संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्च आयोग (युएनएचसीआर) च्या उच्चायुक्त मिशेल बॅसेलेट यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. मिशेलद्वारे दाखल केलेल्या या याचिकेवर प्रतिक्रिया देतांना विदेशमंत्री एस. जयशंकर यांनी युएनएचसीआर वर टिका करताना म्हटले आहे की, ही आंतरराष्ट्रीय संघटना सीमेपलिकडील होणार्‍या दहशतवादाकडे डोळेझाकून बसली आहे. इथे मूळ मुद्दा आतंकवाद नाही, मूळ मुद्दा आहे ती आशंका जी सीएएचा उपयोग देशाच्या नागरिकांना खासकरून मुस्लिमांना राज्यविहीन घोषित करण्यासाठी केला जाईल. प्रश्‍न हा आहे की देशातील 130 कोटी नागरिकांना त्यांची नागरिकता शाबित करणारे दस्तावेज कसे प्राप्त होतील? त्यांची पडताळणी कशी केली जाईल आणि कशाप्रकारे हे सुनिश्‍चित केले जाईल की, या सर्व प्रक्रियेचे परिणाम आसाममध्ये झालेल्या एनआरसीसारखे असत्य आणि भ्रामक असणार नाहीत?
सीएएच्या प्रश्‍नावरून राष्ट्रव्यापी चर्चा सुरू आहे. या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टिका झालेली आहे. आणि त्याविरूद्ध जे जनआंदोलन उभे राहिले आहे, त्यासारखे उदाहरण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात दूसरे नाही. परंतु एवढे असूनही भारत सरकारने ठासून सांगितले आहे की, या प्रकरणी ते माघार घेणार नाहीत. सरकारचा हा हट्ट आपल्याला जगातील त्या भयंकर हिंसक, जातीय सरकारांची आठवण करून देणारा आहे की, ज्यांनी (उर्वरित पान 7 वर)
आपल्याच नागरिकांसोबत अत्यंत क्रूर व्यवहार केला आणि वंश आणि नागरिकता सारख्या मुद्यांचा आधार घेऊन मोठ्या संख्येत लोकांना मारून टाकले. विदेशमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, सीएए भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि एक संप्रभू संपन्न राष्ट्र म्हणून देशाचे सरकार हा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहे. संप्रभूतेचा मुद्दा ठीक आहे. परंतु, आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की, आजच्या युगामध्ये प्रत्येक राष्ट्राची जबाबदारी आहे की, नागरिक आणि राजकीय अधिकारांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीसीपीआर) च्या कलम 26 चे पालन करावे. ज्यात हे नमूद केलेले आहे की, नागरिकतेच्या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.
असे धोरण जे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना प्रभावित करत आहे व त्याला केवळ त्यांच्या नागरिकतेच्या संदर्भात अंतर्गत प्रश्‍न आहे म्हणून सोडून देता येईल का? आज जग अंकुचन पावलेले आहे आणि यामुळेच काही वैश्‍विक मानदंड निर्धारित केले गेले आहेत. ज्यामध्ये मानवाधिकार आणि एका देशातून दूसर्‍या देशात प्रवासासंबंधीचे करार केलेले आहेत. भारताने ज्या करारांवर सही केलेली आहे, त्यात आयसीसीपीआर सामील आहे. आपण येथे केवळ स्वामी विवेकानंदांच्या शिकागो येथील भाषणा संंबंधीच बोलत नाहीत. ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, भारताची ही महत्ता आहे की, तो जगातील वेगवेगळ्या भागातील लोकांना आपल्याकडे शरण देत आलेला आहे. आपण येथे तैत्तिरीयोपनिषेदाच्या ’अतिथी देवोभव’ आणि ’महाउपनिषेदाच्या वसुधैव कुटुंबकम’च्या शिकवणीबद्दलही बोलत आहोत.
आपण त्या आंतरराष्ट्रीय संघटनाच्या मताची जराही परवा करणार नाही का, जे मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी काम करत आहेत? भारत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या युएनएचसीआर या संघटनेला विदेशी म्हणत आहे आणि हे सुद्धा म्हणत आहे की, त्याला भारताच्या संप्रभुतेला आव्हान देण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. खरे हे आहे की, जगातील अनेक राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्राच्या करारावर सही केलेली आहे. म्हणून संयुक्त राष्ट्राची ही संस्था या देशांच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊ शकते आणि गरज पडेल तेथे, ”न्यायमित्राच्या” भूमीकेतून वेगवेगळ्या देशाच्या न्यायालयांमध्ये वेळोवेळी हस्तक्षेप करते. त्याची काही उदाहरणं अशी आहेत की, याच संस्थेने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात, युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात आणि इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईट्स मध्येसुद्धा याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या मागचा उद्देश मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी निर्णय घेतांना संबंधित न्यायालयाची मदत करणे हा असतो. ज्यात संयुक्त राष्ट्राच्या या संस्थेला निपुनता प्राप्त आहे. ही निपुनता अनेक देशांच्या सहकार्यातून प्राप्त केली जाते. या न्यायीक हस्तक्षेपांच्या द्वारे संबंधित देशांना आंतरराष्ट्रीय मानकांची आठवण करून दिली जाते आणि त्यांना सांगितले जाते की, गेल्या अनेक दशकांमध्ये विकसित आणि स्थापित वैश्‍विक मुल्यांच्या संदर्भात कोर्टाची जबाबदारी काय आहे? अरविंद नारायण आपल्याला सांगतात की, ”संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार उच्चायोगाने स्पेन आणि इटालीशी संबंधित प्रकरणामध्ये युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात त्या सिद्धांताकडे या देशांचे लक्ष वेधले ज्यांच्या अंतर्गत अवैध प्रवाशांना बलपूर्वक आणि अनिवार्यरित्या निष्कासित करण्यावर प्रतिबंध लादण्यात आलेला आहे. याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात मध्यआफ्रिकन रिपब्लिकच्या विरूद्ध प्रकरण दाखल करून हे स्पष्ट केले होते की, बलात्काराला सुद्धा युद्ध अपराध मानले जावे”
अमेनेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राईट वॉच सारख्या संस्था विभिन्न देशांमध्ये मानवाधिकारांच्या परिस्थितीची देखरेख करत असतात. स्पष्ट आहे त्यामुळे ते देश ज्यांच्यावर या संदर्भाने टिका केली जाते, असहज होऊन जातात आणि त्यांची सरकारे त्यांचे स्वागत करीत नाहीत. शेवटी अंतर्गत प्रश्‍न आणि संप्रभूता विरूद्ध मानवाधिकार संरक्षणाची ही गाठ कशी सुटेल? या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. विशेष करून अशा काळात जेव्हा सार्‍या जगामध्ये नागरिकांची स्वतंत्रता आणि लोकशाही अधिकारांशी संबंधित सुचकांक घसरत चाललेला आहे. भारतात सुद्धा हेच होत आहे.
भारताच्या संबंधातही युएनच्या हस्तक्षेपाला आपण समानतेची स्थापना आणि भेदभावाचा निषेध करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहू शकतो. ही लोकशाहीचीच मागणी आहे की सरकारांनी आपल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करावा. शाहीन बाग येथील जबरदस्त आंदोलनाच्या प्रकाशात देशाने आपल्या आत डोकाऊन पहावयास हवे आणि जागतिक नैतिकता व सर्व जगाला एक कुटुंब मानण्याच्या सिद्धांताच्या कसोटीवर आपल्या निर्णयांना घासून पहायला हवे. असे म्हटले जाते की, ज्या वेळेस ओरिसाच्या कंधमालमध्ये ख्रिश्‍चनांवर अत्याचार केले जात होते त्या वेळेस जागतिक ख्रिश्‍चन समाजाने त्याविरूद्ध पुरेसा आवाज उठवलेला नव्हता. दिल्लीत झालेल्या हिंसेच्या प्रकरणामध्ये मात्र अनेक मुस्लिम देशांनी आपले मत मांडले आहे. इराण, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि कित्येक अन्य मुस्लिम बहुल देश यात सामील आहेत. आपल्या शेजारी बांग्लादेशमध्येही भारताच्या मुस्लिमांच्या स्थितीवर आक्रोश व्यक्त करणारे अनेक प्रदर्शन झाले. पंतप्रधान मोदींचे म्हणणे आहे की, त्यांचे सरकार मुस्लिम देशांशी चांगले संबंध ठेऊन आहे म्हणून काँग्रेसला त्रास होत आहे. या प्रदर्शनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आता पंतप्रधानांचे म्हणणे काय आहे?
आपल्याला अंतर्गत प्रश्‍नाची टेप वाजविण्याशिवाय संपूर्ण प्रकरणाच्या नैतिक पक्षावर विचार करावा लागेल. आपल्याला हे सुद्धा लक्षात ठेवावे लागेल की, जिथे भारताचा राष्ट्रीय मीडिया सरकारविरूद्ध बोलण्यापासून लांब राहत आहे. त्याच ठिकाणी कित्येक आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थांनानी भारतात अल्पसंख्यांकांसोबत होत असलेल्या अत्याचारांना जगासमोर मांडलेले आहे. आपण फक्त आशा करू शकतो की, भारत सरकार आपल्या जागतिक जबाबदारीला समजून सीएए आणि दिल्ली हिंसेमुळे होत असलेल्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बदनामीला रोखण्याचे उपाय करेल.
- राम पुनियानी
सीएएच्या प्रश्‍नावरून राष्ट्रव्यापी चर्चा सुरू आहे. या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टिका झालेली आहे. आणि त्याविरूद्ध जे जनआंदोलन उभे राहिले आहे, त्यासारखे उदाहरण स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात दूसरे नाही. परंतु एवढे असूनही भारत सरकारने ठासून सांगितले आहे की, या प्रकरणी ते माघार घेणार नाहीत. सरकारचा हा हट्ट आपल्याला जगातील त्या भयंकर हिंसक, जातीय सरकारांची आठवण करून देणारा आहे की, ज्यांनी (उर्वरित पान 7 वर)
आपल्याच नागरिकांसोबत अत्यंत क्रूर व्यवहार केला आणि वंश आणि नागरिकता सारख्या मुद्यांचा आधार घेऊन मोठ्या संख्येत लोकांना मारून टाकले. विदेशमंत्र्यांचे म्हणणे आहे की, सीएए भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि एक संप्रभू संपन्न राष्ट्र म्हणून देशाचे सरकार हा निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहे. संप्रभूतेचा मुद्दा ठीक आहे. परंतु, आपल्याला हे विसरून चालणार नाही की, आजच्या युगामध्ये प्रत्येक राष्ट्राची जबाबदारी आहे की, नागरिक आणि राजकीय अधिकारांवरील आंतरराष्ट्रीय करार (आयसीसीपीआर) च्या कलम 26 चे पालन करावे. ज्यात हे नमूद केलेले आहे की, नागरिकतेच्या प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही.
असे धोरण जे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना प्रभावित करत आहे व त्याला केवळ त्यांच्या नागरिकतेच्या संदर्भात अंतर्गत प्रश्‍न आहे म्हणून सोडून देता येईल का? आज जग अंकुचन पावलेले आहे आणि यामुळेच काही वैश्‍विक मानदंड निर्धारित केले गेले आहेत. ज्यामध्ये मानवाधिकार आणि एका देशातून दूसर्‍या देशात प्रवासासंबंधीचे करार केलेले आहेत. भारताने ज्या करारांवर सही केलेली आहे, त्यात आयसीसीपीआर सामील आहे. आपण येथे केवळ स्वामी विवेकानंदांच्या शिकागो येथील भाषणा संंबंधीच बोलत नाहीत. ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, भारताची ही महत्ता आहे की, तो जगातील वेगवेगळ्या भागातील लोकांना आपल्याकडे शरण देत आलेला आहे. आपण येथे तैत्तिरीयोपनिषेदाच्या ’अतिथी देवोभव’ आणि ’महाउपनिषेदाच्या वसुधैव कुटुंबकम’च्या शिकवणीबद्दलही बोलत आहोत.
आपण त्या आंतरराष्ट्रीय संघटनाच्या मताची जराही परवा करणार नाही का, जे मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी काम करत आहेत? भारत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या युएनएचसीआर या संघटनेला विदेशी म्हणत आहे आणि हे सुद्धा म्हणत आहे की, त्याला भारताच्या संप्रभुतेला आव्हान देण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. खरे हे आहे की, जगातील अनेक राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्राच्या करारावर सही केलेली आहे. म्हणून संयुक्त राष्ट्राची ही संस्था या देशांच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेऊ शकते आणि गरज पडेल तेथे, ”न्यायमित्राच्या” भूमीकेतून वेगवेगळ्या देशाच्या न्यायालयांमध्ये वेळोवेळी हस्तक्षेप करते. त्याची काही उदाहरणं अशी आहेत की, याच संस्थेने अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात, युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात, आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात आणि इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्युमन राईट्स मध्येसुद्धा याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या मागचा उद्देश मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी निर्णय घेतांना संबंधित न्यायालयाची मदत करणे हा असतो. ज्यात संयुक्त राष्ट्राच्या या संस्थेला निपुनता प्राप्त आहे. ही निपुनता अनेक देशांच्या सहकार्यातून प्राप्त केली जाते. या न्यायीक हस्तक्षेपांच्या द्वारे संबंधित देशांना आंतरराष्ट्रीय मानकांची आठवण करून दिली जाते आणि त्यांना सांगितले जाते की, गेल्या अनेक दशकांमध्ये विकसित आणि स्थापित वैश्‍विक मुल्यांच्या संदर्भात कोर्टाची जबाबदारी काय आहे? अरविंद नारायण आपल्याला सांगतात की, ”संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार उच्चायोगाने स्पेन आणि इटालीशी संबंधित प्रकरणामध्ये युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात त्या सिद्धांताकडे या देशांचे लक्ष वेधले ज्यांच्या अंतर्गत अवैध प्रवाशांना बलपूर्वक आणि अनिवार्यरित्या निष्कासित करण्यावर प्रतिबंध लादण्यात आलेला आहे. याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्र संघाने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात मध्यआफ्रिकन रिपब्लिकच्या विरूद्ध प्रकरण दाखल करून हे स्पष्ट केले होते की, बलात्काराला सुद्धा युद्ध अपराध मानले जावे”
अमेनेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्युमन राईट वॉच सारख्या संस्था विभिन्न देशांमध्ये मानवाधिकारांच्या परिस्थितीची देखरेख करत असतात. स्पष्ट आहे त्यामुळे ते देश ज्यांच्यावर या संदर्भाने टिका केली जाते, असहज होऊन जातात आणि त्यांची सरकारे त्यांचे स्वागत करीत नाहीत. शेवटी अंतर्गत प्रश्‍न आणि संप्रभूता विरूद्ध मानवाधिकार संरक्षणाची ही गाठ कशी सुटेल? या प्रश्‍नाचे उत्तर देणे कठीण आहे. विशेष करून अशा काळात जेव्हा सार्‍या जगामध्ये नागरिकांची स्वतंत्रता आणि लोकशाही अधिकारांशी संबंधित सुचकांक घसरत चाललेला आहे. भारतात सुद्धा हेच होत आहे.
भारताच्या संबंधातही युएनच्या हस्तक्षेपाला आपण समानतेची स्थापना आणि भेदभावाचा निषेध करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहू शकतो. ही लोकशाहीचीच मागणी आहे की सरकारांनी आपल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करावा. शाहीन बाग येथील जबरदस्त आंदोलनाच्या प्रकाशात देशाने आपल्या आत डोकाऊन पहावयास हवे आणि जागतिक नैतिकता व सर्व जगाला एक कुटुंब मानण्याच्या सिद्धांताच्या कसोटीवर आपल्या निर्णयांना घासून पहायला हवे. असे म्हटले जाते की, ज्या वेळेस ओरिसाच्या कंधमालमध्ये ख्रिश्‍चनांवर अत्याचार केले जात होते त्या वेळेस जागतिक ख्रिश्‍चन समाजाने त्याविरूद्ध पुरेसा आवाज उठवलेला नव्हता. दिल्लीत झालेल्या हिंसेच्या प्रकरणामध्ये मात्र अनेक मुस्लिम देशांनी आपले मत मांडले आहे. इराण, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि कित्येक अन्य मुस्लिम बहुल देश यात सामील आहेत. आपल्या शेजारी बांग्लादेशमध्येही भारताच्या मुस्लिमांच्या स्थितीवर आक्रोश व्यक्त करणारे अनेक प्रदर्शन झाले. पंतप्रधान मोदींचे म्हणणे आहे की, त्यांचे सरकार मुस्लिम देशांशी चांगले संबंध ठेऊन आहे म्हणून काँग्रेसला त्रास होत आहे. या प्रदर्शनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आता पंतप्रधानांचे म्हणणे काय आहे?
आपल्याला अंतर्गत प्रश्‍नाची टेप वाजविण्याशिवाय संपूर्ण प्रकरणाच्या नैतिक पक्षावर विचार करावा लागेल. आपल्याला हे सुद्धा लक्षात ठेवावे लागेल की, जिथे भारताचा राष्ट्रीय मीडिया सरकारविरूद्ध बोलण्यापासून लांब राहत आहे. त्याच ठिकाणी कित्येक आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थांनानी भारतात अल्पसंख्यांकांसोबत होत असलेल्या अत्याचारांना जगासमोर मांडलेले आहे. आपण फक्त आशा करू शकतो की, भारत सरकार आपल्या जागतिक जबाबदारीला समजून सीएए आणि दिल्ली हिंसेमुळे होत असलेल्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बदनामीला रोखण्याचे उपाय करेल.
- राम पुनियानी
Post a Comment