Halloween Costume ideas 2015

हाथरस आणि त्यानंतर

उत्तर प्रदेश भस्मासुरी प्रवृत्तींच्या अमलाखाली


हाथरस येथे झालेली सामुहिक बलात्काराची घटना आणि ह्या गुन्ह्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकार आणि आपल्या समाजाची प्रतिक्रिया त्या काळाला प्रतिबिंबीत करते ज्या काळात आपण आज राहत आहोत. यातून असेही लक्षात येते की, आज आपल्या लोकशाही प्रधान देशातील सार्वजनिक संस्थांमध्ये कशाप्रकारच्या त्रुटी आहेत? हाथरसमधील घटना एका महिलेच्या शरीराशी केेलेली क्रूर कृती होती, ज्याचा परिणाम तिच्या मृत्यूरूपाने समोर आला. तसे पाहता ही घटना अतिशय गंभीर आणि निंदनीय अशी होती परंतु या घटनेवर जी प्रतिक्रिया राज्य शासन आणि आपल्या जातीगत समाजामधून आली ती लैंगिक आणि धार्मिक भेदभावाचे प्रतिक बनली होती. 

राज्य शासनाने काय केले?

या घटनेला बळी पडलेल्या 20 वर्षीय मागासवर्गीय मुलीने आपल्या मृत्यूपूर्वी दिलेल्या जबानीमध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले होते की, तिच्यावर चार तरूणांनी सामुहिक बलात्कार केला. तिने त्या चार लोकांची नावे सुद्धा सांगितली होती परंतु, सरकारी अधिकार्‍यांनी तिच्या जबानीवर विश्‍वास ठेवण्यास इन्कार केला. त्यांनी न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा आधार घेत असा दावा केला की, त्या मुलीवर बलात्कार झालेलाच नव्हता. फॉरेन्सिक परीक्षण हे घटना झाल्यानंतर आठ दिवसांनी म्हणजे 22 सप्टेंबर रोजी झाले. हे एक सर्वसामान्य वैज्ञानिक सत्य आहे की, यौन संबंधानंतर फक्त 72 तासापर्यंतच कुठल्याही महिलेच्या योनी मार्गातील द्रव पदार्थामध्ये विर्याचे अंश मिळू शकतात. या अवधीनंतर फॉरेन्सिक तपासणीला काही अर्थ उरत नाही. पोलिसांना ही तपासणी करण्यासाठी आठ दिवस का लागले याचे कुठलेही उचित स्पष्टीकरण पोलिसांकडे नाही. 

स्पष्ट आहे, घटनेच्या तपासामध्ये अक्षम्य अशी दिरंगाई केली गेली. त्यानंतर पोलिसांनी पीडित कुटुंबाच्या सहमतीशिवायच तिचे अंतिम संस्कार करून टाकले. पीडित मागासवर्गीय आणि एका गरीब कुटुंबाची सदस्य होती. तिच्या अकाली मृत्यूमुळे तिच्या कुटुंबाला धक्का बसलेला होता.  असे म्हटले जाते की, घटनेच्या दिवशी जेव्हा ती आपल्या आई बरोबर शेतात जनावरांसाठी चारा आणण्यासाठी गेली होती तेव्हा आरोपींनी तिच्या गळ्यात असलेल्या ओढणीला हात घालून तिला जमीनीवर पाडले आणि ओढत नेवून अमानुष पद्धतीने मारहाण केली. परिणामी तिच्या पाठीचा कणा आणि मानेचे हाड मोडले आणि जीभही तुटली. एवढं सगळं होवूनही पोलिसांनी उचित असे सन्मानजनक अंत्यसंस्कार तिला मिळू दिले नाही. पोलिसांनी तिचे प्रेत दिल्लीहून हाथरसला नेले आणि एका शेतात रात्रीच्या अंधारात जाळून टाकले. त्यावेळेस तिच्या कुटुंबाला त्यांच्या घरात डांबून ठेवले गेले आणि संपूर्ण गावात पोलिसांचा पहारा लावला गेला. मृत मुलीच्या आईने पोलिसांसमोर याचना केली की फक्त एकदा तिला तिच्या मुलीचा चेहरा दाखविला जावा पण पोलिसांनी तिची ही इच्छा पूर्ण होवू दिली नाही आणि हिंदू परंपरेच्या विरूद्ध रात्रीच परस्पर तिचे अंतिम संस्कार करून टाकले. पीडितेच्या कुटुंबाचा आरोप आहे की, हाथरसच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना धमकी दिली. एका व्हिडीओमध्ये जिल्हाधिकारी प्रविण लक्ष्यकार पीडितेच्या कुटुंबाला धमकावताना दिसत आहे की, ”अर्धे मीडियावाले निघून गेले आहेत बाकीचेही उद्यापर्यंत निघून जातील. केवळ आम्हीच तुमच्यासोबत राहू. आता ही तुमची मर्जी आहे की, तुम्ही आपले म्हणणे बदलता का नाही.” 

मीडियाच्या लोकांनाही कुटुंबाशी बोलू दिले गेले नाही आणि कुटुंबातील लोकांचे मोबाईल फोन पोलिसांनी हिसकावून घेतले. त्यांच्या घराबाहेर पोलिसांनी कॅमरे लावले ज्यामुळे त्यांच्या लक्षात येईल की, त्यांच्याकडे कोण येत जात आहे. नागरीक समाज घटनांचे प्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षाचे नेते जे मृतकांविषयी आपला सन्मान व्यक्त करण्यासाठी आणि कुटुंबाला धीर देण्यासाठी तेथे गेले होते त्यांना गावाबाहेरच रोखण्यात आले. पोलिसांनी त्यांच्यापैकी काही लोकांशी झटापट देखील केली. यावर विश्‍वास ठेवणे अवघड आहे की, जिल्हास्तराच्या अधिकार्‍यांनी हे सर्व आपल्या मर्जीने केले असेल. ते का बरे असे करतील? स्पष्ट आहे ते फक्त लखनऊमध्ये बसलेल्या सत्ताधार्‍यांच्या आज्ञेचे पालन करत होते. 

पोलीस आणि प्रशासनाने हे सर्व का केले?

पोलीस आणि प्रशासनाने हे सर्व यासाठी केले का की ते गुन्हेगारांना वाचवू इच्छित होते का? एका मागासवर्गीय मुलीबरोबर अशा प्रकारच्या क्रूर गुन्ह्याच्या घटनेला त्यांना जगासमोर येवू द्यायचे नव्हते काय? ते काही महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत ज्यावर भाजपाच्या शिर्ष नेतृत्वाने गप्प राहणे पसंत केले आहे आणि स्थानिक नेत्यांनी पोलीस आणि प्रशासनाच्या व्यवहाराने प्रेरित होवून अतिशय खालच्या स्तरावरून टिका केली आहे. बलिया येथून निवडून आलेले भाजपाचे आमदार सुरेंद्रसिंह यांनी बलात्कार थांबविण्यासाठी उपाय म्हणून मुलींना संस्कारी बनविण्याची शिफारस केली तर बाराबंकीच्या एका भाजपा नेत्याने ज्याचे नाव रंजित बहादूर श्रीवास्तव आहे ने म्हटले की, ”पीडितेबरोबर बलात्कार झालाच नाही आणि तिचे आरोपींसोबत प्रेमसंबंध होते. ते पुढे म्हणाले, पीडित मुलीनेच आरोपींना शेतात बोलाविले असेल. याच प्रकारची माहिती  काही वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रामधून येत आहेत.”

आपली राज्यघटना महिला, दलित आणि अन्य सर्वच समाजघटकांना समानतेचा अधिकार देते. घटनेने अस्पृश्यतेला घटनाबाह्य घोषित केलेले आहे. परंतु हे सर्व अधिकार आणि ह्या तरतुदी फक्त सिद्धांतापुरत्या उरलेल्या आहेत. व्यवहारिक स्तरावर महिला किंवा दलितांना ते अधिकार मिळत नाहीत. याच पार्श्‍वभूमीवर जेव्हा एखादा जातीय समूह एखाद्या अन्य जाती समूहावर अन्याय करतो तेव्हा हे राज्यशासनाचे कर्तव्य आहे की, शासनाने पीडित पक्षासोबत उभे राहून त्यांची हरप्रकारे मदत करावी आणि संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे. हाथरसच्या प्रकरणात राज्यशासनाने फक्त आपले कर्तव्यच बजावले नाही एवढेच नाही तर त्यांनी आरोपींना साथ दिलेली आहे, त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या घटनेत योग्य तपास झालेला नाही उलट पीडित पक्षाला धमकावण्यात आले आहे. 

एकीकडे राज्य शासनाने पीडित कुटुंबाला संरक्षण दिले नाही तर दुसरीकडे सामाजिक संघटनांच्या सदस्यांना ही पीडित परिवाराची मदत करू दिली नाही. शासनाने मीडिया प्रतिनिधींनाही जबरदस्तीने रोखले. एवढे सर्व होवूनही मुख्यमंत्री योग्य आदित्यनाथ यांनी आपल्या सरकारवर होत असलेल्या टिकेला आंतरराष्ट्रीय कटाचा एक भाग घोषित करून म्हटले आहे की, ”काही अराजकतावादी लोकांना राज्याचा होत असलेला विकास पहावत नसल्यामुळे ते कट करून राज्यात जातीय भावना आणि वैर भडकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” 

उत्तर प्रदेशामध्ये जातीयता

अशावेळी एक प्रश्‍न स्वाभाविकपणे पडतो की, उत्तर प्रदेशामध्ये अशाप्रकारची अराजकता कशी तयार झाली? आणि गुन्हेगारांचे नितीधैर्य एवढे कसे उंचावले? या प्रश्‍नाचे उत्तर हे आहे की, राज्यात जाती प्रथा, पितृसत्तात्मक विचार आणि जातीयता मोठ्या प्रमाणात आहे. या तिन्ही घटकांच्या मिश्रणातून ही स्थिती निर्माण झालेली आहे. ही तिन्ही कारणं वेगवेगळे नाहीत तर एकमेकांमध्ये गुंतलेली आहेत. आणि प्रत्येक कारण दुसर्‍या कारणाला खतपाणी पुरवित आहेत. जातीयतेमुळे जातीप्रथेला बळकटी मिळते आणि जातीप्रथा बळकट झाल्याने पितृसत्तात्मक विचारांना उत्तेजन मिळते. योगींच्या नेतृत्वाखाली उत्तर प्रदेश सरकारची जातीयवादी नीति कोणापासून लपून राहिलेली नाही. तेथे गोरक्षणाच्या नावाखाली मुस्लिम आणि दलितांची झुंडीद्वारे हत्या केली जाते. तेथे अनेक शहरांची नावे फक्त यासाठी बदलली गेली की, ती नावे मुस्लिमसदृश्य वाटत होती. एवढेच नव्हे तर ताजमहल विषयही वाद उभा केला गेला. राज्यात सरकारने अ‍ॅन्टी रोमिओ स्कॉड बनविले. त्यांच्यामुळे राज्यात कित्येक ठिकाणी जातीय तणाव वाढला आणि हिंसक घटना घडल्या. मुहम्मद अख्लाक याची लिंचिंग 2015 साली झाली होती. तेव्हापासून आजपर्यंत राज्यात परिस्थिती वाईटापेक्षाही वाईट झालेली आहे. उत्तर प्रदेशामध्ये देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त जातीय हिंसेच्या घटना घडलेल्या आहेत. तरी मुख्यमंत्री म्हणतात की, त्यांच्या राज्यात जातीय हिंसा होत नाहीत. 

मात्र केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज गंगाराम आहिर यांनी 11 डिसेंबर 2018 रोजी लोकसभेमध्ये म्हटले होते की, 2014 च्या तुलनेत 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशामध्ये जातीय घटनांमध्ये 32 टक्क्यांची वाढ झाली. सन 2017 मध्ये जातीय हिंसेच्या घटनांमध्ये 44 लोक ठार झाले, 2014 मध्ये हा आकडा 22 होता. एवढे होवूनही मुज्जफ्फर दंग्यात सामील भाजपाच्या आरोपी नेत्यांवरील खटले राज्य शासनाने परत घेतले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या दंग्यामुळे भाजपला मोठा लाभ झाला होता आणि राज्यातील समाजवादी पक्षाचे सरकार सत्तेतून बाहेर पडले होते. 

उत्तर प्रदेशमध्ये लोकशाहीत महत्त्वाच्या असलेल्या सार्वजनिक संस्थांना खिळखिळे करण्यांमध्ये राज्य सरकारच्या नीतिने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. उत्तर प्रदेशचे हे सरकार एन्काऊंटर करण्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी हे नमूद करण्याची गरज नाही की, या चकमकींद्वारे प्रामुख्याने मुस्लिमांना टार्गेट बनविण्यात आले. समाजामध्ये असे आख्यान रूजविले गेले आहे की, राज्यातील मुसलमान हे हिंदूंसाठी संकट बनलेले आहेत. मोठ्या संख्येने मुस्लिमांच्या विरूद्ध युएपीए आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत खटले दाखल केले गेले आहेत. हे कायदे त्या दुर्दांत आरोपींविरूद्ध कार्यवाही करण्यासाठी बनविले गेले आहेत जे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी संकट ठरतात. या कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या लोकांना एक वर्षांपर्यंत तुरूंगात ठेवता येते. योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकाने ऑपरेशन क्लिन सुरू केले ज्या अंतर्गत पोलिसांना त्या लोकांना गोळी मारण्यासाठी प्रोत्साहित केले गेले ज्यांच्याबद्दल हा संशय असेल की त्यांनी कुठलातरी गुन्हा केला आहे. योगींनी विधानसभेमध्ये गर्वाने ही माहिती दिली होती की, पोलिसांनी 40 व्यक्तिंना गोळ्या घालून ठार केले आहे. अशी माहिती मिळत आहे की, फेब्रुवारी 17 ते फेब्रुवारी 18 या एक वर्षात उत्तर प्रदेश पोलिसाने एक हजार वेळा कथित अपराध्यांवर गोळीबार केला. हा एक किर्तीमान आहे. आता तर चकमकींचा प्रयोग फक्त मुस्लिमांविरूद्धच नव्हे तर त्या प्रत्येक व्यक्तींविरूद्ध केला जात आहे ज्याच्याकडून सरकारला कुठल्याही प्रकारचे संकट येवू शकेल. कानपूरच्या विकास दुबेला गोळ्या घालून इार केले गेले. असे म्हटले जाते की, त्याच्याकडे सत्ताधारी पक्षातील काही वरिष्ठ नेते आणि सरकारमधील उच्चपदावर बसलेल्या अधिकार्‍यांबाबतीत अशी माहिती होती की, ज्यामुळे त्यांची पोलखोल झाली असती. हे ते सर्व लोक होते जे कधीकाळी दुबेचे संरक्षक होते. उत्तर प्रदेश सरकार आपल्या विरोधकांचा आवाज बंद करत आहे. त्या सर्व लोकांचे दमन केले जात आहे जे शासनाला प्रश्‍न विचारू इच्छित आहेत किंवा सरकारी जबाबदारी निश्‍चित करू पाहत आहेत. भीम आर्मी आणि त्याचे अध्यक्ष यांच्यासोबत जे काही झाले हे त्याचे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. ज्या लोकांनी नागरिकता संशोधन कायद्याच्या विरूद्ध आंदोलन केले होते त्यांना अपमानित करण्यासाठी त्यांची नावे आणि फोटो सहीत जाहिरात फलक सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी लावले होते. त्यांना नोटिसा देवून आंदोलनादरम्यान सरकारी संपत्तीला झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्याबद्दल निर्देश देण्यात आले होते. आंदोलनकर्त्यांवर तोडफोड आणि लूट करण्याचे आरोप लावण्यात आले होते. त्यांना धमक्या दिल्या गेल्या होत्या की त्यांनी सरकारी संपत्ती ज्यात पोलीस कर्मचार्‍यांच्या मोटरबाईक्स, रस्त्यावर लावलेले बॅरिकेटस् एवढेच नव्हे तर पोलीस कर्मचार्‍यांचे तुटलेल्या काठ्या यांचीही नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा त्यांची संपत्ती जप्त करण्यात येईल. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक स्वरूपात होर्डिंग लावून आरोपींचे फोटो लावण्याला नागरिकांच्या खाजगी जीवनाच्या अधिकारामध्ये सरकारचा अवांच्छित हस्तक्षेप असल्याचा ठपका ठेवला. 

निष्कर्ष

हे म्हणणे अतिशोक्तीचे होणार नाही की हाथरस आणि त्याच प्रकारच्या अन्य घटनांवरून हे स्पष्ट आहे की, उत्तर प्रदेशात कायद्याचे राज्य नाही तर उच्च जातीच्या लोकांचे शासन आहे. तेथील कायदा व सुव्यवस्था चालविणारी यंत्रणा सरकार आणि सत्ताधारी राजकारण्यांची गुलाम आहे. जी त्यांच्याशी असहमत असलेल्या लोकांचे व वंचित समुदायांचे उत्पीडन करत आहे. मुख्यमंत्री काहीही म्हणो सत्य हेच आहे की, राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीचा जबरदस्त र्‍हास झालेला आहे. आणि सामान्य जनतेला शांतीने राहणे अशक्य झालेले आहे. सरकारने जातीयता आणि जातीय हिंसेच्या राक्षसाला बाटलीच्या बाहेर काढून फार मोठी चूक केलेली आहे. आता हा राक्षस भस्मासूर बनलेला आहे.


इरफान इंजिनियर / नेहा दाभाडे

(मूळ इंग्रजीतून हिंदीत भाषांतर अमरिश हरदेनिया यांनी केले तर हिंदीतून मराठी भाषांतर एम.आय. शेख, बशीर शेख यांनी केले. )


Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget