इंदिरा गांधींचे प्रत्युत्तर
समाजवादी नेते राजनारायण १९७१ सालीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रायबरेलीहून इंदिरा गांधी यांच्या विरूद्ध उभे होते. इंदिरा गांधींकडून त्यांना पराभव पत्करावा लागला आणि बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीत झालेल्या या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना भरघोस यश प्राप्त झाले. तरीदेखील राजनारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या विजयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. इंदिरा गांधींनी आपल्या मतदारसंघातील निवडणुकीत स्वतःच्या प्रचारासाठी शासकीय यंत्रणेचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप लावण्यात आला. त्या वेळी टाइम्स ऑफ इंडिया या वृत्तपत्राने अशा प्रकारच्या आरोपाला वाहतुकीचा किरकोळ गुन्हा असल्याचे म्हटले होते. (Firing Prime Minister for Traffic Ticket) हा योगायोग की पूर्वनियोजित? या खटल्याची सुनावणी अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली आणि जसजशी निकालाची वेळ जवळ येत गेली तसतसे जेपींनी सुरू केलेल्या १९७४ सालच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. देशाचे वातावरण ढवळून निघाले. सर्वत्र अशांतता, मोर्चे, दंगली, नासधूस सुरू होती. गुजरात राज्यात जेपींना नवनिर्माण आंदोलनाचा भरघोस पाठिंबा मिळाला होता. आ पाठिंब्याच्या जोरावर जेपींनी आपले आंदोलन भारताच्या इतर राज्यांत विस्तारले. सारा देश आंदोलनाच्या तावडीत सापडला.
इंदिरा गांधींनी वातावरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्या गुजरातच्या दौऱ्यावर निघाल्या. तिथल्या एका जाहीर सभेत त्या भाषणासाठी उभ्या राहताच त्यांच्यावर चपलांचा मारा करण्यात आला. आंदोलन चिघळत गेले. इंदिराविरूद्धच्या खटल्याची सुनावणी वेगाने सुरू होती. अलाहाबाद हायकोर्टातील न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा यांच्या खंडपीठात हा खटला सुरू होता. देशातील अराजकीय परिस्थितीचा आणि इंदिरा गांधींविरूद्धच्या वातावरणाचा या खटल्याच्या निकालावर परिणाम किती आणि कोणत्या प्रकारे पडला असेल किंवा कसलाही परिणाम झाला नसेल. या खटल्याचा केवळ कायद्याच्या चौकटीत राहून लागला असेल का? या गोष्टींचा विचार त्या वेळी कुणी केला नसेल. आजच्या काळात यावर विचार होत आहे की नाही हे माहीत नाही. पण त्या निकालाने देशाच्या राजकारणाला भयंकर कलाटणी दिली. इंदिराविरूद्ध न्या. जगमोहनलाल यांच्या निकालावर देशातील तत्कालीन अराजकता आणि इंदिरा गांधींच्या विरोधाचा परिणाम झाला नसला किंवा झाला असेल हा प्रश्न जरी बाजूला सारला तरी या निकालाचे देशाच्या राजकारणावर, सत्तेच्या समीकरणावर गंभीर परिणाम उमटले.
निकाल कोणत्या दिशेने जाणार याची माहिती घेण्यास सीआयडीने न्या. सिन्हा यांचे सचिव मन्नालाल यांच्यावर दबाव टाकला. नकाल जाहीर होण्याआधी म्हणजे ११ जून रोजीच्या निकालाची एक प्रत आम्हाला द्यावी अशी मागणी सीआयडीने केली. न्यायाधीशांच्या सचिवांनी आपल्याला माहीत नाही म्हणून निकालाचा मजकूर देण्यास नकार दिला. तरी पण याचे परिणाम काय होतील हे त्यांच्या लक्षात आले असता सुरक्षिततेसाठी त्यांनी आपल्या कुटुंबियांना इतरत्र हलविले. स्वतःदेखील दुसऱ्या ठिकाणी मुक्कामास निघून गेले. तसेच काँग्रेस पक्षाच्या काही बड्या नेत्यांनीदेखील मन्नालाल आणि न्या. जेएमएल सिन्हा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण न्यायाधीश एकांतात निकाल लिहिण्यासाठी कुठे गेले होते हे कुणालाही कळले नाही. निकालापूर्वीच हा निकाल कोणाच्या विरूद्ध जाणार हे जाणून घेण्यास काँग्रेस पक्षाला यश मिळाले नाही. (त्या वेळी आजच्यासारखी न्यायव्यवस्थेची दशा नव्हती. निकाल कोणाच्या बाजूने द्यायचा हे जसे आज लोकांच्या लक्षात येत आहे तशी अवस्था त्या काळात नव्हती.)
१२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल इंदिरा गांधींच्या विरोधात जाहीर करण्यात आला. न्या. जेएमएल सिन्हा यांनी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे नियम १९२३(७) अन्वये इंदिरा गांधीना दोषी ठरवले. त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवत पुढील सहा वर्षांसाठी त्यांना निवडणुका लढवण्यावर बंदी घातली.
एकीकडे जेपींच्या आंदोलनाला कमालीचे बळ प्राप्त झाले तर दुसरीकडे इंदिरा गांधींचे कोट्यवधी समर्थक उभे राहिले. आधीच देशात अराजकता पसरली होती, आता इंदिरा समर्थक आणि आंदोलन समर्थक ज्यांची संख्यादेखील कोट्यवधींची होती, यांच्यात संघर्ष झाल्यास देशात यादवी माजली असती. इंदिरा गांधींनी या निकालाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण त्या वेळी न्यायालयाच्या सुट्या होत्या म्हणून त्यांचे अपील दाखल करून घेतले गेले नाही. तरीदेखील हायकोर्टाच्या निकालास २५ जूनपर्यंत स्थगिती दिली. शेवटी इंदिरा गांधींनी २६ जून १९७५ ला देशात प्रथमच आणीबाणी लावली. आणीबाणी लावणे का गरजेचे आहे, यासाठी त्यांनी तीन कारणे दिली-
(१) जेपींच्या आंदोलनामुळे देशाच्या लोकशाही पद्धतीला धोका निर्माण झालेला आहे.
(२) देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी हे पाऊल उचलणे आजच्या परिस्थितीत आवश्यक झाले आहे.
(३) भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात बाहेरील शक्ती हस्तक्षेप करत आहेत.
आणीबाणी जाहीर होताच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची, इतर राजकारण्यांची, काही धार्मिक संघटनांच्या नेत्यांची धरपकड करून तुरुंगात टाकण्यात आले. मोठमोठ्या उद्योगपतींच्या कार्यालय, कारखान्यांवर छापे टाकण्यात आले. नागरिकांचे काही मूलभूत अधिकार नाकारण्यात आले. माध्यमांवर सेन्सॉरशीप लादण्यात आली. अगदी कालपरवापर्यंत ज्या इंदिरा गांधींशी सबंध देश प्रेम करत होता तेच नागरिक आणि तीच जनता आज त्यांना आपला शत्रू संबोधू लागली. जेपींच्या आणि त्याचबरोबर संघाच्या उद्दिष्टांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा आणि मूळ हेतू साकार झाला. इंदिरा गांधी घराण्याविरूद्ध मोठी शक्ती उभारून देशाची सत्ता हस्तगत करण्याची वाट मोकळी झाली. त्याचीच परिणती आणि परिणाम आज आपल्याला पाहावयास मिळतो. देशात संपूर्ण क्रांती झालेली आपण डोळ्यांनी पाहात आहोत. देशातील निवडणूक यंत्रणा कामाला लागल्या, न्यायव्यवस्था कामाला लागली, देशात गरीबी बाढत गेली. बेरोजगारी बाढत जाऊन गरीबीत आणखीन भर पडणार आहे. लोकशाही व्यवस्थेला राजकारण्यांनी हिरावून घेतले. मोठमोठ्या उद्योगपतींना देशाच्या संपत्तीची दारे खुली करून देण्यात आली. सार्वजनिक उद्योग मोठ्या उद्योगपतींना विकत की मोफत देण्यात आले आणि जात आहेत. राष्ट्रीय बँका चोरांच्या अधीन करण्यासाठी अब्जावधी कर्जबुडव्यांना देशातून सुखरूप परदेशात जाण्याची व्यवस्था झाली. कायद्याचे राज्य संपवण्यासाठी संविधान बळकवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आणखीन भली मोठी यादी आहे.
जेपींना कोणती क्रांती हवी होती हे त्यांचे त्यांनाच ठाऊक, पण ज्यांना त्यांनी राष्ट्रीय प्रवाहात आणले त्यांना हीच संपूर्ण क्रांती अभिप्रेत होती.
(क्रमशः)
- सय्यद इफ्तिखार अहमद
Post a Comment