Halloween Costume ideas 2015

अर्णब ते कुणाल, न्यायव्यवस्थेची धमाल ...


देशाच्याच नव्हे तर राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी गेले काही दिवस अर्णब गोस्वामी हा विषय गाजतोय. याच विषयावरून सर्वोच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेवरून विनोदवीर कुणाल कामरा यांच्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणीस केंद्र सरकारने अनुमती दिली आहे.

गोस्वामी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका देशभरातील सर्व न्यायप्रेमी जनतेला धक्का देणारी आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयावरील विश्वासाला तडे देणारी आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या काळापासून सर्वोच्च न्यायालय ही केंद्र सरकारची बटिक असल्याची भावना वेगाने वाढीस लागली. सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायाधीश चेलमेश्वर, रंजन गोगोई,मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांना १२ जानेवारी २०१८ रोजी एक पत्रकार परिषद घेऊन मिश्रा यांच्या पक्षपाती भूमिकेविरूद्ध तोफ डागावी लागली. शरद बोबडे हे देशाचे सरन्यायाधीश असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या विश्वसनीयतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. एकेकाळी आपल्यावर होणारी टीका खिलाडूवृत्तीने, सकारात्मकवृत्तीने घेणारे राज्यकर्ते होते. नंतर ही जमात हळूहळू कमी होऊ लागली. २०१४ नंतर राज्यकर्त्यांवर वा केंद्र सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह ठरू लागला. अनेक ठिकाणी सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्यावर देशद्रोहाचे खटले दाखल करण्यात आले. अशा प्रसंगी बहुमताच्या नशेत धुंद झालेल्या राज्यकर्त्यांचे कान पकडण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाची होती. मात्र ही जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालय अनेकदा राज्यकर्त्यांची साथीदार झाल्याची वाटावी अशी पक्षपाती भूमिका घेताना दिसू लागली आहे.

इंदिरा साहनी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने आर्थिक आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला असताना मोदी सरकारने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेल्या आर्थिक आरक्षणाला स्थगिती न देता त्यावरील सुनावणी अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलणारे सर्वोच्च न्यायालय राज्यात भाजपेतर सरकार सत्तेत येताच मराठा आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने स्थगिती देते. हाच न्याय आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला ते सुद्धा ५० टक्क्यांच्यावर असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच आर्थिक आरक्षण रद्द केले असताना का लावला नाही? उद्धव ठाकरे यांची महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून निवड झाली असताना महाराष्ट्रात भल्या पहाटे गुपचूपपणे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणविसांचा शपथविधी उरकण्याची राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची कृती वैध होती की अवैध याबद्दल आपण लवकरच निर्णय देऊ असे सांगत या प्रकरणी अंतरिम आदेश देणा-या सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष होत आले तरी अद्याप आपला निकाल दिलेला नाही. 

" अन्य अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना केवळ गोस्वामी यांच्याच याचिका लगेच कशा सुनावणीला येतात? सरन्यायाधीश बोबडे यांनी तशा सूचना दिल्या आहेत का ?," हा सर्वोच्च न्यायालय वकील संघटनेचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पक्षपातीपणाचे पितळ उघड पाडणारे आहे.

याउलट अर्णब गोस्वामीने आजवर जितक्यांदा याचिका टाकल्या तितक्यांदा प्रत्येक वेळेस त्यांच्या याचिका लगेच पटलावर आल्या आणि आश्चर्यकारक म्हणजे त्यांच्या बाजूने न्यायालयाने निकाल दिला. खरेतर न्याय प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायची असेल तर सर्वसाधारणपणे जिल्हा पातळीवरील न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय अशी पायरी चढावी लागते. मात्र अन्वय नाईक प्रकरणाचा अपवाद वगळता अर्णबने प्रत्येक वेळेस मुंबई उच्च न्यायालयात धाव न घेता थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आणि अन्य याचिकाकर्त्यांना तुम्ही आधी खालच्या न्यायालयात जा आणि मग आमच्याकडे या, असा सल्ला देणा-या न्यायालयाने लगेच त्याच्या खटल्यांची सुनावणी करून काही तासात अर्णबच्या बाजूने निकाल दिल्याची उदाहरणे आहेत. पालघर प्रकरणी नितीन राऊत व सुनील केदार या मंत्र्यांनी दाखल केलेली तक्रार असो की महाराष्ट्र विधिमंडळाने हक्कभंगाबाबत पाठविलेली तक्रार असो, कनिष्ठ न्यायालये वा उच्च न्यायालये यांच्याकडे दाद न मागता अर्णबने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले.गोस्वामी हा माध्यमातील मोदी आणि भाजपचा सर्वात मोठा भाट आहे. एरव्ही 'अर्बन नक्सल'च्या नावाने गळा काढणा-या भाजपने माध्यमात अशा 'अर्णब नक्सल' ची संख्या वाढेल याची काळजी घेतली आहे.

कुणाल म्हणजे आधुनिक आर.के. लक्ष्मण

अन्वय नाईक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना केलेली टिप्पणी धक्कादायक आहे. एवढेच नव्हे तर अर्णबला नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी अटक करण्यात आली याबद्दल न्यायालयाला कल्पना आहे की नाही, अशी शंका निर्माण करणारी आहे. अन्वय नाईक यांच्याकडून रिपब्लिक टिव्हीचा स्टुडिओ तयार करण्याचे काम करून घेणा-या अर्णबने नाईक यांचे कोट्यवधी थकवले. पैशांसाठी त्यांनी तगादा लावल्यावर त्यांना धमकी दिली. त्यामुळे नाईक यांनी आपल्या आईसह आत्महत्या करताना अर्णबमुळे आपण आत्महत्या करीत असल्याचे स्पष्ट केले. आत्महत्येस प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे. ही घटना घडली तेव्हा सत्तेत असलेल्या फडणविस सरकारने या प्रकरणावर पांघरूण घातले. हे प्रकरण पुन्हा उघडण्यात आल्यानंतर अर्णबला अटक करण्यात आली. अलिबागच्या न्यायालयाने त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला. या प्रकरणी पुन्हा अलिबागच्या न्यायालयात जाण्याऐवजी ते थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले. " अलिबागच्या न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना आधी त्या न्यायालयात जा, हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित असताना त्यांनी थेट आपल्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेत जामीनही मंजूर करून टाकला. हा निकाल अत्यंत आनंददायी आहे. कारण आजवर कनिष्ठ न्यायालयात एखाद्या विनंतीवर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालय त्याच विनंतीवर निर्णय द्यायला नकार देत होता. कनिष्ठ न्यायालयात तुमच्यावर अन्याय झाला तर आमच्याकडे या, असे सर्वोच्च न्यायालय सांगायचे. हेबिअस कार्पस प्रकरणी थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाची वाट न पाहता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन जामीन मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे," अशा खोचक शब्दात या निकालाचे स्वागत या प्रकरणी कार्यरत विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना व्यक्ती स्वातंत्र्यावर खूप भर दिला. मुळात गोस्वामी यांना झालेली अटक ही पत्रकार म्हणून नव्हे तर कुणाचे तरी पैसे बुडवून दोन जणांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल झालेली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा पत्रकारितेवर हल्ला असल्याचा भाजप आणि मोदी भक्तांनी सुरू केलेल्या विधवा-विलापावर सोयीस्करपणे विश्वास ठेवून हा निकाल दिल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे आता भाजप, मोदी सरकार आणि अर्णब गोस्वामींच्या विरूद्ध लढणा-यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्याहीविरूद्ध लढावे लागेल, हा स्पष्ट संदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग, सर्व केंद्रीय तपास यंत्रणा, पोलिस यंत्रणा आणि आता सर्वोच्च न्यायालयही अंकित करणा-या मोदी सरकार आणि त्यांच्या एजंटांविरूद्ध दाद मागायची तरी कुठे हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

नाईक कुटुंबियांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याचे काय, अन्वय आणि कुमूद नाईक यांच्या जिवीत राहण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे काय, या प्रश्नांचे उत्तर मात्र न्यायालयाने टाळले आहे.

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना देशातील आघाडीचा विनोदवीर कुणाल कामराने ट्विट करून सर्वोच्च न्यायालयाला धारेवर धरले आहे. त्याने न्यायालयाच्या इमारतीवर भाजपचा झेंडा दाखवला आहे. यापूर्वीही कुणालने अर्णबने एका विमान प्रवासात आपल्याशी चर्चा करण्याचे आव्हान दिले होते आणि तो व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर मोदी सरकारच्या इशा-यावरून देशातील सर्व विमान कंपन्यांनी कुणालला तीन महिने प्रवास बंदी लादली होती. कामराच्या ट्विटवर आक्षेप घेत त्याच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अपवान केल्याची याचिका दाखल करण्याची विनंती काही जणांनी मागितली. केंद्राने लगेच त्याला मंजूरी दिली. आता न्यायालयात त्याची सुनावणी होईलच. "माझ्याविरूद्धच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी वेळ देण्याऐवजी काश्मीरसाठीचे कलम ३७० रद्द करण्याला आक्षेप घेणारी याचिका असो की इलेक्टोरल बान्डसला विरोध करणारी याचिकांवरील सुनावणीला वेळ द्या," असा टोला कामराने न्यायालयाला लगावला आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांना अवमान प्रकरणी दोषी ठरवून एक रूपया दंड ठोठावला आहे. कामराची विनोद शैली, त्याची हजरजबाबी वृत्ती आणि राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर तो करीत असलेले भाष्य बघितले तर त्याला आधुनिक आर.के. लक्ष्मण म्हणायला हवे. लक्ष्मण यांनी आपल्या व्यंगचित्रांद्वारे तत्कालिन राजकीय पक्ष, दिग्गज राजकीय नेते, न्याय-यंत्रणा आदींवर ताशेरे ओढून समाजमनातील त्यांच्याविरूद्धची नाराजी आपल्या रेषांमधून व्यक्त केली होती. तेच काम आपल्या शब्दांच्या माध्यमातून आज कुणाल कामरा करीत आहेत. " The Supreme Court of this country is the most Supreme joke of this country.All lawyers with a spine must stop the use of the prefix “Hon’ble” while referring to the Supreme Court or its judges. Honour has left the building long back," अशा बोच-या ट्विटमधून सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्तरे त्यांनी वेशीवर टांगली आहेत.

आदर वा सन्मान मागून मिळत नाही तर तो मिळवावा लागतो, हे वचन सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र बहुदा न्यायालयाला त्याचा विसर पडताना दिसतोय. प्रत्येक स्तंभ आपल्या कार्यकक्षेत सर्वोच्च आहे असे सांगणा-या राज्यघटनेने जनता ही सर्वोच्च आहे आणि तिने दिलेल्या अधिकारांतर्गत राज्य़घटना काम करते, हे ही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या देशातील जनतेचा विश्वास त्यांच्यावर कायम राहील याला प्राधान्य द्यावे. अन्यथा कुणालने म्हटल्याप्रमाणे ही संस्था देशातील "सर्वोच्च विनोद" ठरल्याशिवाय राहणार नाही, हे लक्षात ठेवावे.

- प्रमोद चुंचूवार

(लेखक अजिंक्य भारतचे राजकीय संपादक आहेत)


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget