचे आहे की, मुंबईत भाजपावाले पोलिसांवर वाझेला वाचविण्याचा आरोप लावत आहेत. त्याच सचिन वाझे यांना केंद्रीय गुप्तचर संस्था तिहाड जेलमध्ये पाठवून त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? अशा परिस्थितीत हिरेन मनसुख यांच्या पत्नीला न्याय कसा मिळणार? 

- डॉ. सलीम खान


वचनपूर्ती : पूरग्रस्त कनवाड येथील 34 कुटुंबांना घरांचे व संसारोपयोगी साहित्यांचे वाटप


कोल्हापूर (अशफाक पठाण) 

कोल्हापूर जिल्ह्यासह सीमाभागात 2019 ला प्रलंयकारी महापुरात तालुक्यातील अनेक गावांचे मोठे नुकसान झाले. कनवाड येथे इतर नुकसानीबरोबरच अनेकांची घरे उध्वस्त झाली. अशा गरीब घटकांना जमाअते इस्लामी हिंद या सेवाभावी संघटनेकडून जवळपास दीड कोटी रूपये खर्चून 34 पक्की घरे बांधून देण्यात आली. त्याचबरोबर दोन शाळांना कंपाऊंड बांधून दिले. हे काम निश्चितच कौतुकास्पद असल्याचे आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले. 

जमाअते इस्लामी हिंद व आयडिएल रिलीफ कमेटी महाराष्ट्र द्वारा आयोजित घरांचा हस्तांतरण सोहळा कनवाड येथे 14 मार्च रोजी श्रीमती ए.ए.पाटील हायस्कूल येथे संपन्न झाला. यावेळी राज्यमंत्री पाटील बोलत होते.  कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जमाअतचे प्रदेशाध्यक्ष रिजवानुर्रहेमान खान होते. मंचावर सरपंच डॉ. बाबासो बवनपाल अरसगोंडा, जि.प.चे सीईओ संजयसिंह चव्हाण, जयसिंगपूरचे एसडीपीओ रामेश्वर वेंजने,  जमाअतचे महाराष्ट्र सचिव मो. जफर अन्सारी, ह्युमन वेलफेअर फाऊंडेशन नवी दिल्लीचे सहायक जनरल सेक्रेट्री मोअज्जम नाईक, शिरोळचे तहसीलदार अपर्णा मोरे धुमाळ, बीडीओ शंकर कवितके, एसआयओ दक्षिण महाराष्ट्राचे अध्यक्ष सलमान खान, जनसेवा विभागाचे सचिव मो. मजहर फारूक,  जमाअतचे जिल्हा संघटक नदीम सिद्दीकी, कोल्हापूरचे जेआयएच अध्यक्ष अन्वर पठाण उपस्थित होते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील कनवाड गावात 2019 च्या प्रलयंकारी महापुरात उध्वस्त घरे पुन्हा उभारण्याचा निर्णय जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र आणि आयडियल रिलीफ कमिटी ट्रस्टने घेतला आणि  ती घरे एका साध्या पण सन्माननीय सोहळ्यामध्ये रहिवाशांना देण्यात आलीे. 

  बांधलेल्या घरांचा दर्जा अतिशय उत्तम असल्याचे सांगत राज्यमंत्री पाटील म्हणाले, संस्थेच्या वतीने कनवाड हे गाव दत्तक घ्यावे, शासन आपल्यासोबत हातात हात घालून काम करेल. संस्थेकडून मिळणारा प्रतिसाद उत्साह वाढविणारा असल्याचेही यड्रावकर म्हणाले.मानवकल्याणासाठी सर्वांनीच पुढाकार घेवून काम केले पाहिजे. जमाअते इस्लामी हिंदने पुरग्रस्त कनवाड गावात 34 कुटुंबांना संसोरोपयोगी साहित्यासह घरे उभा करून दिली. त्यांचे हे कार्य कौतुकास्पद आहे. जमाअतने हे कार्य पूरग्रस्तांना दाखविण्यासाठी नव्हे तर अल्लाहच्या प्रसन्नतेसाठी केले आहे. धर्म विचारात न घेता त्यांनी पीडितांची सेवा केली असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. संजयसिंह चव्हाण यांनी  छत्रपती शाहू महाराज यांच्या सामाजिक सलोख्याचे उदाहरणं देत, जमाते इस्लामी हिंद ने केलेल्या उपक्रमाचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की हा उपक्रम म्हणजे एक सामाजिक सलोख्याचे प्रतीकच आहे. भविष्याचा विचार करून ही घरे बांधण्यात आली आहेत. ट्रस्टने केलेल्या कामाची किंमत कोणालाही पैशामध्ये मोजता येणार नाही. इतके हे काम मोठे असल्याचे चव्हाण म्हणाले. 

जमातचे प्रदेशाध्यक्ष रिजवान-उर-रहमान खान म्हणाले, ज्यावेळी महापूर आला होता त्यावेळी लोकांच्या समस्या सर्वजन विसरले असतील पण जमाअतने त्या स्मरणात ठेवून आपली जबाबदारी ओळखत त्यांना उभे करण्याचे कार्य हाती घेतले आणि आज ते पूर्णत्वास नेले. सर्व माणसे एका पालकांची संतती आहेत. आपल्याला एकमेकांच्या सुख-दुःखाच्या वेळी कामी यावे लागेल. यामुळेच आपल्यात पसरलेला द्वेष दूर होईल. याच उद्देशाने आम्ही आपल्या बांधवांसाठी घरे बांधली आहेत. 34 कुटुंबांना मुलभूत आणि घरगुती साहित्यासहीत सोपविण्यात आली. त्यांमध्ये पलंग, कपाट, जेवणाचे टेबल व खुर्च्या, स्वयंपाकघरातील भांडी, मिक्सर ग्राइंडर इत्यादी मुलभूत व घरगुती वस्तू पुरविल्या गेल्या. तसेच सदर गावात उर्दु आणि मराठी शाळांची दुरुस्ती करून ती वापरण्यायोग्य बनविण्यासाठी जमात-ए-इस्लामी हिंदचा जनसेवा विभाग आणि आयडियल रिलीफ कमिटी ट्रस्ट यांनी काम केले.

जमात-ए-इस्लामी हिंदने कनवाड या गावाला आदर्श गाव बनवण्याचा निश्चय केला. 26 जानेवारी 2020 रोजी या घरांची पायाभरणी करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी 20 जानेवारी 2020 रोजी आयडियल रिलीफ कमिटी ट्रस्ट आणि जिल्हा परिषद कोल्हापूर यांच्यात सामंजस्य करारही करण्यात आला होता. जमात-ए-इस्लामी हिंद च्या जनसेवा विभागाचे सचिव मो. मजहर फारूक म्हणाले, आम्हाला हे गाव एक आदर्श गाव बनवायचे आहे. आदर्श गावे केवळ स्वच्छता, चांगले रस्ते, प्रशस्त घरे आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्यावरच बनत नाहीत तर इथं राहणाऱ्या प्रत्येक वर्गातील आणि समाजातील लोकांनी आपले मने मोकळी व खुली ठेवावीत. प्रत्येकाने एकमेकांना मदत करण्यासाठी पुढे यावे, दुसऱ्याच्या दुःखाला स्वत:चे दु:ख समजावे. असे एकात्मतेचे उदाहरण उभे केल्यास आपल्याला या गावामध्ये एक समृद्ध भारत पाहायला मिळेल. यावेळी गावातील नागरिक, प्रशासनातील अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी ग्रामपंचायतीच्या वतीने जमाअतच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक मोहम्मद मजहर फारूख यांनी केले. आभार नदीम सिद्दीकी यांनी मानले. कार्यक्रम कोविड-19 चे नियम पाळून करण्यात आला. 


मंगल देशा, पवित्र देशा, महाराष्ट्र देशा

प्रणाम घ्यावा माझा हा महाराष्ट्र देशा...

राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा

नाजुक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याहि देशा... 

अंजन कांचन करवंदीच्या काटेरी देशा... 

बकुळफुलांच्या, प्राजक्तीच्या दळदारी देशा 

भावभक्तिच्या देशा आणिक बुद्धीच्या देशा 

शाहीरांच्या देशा, कर्त्या मर्दांच्या देशा... 

वाझे नावाच्या कोणा दुय्यम दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याचे ओझे गोविंदाग्रजांच्या स्वप्नातील राकट महाराष्ट्र देशाला पेलता न यावे हे भारतीय राजकारणाच्या अधःपतनाचे ताजे उदाहरण आहे. कोण हे वाझे? याचे उत्तर एव्हाना सर्वांनाच कळालेले आहे. ह्या आणि ह्याचसम वर्दीधारी मारेकऱ्यांनी देशभरात अनेक गुन्हेगारांची (?) हत्याकरून न्यायव्यवस्थेलाच आव्हान दिलेले आहे. या सर्व मारेकऱ्यांच्या पाठीमागे सर्वपक्षीय सरकारांचे समर्थन होते हे नग्ण सत्यही नाकारण्यात अर्थ नाही. जातीयवादाचा चष्मा बौद्धिक डोळ्यावर चढवला गेला की, ’आपल्या धर्मातील आपले मग ते कितीही वाईट असोत व दुसऱ्या धर्मातील वाईट मग ते कितीही चांगले असोत’ हे समीकरण मनात घट्ट होवून जाते. पोलीस अधिकारी असो का लष्करी अधिकारी. एकदा सत्तेच्या जवळ गेले की त्यांच्यातील शिस्त आपोआप लोप पावते हे  सत्य वाझे व इतर सरकारमान्य मारेकऱ्यांपासून ते रोज 20 च्या सरासरीने स्वतःच्या नागरिकांचे मुडदे पाडणाऱ्या म्यानमारच्या लष्करी अधिकाऱ्यांच्या वर्तनातून सिद्ध होते. 

हे अधिकारी निरंकुश का होतात व आपल्या राजकीय  मानसपित्यांसाठी वाट्टेल ते करण्याचे धाडस का करतात? या प्रश्नाचे उत्तर दोघांचेही नैतिक अधःपतन हेच आहे. आता प्रश्न उरतो तो हा की,  हे अधःपतन का होते? तर त्याचे उत्तर हे की, हे लोक स्वतःला निरंकुश समजतात, जिवंतपणे व मरणोपरांत आपल्या कृत्याचा हिशोब द्यावा लागेल, या संकल्पनेपासून कित्येक योजने लांब असतात. 

मुळात आपल्या लक्षातच येत नाही की, ज्या गोष्टी आपल्या सभोवताली घडतात त्याला प्रामुख्याने तीन घटक कारणीभूत असतात. एक - आपण निवडलेली श्रद्धा (जीवनपद्धती), दोन- आपण निवडलेले मित्र व सहकारी, तीन - आपण निवडलेली राजकारणाची पद्धत व राजनेते. जीवनपद्धती जर स्पष्ट, सहज आणि पवित्र असेल तर लोकांचे वैयक्तिक जीवन यशस्वी होते. मित्र चांगले निवडले तर जीवन सुसह्य होते आणि राजनेते चांगले निवडले तर प्रगती चांगली होते. या तीन घटकांपैकी आपण तिसऱ्या घटकांसंबंधी आज आपण चर्चा करणार आहोत. 

भारतीय राजकारणाची उत्तरोत्तर होणारी दुरवस्था काही लपलेली गोष्ट नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या राजकीय नेत्यांचे चारित्र्य आणि त्यानंतर आलेल्या राजकीय नेत्यांचे चारित्र्य यांची तुलना केली तर एक गोष्ट स्पष्ट होते की, स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या नेत्यांच्या चारित्र्याचा आलेख दिवसेंदिवस खालावत चाललेला आहे. स्वातंत्र्यांनतर आलेली सर्व सरकारे आणि बहुतेक नेते भ्रष्ट आहेत. भ्रष्टाचाराचा हा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या राजकीय दुरवस्थेचे मूळ अपात्र लोकांना मताधिकार दिल्यामुळे निर्माण झालेल्या खड्ड्यात आहे. आपली तब्येत बिघडली तर आपल्याला तज्ञ डॉ्नटर लागतो, घर बांधावयाचे असल्यास तज्ञ वास्तुविशारद लागतो, कोर्टात केस लढवायची असल्यास तज्ञ वकील लागतो मात्र देश चालवायला कुठलीच पात्रता लागत नाही, हे राजकारणाच्या अधःपतनाचे दूसरे कारण आहे. खरे तर देश चालविणे ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. त्यासाठी त्या क्षेत्रातील तज्ञ लोक निवडून देणे ही आपली मुख्य जबाबदारी आहे. मात्र एक खर्जुली कोंबडी, देशी दारूचा एक पव्वा व सोबत पाचशे रूपयाची नोट यावर मतदार जर विकले जात असतील तर ज्या लायकीचे नेते निवडले जातील व निवडून आल्यावर ते जे करतील तेच आज कमी अधिक प्रमाणात देशात होत आहे. 

महत्प्रयासाने व लाखो लोकांच्या बलीदानाने मिळालेल्या या स्वातंत्र्याची जपणूक करण्यासाठी लोकशाही प्रगल्भ करण्याच्या दिशेने नेत्यांचे व मतदारांचे जे प्रशिक्षण व समुपदेशन करणे गरजेचे होते त्याकडे लक्ष दिले गेले नसल्याकारणाने आज खालपासून वरपर्यंत राजकीय भ्रष्टाचाराने थैमान घातलेले आहे. ज्या प्रमाणात व आकारात राजकीय भ्रष्टाचार होत आहे तो देशाला गरीबीच्या खाईत लोटण्यासाठी पुरेसा आहे. आणि हेच कारण आहे की स्वातंत्र्यानंतर उत्तरोत्तर देशातील गरीबी वाढत आहे.   नेत्यांचे भ्रष्ट आचरण ही देशाची प्रमुख समस्या आहे. हे कमी की काय म्हणून त्यांच्यातील अनेकांची नितीमत्ताही दिवसेंदिवस घसरत चाललेली आहे, हे सत्य नयना सहानी पासून ते पूजा चव्हाण पर्यंत नेत्यांच्या संपर्कात आलेल्या अनेक महिलांच्या गेलेल्या बळीतून सिद्ध झालेले आहे. 

कोणत्याही समाजाची तीन प्रमुख शक्तीस्थळे असतात. 1. राजसत्ता 2. अर्थसत्ता 3. ज्ञानसत्ता. आणि ही शक्तीस्थळे कोणत्या व्यक्ती आणि समुहाच्या हाती आहेत यावर त्या समाजाची प्रगती अवलंबून असते. या तीनी शक्तीस्थळांवर आपल्या देशात भ्रष्ट लोकांचे नियंत्रण आहे हे सत्य कोणालाही नाकारता येण्यासारखे नाही. म्हणूनच शिक्षण, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण हे गरीबांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले आहे. यात शक्तीस्थळांवर दुष्ट, बदमाश आणि लुटारूवृत्तीचे लोक (अपवाद खेरीज करून) विराजमान झालेले आहेत. ब्रिटिश संसदेमध्ये भारताला स्वातंत्र्य देण्यासंबंधीची चर्चा जेव्हा टिपेला गेली होती तेव्हा त्याला विरोध करतांना ब्रिटिश संसदेमध्ये स्वातंत्र्याच्या अवघ्या पाच महिन्यापूर्वी तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल याने जे म्हटले होते आणि ज्याचा पुनर्रउल्लेख न्यायमूर्ती मार्कडेंय काटजू यांनी जानेवारी 2015 मध्ये केला होता ते म्हणने भारतीय राज्यकर्त्यांनी तंतोतंत खरे ठरविले आहे. चर्चिल म्हणाले होते, ’’भारताला स्वातंत्र्य दिल्यास सत्ता दुष्ट, बदमाश आणि लुटारूंच्या हाती जाईल. भविष्यातील सर्व नेते निम्न क्षमतेचे आणि भुस्कटासारखे असतील. त्यांची जीभ जरूर गोड असेल मात्र त्यांची मनं कठोर असतील. ते सत्तेसाठी एकमेकांशीच भांडतील आणि एकदिवस असा येईल की भारतात वाऱ्यावर आणि पाण्यावर सुद्धा कर लावला जाईल.’’ 

अशा नेत्यांमुळे स्वातंत्र्यानंतरच्या राजकारणाचा ऱ्हास एवढ्या तीव्र गतीने झाला यात आश्चर्य ते कोणते? बरे ! जनतेने पक्ष बदलूनही पाहिले. काँग्रेस, भाजपाच नव्हे तर इतर अनेक प्रादेशिक पक्ष या सर्वांना संधी देवून पाहिली. परंतु कोणताही पक्ष जनकल्याणासाठी समर्पित नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे. यासाठी नेेते आणि त्यांना निवडणारे लोक दोघेही सारखेच जबाबदार आहेत. प्रचलित व्यवस्थेमध्ये चांगली माणसं निवडून येवूच शकत नाहीत, याला शेवटी जनताच जबाबदार आहे. भारतीय राजकारणाने देशाची अशी अवस्था करून टाकलेली आहे की, लोकांना आनंदाने जगता येणे तर सोडा सन्मानाने मरताही येत नाही. झाडावर लटकून शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागतात, एवढी दारून परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.  हजारो आत्महत्या होवूनही गेंड्याच्या कातडीच्या बहुतेक नेत्यांना याचे काहीच वाटत नाही, याचेच आश्चर्य वाटते. भारतीय राजकारणाने संवेदनहीन समाज निर्माण केलेला आहे. गरीबांच्या दुःखाची श्रीमंतांना जाणीव नाही. मुलभूत सुविधा ग्रामीण आणि नागरी क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या आहेत. 

भारतीय राजकारणाच्या अधःपतनाचे तीसरे कारण यात झालेला जातीयवादाचा शिरकाव आहे. भारतीय प्रतिनिधीत्वाचा कायदा 1957 अन्वये कोणताही पक्ष धर्माच्या आधारे मतं मागू शकत नाही. वाचकांना आठवत असेल की मागील शतकाच्या आणि 70 आणि 80 च्या दशकात शिवसेनेसह अनेक खासदारांच्या खासदारक्या निवडून आल्यानंतरही उच्च न्यायालयाकडून याच कारणाने रद्द ठरविल्या गेल्या होत्या. मात्र लवकरच जातीयवादी राजकारण्यांनी भ्रष्ट वकिलांच्या सहकार्याने कोर्टाकडून असे निर्णय येणार नाहीत, याची व्यवस्था करवून घेतली. निवडणूक आयोगानेही या संदर्भात आपली जबाबदारी (टी.एन. शेषन यांचा अपवाद खेरीज करून) खंबीरपणे पार पाडली नाही. परिणामी आज जनहिताच्या मुद्यांऐवजी धार्मिक मुद्यांवर निवडणुका जिंकल्या जातात व त्यातून अपात्र नेते निवडून येतात. आज भारतीय राजकारणाची अवस्था अशी आहे की, बहुतेक नेत्यांकडे नैतिक मुल्यही नाहीत, नीतीही नाही आणि चांगली नियतही नाही. पक्ष बदलून उपयोग नाही, नेते बदलून उपयोग नाही, मात्र मुळापासून राजकारणात सकारात्मक बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जबाबदार नागरिकांना हे जरी कळत नसले तरी भारतीय मुस्लिमांशिवाय, दुसऱ्या कोणाकडेच हे अमुलाग्र परिवर्तन कसे करावे, याचा रोडमॅप नाही. मुस्लिमांचे सौभाग्य आहे की, त्यांच्याकडे हे परिवर्तन करण्याचा रोडमॅपच नाही तर अशा परिवर्तनाचे एक यशस्वी मॉडेलही त्यांच्याकडे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. आणि मदीना येथे त्यांनी केलेल्या व्यवस्था परिवर्तनाच्या स्वरूपात उपलब्ध आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून सनदशीर मार्गाने मुल्याधारित राजकारणाचा परिचय भारतीय मुस्लिमांनी करून दिल्यास भ्रष्ट राजकारणाच्या घुप्प अंधारात ती एक प्रकाशाची किरण ठरेल यात किमान मलातरी शंका नाही. ही मुस्लिमांची दुहेरी जबाबदारी आहे. एक धार्मिक तर दूसरी राष्ट्रीय. परंतु त्यांच्याकडून एवढी मोठी अपेक्षा करण्यापूर्वी त्यांचे सध्याचे राजकारण कसे आहे? हे अगोदर पाहू व त्यानंतर ते कसे असायला हवे यावर चर्चा करू. 

भारतीय मुस्लिमांचे राजकारण

भारतीय मुस्लिमांचे स्वतंत्र असे राजकारण कधीच राहिले नाही. ते स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगमध्ये विभाजीत होते. स्वातंत्र्यानंतरही ते तसेच विभागलेले आहे. कथित धर्मनिरपेक्ष (?) पक्ष आणि मुस्लिमांचे राजकारण करणारे पक्ष अशी ही विभागणी आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षात काँग्रेस सहीत बीएसपी, स.पा., आप इत्यादी पक्षांना मुस्लिमांचे मोठे समर्थन प्राप्त आहे. तर मुस्लिम लीग, मजलिस, पीस पार्टी आणि युडीएफ अशा मुस्लिम राजकारण करणाऱ्या पक्षांकडे ही मुस्लिमांचा छोटासा गट आकर्षित झालेला आहे. शरद पवारांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास मुस्लिमांनी सुद्धा अनेकवेळा भाकरी फिरवून पाहिली पण प्रत्येकवेळा त्यांची भाकरी करपली. कोणत्याही धर्मनिरपेक्ष पक्षांने प्रामाणिकपणे त्यांची साथ दिली नाही. किंबहुना हिंदुत्ववादी पक्षांच्या तुलनेत धर्मनिरपेक्ष पक्षांनीच मुस्लिमांचे अधिक नुकसान केले असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. मुस्लिमांचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांना सुद्धा फारशी चमकदार कामगिरी करता आलेली नाही. मुस्लिम बहुल भागापुरतेच त्यांचे राजकारण मर्यादित राहिल्याने त्यांचे यशही मर्यादित राहिलेले आहे. म्हणून राष्ट्रीय राजकारणावर त्यांना आपला फारसा प्रभाव पाडता आलेला नाही. एकंदरित परिस्थिती अशी आहे की, धर्मनिरपेक्ष पक्ष, मुस्लिमांचे पक्ष आणि काही प्रमाणात हिंदुत्ववादी पक्ष यामध्ये मुस्लिम मतदार विभागले गेलेले आहेत. म्हणून 72 वर्षाच्या मुस्लिम राजकारणाचा गोषवारा पाहता मुस्लिमांच्या वाट्याला निराशाच जास्त आलेली आहे व ती येणे स्वाभाविक आहे. 

मुस्लिमांची राजकीय कोंडी 

प्रत्येक राजकीय पक्षाने 20 कोटींपेक्षा जास्त संख्येने असलेल्या मुस्लिमांची दखल घेऊ नये हे सहज घडत असेल असे ज्याला वाटत असेल त्याला वाटो पण मला खात्री आहे की सहज घडत नाहीये. यामागे ईश्वरीय इच्छा आहे. मुद्दामहून या लोकसमुहाला दंडित करण्याचा ईश्वरीय मन्सुबा असावा, असे समजण्यास भरपूर वाव आहे. कारण की या समुहाला जी पैगंबरीय जबाबदारी दिली होती ती जबाबदारी पार पाडण्यास हा समूह असमर्थ ठरत आहे. आता प्रश्न हा आहे की ती जबाबदारी कोणती? तर कुरआन त्याचे स्पष्ट उत्तर देतो की, ’’आता जगात तो सर्वोत्तम जनसमुदाय तुम्ही आहात ज्याला अखिल मानवजाती(च्या कल्याणा)साठी अस्तित्वात आणले गेले आहे. तुम्ही सदाचाराचा आदेश देता व दुराचारापासून प्रतिबंध करता आणि अल्लाहवर श्रद्धा बाळगता. या ग्रंथधारकांनी श्रद्धा ठेवली असती तर ते त्यांच्याकरिता उत्तम होते. यांच्यात जरी काही लोक श्रद्धावंत देखील आढळतात तरी यांचे बहुतेक लोक अवज्ञा करणारे आहेत.’’  (सुरे आलेइम्रान आयत नं.110)

स्पष्ट आहे, वर प्रमाणे भारतीय मुस्लिमांना सोपविलेली जबाबदारी पार पाडण्यात बहुतेक मुस्लिम अयशस्वी ठरलेले आहेत. किंबहुना ते स्वतः वाममार्गाला लागलेले आहेत. असे कोणते वाईट वर्तन नाही की जे भारतीय मुस्लिमांमध्ये नाही, याचा विचार ज्याचा त्यांनी करावा. कुरआनमध्ये अशी अनेक उदाहरणे आहेत की, ज्यात ईश्वरीय आदेशाची अवहेलना करणाऱ्या अनेक लोकसमुहांना जबर शिक्षा करण्यात आलेली आहे. बनी इस्राईल नावाचा ईश्वराचा एक लाडका जनसमुह होता. इतका लाडका की, त्यांना ’रिज्क’  (अन्न) कमवावे लागत नसे. ते थेट आकाशातून (मन-सलवा) जमीनीवर अवतरित होत असे. त्या समुहाने जेव्हा ईश्वरीय आज्ञेचा अव्हेर सुरू केला तेव्हा ईश्वराने त्यांचे काय हाल केले, याचे सविस्तर वर्णन कुरआनमध्ये अनेक पानांवर पसरलेले आहे. भारतीय मुस्लिम सुद्धा तीच चूक करत आहेत जी बनी इसराईलने केली होती. म्हणून एवढ्या मोठ्या जनसमुहाची कोंडी झालेली आहे. ही ईश्वरीय कोंडी आहे. ही तेव्हाच फुटू शकेल जेव्हा भारतीय मुस्लिम हे ईश्वराच्या आदेशाचे मनापासून पालन सुरू करतील व व्यवहारात नैतिकता आणतील आणि मुल्याधारित राजकारण करून जनतेसमोर खरे राजकारण कसे असते याचे उदाहरण प्रस्तुत करतील. शेवटी ईश्वराकडे प्रार्थना करतो की, आम्हा भारतीय मुस्लिमांना नैतिक राजकारण करण्याची समज आणि शक्ती दे. आमच्या हातून या प्रिय भारत देशाची सेवा घडू दे. आमीन.

- एम.आय.शेख



हा देश कृषीप्रधान आहे असे म्हटले जाते,मात्र एका बाजूस शेतीमालाचे पडणारे बाजारभाव आणि दुसऱ्या बाजूस सतत वाढणारा उत्पादनखर्च व पीककर्ज यांच्यामध्ये बळिराजा गेली अनेक दशके अक्षरशः पिचून आणि दबून गेला आहे.अलीकडे मोठ्या प्रमाणात तो असहाय्यपणे आत्महत्या करीत आहे. दिवसेंदिवस शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या बिकट बनत चालल्या आहेत,यावर मायबाप सरकार कोणत्याही प्रकारे तोडगा काढायला तयार नाही. नव्या कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने कंबर कसली आहे, हा नवा कायदा कसा चांगला व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य आहे असे काही जण कंठरवाने सांगत आहेत,मात्र या कायद्याच्या विरोधात स्वतः शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर संघटीत होऊन सरकारला सनदशीर मार्गाने जाब विचारत आहे. वाघ म्हटले तरी खातो, आणि वाघोबा म्हटले तरी खातो,मग वाघ्या म्हणून त्याला निधड्या छातीने प्रतिकार करू या, या न्यायाने दुबळेपणाची, असहायतेची कात टाकून तो स्वाभिमानाने अन्यायाविरोधात उभा ठाकला आहे , असे चित्र सध्या देशाच्या राजधानीत दिसते आहे. सत्ताधीशांच्या उन्मादी मुजोरी विरुद्ध तो दोन हात करीत आहे, कडाक्याच्या थंडीत ही त्यांने आपला एल्गार पुकारला आहे! सत्ताधीशांचे भागीदार असलेल्या कॉर्पोरेटशाही विरुद्ध तो जणू युध्दाच्या पवित्र्यात उभा राहिला आहे ! सत्ताधारी बड्या भांडवलदार व कार्पोरेट कंपन्याची बटीक झाली आहे की काय असा प्रश्न देशभरातील सर्व सामान्य माणसाला पडला आहे.

सत्ताधीशांच्या डोळ्याला डोळा भिडवून त्यांनी आणलेल्या कायद्यांच्या शृंखला तोडण्यासाठी; किमान जगण्याची शाश्वती देणाऱ्या शेतीमालाच्या आधारभूत किंमती आणि आवश्यक असल्यास सरकारी खरेदीचा कायदा करून घेण्यासाठी तो ‌आता सर्व पणाला लावून लढतो आहे,तो आता सरकारच्या विरोधात शड्डू मारून उभा राहिला आहे.तो मागे हटणार नाही, तो एका प्रचंड जीद्दीने उभा राहिला आहे. त्यांचे ध्येर्य आणि ‌चिकाटी वाखाणण्याजोगी आहे. या त्यांच्या    पवित्र्यामुळे सरकारचे पाय लटपटू लागले आहेत.अर्थात त्यांच्या मागे लपून शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारे बडे भांडवलदार सुध्दा आपली काही खैर नाही हे पाहून काढता पाय घेत आहेत!

संसदेचे किमान लोकशाही संकेत देखील पायदळी तुडवत जातीधर्माच्या आधारे दंगलींची धुळवड खेळणाऱ्या राज्यकत्र्यांची बेभान मुजोरी ही ओझ्याने दबलेल्या शेतकऱ्याच्या पाठीवरची अखेरची काडी ठरली आहे.आणि म्हणूनच आज देशभरचा शेतकरी लाखोंच्या संख्येने दिल्लीच्या सीमेवर गेले  दोन महिने संयमाने, शांततेने परंतु अत्यंत निर्धाराने हजारो सशस्त्र पोलिसांच्या समोर निःशस्त्रपणे उभे ठाकले आहेत.  

शेतकऱ्यांनी सुरू केलेली ही लढाई आहे, ६० टक्के लोकसंख्या असलेल्या शेतकरी शेतमजुरांची, ग्रामीण भारताची आणि म्हणूनच ती देशातल्या सर्वच श्रमिकांची, आणि संविधान व लोकशाही मानणाऱ्या मध्यमवर्गीय बुद्धीमंतांची लढाई आहे. काही दशके धुमसत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा हा आगडोंब उसळण्यासाठी निमित्त ठरले ते मोदी-शहा सरकारने जून २०२० मध्ये संसदेला न जुमानता अध्यादेशाने जारी केलेले अंबानी-अदानी प्रणित तीन कृषी अध्यादेश. सप्टेंबर मध्ये संसदीय लोकशाही पायदळी तुडवून त्यांचे कायद्यांत रूपांतर केले गेले. त्याच्या पुढल्या आठवड्यातच या सरकारने देशाच्या उद्योगव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या कामगारांच्या विरोधात संघटित कट केल्याप्रमाणे संपूर्ण कामगार कायदेच मोडीत काढले आहेत. त्या जागी कामगार चळवळीचा इतिहास आणि वर्तमानच नव्हे तर किमान आत्मसन्मान देखील खरवडून काढणाऱ्या या स्वार्थी व बेधुंद दडपशाहीच्या विरोधात हा बळिराजाचा एल्गार सुरूच आहे. हा तमाम शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठीचा लढा प्रदीर्घ काळ सुरू असूनही सरकारची गेंड्याची कातडी हलायला तयार नाही,जो देश शेतीप्रधान म्हणून मिरवतो,त्या देशातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून त्यांच्या हक्काच्या शेतजमीन व मालमत्तेवर गदा आणणारे हे सरकार नेमकं काय करीत आहे हेच सर्व सामान्य माणसाला कळायला तयार नाही, या देशातील बळिराजा संकटकाळी देशाच्या सहाय्याला नेहमीच छातीचा कोट करून पुढे येतो,त्यांचं बळिराजाचा टाहो या सरकारच्या कानाला ऐकू येत नसेल काय,असा ही प्रश्न देशभरातील सर्व सामान्य माणसाला पडला आहे, सरकारने बळिराजाचा जास्त अंत न पाहता त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करून त्यांचा आक्रोश थांबवावा व देशभरातील जनतेच्या मनात बळिराजाच्या या लढ्याबद्दल असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकावे. 


- सुनिलकुमार सरनाईक

कोल्हापूर

भ्रमणध्वनी :९४२०३५१३५२

(लेखक भारत सरकारतर्फे ग्राहक संरक्षण विषयक स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित असून कोल्हापूर येथील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)


सिगरेट ओढणं आता फॅशन नाही तर सवयीचं झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. अगदी वयात येणाऱ्या मुलांपासून वयोवृद्धांपर्यंत सिगरेट ओढणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. बऱ्याचवेळा सिगरेट सोडण्यासाठी आपण फार प्रयत्न करतो तरीही ती सवय सुटत नाही. सिगरेटची सवय लवकर सुटत नाही असं म्हटलं जातं, किंवा अनेकांना सुटलेली सवय पुन्हा लागते. अशावेळी आपण विचार करतो जाऊदे आता खूप उशीर झाला आहे तसाही आता काय फायदा. सिगरेट केव्हाही सोडली तरीही ती शरीरासाठी चांगलीच असते. ती सोडण्यासाठी कोणत्याही वेळेची वाट पाहावी लागत नाही. एका अभ्यासातून असं समोर आलं आहे की धूम्रपान सोडण्यास उशीर कधीच होत नाही. नुकत्याच केलेल्या अभ्यासानुसार, धूम्रपान सोडण्याने केवळ फुफ्फुसांचे नुकसान कमी होणार नाही तर फुफ्फुसातील वाईट झालेल्या सेल्स बऱ्या होण्यास मदत होते. या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की सिगारेट सोडल्यानंतर कर्करोगाच्या पेशी तयार होण्याऐवजी चांगल्या पेशी तयार होतात.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या (WHO) मते धूम्रपान आणि तंबाखूमुळे दरवर्षी ७ दशलक्ष लोकांचा मृत्यू होतो. २०१९च्या आकडेवारीनुसार,भारतातील ३५ टक्के लोक धूम्रपान करतात.अशा महा व्यसनाला सध्याची नविन पिडी बळी पडत आहे.

सन २०२१च्या १० मार्च रोजी संपूर्ण देशात ‘No Smoking Day’ साजरा केला गेला आहे. दरवर्षी मार्चच्या दुसर्याा बुधवारी धूम्रपान दिन साजरा केला जात असतो. हा दिवस साजरा करण्याचा उद्देश म्हणजे लोकांमध्ये धूम्रपान न करण्याबद्दल जागरूकता वाढवणे, त्याच्या गंभीर परिणामांची माहिती करून देणे, जेणेकरुन ते धूम्रपानाचे व्यसन सोडू शकतील.

सिगारेट धूम्रपान करणार्यांपनाच त्रास देत नाही, तर त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्यांनाही इजा करते. धूम्रपानामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो, तसेच कर्करोगासह अनेक गंभीर आजारांना हे कारणीभूत ठरू शकते. या व्यतिरिक्त सिगारेट तुमच्या संपूर्ण शरीराला नुकसान करते. धूम्रपान केवळ आपल्या फुफ्फुसच नव्हे, तर त्वचेसाठीही हानिकारक आहे.

धूम्रपान केल्यामुळे आपले केस, त्वचा आणि नखे प्रभावित होतात. धूम्रपान केल्यामुळे, आपल्या नखांमध्ये बुरशीजन्य संसर्ग होतो आणि केस पांढरे होणे सुरू होते. या व्यतिरिक्त सिगारेटमध्ये उपस्थित असलेल्या निकोटीनचा स्त्री-पुरुषांच्या जननेंद्रियावर देखील परिणाम होतो. शरीरात निकोटिनचे जास्त प्रमाण लैंगिक संप्रेरकांवरही परिणाम करते.

धूम्रपान सोडण्यासाठी ०११ २२ ९०१७०१ या क्रमांकावर मिस्ड कॉल करावा. यानंतर तुम्हाला केंद्रीय आरोग्य खात्याकडून एक फोन कॉल येतो. त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या सवयीनुसार एक मप्लॅनफ दिला जातो. आणि तो पाहिल्यानंतर तुम्ही धूम्रपान सहजपणे सोडून देऊ शकता. मिस्ड कॉल ऐवजी https://www.nhp.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी नोंदणी करूनही या सेवेचा लाभ घेऊ शकता ही सेवा केंद्रीय आरोग्यसेवाकडून मोफत दिली आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सहभागाने सन दोन हजार पंधरा साल मोबाईल तंत्रज्ञानाच्या साह्याने धूम्रपान सोडण्यासाठी ऑनलाइन उपक्रम तयार केला आहे. या उपक्रमात धूम्रपानाची सवय असणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांनी वरील सेवेचा अवश्य लाभ घ्यावा. आपले अमूल्य जीवन मृत्यूच्या संकटातून बाहेर काढून चांगले आयुष्य जगावे.यामुळे कुटुंब, समाज तसेच राष्ट्रीय कार्यात सहकार्य करावे. हीच अपेक्षा!

- महादेव शरणप्पा खळुरे 

मो 8796665555

(लेखक तंबाखूमुक्त शाळा अभियानात लातूर जिल्हात कार्यरत आहेत.)


(१३) हे या कारणास्तव की या लोकांनी अल्लाह व त्याच्या पैगंबरांचा विरोध केला, आणि जो अल्लाह व त्याच्या पैगंबराचा विरोध करतो, अल्लाह त्याच्यासाठी अत्यंत कठोर पकड करणारा आहे.११ 

(१४) ही आहे१२ तुम्हा लोकांची शिक्षा, आता याचा आस्वाद घ्या, आणि तुम्हाला माहीत व्हावे की सत्याचा इन्कार करणाऱ्यांसाठी नरकाची यातना आहे.

(१५) हे श्रद्धावंतांनो, जर तुमची एक लष्कराच्या रूपात शत्रूंशी (काफिर) गाठ पडली तर त्यांच्या मुकाबल्यात पाठ दाखवू नका. 

(१६) ज्यांनी अशा प्रसंगी पाठ दाखविली - याव्यतिरिक्त की युद्धाचा पवित्रा म्हणून अथवा एखाद्या दुसऱ्या फौजेस जाऊन मिळण्यासाठी - तर तो अल्लाहच्या कोपात वेढला जाईल. त्याचे ठिकाण नरक असेल, आणि ते अत्यंत वाईट परतण्याचे ठिकाण आहे.१३

(१७) तेव्हा वस्तुस्थिती अशी आहे की तुम्ही त्यांना ठार केले नाही तर अल्लाहने त्यांना ठार केले, आणि हे पैगंबर (स.)! तू फेकले नाहीस तर अल्लाहने फेकले.१४ (आणि श्रद्धावंतांचे हात जे या कार्यात वापरले गेले) तर हे अशासाठी होते की अल्लाहने श्रद्धावंतांना एका उत्तम परीक्षेतून यशस्वीपणे पार पाडावे. खचितच अल्लाह ऐकणारा व जाणणारा आहे. 

(१८) असा व्यवहार तर तुमच्याशी आहे आणि विरोधकांशी (काफिर) व्यवहार असा आहे की अल्लाह त्यांची कारस्थाने निष्प्रभ करणारा आहे.

(१९) (या काफिरांना सांगा), ‘‘ज्याअर्थी तुम्हाला निर्णय हवा होता तर घ्या, निर्णय तुमच्यासमोर आलेला आहे.१५आता परावृत्त व्हा, हे तुमच्याचसाठी उत्तम आहे, अन्यथा पुन्हा परतून त्याच मूर्खपणाची तुम्ही पुनरावृत्ती केली तर आम्हीदेखील त्याच शिक्षेची पुनरावृत्ती करू व तुमचा जमाव मग तो कितीही मोठा असो तुमच्या काहीच उपयोगी पडणार नाही. अल्लाह श्रद्धावंतांच्या समवेत आहे.’’ 

(२०) हे श्रद्धावंतांनो! अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराचे आज्ञापालन करा. आणि आज्ञा ऐकल्यानंतर तिच्यापासून पराङ्मुख होऊ नका.

(२१) त्या लोकांसमान होऊ नका ज्यांनी म्हटले की आम्ही ऐकले; वास्तविक ते काही ऐकत नाहीत.१६ 

(२२) नि:संशय अल्लाहजवळ सर्वात वाईट प्रकारची जनावरे बहिरे व मुके ते लोक आहेत१७ जे बुद्धीचा उपयोग करीत नाहीत.

(२३) जर अल्लाहला माहीत असते की त्यांच्यात थोडादेखील चांगुलपणा आहे तर त्याने जरूर त्यांना ऐकण्याची सद्बुद्धी दिली असती. (परंतु चांगुलपणाविना) जर त्याने त्यांना ऐकविले असते तर त्यांनी विमुखतेने पाठ फिरविली असती.१८

(२४) हे श्रद्धावंतांनो! तुम्ही अल्लाह आणि त्याच्या पैगंबराच्या हाकेला प्रतिसाद द्या जेव्हा की पैगंबराने तुम्हाला अशा गोष्टीकडे बोलवावे जी तुम्हाला जीवन प्रदान करणारी असेल. आणि लक्षात ठेवा, अल्लाह मनुष्य व त्याच्या हृदयाच्या दरम्यान आड बनून आहे आणि त्याच्याचकडे तुम्ही एकत्र केले जाल.१९

(२५) आणि सावध राहा त्या उपद्रवापासून ज्याचा दुष्परिणाम प्रामुख्याने फक्त त्याच लोकांपर्यंत मर्यादित राहणार नाही ज्यांनी तुम्हापैकी पाप केलेले असेल२० आणि जाणून असा की अल्लाह कठोर शिक्षा देणारा आहे.



११) येथपर्यंत बदर युद्धातील एकएक घटनेला स्मरण करून सांगितले गेले आहे. याचा वास्तविक उद्देश शब्द `अनफाल' ची सार्थकता स्पष्ट करणे आहे. प्रारंभी सांगितले गेले होते की युद्धसंपत्तीला आपल्या वीरतेचा परिणाम समजून त्याचे मालक कोठे बनले जात आहात. ही तर अल्लाहची देन आहे आणि दाता स्वत: आपल्या संपत्तीचा मालक आहे. याच्या पुराव्यात त्या घटनांचे स्मरण करून देण्यात आले आहे की या विजयात तुम्ही स्वत: हिशोब लावून पाहावे की तुमची मेहनत, वीरता आणि धाडसाचा किती भाग होता आणि अल्लाहच्या कृपेचा किती वाटा होता. म्हणून युद्धसंपत्ती वाटपाचे निर्णय घेणे अल्लाहचे काम आहे तुमचे नव्हे.

१२) या वाक्यात कुरैश शत्रूंना संबोधित करण्यात आले आहे. कुरैशचा बदरच्या युद्धात पराजय झाला होता आणि ते शिक्षेस पात्र असण्याचा वरील वाक्यात उल्लेख आला आहे.

१३) शत्रूच्या जबरदस्त दबावानंतर व्यवस्थितपणे मागे हटणे अवैध नाही जर याचा उद्देश आपल्या मागील केंद्राकडे वळणे किंवा आपल्या सैन्याच्या दुसऱ्या तुकडीशी जाऊन मिळणे असेल. जे अवैध (हराम) केले आहे ते म्हणजे गोंधळ, भगदड माजविणे आहे जे सैनिकी उद्देशासाठी नव्हे तर भीतीपोटी आणि पराजित भावनेने होते. या स्थितीत पळपुट्या माणसाला आपल्या ध्येयापेक्षा स्वत:चा जीव प्रिय असतो. या पळपुटेपणाला महापाप म्हटले गेले आहे. पैगंबर मुहम्मद (स.) सांगतात की तीन पाप असे आहेत की ज्याच्याबरोबरीने नेकी (सदाचार) फायदेशीर ठरत नाही. एक शिर्वâ (अनेकेश्वरत्व) दुसरे म्हणजे आईवडिलांचे हक्क मारणे आणि तिसरे अल्लाहच्या मार्गात होणाऱ्या युद्धातून पळ काढणे. आणखी एका हदीसमध्ये पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी आणखी सात मोठ्या पापांचा उल्लेख केला आहे. जे मनुष्यासाठी विनाशक  आणि  परलोकातसुद्धा  विनाशकारी   ठरतात.  त्यांच्यापैकी   एक   म्हणजे  मनुष्य  कुफ्र  आणि  इस्लामच्या युद्धात शत्रूसमोर पळ काढतो. याला मोठे पाप म्हणण्याचे कारण हे नाही की हे एक डरपोक कार्य आहे. याचे कारण आहे की हे एका माणसाची पळपुटेपणा कधी कधी सर्व सैन्याला पळण्यास बाध्य करतो. एकदा एखाद्या सैन्यात भगदड माजली तर विनाश कल्पनेपलिकडे होतो. ही भगदड सेनेसाठीच नव्हे तर देशासाठीसुद्धा विनाशकारी ठरते.

१४) बदर युद्धात मुस्लिम आणि इस्लाम शत्रूंचे सैन्य समोरासमोर आले आणि युद्ध सुरु होण्याची वेळ आली तेव्हा पैगंबर मुहम्मद (स.) यांनी मूठभर वाळू हातात घेऊन ``शाहतिलवजूह'' म्हणजे त्यांचे चेहरे काळे पडोत म्हणत शत्रूकडे फेकली. यानंतर पैगंबर मुहम्मद (स.) यांच्या आदेशावरुन मुस्लिम सैन्य एकसाथ शत्रूवर तुटून पडले. याच घटनेकडे हा संकेत आहे. म्हणजे हात पैगंबर मुहम्मद (स.) यांचा होता परंतु प्रहार अल्लाहकडून होता.

१५) मक्का येथून निघताना कुरैशच्या अनेकेश्वरवादींनी काबागृहाचा पडदा हातात धरून प्रार्थना केली, ``हे प्रभु! दोन्ही गटातून जो चांगला आहे त्याला विजयी कर.'' अबू जहल म्हणाला होता, ``हे प्रभु! आमच्यापैकी जो सत्यावर असेल त्याला विजयी कर आणि जो असत्यावर असेल त्याला पराजित कर.'' अल्लाहने त्यांनी मागितलेली प्रार्थना शब्दश: पूर्ण केली आणि निर्णय करून दाखविला की दोघांपैकी कोण चांगला आहे आणि सत्यावर आहे.

१६) येथे ऐकणे याचा अर्थ जो मान्य करणे आणि स्वीकार करण्याच्या अर्थाने होतो. संकेत त्या दांभिकांकडे आहे जे ईमानला स्वीकार तर करतात परंतु आदेशांच्या पालनासाठी तोंड फिरवितात.

१७) म्हणजे जे सत्य ऐकत नाहीत की सत्य बोलत नाहीत. त्यांचे कान आणि तोंड सत्यासाठी बहिरे आणि मुके आहेत.

१८) म्हणजे या लोकांत स्वत: सत्यवादिता आणि सत्यासाठी काम करण्याची भावना नाही. अशा स्थितीत युद्धासाठी निघण्याचे सौभाग्य यांना प्राप्त् जरी झाले असते तर हे संकटाला पाहून त्वरित रणांगण सोडून गेले असते. अशा स्थितीत यांचा तुम्हाला लाभ तर सोडा परंतु हानिकारक साथ ठरली असती. 

१९) दांभिकता (कपटाचारी) पद्धतीपासून मनुष्याला वाचविण्यासाठी सर्वाधिक प्रभावी उपाय म्हणजे दोन धारणा  मनुष्याच्या मनात रूजविले जावेत. एक म्हणजे अल्लाहवरील दृढ विश्वास. अल्लाह मनातील सर्वकाही जाणतो. तो माणसाच्या मनातील इच्छा, स्वार्थ, उद्देश, विचार जो मनुष्य लपवितो त्यांनासुद्धा अल्लाह जाणतो. दुसरे म्हणजे सर्वांना अल्लाहसमोर हजर व्हायचे आहे. अल्लाहशी पळून कोठेही तुम्ही जाऊ शकत नाही. या दोन्ही धारणा जितके अधिक दृढ होतील तेवढ्या प्रमाणात मनुष्य दांभिकतेपासून दूर राहील. म्हणून दांभिकतेविरुद्ध उपदेश करताना कुरआन या दोन धारणांचा उल्लेख नेहमी करतो.

२०) म्हणजे तो सामुदायिक बिघाड (फितना) आहे जो महामारीप्रमाणे फैलावतो. त्यात फक्त पापी लोकच सापडत नाही तर ते लोकसुद्धा मारले जातात जे पापी समाजात राहतात. उदाहरणस्वरुप शहरात घाण काही ठिकाणी असते त्याचा प्रभाव सीमित असतो, परंतु जेव्हा ही घाण पसरत जाते आणि शहरात साफसफाई करण्यास कोणीही पुढे येत नाही तेव्हा अशा स्थितीत वायु, जल, धरती अशा प्रत्येक ठिकाणी विषाणू फैलावतो व शहरात महामारी सुरु होते. याच्या प्रभावाखाली घाण फैलावणारे, घाण राहाणारे आणि घाणीत जीवन व्यतीत करणारे सर्वजण येतात. अशाच प्रकारे नैतिक घाणींची स्थिती आहे. ही नैतिक घाण (अनैतिकता) काही लोकांत विद्यमान असेल तर त्याचा परिणाम काही काळ सीमित असतो. परंतु जेव्हा समाजमन दुर्बल बनते तेव्हा नैतिक दोषांना दाबून ठेवण्याची क्षमता त्यात नसते. तेव्हा अशा स्थितीत समाजातील दुष्ट, निर्लज्ज आणि दुराचारी लोक आपल्या मनाच्या घाणीला सार्वत्रिक करतात. अशा वेळी चांगले लोक आपल्या नकारात्मक दृष्टिकोनाने आपल्या व्यक्तिगत चांगल्या स्थितीला सर्वकाही समजून असतात आणि सामुदायिक दुष्टतेवर गप्प राहातात. परिणामत: पूर्ण समाजात बिघाड फैलावतो त्यात सर्वजण घेरले जातात. म्हणून अल्लाहच्या कथनाचा उद्देश आहे की पैगंबर मुहम्मद (स.) ज्या सुधारकार्यासाठी उठले आहेत आणि तुम्हाला मदतीचा हाथ पुढे करण्यास सांगत आहेत, त्यात वास्तविकपणे व्यक्तिगत आणि सामूहिक जीवनात तुमच्यासाठी जीवन आहे. यात मनापासून निष्ठापूर्वक तुम्ही भाग घेतला नाही आणि समाजात फैलावलेल्या दुष्टतेला सहन करीत राहिले तर सार्वजनिक बिघाड निर्माण होतो. या सार्वजनिक बिघाडाच्या लपेटामध्ये समाजातील सर्वजण येतात. अशा स्थितीत सदाचारी लोक तुमच्यात विद्यमान असतील आणि त्यांनी समाजात दुष्टता फैलावण्याचे काम केले नसेल आणि आपल्या वैयक्तिक जीवनात सदाचार केला असेल ते सर्व बिघाडाच्या महामारीत सापडतात, कुरआनने सूरह ७ आयत १६३-१६६ मध्ये शनिवार वाले यांचे ऐतिहासिक उदाहरण याच प्रकारचे दिले आणि वर्णन केले. या दृष्टिकोनास इस्लामचा सुधारात्मक युद्धाचा मूळ सिद्धान्त म्हटले जावू शकते.


पश्चिम बंगालबरोबरच इतर चार राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका नेहमीप्रमाणे भाजपने देशाचे भवितव्य ठरविणाऱ्या असल्याचे म्हटले आहे. म्हणून सर्वपक्षीय राजकारणी फक्त या निवडणुका कशा आणि कोणत्या पद्धतीने जिंकता येतील, हिंसेच्या मार्गाने, पक्षांतर करून इ. सर्वकाही झाल्यावर मग घोडेबाजार थाटून कसेतरी या निवडणुकीत त्यांचा विजय व्हावा यासाठी झटत आहेत. सामान्य माणसांचे कोणते प्रश्न आहेत, कोणकोणत्या समस्यांनी ते ग्रासले आहेत, त्यांच्या काल्याणासाठी कोणत्या योजना आखाव्यात याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. याहीपेक्षा गंभीर प्रश्न असा की या देशाच्या नागरिकांना स्वतःच त्यांच्या समस्यांचे समाधान व्हावे असा विचार त्यांच्या मनालाही कधी स्पर्श करतो की नाही हे सांगता येत नाही. भाजपने नेहमीप्रमाणे म्हणजे १००-१२५ वर्षांबूर्वी त्याचा जन्म झाला तेव्हापासून निरनिराळे अवतार घेऊन आता त्याचे भाजप झाले आहे. या देशाच्या जनतेची समस्या एकच मंदिर कुठे बांधायचे, कोणती मशीद पाडायची, एकंदर असे की त्या संघप्रणित पक्षाने भारतासाठी एकच अजेंडा ठरवलेला आहे तो म्हणजे 'धर्मवेड्यांचा'. धर्मवेडे म्हणजे ते स्वतः नाहीत त्यांना तर धर्म आणि धार्मिक शिक्षण, संस्कृतीशी काहीएक देणेघेणे नाही. या धर्मवेडामागे त्यांचे एकच ष॰ड़्यंत्र ते असे की भारतातल्या साऱ्या जनतेला धार्मिक हिंसा, जातीय व्यवस्था, मंदिर वगैरे प्रश्नांत गुंतवून त्यांना वेडे करून टाकणे म्हणजेच धर्मवेडे! त्यांचा खरा अजेंडा या देशाच्या संपत्तीची लूट माजवण्याचा आहे. ज्यांनी हा देश बांधला नाही, ज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत कधी भाग घेतला नाही. अशा काही मूठभर उद्योगपतींना देशाची १०० टक्के संपत्ती विकायची आहे. एकदा हे लक्ष्य साध्य झाल्यावर मग मागच्या दारातून या उद्योगपतींच्या संपत्तीतून आपला वाटा मिळवायचा आहे. या पलीकडे त्यांचा कसलाच ध्यास नाही. देशाची प्रगती, आर्थिक उन्नती, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा विकास, नैतिकता, संस्कृती, संस्कार या सर्व बाबींशी त्यांना काही देणेघेणे नाही. कारण ते देशाच्या विकासासाठी, जनकल्याणासाठी उपयोगी असतात आणि जनकल्याण एक असे क्षेत्र आहे ज्यास उद्ध्वस्त करण्याचे उद्देष्ट संघप्रणित भाजपचा सर्वांत महत्त्वाचा अजेंडा आहे. अडाणी आणि अंबानी सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळवून बसले आहेत. सर्व कायदे, साऱ्या योजना त्यांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या श्रीमंतीत भर टाकण्यासाठी भाजप सरकार अहोरात्र झटत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सारे उद्योग व्यापारांचे खाजगीकरण करून त्यांच्या पदरी टाकायचे आहेत. कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचा पट्टा त्यांच्या नावावर करायचा आहे. असे म्हणतात की ज्या तीन कृषी कायद्यांना सरकारने मंजुरी दिली आहे ते रद्द करून शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण करणे आता सरकारच्या हातात नाही, कारण अडाणी-अंबानी सरकारला असे काहीही करू देणार नाहीत. साहजिकच मग गेल्या तिमाहीत अडाणींच्या श्रीमंतीत १६ अब्ज डॉलर आणि अंबानींच्या श्रीमंतीत ८ अब्ज डॉलर्सची वृद्धी झाली असेल तर यात नवल नाही. हे असेच चालले तर पुढच्या तिमाहीत ती तिप्पट झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यांच्या सेवेसाठी रेल्वेचे, बँका, विमा कंपन्या, विमानतळ, सार्वजनिक क्षेत्रातील कमीअधिक ११२ कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे कार्य २४ तास सुरू आहे. १० मंत्र्यांना मार्चअखेरपर्यंत याच कामावर नेमले गेले आहे. त्यांच्याच भल्यासाठी कोट्यवधी लोकांचे रोजगार गेले, १० हजारहून अधिक कंपन्या बंद पडल्या. शासकीय बँकांच्या खाजगीकरणाविरूद्ध बँक कर्मचारी-अधिकारी वर्गाने संप पुकारला, त्याने काय होणार? तीन महिन्यांपासून शेतकरी संपावर आहेत, आंदोलन झेडले आहे, त्यांचे काय झाले? त्यांनी २०० माणसांचा बळी दिला. याचा उपयोग काय झाला? जोपर्यंत सबंध देश, सर्व नागरिक, तरुण, बेरोजगार उठाव करत नाहीत काहीही साध्य होणार नाही. पण हे महत्त्वाचे मुद्दे निवडणूक प्रचारातून गायब आहेत. ममता आल्या की गेल्या स्टालिनने निवडणुका जिंकल्या की पनामस्वामींनी याचा काही एक प्रभाव देशाच्या सद्यस्थितीवर पडणार नाही. या राज्यांच्या निवडणुकीत ३० कोटी मुस्लिम लोकसंख्या आहे. त्यांना तलाकशिवाय इतर पक्षांनी काय दिले? त्यांच्या समस्या कुणी मांडायचा प्रयत्न यासाठी करत नाही की त्यांना सेक्युलॅरिझमची शिवी दिली जाईल. असे म्हटले जाते की भारतात मुस्लिम लोक एका हातात तलवार आणि दुसऱ्या हातात कुरआन घेऊन आले होते. त्यांच्यानंतर इंग्रज आले, त्यांच्या एका हातात बायबल आणि दुसऱ्या हातात तराजू होता. मुस्लिमांनी तलवारीच्या बळावर धर्मांतर केले. इंग्रजांनी तराजूचा वापर करून व्यापार मांडला आणि भारताची संपत्ती लुटली. मुस्लिमांनी संपत्ती नेली नाही, ती इथंच गुंतवली आणि शिक्षणाची दारे सामान्यांसाठी उघडी केली. त्यानंतर पंडित नेहरू म्हणजेच काँग्रेस पक्ष आला. त्यांनी इथल्या नागरिकांसाठी एकापेक्षा एक कल्याणकारी योजना, शिक्षण, सभ्यता संस्कृती भारतात रुजविली. देशाचा जसजसा विकार केला ते सर्वांच्या समोर आहे. शेवटी त्रिशूलधारी भाजपने धर्माचे राजकारण करून साऱ्या देशाला पुन्हा गुलामीत टाकले. इंग्रजांच्या हातातला तराजू घेऊन देशाचा बाजार मांडला, ही सध्याची परिस्थिती आहे.  

- सय्यद इफ्तिखार अलमद

संपादक

मो.: ९८२०१२१२०७



जागतिक बँकेकडून दरवर्षी अंमलबजावणी (डुईंग बिझनेस) अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. त्यामध्ये 190 देशांमध्ये व्यापारासाठी सुविधा प्राप्त करून देण्यासाठी जे कायदे केले जातात त्यांची समीक्षा केली जाते. याला क्रमांक सूची म्हटले जाते. 2018 साली भारताचा क्रमांक अशा देशांमध्ये 77 वा होता. हा क्रमांक 2020 मध्ये 68 पर्यंत वर पोहोचला याचा अर्थ असा की आपले सरकार व्यापारी वर्गाच्या सुविधांसाठी कार्य करत असते. पण शेतकऱ्यांना सुविधा-सवलती पासून वंचित ठेवले जाते. 

आपल्याला आवडत्या व्यापाऱ्यांचा मार्ग सोपा करण्यासाठी आता पंतप्रधान असे म्हणत आहेत की राष्ट्राला बाबु म्हणजे शासकीय अधिकारी वर्गाच्या हवाली करून देशाचे भले होणार नाही. नोकर शहांच्या बाबतीत पंतप्रधानांचे असे म्हणणे आहे की, आयएएस झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली, हवाई मार्ग, खत आणि रसायन उत्पादनाची कारखानदारी चालविण्याची जबाबदारी दिल्याने त्याचा उपयोग काय? मोदीजीं हे विसरले असावे की, जर चायवाला देश चालवू शकतो तर आयएएस अधिकारी खते आणि रसायन उत्पादनांचे कारखाने का बरे चालवू शकत नाहीत. अंबानी आणि अडाणी संपूर्ण जगात व्यापार करत आहेत. ते आयएएस अधिकारींपेक्षा जास्त लायकीचे आहेत काय? मुकेश अंबानीचे वैशिष्ट्ये हे की त्यांनी धीरूभाई अंबानी यांच्या घरी जन्म घेतला. मुकेश अंबानी यांना हे का विचारले जात नाही की तुम्ही टेलिकॉम कंपनी कसे चालविता? पंतप्रधान म्हणतात जर आमचे बाबू नोकरशहांचा संबंध या देशाशी आहे तर मग आमचे तरूण देखील याच देशाचे आहेत. त्यांना हे माहित असायला हवे की बाबुलोक (नोकरशहा) देखील तरूण पीढितूनच येतात. 

पंतप्रधान असे देखील म्हणाले की, शासनाला खाजगी क्षेत्राचा आदर करायला हवा, त्यांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. पंतप्रधान आपल्या परदेशी दौऱ्यामध्ये गौतम अडाणींना आपल्या बरोबर घेऊन जातात. राफेल विमानाच्या खरेदीसाठी फ्रान्सला जाताना अनिल अंबानींना बरोबर घेऊन गेले होते आणि यापेक्षा अधिक सम्मान त्यांना आणखीन कुठला हवाय? स्टेडियममध्ये एक बाजू अडाणी आणि दूसरी बाजू अंबानी यांच्या नावाने केली गेली. एकीकडे देशाच्या गोरगरीब जनतेला दाबून ठेवले जात - (उर्वरित पान 2 वर)

असताना दनसरीकडे खासगी क्षेत्राला सम्मान देण्याची गोष्ट केली जाते. पंतप्रधानांनी खाद्य तेलाची आयात कमी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जवसाची शेती करायला सांगितले आहे. त्यांनी याचा विचार करायला हवा की स्वातंत्र्यापूर्वी हा देश खाद्यतेलाच्या उत्पादनावर आत्मनिर्भर होता. तोच देश आता आपली गरज भागविण्यासाठी आपल्या गरजेचा 70 टक्के खाद्य तेलाचे आयात करण्यासाठी का विवश झाला. 1970 ई. पूर्वी खाद्य तेलाच्या 95 टक्के आपुर्ती देशांतर्गत उत्पादनानेच केली जात होती. 1986 नंतर तेलबियाण्याचे उत्पादन एक कोटी टनावर थांबून राहिले पण खाद्य तेलाची मागणी वाढत गेली यासाठी आयात करावे लागले. याच सुमारास गुजरातमध्ये नवनिर्माण आंदोलनाची सुरूवात झाली होती आणि मोदीजींनी याद्वारे राजकारणात प्रवेश केला होता. 1977 साली जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांतीचा जयघोष होऊन देशात जनता पार्टीचे सरकार आले, मोरारजी देसाई पंतप्रधान बनले. यांच्या काळात म्हणजे 1970-80 च्या दशकात खाद्य तेलाच्या आयातीमध्ये झपाट्याने वाढ होऊन ती एकूण गरजेचा 70 टक्के इतकी झाली. त्यावेळचे अर्थमंत्री एच.एम. पटेल यांनी तेलाच्या समस्येवर नियंत्रण करण्याची जबाबदारी शासकीय अधिकारी वर्घीस कुरियन यांच्यावर टाकली होती. 1988 साली राजीव गांधी यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर खाद्य तेलाचे देशातले उत्पन दनपटीने वाढले आणि फक्त 2 टक्के खाद्य तेल परदेशातून आयात केले जायचे. म्हणूनच 1990-94 या कालावधीला खाद्य तेलाच्या उत्पादनाचा सोनेरी काळ म्हटले जाते. सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे ही कामगीरी करण्यात आली होती. राजीव गांधी यांनी हे उत्कृष्ट कार्य सामपित्रोदा आणि वर्गीस कुरियन या शासकीय सेवेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांद्वारे करून घेतले होते. पंतप्रधानांचे राज्य गुजरात मध्येही ही कामगिरी केले गेली होती. तेव्हा देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याची स्वप्ने विकणाऱ्या मोदीजींनी शासकीय अधिकाऱ्यांची टिंगल करण्यापेक्षा त्यांच्याकडून कार्य करवून घेण्याची कुशलता अंगीकारली पाहिजे. भाजपाची खरी समस्या अशी की त्यांना सार्वजनिक क्षेत्र चालवणाऱ्यांवर विश्वास नाही. त्यांना रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर नियुक्त करण्यासाठीही योग्य माणूस मिळत नाही. ज्या कुणावर ही जबाबदारी सोपविली जाते ती व्यक्ती काही काळातच पद सोडून या जबाबदारीतून निघून जाते. 

1994 पर्यंत खाद्यतेलाच्या आपुर्तीमध्ये देश आत्मनिर्भर झाला होता. 1997 मध्ये भाजपाने सत्ता हस्तगत केली. 13 वर्षाच्या भाजपाच्या शासनकाळात खाद्यतेलाच्या आयातीमध्ये 40 लाख टनापासून 100 लाख टन एवढी वाढ झाली. यासाठी त्यांनी स्वतःच्या आत्मनिर्भरतेचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. त्यांची अडचण अशी आहे की, त्यांना निवडणुकीतून वेळ काढून आपले कर्तव्य पार पाडायला वेळच मिळत नाही. पंतप्रधान यांनी एका कार्यक्रमात असे म्हटले आहे की, शासनाच्या ताब्यात अशी किती तरी मालमत्ता आहेत ज्यांचा पूरेपूर उपयोग होत नाही आणि म्हणूनच अशा मालमत्तांना खासगी क्षेत्रास विकायला हरकत नाही. ते म्हणतात जे सार्वजनिक क्षेत्रातला उद्योग तोट्यात जात आहेत त्याची भरपाई नागरिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या करापासून केली जाते. यामुळे गोरगरीब जनता आणि होतकरू तरूणांचे हक्क हिरावले जात आहेत, ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहेत. फक्त याचमुळेच त्यांना चालू ठेवले जाऊ शकत नाही की ते वर्षानुवर्षे चालत आलेले आहेत. या युक्तीवादातून असा प्रश्न उपस्थित होतो की, तोट्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक उद्योगांना खाजगी मालकांच्या पदरात टाकताच ते लाभदायी कसे होवून जातात? सरकारवर असे आरोप केले जात होते की, सार्वजनिक उद्योगांना खाजगी मालकांना विकण्यासाठीच त्यांना तोट्यात आणले जात आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या हिन्दनस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (कअङ) आहे. राफेल विमांनाच्या खरेदीच्या सौद्यात या कंपनीकडे दनर्लक्ष केले गेले आणि त्या विमानांची देखरेख त्यांच्याकडे न देता अनिल अंबानी यांच्या एका कथित कंपनीला सोपविण्यात आली. ज्यांना विमानांचा अनुभव नाही त्यांची कंपनी राफेलची देखभाल कशी करणार? शासकीय सेवेतील बाबूजींसारखीच का? ती खाजगी कंपनी अनुभव नसल्यामुळे दिवाळखोरीला गेली. या चक्रव्यूवहात हिन्दनस्तान ऐरोनॉटिक्सचे हजारो कर्मचारी अडकून पडले. ओएनजीसी या तेल उत्पादक कंपनीशी देखील असाच व्यवहार केला गेला. या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सांगितले की, ओएनजीसीला शासनानेच तोट्यात आणले आणि अशी परिस्थिती लादली की या कंपनीकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांनाच पगार देण्यासाठी निधी नाही.

ओएनजीसी बुडवण्यासाठी सरकारने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशनचे शेअर्स विकत घेण्यासाठी दबाव आणला ज्यांची किंमत आठ हजार कोटी इतकी होती. यामुळे ओएनजीसीचे अर्थकारण बिघडून गेले आणि एकेकाळी फायद्यामध्ये चालणारी कंपनी तोट्यात गेली. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना मोदीजी म्हणत होेते की, गुजरात समुद्रकिनाऱ्यावर तेलाचा मोठा भंडार आहे. पण झाल काय गुजरात स्टेट पेट्रोलियम बरोबरच ओएनजीसी देखील याच समुद्रकिनारी बुडून गेली. आपल्या जवळच्या मित्रांना सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग विकण्यासाठी यापेक्षा दनसरी युक्ती कोणती? 

मोदीजी म्हणतात की, सरकारने जनतेच्या कल्याणासाठी झटले पाहिजे. याच उदिष्टाच्या प्राप्तीसाठी त्यांनी देशाच्या कोट्यावधी तरूणाईला बेरोजगारीच्या खाईत टाकून दिले आणि शेतकऱ्यांची अशी अवस्था झाली की गेल्या 100 पेक्षा अधिक दिवसांपासून ते आपले घरदार, धंदा, रोजगार सोडून दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारच्या मेहरनजरची प्रतीक्षा करत बसले आहेत. भविष्यात मोजक्याचार शासकीय उद्योगांना वगळून बाकीच्या सर्व शासकीय कंपन्यांना खाजगी व्यावसायिकांच्या हाती विकून टाकणार आहे. असे करून सरकारच्या तिजोरीत 150 लाख कोटी रूपये जमा होतील. या रकमेतून 111 लाख कोटी राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांवर खर्च केले जातील. याद्वारे मंदिरांचे, पुतळ्यांचे संसदीय इमारतींचे बांधकाम न होता इतर जनकल्याणासठी सोयीसुविधा उपलब्ध झाल्या तर ईश्वर पावल्यासारखे होईल. पण याची शक्यता कमीच आहे कारण सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकांपेक्षा इतर कोणत्याही कार्यात रस नाही.


- डॉ. सलीम खान


quran

विचारस्वातंत्र्याचे खंदे पुरस्कर्ते सुद्धा इस्लामसंबंधी चर्चा करण्यास सहसा तयार होत नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे इस्लाम संबंधी व्यापक असे गैरसमज समाजामध्ये रूजलेले आहेत. पहिला गैरसमज असा की, इतर धर्माप्रमाणे हा एक धर्म आहे आणि त्याचा संबंध त्याच्या अनुयायांच्या वैयक्तिक जीवनाशी आहे; समुह जीवनाशी याचा काहीएक संबंध नाही. हा समज एवढा व्यापक आणि घट्ट रूजलेला आहे की, अनेक मुस्लिम सुद्धा याच विचाराचे आहेत. अनेकांना असे वाटते की, मुस्लिम कुटुंबामध्ये जन्म झाला की तो मुसलमान झाला. हे अर्धसत्य आहे. कोणी हे लक्षात घ्यायला तयारच नाही की, फक्त मुस्लिम कुटुंबात जन्म घेणे पुरेसे नाही तर इस्लामला जाणूनबुजून धारण करावे लागते. ही बाब लक्षात न आल्याने अनेकजण नावापुरतेच मुसलमान राहतात. म्हणूनच अनेक मुसलमान, ’’धर्म अफूची गोळी आहे’’ असे म्हणणाऱ्या साम्यवादी पक्षात जाऊन स्थिरावलेले आहेत. अनेकांनी हराम समजल्या जाणाऱ्या अश्लिल सीनेउद्योगात मुस्लिम नाव आडवे येत असल्याने ते बदलून इतर नाव धारण केलेले आहे. अनेकांनी बिगर मुस्लिम स्त्रियांशी लग्न करून बाकायदा मूर्तीपूजा केली आहे व करत आहेत. काहींनी तर फक्त मुस्लिम सदृश्य नाव कायम ठेऊन इस्लामविरूद्ध आचरण सुरू केले आहे. मुस्लिम होण्यासाठी मुस्लिम सदृश्य नाव असणे किंवा फक्त काही उपासणा नित्यनियमाणे करत राहणे हे जरी पुरेसे असले तरी एवढ्यावरच समाजाधान माणने इस्लामला मान्य नाही. हे बहनसंख्य मुस्लिमांनी लक्षातच न घेतल्याने मोठा गोंधळ उडालेला आहे. 

वास्तविक पाहता इस्लाम फक्त एक धर्मच (रिलीजन) नसून ती एक जीवनपद्धती (निजाम/व्यवस्था) आहे. तो रंजल्या गांजलेल्यांचा सर्वात मोठा कैवारी आहे. अन्याय व अत्याचाराविरूद्ध ठामपणे उभे राहण्याची शिकवण देतो. तोपर्यंत जोपर्यंत अन्याय व अत्याचाराचा नायनाट होत नाही. त्यासाठी यथाशक्ती निरंतर प्रयत्न करण्याची शिकवण देतो. यालाच जिहाद म्हणतात. आयएसआयएस, बोकोहाराम इत्यादी संघटनांच्या हिंसक कारवायांना जिहाद म्हणत नाहीत, हे बहनतेकांच्या लक्षातच येत नाही. निरपराध लोकांच्या विरूद्ध नियोजित हिंसेचा वापर करून स्वतःचा राजकीय हेतू साध्य करणे व त्याला जिहाद म्हणणे हा इस्लाम नव्हे, इस्लामला हे मान्य नाही. हे ही कोणी समजून घ्यायला तयार नाही. एवढेच नव्हे तर मानवतेला हानी पोहोचविणाऱ्या सर्व रूढी, परंपरांचा नायनाट करण्याची इस्लाम शिकवण देतो. अंधश्रद्धेला इस्लाममध्ये थारा नाही. कुटुंब व्यवस्थेला अस्थिर करणाऱ्या गोष्टींना  इस्लाम, ’’नाजायज’’ घोषित करून त्याचा वापर प्रतिबंधित करण्याचे इस्लामी शासकाला निर्देश देतो. व्याज ही समग्र आर्थिक समस्यांची जननी असल्याकारणाने त्याला हराम घोषित करतो व जकात देण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित करतो. थोडक्यात इस्लाम फक्त व्यक्तीगत बाब नाही तर तो व्यक्तीगत आचरणासहीत समूह जीवनाच्या नियमानाचेही काम करतो. मानव समुहाच्या जीवनाला प्रभावित करणाऱ्या प्रत्येक पैलूसाठी इस्लामने आचारसंहिता दिलेली आहे व ताकीद केलेली आहे की, जे लोक याचे पालन करणार नाहीत ते यशस्वी होणार नाहीत. ईश्वराची कृपा त्यांना प्राप्त होणार नाही. ईश्वराच्या कोपाचा त्यांना भागीदार व्हावे लागेल. समाजाला व स्वतःला हानी सहन करून त्याचे मुल्य चुकवावे लागेल. सारांश मानवी जीवनाशी संबंधित कोणताच पैलू असा नाही ज्यासाठी कुरआनमध्ये निर्देश दिलेले नाहीत. गरज आहे ती हे सर्व निर्देश जाणून घेण्याची व प्रत्यक्षात आचरणात आणण्याची. 

इस्लाम एक असा धर्म आहे ज्याची स्थापना 1442 वर्षापूर्वी प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी अरबस्थानात केली. असाही एक व्यापक गैरसमज समाजामध्ये रूजलेला आहे. वास्तविक पाहता या पृथ्वीवर पहिल्यांदा पाय ठेवणारे हजरत आदम अलै. (अ‍ॅडम) हे पहिले प्रेषित असून, ते जनतधून मुस्लिम म्हणूनच पृथ्वीवर पाठविले गेले. त्यानंतर हजारो वर्षांच्या पृथ्वीच्या ज्ञात अज्ञात इतिहासात जवळ-जवळ 1 लाख 24 हजार पैगंबर पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागात येवून गेले. प्रेषित मुहम्मद सल्ल. हे इस्लामचे संस्थापक नसून शेवटचे प्रेषित आहेत. ईश्वराने त्यांच्यावर कुरआनचे अवतरण करून मानवी जीवनाची आचारसंहिता संपूर्ण झाल्यामुळे प्रेषित पाठविण्याचा सिलसिला बंद केलेला आहे. आता प्रलयांपर्यंत कुरआन आणि प्रेषित मुहम्मद सल्ल. हेच मानवतेचे अंतिम मार्गदर्शक असून, या मार्गदर्शनाचा अव्हेर करणारे मग मुस्लिम असोत का बिगर मुस्लिम निश्चितपणे अयशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. म्हणून जे या मार्गदर्शनाचा स्वीकार करतील तेच यशस्वी होतील हे ओघानेच आले. माझे हे मत व्यक्तीगत नसून कुरआनच्या शिकवणीवर आधारित आहे. ईश्वराने कुरआनमध्ये फरमाविले आहे की, ‘‘अल्लाहजवळ दीन (धर्म) केवळ इस्लामच आहे. या ’दीन’पासून दूर जाऊन जे विभिन मार्ग अशा लोकांनी अवलंबिले, ज्यांना ग्रंथ दिले गेले होते, त्यांच्या आचरणाचे कारण याशिवाय अन्य काही नव्हते, की त्यांनी ज्ञान पोहचल्यानंतर, आपापसात एकमेकांशी अतिरेक करण्यासाठी असे केले आणि जो कोणी अल्लाहचे आदेश व त्याच्या सूचनांचे पालन करण्यास नकार देईल, त्याचा हिशेब घेण्यास अल्लाहला विलंब लागत नाही. (सुरे आलेइमरान आयत नं.:19).

वर नमूद आयात इतकी स्पष्ट आहे की, यानंतर इतर धर्माचा विचार करण्याची शक्यताच शिल्लक राहत नाही. ही एक जीवन जगण्याची ईश्वरीय, त्रुटीविरहित, परीपूर्ण व्यवस्था आहे.  या व्यवस्थेशिवाय इतर व्यवस्थेच्या आधीन राहून जीवन जगण्याचा ज्यांनी प्रयत्न केला ते अयशस्वी झाले व आजही होत आहेत, याबद्दल शंका असण्याचे कारण नाही. जे लोक केवळ भौतिक साधन सामुग्रीला यशस्वी जीवनाची गुरूकिल्ली समजतात त्यांचा समज त्यांना लखलाभ असो. इस्लाममध्ये मात्र व्यक्तीगत जीवन आणि सामुहिक जीवन तसेच भौतिक जीवन आणि नैतिक जीवन असा फरक नाही. या सर्व गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत. या सर्वांची व्याख्या कुरआनमध्ये केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या अंमलबजावणीची पद्धतही शरीयतमध्ये ठरवून दिलेली आहे. ईशभय मनात बाळगून प्रत्येक काम केल्यास स्वतःच्या कल्याणासह समाजकल्याणही सहज साध्य करता येते, हा या व्यवस्थेचा गाभा आहे. 

इस्लाममध्ये राजकारण करण्याची मुभा आहे. भारतात बहनतेक धार्मिक वृत्तीचे मुस्लिम लोक राजकारणाला बहिष्कृत वृक्ष असल्यासारखेवागतात. त्यांचे हे वर्तन बिगर इस्लामी आहे. मुल्याधारित राजकारण व त्याद्वारे स्थापन झालेले सरकार व इस्लामी मार्गदर्शनाप्रमाणे केले गेलेले शासन हे जनकल्याणासाठी उपयुक्त असल्याचे प्रेषित मुहम्मद सल्ल. आणि त्यांच्यानंतर आलेल्या चार पवित्र खलीफांनी आपल्या शासनाद्वारे अरबस्थानामध्ये सिद्ध करून दाखविलेले आहे. हा इतिहास आहे; काल्पनिक कथा नाही. 

यानंतर मात्र दनर्भाग्य असे की, आज आंतरराष्ट्रीय मुस्लिम उम्माह पैकी बहनसंख्यांना या पवित्र शासनप्रणालीचा विसर पडलेला असून त्यामुळेच जग मानवकल्याणाला मुकलेले आहे. 56 मुस्लिम देशांपैकी एकाही देशात इस्लामला आवडणारी व प्रेषित मुहम्मद सल्ल. यांनी यशस्वीपणे राबविलेली शासनपद्धती नसावी व तेथेही तीच मानवतेला काळीमा फासणारी भांडवलशाही शासन पद्धती असावी, यापेक्षा मोठे दनर्दैव ते कोणते? जगातून अन्याय आणि अत्याचाराच्या निर्मुलनासाठी तसेच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी व्यक्तीगत आणि सामुहिक जीवनामध्ये इस्लामी जीवनपद्धतीचा अवलंब केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की हानी सहन करून ती पद्धत अवलंबवयाची की बिगर हानी सहन करून. लक्षात ठेवा मित्रानों ! इस्लाम हीच सर्वश्रेष्ठ कृपा आहे.


- एम.आय.शेख



२८ डिसेंबर २००१ रोजी एका बैठकीत सामील झालेल्याच्या संशयात सिमी या प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य असल्याच्या आरोपात १२७ जणांना अटक करण्यात आली होती. याप्रकरणी सुनावणी करत आता गुजरातच्या सूरत न्यायालयाने या सर्वांची २० वर्षांनी निर्दोष मुक्तता केली आहे. या सर्वांना यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. एन. दवे यांनी कोणताही ठोस पुरावा न मिळाल्याने आरोपींची निर्दाेष मुक्तता केली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान पाच आरोपींचा मृत्यूही झाला होता. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे, की आरोपी बंदी घातलेल्या संघटनेशी संबंधित आहेत आणि या संघटनेच्या कामकाजासाठी एकत्र जमले होते, हे सिद्ध करण्यासाठी पोलीस कोणतेही विश्वसनीय आणि समाधानकारक पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे आरोपींना यूएपीए अंतर्गत दोषी ठरवले जाऊ शकत नाही. याप्रकरणातील आरोपी गुजरातमधील विविध भागांव्यतिरिक्त तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आहेत. या सर्वांनी अखिल भारतीय अल्पसंख्याक शिक्षण मंडळाच्या बॅनरखाली कार्यक्रमात भाग घेतला होता. या लोकांमध्ये दोन कुलगुरू, निवृत्त न्यायाधीश, प्राध्यापक, इंजीनियर, पत्रकार आणि डॉक्टर होते. सर्वांना ११ महिने तुरूंगात टाकण्यात आले. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला होता. परंतु त्यांची सुटका होईपर्यंत मीडिया आणि पोलिसांनी या सर्वांना दहशतवादी घोषित केले होते. त्यापैकी बऱ्याच जणांनी नोकऱ्या गमावल्या. व्यवसाय बंद झाले. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला. त्यांचे आयुष्य निरुपयोगी झाले. ते परत येणे कसे शक्य आहे? उत्तर प्रदेशातील रिहाई मंचने गेल्या अनेक वर्षांत अशा प्रकारे दहशतवादाच्या खोट्या प्रकरणात अडकलेल्या अनेक मुस्लिम तरुणांना न्यायालयाद्वारे निर्दाेष मुक्तता करविली आहे. या प्रकरणातील सरकारी वकील जगपुरुष सिंह राजपूत यांनी २०१२ मध्ये भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढविली आणि ते आमदार झाले. १२७ लोकांचे जीवन उद्ध्वस्त करून बऱ्याच लोकांना राजकीय फायदा झाला. जेव्हा असे म्हटले जाते की दहशतवाद हा एक जागतिक राजकीय व्यवसाय आहे तेव्हा संवेदनशील लोकांना त्याचे वाईट वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीशांनी भारतीय न्यायालयात न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. भारतात ५० लोकांच्या मागे एक पोलीस आहे. ७ हजार ६०० लोकांच्या मागे एक न्यायाधीश आहे, तर संपूर्ण देशातील न्यायालयात सुमारे साडेतीन कोटी न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे तर महाराष्ट्रात चार लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ए.व्ही. डायसी यांनी १९०५ मध्ये लिहिलेल्या पण आजही तितकेच ताजेतवाने असलेल्या पुस्तकात अतिशय विचारप्रवृत्त करायला लावणारी मांडणी आहे. ‘लॉ अँड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लंड’ हे ते पुस्तक. या पुस्तकात त्यांनी काही महत्त्वाची विचारसूत्रे मांडली आहेत. त्यात ते म्हणतात, ‘कायदा हा लोकमताच्या आधारावर बनविला जातो.' खरे तर अनेक वेळा जनमत वेगळेच असते आणि प्रत्यक्षात कायदे बनविणारे स्वतःच्या हितसंबंधांचा विचार करून त्याला बाधा पोहोचणार नाही या पध्दतीने कायदे बनवीत असतात. काही कायदे अधिक यशस्वी होतात, तर ज्याच्या पाठीमागे प्रबळ जनमत उभे राहते; आणि काही कायदे अपयशी ठरतात, तर ज्यांच्या पाठीमागे प्रबळ जनमत उभे करण्यात कायदा करणारे अपयशी ठरतात. २०१७ ते २०१९ या काळात राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाखाली दर वर्षी सरासरी ८,५३३ गुन्हे नोंदवले गेले. जगातील कोणताही देश स्वत:च्या नागरिकांना इजा करण्याचा प्रयत्न करत नाही. जर ही सर्व प्रकरणे खरी असतील तर दोन गोष्टी घडू शकतात - एकतर देश खरोखर देशद्रोही आहे किंवा स्वतः देशाच्या बांधणीत मूलभूत त्रुटी आहेत. आजकाल देशात सर्व काही धोक्यात असल्याचे दिसते. मग ते धर्म, संस्कृती, जातीय सलोखा असो किंवा समाजातील शांती असो. मुलींनासुद्धा असे म्हटले जाते की विधर्मी लोक त्यांना पळवून नेतात, त्यांच्याशी लग्न करतात आणि त्यांना धर्मांतरित करतात. आणि हे सर्व धोक्यात नसते तेव्हा देशाची एकता आणि अखंडता, अंतर्गत सुरक्षा किंवा विकास धोक्यात येते. अशा प्रकारच्या धोक्यांचा सतत धोका असूनही भारत तथाकथित 'विश्वगुरु' असल्याचा दावा सादर केला जातो. १३३ कोटी लोकसंख्या असलेला हा देश, ज्यांचे संरक्षण बजेट ४,७८० अब्ज रुपये आहे, केवळ दोन ओळीचे ट्विट, व्हॉट्सअॉेप संदेश, ईमेल, फेसबुक पोस्ट, लेख, पुस्तक, गाणे, नाटक किंवा चित्रपटामुळे धोक्यात आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि देशद्रोहाच्या कायद्याचा गैरवापर या संदर्भात पाहिले गेलेला 'बळी' हा बहुधा मुस्लिम आणि मग तथाकथित डावे- 'शहरी नक्षल', विचारवंत, लेखक, कवी आहे, विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि समाजातील इतर दुर्लक्षित गट आहेत. एकूणच भारतीय जनता या प्रणालीची बळी ठरत आहे.

- शाहजहान मगदुम

कार्यकारी संपादक, 

मो.: ८९७६५३३४०४)


नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी जनजागृती करण्यासाठी संघाच्या भारतीय शिक्षण मंडळाकडे जबाबदारी


टाईम्स ऑफ इंडियाच्या 2 मार्च 2021 च्या भोपाल आवृत्तीच्या पान क्र. 5 वर एक महत्त्वपूर्ण बातमी प्रकाशित करण्यात आली. यात म्हटले आहे की, नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी जागरूकता करण्याची जबाबदारी सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आधीन असलेल्या भारतीय शिक्षण मंडळाकडे सोपविली आहे. बातमीत म्हटलेले आहे की, देशाच्या वैज्ञानिकांनी संघाच्या आधीन असलेल्या या संघटनेला नीती आयोगाच्या स्थायी समितीचा एक उपसमूह म्हणूनही सामील केल्याबद्दल विरोध केला असल्याचे म्हटलेले आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, संघाचे शिक्षण क्षेत्रामध्ये कुठलेच महत्त्वपूर्ण योगदान नाही. खरं म्हणजे - संघाचा शिक्षणाशी दनरान्वयेही संबंध नाही. 

उल्लेखनिय बाब अशी की, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालयाने सर्व शैक्षणिक संस्थांना एक सरकारी आदेश पाठवून शिक्षण मंडळाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. यात असेही म्हटलले आहे की, नीती आयोगाने शिक्षण मंडळाला नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपविलेली आहे. 

ब्रेक थ्रू सायन्स सोसायटीने केंद्र सरकारकडे हा निर्णय रद्द करण्याचा आग्रह केलेला आहे. की त्यांनी म्हटलेले आहे की, ’’आम्हाला या बातमीने दनःख झालेले आहे की, एवढे महत्त्वपूर्ण कार्य एका खाजगी संस्थेकडे सोपविण्यात आले आहे. सामान्यतः हे कार्य एखाद्या सरकारी संस्थेला द्यायला हवे होते. ज्याचे पदाधिकारी प्रतिष्ठित शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ञ असतील.’’

सायन्स सोसायटीचे अध्यक्ष धु्रव ज्योती मुखोपाध्याय यांनी म्हटले आहे की, ’’सरकारच्या या निर्णयामुळे शंका घेण्यास जागा आहे की, नवीन शैक्षणिक नीतीच्या माध्यमातून शिक्षणामध्ये हिंदनत्वाच्या विचाराला लादले जात आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक ठिकाणी हिंदू युगातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा उल्लेख आहे. यावरून असे वाटत आहे की, पूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेचे भगवेकरण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.



(ऑक्सफॅम इंडिया आणि डॅवोसचा ‘इंडिया पुरवणी' अहवाल २०२१)

कोरोना विषाणूची महामारी जगातील सर्वांत मोठी आरोग्यविषयकच आपत्ती नव्हती. तर या महामारीने मानवांमधील विषमतेची खाई आणखीनच वाढविली. याच कालावधीच्या सुरूवातीला भारत सरकारने देशात जगातील सर्वांत क्रूर पद्धतीने लॉकडाऊन लागू केले. त्यामुळे साथीचा फैलाव तर रोखला गेला नाहीच शिवाय अर्थव्यवस्थेचेही प्रचंड नुकसान झाले. त्याचे दुष्परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागत आहेत. लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीमध्ये आर्थिकदृष्ट्या सबळ वर्गातील काही प्रमाणात तग धरू शकतात. मात्र, ज्यांचे पोट हातावर आहे असे मजूर, गरीब वर्गातील लोक, शेतकरी यांच्यासाठी हा अतिशय कठीण काळ ठरला. या वर्गातील लोकांना सध्या अनेक अडीअडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही वस्तुस्थिती डोळ्याला दिसत असूनही केंद्र सरकार त्यापासून काही धडा शिकायला तयार नाही. जागतिक महायुद्धांच्या काळातही अशा वाईट पद्धतीने लॉकडाऊन अमलात आले नव्हते. लॉ कडाऊन लागू झाल्यानंतर हजारो स्थलांतरित मजूर पायी चालत आपल्या गावाकडे निघाले. हे मजूर बेकार झाले होते. त्यांच्याकडे ना पुरेसे पैसे होते, ना पोट भरण्यासाठी पुरेसे अन्न. असे जरी म्हटले जात असते की सारे मानव एकाच पाण्यात तरंगत असले तरी जगातील साधनसंपन्न अतिश्रीमंत समुद्राच्या पाण्यात आपल्या वैभवशाली बोटींमध्ये होते, तरबाकीची सारी मानवता पाण्यात बुडून जाण्याच्या भीतीने हातपाय मारत कसेबसे प्राण बाचवण्याचा प्रयत्न करीत होती. अशाच वैभवशाली जहाजामध्ये भारताचा एक श्रीमंतांतील श्रीमंत व्यक्ती याच काळात दर तासाला आपल्या श्रीमंतीत जितकी भर टाकीत होता तितकी कमाई करण्यासाठी एका अकुशल असंघटित माणसाला १०,००० वर्षांचा कालावधी हवा होता. वास्तवता इतकी भयंकर, श्रीमंत-गरीबाम-धली दरी इतकी रुंद व खोल कशी होऊ शकते? ही कोणती आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व्यवस्था आहे जी वाचवण्यासाठी कोट्यवधी माणसे रात्रंदिवस झटत आहेत, आपले प्राण पणाला लावत आहेत आणि अशाच माणसांना आणखीन संपत्तीची दारे उघडून देण्यासाठी आपले शासन ५०-६० कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी कायदे करत आहे. श्रीमंतीची सीमा तरी किती, उंची तरी किती गाठायची आहे या श्रीमंत वर्गाला आणि त्याच्या मदतीस तत्पर असलेल्या शासनाला? हे असे प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे कोणी देणार नाही. याची उत्तरे आपल्याला स्वतःच शोधून काढावी लागतील आणि श्रीमंत-गरीबांमधल्या या दरीला न्याय्य मार्गाने भरून काढावे लागेल.

डावोस इंडिया या जागतिक स्तरावरील संस्थेने कोरोना काळातील विषमतेवर ऑक्सफॅम इंडिया या संस्थेद्वारे अहवाल तयार केलेला आहे. २६ पानांचा हा अहवाल असून यात सखोल माहिती दिलेली आहे. ते सगळे अहवाल इंग्रजीत असून त्याचे संपूर्ण मराठीकरण करणे शक्य न झाल्याने आम्ही त्यातील काही ठळक माहिती खाली देत आहोत. यावरून भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील दरी किती रुंद आहे याची माहिती तर मिळेलच त्याचबरोबर आमचे सरकार कुणाबरोबर उभे आहे याचीदेखील माहिती समोर येईल. शिवाय कोरोना काळात इतर क्षेत्रांत भारतीयांची म्हणजेच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची स्थिती किती हलाखीची आहे, किती नोकऱ्या गेल्या, किती परिवार उद्ध्वस्त झाले याचादेखील अंदाज बांधता येईल.

१) अंबानी यांनी कोरोना काळात दर तासाला जी कमाई केली तेवढी रक्कम एका सामान्य मजुराला कमवण्यासाठी १०,००० वर्षांचा कालावधी लागेल आणि अंबानी यांनी प्रत्येक सेकंदात जी कमाई केली तेवढी रक्कम कमवण्यासाठी एका कामगाराला ३ वर्षांचा कालावधी लागेल.

२) १०० अब्जावधींच्या कमाईत मार्च-२०२० पासून आजतागायत १२९७८२२ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. म्हणजे जर भारताच्या गरीब जनतेला इतके पैसे वाटले असते तर प्रत्येकास १५०४५ रुपये मिळाले असते.

३) भारताच्या सर्वांत श्रीमंत व्यक्तीने कोरोना काळात जी संपत्ती गोळा केली तर असंघटित क्षेत्रातील ४० कोटी गोरगरीब मजुरांना ५ महिन्यांसाठी गरीबीतून मुक्त केले जाऊ शकते.

४) एप्रिल २०२० महिन्यात दर तासाला १७०,००० लोकांनी आपल्या नोकळ्या गमावल्या.

५) सर्वांत श्रीमंत ९५४ व्यक्तींकडून ४ टक्के वेल्थ टॅक्स जमा केला असता तर भारताच्या जीडीपीमध्ये एक टक्क्याची वाढ झाली असती.

६) कोरोना काळात शासकीय / जि.प. शाळा बंद पडल्याने मिड-डे-मीलची योजना रखडली. याचा फटका १.२६ दशलक्ष शाळामधील १२० दशलक्ष मुलांना बसला, ज्यांच्यात मागास जाती व मागास जमातींच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी अनुक्रमे ६९.४ आणि ७७.८ इतकी आहे. यातील बहुतेक मुलांचा पौष्टिक आहार याच योजनेवर अवलंबून आहे. ७) अतिगरीब गणले जाणारे २.७ टक्के घरांमध्ये संगणक आहेत. त्यातील केवळ ८.९ टक्के गरीबांना इंटरनेटची सुविधा आहे. ज्यांची मुले शाळेत जातात अशा ९५.२ टक्के अनुसूचित जाती आणि ९६  टक्के अनुसूचित जमातीच्या लोकांकडे संगणक नाहीत. ऑक्सफॅमच्या सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार ५० टक्के माता-पित्यांनी आपल्या कमाईच्या २० टक्के रक्कम आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च केले.

८) २० टक्के अतिगरीब श्रेणीच्या केवळ सहा टक्के लोकांकडे स्वतःचे शैचालय आहे. ३७.२ टक्के अनुसूचित जाती आणि २५.९ टक्के अनुसूचित जमाती वर्गातील घरांमध्ये स्वतःचे शौचालय आहे.

९) कोरोना काळात ज्या ११ व्यक्तींच्या श्रीमंतीमध्ये वाढ झाली आहे त्या वाढीव कमाईवर जर एक टक्का कर आकारण्यात आला तर जनऔषधी योजनेंतर्गत १४० पटींनी वाढ केली जाऊ शकते. ज्यामुळे गरीबांना स्वस्त दरात औषधे मिळू शकतील.

१०) खाजगी रुग्णालयामध्ये ४८,००० बेड्स आहेत. या तुलनेत शासकीय रुग्णालयांमध्ये २२००० बेड्स आहेत. तसेच ९० टक्के बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) खाजगी दवाखान्यांमध्ये आहेत. कोरोना काळ सोडा सामान्य परिस्थितीमध्येदेखील सामान्य गरीब रुग्णांसाठी शासकीय सेवेचा तुटवडा झालेला आहे.

११) देशातील ६६ टक्के एससी आणि ७९ टक्के एसटी कुटुंबियांना आयुष्यमान भारत योजनेत मोफत तपासणी आणि उपचार होत असल्याची माहिती नाही. या समाजगटांतील फक्त १४ टक्के कुटुंबियांची नोंद या योजनेअंतर्गत झालेली आहे. ज्यांना अत्यंत निकडीची गरज आहे त्यांना या योजनेबद्दल माहीत नाही.

१२) खालच्या उत्पन्न श्रेणीतील ४६ टक्के कुटुंबियांना आपला उदरनिर्वाह करण्यासाठी लोकांकडून कर्ज काढावे लागत आहे. रोजगारांच्या संधी ४६ टक्क्यांहून खाली घसरून फक्त ३५ टक्के झाल्या आहेत. मार्च २०२० पासून रोजगारांच्या संधींमध्ये झपाट्याने घट झालेली आहे.

१३) एकूण १२२ दशलक्ष लोकांच्या नोकऱ्या संपल्या आहेत. नोकऱ्या गेलेल्या लोकांपैकी ९२ टक्के नोकऱ्या असंघटित क्षेत्रातील आहेत.

१४) ज्या कुटुंबियांशी संपर्क साधला गेला त्यातील ५० टक्के कुटुंबियांकडे एक दिवसाचेदेखील अन्नधान्य घरात शिल्लक नव्हते. ९६ टक्के लोकांना रेशनच मिळालेले नव्हते तर ७० टक्के कुटुंबांना शिजलेले अन्न सरकारकडून वाटप करण्यात आलेले नव्हते. ७८ टक्के लोकांकडे ३०० रु.पेक्षाही कमी शिल्लक म्हणून उरले होते.

१५) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे मानवाधिकार उल्लंघनाच्या २५८२ प्रकरणांची नोंद झाली आणि ही फक्त एप्रिल २०२० ची आकडेवारी आहे.

१६) एप्रिल २०२० मध्ये १७ दशलक्ष महिलांच्या नोकऱ्या गेल्या, म्हणजे महिलांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण १८ टक्क्यांनी वाढले. यामुळे देशाची जीडीपी ८ टक्क्यांनी कमी झाली. ज्या महिला लॉकडाऊनच्या आधी नोकरी करीत होत्या त्यातील २३.५ टक्के महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत पुन्हा नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत.

१७) असंघटित क्षेत्रातील ५७ टक्के कर्मचाऱ्यांना पगार मिळालेला नाही, तर २० टक्के कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मालकांकडून कोणताही आधार मिळालेला नाही.

१८) भारतात कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १७० दशलक्ष इतकी आहे. कामगार संघटनांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की यातील ७० टक्के कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर केले जाईल.

१९) भारत सरकारने जी आर्थिक मदत जाहीर केली होती, पहिल्या पॅकेजमध्ये, ती एकूण जीडीपीची फक्त ०.५ टक्के इतकी होती. तसेच मे २०२० महिन्यापर्यंत केंद्र सरकारने नागरिकांवर विविध पद्धतीने खर्च केला होता तो जीडीपीचा फक्त १ टक्का इतकाच होता.


- सय्यद इफ्तिखार अहमद

मो.: ९८२०१२१२०७


ayesha

’’घर के आंगन को महकाती है बेटियां

माँ बाप को दुःख हो तो सह नही पाती है बेटियाँ

धन दौलत नही सिर्फ

घर का सुख ही चाहती है बेटियाँ’’

मला सुद्धा मुली आहेत त्यांच्या सोबत तर असे होणार नाहीना प्रत्येक पालकांच्या मनात निर्माण होणारा प्रश्न त्याचे उत्तर कोण देणार?

गुजरातमधील अहेमदाबाद येथील शिकलेली सवरलेली एक 23 वर्षीर्य लग्न झालेली आयेशा नावाच्या युवतीने साबरमती नदीत आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी तिने एक व्हिडिओ बनवला. ज्यात सरळ दिसते की तीचे पतीवर जीवापाड प्रेम तर वडिलांसाठी मनात असणारा आदर अन् आत्महत्या केल्यानंतर अल्लाहच्या जवळ स्थान मिळणार की नाही अशी मनात शंका दिसते. त्यापेक्षा जास्त चिंता आपल्या आत्महत्येनंतर दोन्ही परिवाराची होणारी फरपट व त्यातून निघणारी अब्रूची लक्तरे. सर्व समजून घेऊन मुस्लिम समाजालाच नव्हेतर देशभरातील महिलांची व्यथा आत्महत्ये अगोदरच्या चित्रफीतीमध्ये मांडली. आपल्या गावात, समाजात, शेजारी आणि घरात तर आयेशा सारखी कोणाची फरफट होत नसेलना. कारण कित्येक सासुरवाशीण मुली घरच्यांची आर्थिक परिस्थिती, मानसिकता आणि कधी माहेरी निघून आली तर भावजयीचे टोमणे यामुळे घुसमटत आपले जीवन व्यतीत करीत असतात. तेव्हा अश्या आयेशाला आपण इस्लामने दिलेल्या शिकवणी नुसार वागवायला हवे. तिचे हक्क,तिचा सन्मान,तिचे घरातील स्थान अबाधित राहायला हवे. काळजी घ्यावी की, आपल्या चुकीच्या वागणुकीमुळे समाजाची अन् इस्लामची बदनामी होवू नये.  

प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) आपल्या सर्वांसाठी एक आदर्श व्यक्तिमत्व आहेत. ज्यांनी आपल्या आचरणाने इस्लाममधील महिलांचे स्थान निश्चित करून दिले. महिला एक शोभेची वस्तू नसून ती समाज घडविते. हे प्रत्यक्ष कृतीतून समजावून सांगितले. विधवा महिलेसोबत लग्न करून विधवेला समाजात स्थान मिळवून दिले तर सुंदरता पाहून नव्हेतर गुण पाहून नाते संबंध करण्याचे आदेश दिले. यासाठी एक उदाहरण हजरत बिलाल यांच्या विवाहाचे पाहूया. हजरत बिलाल (रजि.) हे गुलाम होते तर आफ्रिकन असल्याने कुरूप होते मात्र  त्यांच्या मधील गुण पाहून त्यांचे लग्न चांगल्या घरातील मुली सोबत लावून दिले गेले. लग्न साधे आणि सरळ करावे ज्याने लग्न करणे सोपे होईल. याचे एक उदाहरण द्यायचे म्हंटले तर हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ यांचे लग्न. प्रेषित मुहम्मद (सल्ल.) यांनी अब्दुर रहेमान बिन औफ अन्सारी यांच्या कपड्यावर लागलेल्या जाफरान सुगंधाचा (इत्रच्या)डागावरून ओळखले की त्यांचे लग्न झाले. तेव्हा विचारले की, ’’तुझे लग्न झाले का?’’ आणि हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ यांनी होकार दिला. यावरून एक शिकवण मिळते की प्रेषित मुहम्मद पैगंबर (सल्ल.) हजर असताना देखील मुलींच्या घरची आर्थिक परिस्थिती साधारण असल्या कारणाने  लग्न साधे व सरळ केले. तसेच लग्न साधे सरळ बडेजाव न मिरवता करावे. ज्याने मुलीच्या आई वडिलांवर लग्नाचे ओझे होणार नाही. एकीकडे सध्या मोठ्या प्रमाणावर वरात आणली जाते आणि त्यांची सरबराई करण्यात मुलीच्या घरच्यांचे कंबरडे मोडते. अश्यात लग्न हे साधे आणि सरळ व्हायला हवे. इस्लामच्या शिकवणी नुसार हुंडा आणि दहेजचा इस्लाम धिक्कार करतो. जर मुलीच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल तर घरातील वस्तू ते स्वतःच्या मर्जीनुसार देऊ शकतात. मात्र जर ठरवून किंवा मागून किंवा आजकाल सर्वच द्यायला लागले तेव्हा तुम्ही सुद्धा द्या असे म्हणून हुंडा घेतला जात असेल तर इस्लाम त्याचा धिक्कार करतो.

कित्येकवेळी मुलीची बाजू समजून घेणारा कोणी नसतो. ज्याने त्यांची फरफट होते. इस्लाम मध्ये जेव्हा निकाह होतो तेव्हा एक वकील आणि दोन साक्षीदार असतात. ते परिचित असायला हवेत. ज्यामुळे कधी काळी कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास वाद, विवाद विकोपाला गेल्यावर या लोकांना बोलावून मध्यस्थी करून ते वाद सोडविले पाहिजेत. वेळ प्रसंगी जर जमतच नसेल तर घसटस्फोट घेऊन आयेशा सारखे प्रकरण घडण्यापासून वाचायला हवे. यासाठी प्रत्येक मोहल्यात इस्लाम मधील ज्ञानी विद्वान ज्यांना इस्लाम शरियत आणि आजची परिस्थिती या सर्वांची जाण आहे, अश्या लोकांची एक टीम बनवून असे विवाद त्यांच्यासमोर मांडून त्यातून मार्ग काढले जाणे आवश्यक आहे. ज्याने येणाऱ्या काळात आयेशा सारखे प्रकरण पुन्हा घडू नये. लग्नात मांडल्या जाणाऱ्या दहेजची प्रथा सुद्धा बंद व्हायला हवी. ज्याने इतर लोकांच्या मनात हुंड्याची लालसा निर्माण होणार नाही.

सब ने पूछा बहन दहेज़ में क्या-क्या ले आई,

किसी ने ना पूछा बेटी क्या-क्या छोड़ आई.

आयेशा तू चुकलीस. तू हसत हसत आत्महत्येस सामोरे गेली त्या ऐवजी तू सासरच्या लोकांच्या विरुद्ध बंड पुकारायला हवे होते. घटस्फोट घेऊन नवीन सुरवात करायला हवी होती. पण तू चुकलीस आणि आपल्या वडिलांच्या मनावर खूप मोठे ओझे ठेवून जगाचा निरोप घेतलास. तोही खूप असे भावनिक आव्हान करून. मृत्यूनंतर त्याचे भांडवल करू नका, असे बोलून गेली. हसत हसत तिने आत्महत्या केली जी करायला नको होती. प्रत्येक बापाला वाटते आपल्या मुलीसाठी काही तरी करावे पण तो मजबूर असतो.

सारे जहां की खुशियाँ मैं तुझ पर लुटा दूं,

जिस राह से तूं गुज़रे वहां फूल बिछा दूं,

होगी विदा तूं जब भी मेरे आँगन से बेटी,

ख्वाहिश है यही ज़मीं से लेकर पूरा आसमां सजा दूं. 


- जमीर शाह

9960608555



हिला रहा है कौन आज बुनियादें, 

बुलंदतर घरोंको सोचना होगा ।

निरीह मछलिया डरी-डरी क्यों हैं; 

सभी समंदरों को सोचना होगा ।

८ मार्च जागतिक महिला दिन. संपूर्ण जगातून महिलांवर आज शुभेच्छांचा वर्षाव होणार. बऱ्याच ठिकाणी महिलांचा सन्मान, सत्कार करण्यात येणार. जरी संपूर्ण लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या ही महिला आहे, तरी आज महिला दिवस साजरा करावा लागत आहे. आपण पुरुष दिवस साजरा करतो का? पुरुषांच्या अधिकारांसाठी लढावे लागते का? मग महिलांच्या समानतेच्या अधिकारासाठी का लढावे लागत आहे? कारण वर्षानुवर्षे पुरुषसत्ताक व्यवस्था या संपूर्ण जगात नांदत आहे. या व्यवस्थेला जर भेदायचे असेल तर संपूर्ण जगाला गरज आहे ‘स्त्रीवादी’ होण्याची. स्त्रीवाद म्हणजे काय? स्त्रीवाद म्हणजे हे मान्य करणे की, ज्याप्रमाणे पुरुष आहे, त्याचप्रमाणे स्त्रीसुध्दा एक मनुष्य आहे. स्त्री आणि पुरुष जन्म घेतात मनुष्य म्हणून. परंतु स्त्रीला नंतर अबला बनवण्यात येते. निसर्गाने निर्माण तर समान केले, परंतु एक मालक झाला आणि एक गुलाम!

भारतीय स्त्रीच केवळ शोषिक आहे असे नाही संपूर्ण जगात पुरुषसत्ताक संस्कृती आहे. ८ मार्च जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. लढाई तेथील महिलांची सुध्दा आहे. ‘मीटू’ ही चळवळ विदेशातूनच आलेली आहे. फक्त ‘मीटू’ म्हणून काय होते? या एका छोट्याश्या वाक्यातून संपुर्ण जगातील स्त्रीया एकवटल्या गेल्या. ज्याप्रमाणे तुला कठीण काळाचा सामना करावा लागला, त्याचप्रमाणे मलासुध्दा! तू एकटी नाहीस ‘जिंदगानी के सफर मे तू अकेली ही नही है, हम भी तेरे हमसफर है।’ ही भावना या शब्दांमागे आहे. ही एक चळवळ आहे. स्त्रीवादी चळवळ!

स्त्रीवादासाठी इंग्रजीमध्ये शब्द आहे, 

‘फेमिनिझम’, या शब्दाचा शब्दकोषीय अर्थ आहे. ‘Advocacy of woman’s rights of the movement for the advancement and emancipation of women’, या व्याख्येनुसार स्त्रीवाद दोन गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करतो, १) स्त्रियांच्या अधिकाराचा पुरस्कार आणि २) स्त्रियांची प्रगती व बंधमुक्तता. या व्याख्येने स्त्रीवादी चळवळ म्हणजे काय? हे स्पष्ट होते. जी चळवळ स्त्रियांचे अधिकार, प्रगती आणि बंधमुक्ततेसाठी चालवल्या जाईल ती स्त्रीवादी चळवळ होय. हे अधिकार सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक या बाबतीत अपेक्षित आहे. पाश्चात्य 

राष्ट्रांत या संदर्भात तीन चळवळी झाल्या 1st wave, 2nd wave, 3rd wave. 1st wave मध्ये मध्यम आणि उच्चवर्गीय स्त्रियांचा सहभाग होता. दुसऱ्या व तिसऱ्यामध्ये हळूहळू सर्वच स्तरातील स्त्रियांचा सहभाग वाढत गेला. भारताच्या संदर्भात अशी कुठलीही वेव दिसून येत नाही.

भारतात स्त्रियांचे समान अधिकार, स्त्री सशक्तीकरण, महिलांचे अधिकार याबद्दल बरेच बोलल्या जाते. परंतु हे बोलण्याच्या पातळीवरच. हे जर अंमलबजावणीच्या पातळीवर उतरले असते तर कवीवर हा दोहा रचायची पाळीच आली नसती. कवी कलीम खान म्हणतात.

‘स्थान भले कोई रहे, कोख, जगत, समलोक।

ऐ नारी, तेरे लिये, आज नही निर्धोक’

या देशात ज्या महिलेच्या गर्भातच आपण जन्म घेतो, त्याच महिलेच्या संवैधानिक अधिकारांबद्दल फार उदासिनता आहे. तिला स्वत: ही तिचा अधिकार माहीत नाही. आपल्या देशातील स्त्रिया पूर्वीपासून हलाखीच्या परिस्थितीत होत्या असे नाही. विद्वान लोकांचं मानणं असं होतं की, महिलांना प्राचीन भारतात पुरुषांच्या बरोबरीचा दर्जा प्राप्त होता. पण ही फार पूर्वीची गोष्ट झाली, अगदी उपनिषद काळातली. या काळात मैत्रेयी आणि गार्गी सारख्या स्त्रिया तत्वज्ञानावर पुरुषांच्या बरोबरीने वाद घालू शकत होत्या. बौध्द काळातही स्त्रियांना समान अधिकार प्राप्त होते. परंतु बौध्दधर्माचा पाडाव करूनपुष्यमित्र शुंग याची राजवट सुरु झाली. त्याच्या काळात मनुस्मृतीला संविधानाचा अधिकार देण्यात आला. त्यानुसार -कारभार होऊ लागला. 

मनुस्मृतीनुसार ‘न स्त्री 

स्वातंत्र्यम अऱ्हति।’  

म्हणजे स्त्रीला स्वातंत्र्यच 

नाही. या प्रकारची वागणूक महिलांना देण्यात येऊ लागली. भारतीय महिलांच्या जीवनात मध्ययुगीन काळात आणखी कठीण काळ आला. भारतातील काही जातींमध्ये सतीप्रथा, बाल विवाह प्रथा होती. राजस्थानमध्ये ‘जौहर’ ही प्रथा होती. याच काळात मुघल साम्राज्य आले. त्यांनी पडदा पध्दत आणली. मुस्लिमांसाठी ‘शरियत’ इस्लामिक संविधान लागू झाले.

भारतीय संविधान लागू होण्याच्या आधी भारतात दोन संविधाने १) मनुस्मृती प्रणीत, २) इस्लाम प्रणीत झालीत. इंग्रजी शासन होते तेव्हा इंग्रजांनी या बाबतीत बऱ्याच सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. या काळातराममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इत्यादी समाजसुधारकांनी बऱ्याच कुप्रथा बंद करण्याचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान लागू झाले. भारतीय महिलांच्या जीवनात तत्वत: क्रांती घडून आली. भारतीय स्त्री कायद्याने का होईना मुक्त झाली. परंतु दुर्दैव हे की, तिला स्वत:च तिचे अधिकार माहीत नाहीत. आजकाल फेसबुक, वॉट्सअप, इंन्स्टाग्राम सारख्या सोशल मिडियावर आपण महिलांबद्दल, अनेक जोक्स वाचतो किंवा बघतो. त्यात पुरुष किती सोशिक आहे आणि महिला (पत्नी) कितीअत्याचारकरतेह- ेदाखवतात. वास्तविक जीवनात बघितले तर महिला विरोधातून होणाऱ्या गुन्ह्यांचे विश्लेषण केले तर हे स्पष्ट होते की दर  ६ मिनिटांत महिलांसोबत छेडखानी, विनयभंग, अश्लिता, बलात्कार, लैंगिक उत्पीडन, हत्येचा प्रयत्न यासारख्या घटना घडत असतात. स्त्रियांवर होणारे अपराध थांबवण्यासाठी संविधानात तरतुदी आहेत. परंतु जोपर्यंत पुरुष आणि समाजाच्या मानसिकतेत सुधार होत नाही, तोपर्यंत संवैधानिक तरतुदीचे काही औचित्य नाही.

गरज आहे समानतेची, समान अधिका-रांची. बरेच लोक म्हणतात, स्त्रीच स्त्रीची शत्रू आहे किंवा तिच्यावर मातृत्वाची जबाबदारी आहे, तिला मुलांचा सांभाळ करावा लागतो. मान्य आहे. निसर्गाने तिच्यावर मातृत्व लादले आणि तिला या मातृत्वाचा अभिमान आहे. मातृत्व लादून निसर्गाने तिला निसर्गाएवढी शक्तीशाली बनवले. चूल आणि मूल सांभाळूनही जर ती काही करत असेल तर सहकार्य करायला काय हरकत आहे.

‘अस्मिता माझी नसांतून थिरकते आहे 

तरीही पैंजणांतील घुंगरांना उंबऱ्याचे भान आहे.’

कवी कलीम खान यांच्या कवीतेतील ओळी. एक मुद्दा आणखी गाजतो आहे, तो तिच्या सुरक्षेचा. तिच्या सुरक्षिततेसाठी तिच्यावर बंधने लादलीत. तिला जर काही झाले तर, घराण्याच्या इज्जतीचा प्रश्न निर्माण केल्या जातो. संपूर्ण परिवाराच्या इज्जतीची जबाबदारी तिच्यावरच आहे! उत्तर प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांत तर मुलींचे आंतरजातीय विवाह केले तर ‘ऑनर किलिंग’ सारख्या घटना घडतात. घरातील लोक स्वत:च तिला मारून टाकतात. जर एखाद्या मुलाला अपघात झाला तर त्याच्या जखमा भरल्यानंतर त्यास पुन्हा ते जीवन जगता येते. परंतु मुलीवर बलात्कार झाला तर ती पूर्ववत जीवन जगू शकत नाही. दोन्ही घटना या अपघात आहेत. परंतु आपला बघण्याचा दृष्टीकोण वेगळा आहे. सुरक्षित-तेपायी तिला आणखी बंधनांत जकडण्यात येत आहे. सुरक्षा कोणाकडून? ८० टक्के अत्याचार हे जवळचे नातेवाईक, शेजारी, सोबत काम करणारेच करतात. ज्यांच्यावर भरवसा करायचा तेच घात करतात. सध्या आम्ही स्त्रिया सुरक्षित कुठेच नाही. आमचा संघर्ष तर जन्म घ्यायचा की नाही येथूनच सुरू होतो. महिलेला तर तो अधिकरही नाही की, आपल्या पोटात वाढणाऱ्या मुलीला जन्म द्यायचा की नाही, हे असे आहे. तर मग काय करायचे? जगणं सोडून द्यायचं का? हे जर बदलायचं असेल तर गरज आहे संपूर्ण जगाला स्त्रीवादी होण्याची.

स्त्रीवादी या शब्दाबद्दल अनेकांच्या मनात अनेक गैरसमज आहेत. स्त्रीवाद म्हणजे काय आहे? आणि काय नाही? याबद्दल संकल्पना स्पष्ट असल्या तर स्त्रीवादी असल्याचे अभिमानाने सांगता येईल. स्त्रियांची आंदोलने म्हणजे पुरुषांविरुध्द सूड उगवणे नाही. स्त्रियांना न्याय हवा आहे. पण अन्यायाचा प्रतिकार अन्यायाने करता येत नाही. स्त्रीवाद, पुरुषाला दोष देत नाही, तर पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला दोष देतो. दोन देश, दोन वर्ग, दोन जाती, दोन धर्म या लढायाप्रमाणे ही लढाई नाही. उपरोक्त लढायामध्ये एकाचा विजय व एकाचा पराभव होतो. इथे दोघांचे हितसंबंध एकच आहे. कर्तव्ये सारखीच आहेत. म्हणून सत्तेचे हस्तांतरण हा स्त्रीवादाचा मुद्दाच नाही.स्त्रीयांना पुरुष व्हायचे नाही. स्त्रीमध्ये जी-जी नैसर्गिक वैशिष्ट्ये आहेत त्यात लाज वाटण्यासारखे काहीच नाही. स्त्री आणि पुरुष यांच्यात शारीरिक भिन्नता जरी असली तरी व्यक्ती म्हणून दोघांत समता नांदू शकते. स्त्रियांनी गुलामी इतकी स्विकारली की, त्यांना महीतच नाही. ज्याला ती पवित्रता, पातीव्रात्य आणखी काय काय मानते ते पुरुषांनी लादलेले जबरदस्तीचे विचार आहेत. जीवन हे सहज, आनंदी आणि उत्सवी असले पाहिजे. जोपर्यंत आपण हे मानणार नाही की, ज्याप्रमाणे पुरुष हा मनुष्य आहे, त्याचप्रमाणे स्त्रीसुध्दा मनुष्य आहे आणि जोपर्यंत आपण तिला इज्जत-आबरू सारख्या बंधनातून मुक्त करणार नाही तोपर्यंत समाज स्त्रीवादी होणार नाही. जोपर्यंत समाज स्त्रीवादी होणार नाही, तोपर्यंत जागतिक महिला दिवस साजरा करावा लागणार.

अत्यंत कमी शब्दात स्त्रीवादाची व्याख्या करायची झाल्यास मी असं म्हणेन - 

महिमा मंडित मत करो, मत रौंदो एहसास।

नारी नारी ही रहे, ना देवी ना दास।


- समिना खलील शेख

(यवतमाळ) 

मो.: ७३५०२४८२३८


statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget