Halloween Costume ideas 2015

कोरोनाकाळातील पहिलीच निवडणूक


कोरोनाच्या असंख्य बंधनानंतर आता महाराष्ट्र राज्य हळूहळू मोकळा श्‍वास घेत आहे. मात्र राजकारण तापत आहे. सध्याचे महाराष्ट्राचे राजकारण असंख्य प्रश्‍नकल्लोळातून मार्गक्रमण करीत आहेत. राज्याच्या सरकारविरोधात जसा स्थानिक विरोधी पक्ष शांतबसून खेळी करत आहे तसेच केंद्र सरकारही त्यात मोठी भर घालत आहे. अशा चक्रव्यव्यूवूहातून महाराष्ट्राच्या सत्तापक्षाच्या राजकारणाची वाटचाल सुरू आहे. 

  सध्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या पाच जागांसाठी बिगुल वाजला असून विधानसभा निवडणुकीनंतर उदयाला आलेल्या नव्या समीकरणानंतरचाही पहिलाच राजकीय रणसंग्राम आहे. या पाच जागांपैकी पुणे, नागपूर पदवीधर मतदारसंघ सध्या भाजपकडे, तर औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे आहे. अमरावती व पुणे शिक्षक मतदारसंघाचे नेतृत्व अनुक्रमे शिवसेना व राष्ट्रवादीचे पाठबळ असलेल्या संघटनांकडे आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेची युती, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी होती. मात्र, आता चित्र बदलले आहे. भाजप एकाकी पडला असून, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला शिवसेनेचे बळ मिळाले आहे. त्यामुळे पुणे, नागपूर या बालेकिल्ल्यात भाजपला तगडे आव्हान देण्याच्या तयारीत आघाडी आहे. राज्यात सत्तारूढ झाल्यानंतर प्रथमच हे तीनही पक्ष या पाच जागांच्या निमित्ताने एकत्रित निवडणुकांना सामोरे जाण्याच्या तयारीत आहेत. त्यात अपेक्षित यश आले तर भाजपला नामोहरम करण्यासाठी हा फॉर्म्युला राज्यभरही वापरला जाऊ शकतो. मात्र, अशा वेळी ‘सर्वसहमतीचा उमेदवार’ ठरवणे हेच आघाडीच्या नेत्यांसमोरचे मोठे आव्हान असेल. राज्याच्या सत्तेतून पायउतार झालेल्या भाजपमध्ये आता अंतर्गत खदखद जाणवत आहे. अशा वेळी नवीन मतदारसंघ ताब्यात घेणे तर दूरच; पण आहे त्या जागा राखण्यासाठीही भाजपला प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. त्यामुळे ही निवडणूक नव्या राजकीय समीकरणांची ‘लिटमस टेस्ट’ घेणारी असेल. या राजकीय धुळवडीत ज्यांच्या कल्याणासाठी हे आमदार वरिष्ठ सभागृहात पाठवले जात आहेत, त्या पदवीधर आणि शिक्षकांच्या प्रश्‍नांचा मात्र सर्वच राजकीय पक्ष व संघटनांना विसर पडलेला दिसत आहे. निवडून आलेल्या आमदारांना या घटकांचे प्रश्‍न सोडून इतर विषय सभागृहात मांडण्यातच जास्त रस असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. कोरोनाच्या संकटकाळातही पदवीधर व शिक्षक नव्या प्रतिनिधींना सभागृहात पाठवण्यास उत्सुक आहेत. त्यांचे आपण काहीतरी देणे लागतो, याची किमान जाणीव तरी नव्या आमदारांनी ठेवायला हवी.

विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त 12 जागांचे घोंगडे अजूनही भिजत आहे. अशात ही निवडणूक राज्याच्या राजकारणाला नवी कलाटणी देणारी आहे. सध्या सत्तापक्ष आणि राज्यपालांत विस्तव जात नसल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या विकासात्मक प्रश्‍नावर राज्यपालांनी पुढाकार घेण्याऐवजी संविधान विरोधी मुद्यांवरच त्यांनी मागील काळात लिखित मत व्यक्त केल्यामुळे त्यांच्या कामाचा अंदाज पुरोगामी महाराष्ट्राला आला आहे. त्यामुळे ते महाराष्ट्राचा विकास करण्याऐवजी महाराष्ट्रातील सत्तापक्षाला हिंदुत्वाची आठवण करून देण्यापलिकडे काहीही करू शकत नाहीत, असेच चित्र आहे. कोरोनाच्या संकटातून राज्य सावरत असतानाच केंद्र आणि राज्यपाल ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या विकासात खोडा आणण्याचे काम करीत आहेत, त्यावरून विकासाचे राजकारण महाराष्ट्राला पहायला मिळणे दुरापास्त दिसत आहे.

केंद्र सरकारने जीएसटीकर थकवून राज्याच्या अडचणीत वाढ केली आहे. यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याने शेतीचेही अधिक नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात हातातोंडाशी आलेली पिके पाण्यात वाहून गेली आहेत. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर परेशान आहे. पावसामुळे राज्यातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. त्यामुळे दळणवळणात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. कठीण परिस्थितीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्याचा ज्या पद्धतीने गाडा हाकत आहेत ते वाखाण्याजोगे आहे. 

एकंदर कोरोनानंतरची ही पहिली निवडणूक विविध विषयांनी गाजणार आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची नवे समीकरणे पहालया मिळणार आहेत.

-  बशीर शेख,उपसंपादक


Labels:

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget