Halloween Costume ideas 2015

‘नो’ राईट टू इन्फॉर्मेशन!

RTI

भारतीय लोकशाहीला अधिकाधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनविण्यार्‍या माहितीच्या अधिकार कायद्याला नुकतीच पंधरा वर्ष पूर्ण झाली. ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या केंद्रीय माहिती आयोगातील नियुक्त्यांबद्दलच्या वादाने माहितीचा अधिकार कायद्यासाठी सोळावे वर्ष धोक्याचं ठरतंय की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

    आरोग्य सेतू अ‍ॅप भारतातील 16.23 कोटी लोकांनी डाऊनलोड केले. सोळा कोटी नागरिकांची माहिती त्यात नोंदविली गेली. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फोर्मेशन, नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर आणि नॅशनल इ-गर्व्हनन्स डिव्हिजन यांच्याकडे हे अ‍ॅप कोणी विकसित केले याबद्दलची माहिती असणे अपेक्षित होते. पण सौरभ दास यांनी माहितीच्या अधिकारातंर्गत ह्या अ‍ॅपच्या निर्मिती आणि मालकी याबद्दलची माहिती या तिन्ही संस्थांना विचारली ती त्यांच्याकडे नव्हती. 16 कोटी नागरिकांचा डेटा कोण जमा करतंय याची महिती सरकारकडे नव्हती. हे नागरिकांना माहिती होण्यासाठी सौरभ दास यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल केलेला अर्ज महत्त्वाचा ठरला.

    लोकशाहीमध्ये माहितीची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व असणे गरजेचे आहे. 2005 मधील माहितीच्या अधिकार कायद्याने भारतीय लोकशाही अधिकाधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनेल वाटत असताना आरटीआयचे सोळावे वर्ष धोक्याचे ठरतेय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. माहितीचा अधिकार हा कायदा नखं आणि दात नसलेल्या वाघासारखा बनविला जातोय का ?

    माहितीचा अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये महत्त्वाची संस्था असणार्‍या केंद्रीय माहिती आयोगातील नियुक्त्यांवरून सध्या वाद सुरू आहे. निवड समितीचे सदस्य असणार्‍या अधीर रंजन चौधरी यांनी पत्रकार उदय माहूरकर यांच्या माहिती आयुक्त म्हणून झालेल्या नियुक्ती विरोधात डिसेंट नोट लिहिली आहे. त्यात त्यांनी माहिती आयुक्त पदासाठीच्या अर्जांची छाननी करताना वापरण्यात आलेले निकष सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्देशांनुसार स्पष्ट करण्यात नसल्यात आल्याचे सांगत, नवीन माहिती आयुक्त उदय माहूरकर हे सत्ताधारी भाजपाचे जाहिर समर्थक आहेत तसेच त्यांनी ह्या पदासाठी अर्ज केला नसताना त्यांची नियुक्ती केली गेल्याचे डिसेंट नोटमध्ये लिहिले आहे. भारतीय लोकशाहीमध्ये महत्त्वाची संस्था असणार्‍या केंद्रीय माहिती आयोगतील या घडामोडींमुळे नागरिकांचे पारदर्शक लोकशाहीचे स्वप्न उद्धवस्त केले जातेय का सा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. खरे तर केंद्रीय माहिती आयोगीतील नियुक्त्या सतत चर्चेत असतात. अधिकाधिक वेळा तर मुख्य माहिती आयुक्तांची आणि माहिती आयुक्तांच्या रिक्त पदांमुळेच ही चर्चा असतो. एवढ्या महत्त्वाच्या संस्थेतील मुख्य माहिती आयुक्तांचे पद मागील दोन महिन्यांपासून रिक्त होते. याबद्दलची एक जनहित याचिका 21 ऑक्टोबरला न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिक दाखल केल्यानंतर सरकारकडून ही पदे भरण्यासाठी हलचाली सुरू करण्यात आल्या. आणि काही दिवसांनी मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून पूर्वीचे माहिती आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर माहिती आयुक्त म्हणून पत्रकार उदय माहूरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. उदय माहूरकर यांच्या नियुक्तीने एकूण माहिती आयुक्तांची संख्या आता पाच असणार आहे. जी एकूण पदांच्या अर्धीच आहे. म्हणजे माहिती आयुक्तांची अजून अर्धी पदे रिक्तच असणार आहे.

    माहिती अधिकार कायदा आणि त्यानुसार दाखल होणारे आणि रखडलेल्या अर्ज याची संख्या आणि सुनावण्यांची संख्या पाहता ही गोष्ट चिंतेची आहे. माहितीच्या अधिकाराची कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पूर्ण मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे. माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्या होत नसताना माहितीचा अधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत आहे असे म्हणण्याचं धाडस कोणीच करणार नाही.

    केंद्रीय माहिती आयोगाकडं ऑक्टोबर 2020 पर्यंत एकूण 36, 894 केसेस रखडलेल्या आहेत. राज्य माहिती आयोगांचीही परिस्थिती काही वेगळी नाही. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाकडे जवळपास पन्नास हजार केसेस पेंडिग आहेत. एका केसचा निकाल लागायला जवळपास सरासरी दीड वर्षाचा कालावधी जातो असा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. अनेक वेळा सरकारी संस्था सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिकांपासून महत्त्वाची माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करत असतात. तेव्हा केंद्रीय माहिती आयोगासमोर त्याची सुनावणी होते. सध्या केंद्रीय माहिती आयोगासमोर पीएम केअर फंड, नोटाबंदीबद्दलच्या महत्त्वाच्या केसेस पडून आहेत. ज्याबद्दलची माहिती नागरिकांना ताबोडतोब मिळाली पाहिजे असे वाटते ती माहिती अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे उपलब्ध होणार नाहीये. अर्थात केंद्रीय माहिती आयोगाकडील बहुतांश केसेस ह्या केंद्र सरकार त्यांची धोरणे याबदद्लच्या आहेत. सरकार आणि प्रशासन नागरिकांप्रती माहितीच्या अधिकारामुळे जास्त उत्तरदायी ठरू शकते.

    माहिती आयोगांवर होणार्‍या नियुक्त्यांची प्रक्रिया अधिकाधिक पारदर्शक असणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या जवळची मंडळी माहिती आयोगापासून दूर राहणेच लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे. पण विशेषत: जेव्हा सरकारचा कारभार पारदरर्शक अशी चर्चा असताना अधीर रंजन चौधरींनी लिहिलेली डिसेंट नोटे गांभिर्याने घेतली गेली पाहिजे.

    ह्या डिसेंट नोटमुळे अधीर रंजन चौधरींनी आक्षेप नोंदविलेली उदय माहूरकर यांची नियुक्ती वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. तसेच केंद्रीय माहिती आयोगतील नियुक्त्याच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. उदय माहूरकर हे सातत्याने भाजपाचे उघड समर्थक राहिले आहेत. माहूरकर हे इंडिया टुडेमध्ये वरिष्ठ सहसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. नरेंद्र मोदी आणि सरकारच्या कामाची प्रशंसा करणारी पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. तसेच ते सरकारच्या मर्जीतले असल्याचेही अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितलं आहे. अडचण एवढीच नाहीये, तर माहिती आयुक्त पदासाठी आलेल्या तीनशे पंचावन्न अर्जामध्ये माहूरकर यांचा अर्ज नसताना त्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा आक्षेप निवड समितीचे सदस्य अधीर रंजन चौधरी यांनी नोंदविला आहे. जर असे असेल तर मग मात्र सरकारच्या मर्जीतली लोकं माहितीच्या आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संस्थेत जाणिवपूर्वक घुसवली जात आहेत का हा प्रश्‍न निर्माण होतोय. सरकारच्या बाजूने याचं तात्काळ स्पष्टीकरण आले नाही तर मग भविष्यात मात्र आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अविश्‍वासचे ढग साचायला निर्माण होतील. यापूर्वीच 2019 मध्ये माहितीच्या अधिकार कायद्यात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे कायद्याची ताकद कमी करण्यात येत आहे असे आरोप सध्याच्या भाजपाप्रणीत सरकारवर करण्यात आले होते.

    नागरिकांना त्यांच्या जगण्याबद्दलची, त्यांच्या जगण्याचे, भविष्याचे निर्णय घेणार्‍या सरकारची, प्रशासनाची, व्यवस्थेची आणि त्यांच्या कारभाराची पारदर्शक माहिती मिळणे गरजेचं आहे. ही माहिती मिळण्याची प्रक्रिया लोकांना त्यांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या कामाचे मुल्यांकन करायला मदत करते. त्यामुळे माहितीसारख्या संस्थांची स्वायत्तता जपली गेली पाहिजे. ती जर जपली गेली नाही तर लोकशाहीमधील काराभाराची पारदर्शकता आणि सरकारची उत्तरदायित्वाची जबाबदारी नक्कीच संपुष्टात येणार आहे हे आपण नागरिक म्हणून लक्षात ठेवायला पाहिजे. (साभार ः दिव्य मराठी)


- अभिषेक भोसले  

Post a comment

statcounter

MKRdezign

Contact form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget