आधी बिहार विधानसभेने आणि पाठोपाठ महाराष्ट्रातल्या विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ओबीसींची जातवार जणगणना करण्याची शिफारस केंद्राला करण्याचा ठराव मंजूर केलाय. हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. त्यासाठी बिहारच्या नेत्यांबरोबरच महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांचा पुढाकार स्वागतार्ह मानायला हवा.
कशाला हवी ओबीसी जातवार जनगणना?
सन २०२१च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी. प्रत्येकासाठी जातीचा एक रकाना असावा, अशी मागणी आमदारांनी केलीय. तसं झालं तर स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच ओबीसींची अधिकृत आकडेवारी मिळेल. त्यातून ओबीसींची शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचं स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणं आखता येतील. देशाच्या बजेटमधे ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकत्र्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदिवासी या सर्व कष्टकरी, अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही.
ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यं आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे. त्यांची स्वतंत्र जनगणना झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल. मागासलेपणाच्या आजाराचं निदान करुया
१९९० मधे तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सुप्रीम कोर्टानं मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली. ओबीसींसाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणं यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणं म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मूलन होईल असं मानणं भाबडेपणाचं आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचं निदान करूनच त्याच्यावर औषधोपचार करावे लागतील. त्यामुळे यातून जातिभेद वाढतील, असा दावा फोल ठरतो. फक्त एससी एसटींची जातवार मोजणी होते
भारत हा देश समजावून घेण्यासाठी ब्रिटिशांनी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. ही जातवार जनगणना १९३१ पर्यंत नियमितपणे झाली. १९४१ पासून यात बदल करण्यात आला. फक्त अनुसूचित जाती, जमाती म्हणजे एससी- एसटी यांचीच जातवार जनगणना त्यापुढे होऊ लागली. इतर नागरिकांची फक्त धर्मवार मोजणी होत राहिली. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता सगळ्यांचीच जातवार जनगणनेची मागणी होतेय. आपल्या देशातली जनगणना द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८नुसार होत असते. या कायद्यात १९९४ मधे दुरुस्ती करण्यात आली. जनगणना कर्मचाऱ्याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला १००० रुपये दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
दहा वर्षांनी एकदा होणाऱ्या या जनगणनेची व्यक्तिगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला भावी काळातील विकासाची धोरणं ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो. हिंदू वोट बँकेसाठी घेतला होता निर्णय जातवार जनगणनेच्या मागणीचा रेटा वाढत असल्याने मोदी सरकारने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जातवार जनगणनेची घोषणा केली होती. जातगणनेच्या मुद्द्यावर काही वर्षांत ओबीसी मतदार जागा होतोय. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात आकार घेऊ लागलीय. भाजप नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टँकला याची जाणीव होती.
याच काळात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावल्या होत्या. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसींमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामधे राजकीय धृवीकरण घडत होतं. मतपेढीचे हे धृवीकरण २०१९च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल, हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार होतं.
ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदिवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा या घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यमवर्गीय असलेली ही हिंदू वोट बँक आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपा सक्रीय होता आणि आहे. त्यातूनच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
रेशीमबागेच्या दबावामुळे मोदींचा यूटर्न
आता मात्र मोदी सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय फिरवलाय. स्वत: मोदी ओबीसी असले तरी त्यांचा रिमोट ज्या रेशीमबागेच्या हाती आहे त्यांचा ओबीसींच्या जनगणनेला विरोध असल्याने हे घुमजाव करण्यात आलंय. निवडणुकीत यश मिळाल्यामुळे त्यांना ते राजकीयदृट्याही शक्य झालंय. ओबीसी मतदार भाजपकडे वळल्याचं मागील काही निवडणुकांत दिसतं. आणि या पक्षात ओबीसींना नेतृत्वाच्या संधी दिल्या गेल्या असल्या, तरी आरएसएसमधल्या धुरिणांच्या ओबीसीविरोधी मानसिकता प्रबळ असल्याने केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणना करणार नाही असा निर्णय घेतला असावा. तसं झालं असेल तर केंद्र सरकारचा करायला हवा.
मोदींच्या सहीने मंजूर झाला ठराव केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असतात. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असतात. नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. त्या ठरावाचा मराठी अनुवाद असा:
अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव््रा निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकऱ्या, खासगी नोकऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहिती उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्य्र, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे. (पहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, पहिला, पान ११८ ते १२०)
याशिवाय, चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीनेही ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन होत्या. (पहा: सदर समितीचा अहवाल २००६, पान ३८.)
पहिली मागणी केली डॉ. आंबेडकरांनी
ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० मधे करण्यात आलेली होती. तिला आज ३८ वर्षं झाली. बी. पी. मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची कालच्या २५ ऑगस्टला सांगता झाली. त्या पाश्र्वभूमीवर बिहार आणि महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचं औचित्य वाढलंय. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ मधे लिहिलेल्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, ‘ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही.’ ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, ‘हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ ते ८० टक्के असतील.’
(पहा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा, पान ९)
ओबीसींची आकडेवारी ११ टक्क्यांनी का घसरली?
ब्रिटिश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० मधे काढलेली ओबीसींची ५२ टक्के ही लोकसंख्या योग्य असावी असं वाटतं. मात्र २००६मधे भारत सरकारच्या एनएसएसओ या नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त केला होता. ही आकडेवारी कमी भरण्याचं एक शास्त्रीय कारण होतं. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना ओबीसींमधे समाविष्ट केलेलं होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यात या सर्व जातींना ओबीसी मानलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग आणि राज्य सरकारं या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना ओबीसी दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी. दरम्यान अनेक नवनवीन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली असावी, असा अभ्यासकांचा कयास आहे. समता परिषदेच्या आंदोलनाचं फलित अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० मधे स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. समता परिषदेने छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रं, आंदोलनं यांतून लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचं व्यापक अभियान चालवल्यामुळे २०११ची सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतु ते काम जनगणना आयुक्तांमार्पâत न झाल्याने त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या.
६ जून २०१० ला नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठिंबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचं आणि राज्यसभेचं कामकाजही रोखून धरलं होतं. त्यात भुजबळ आणि मुंडे यांच्याबरोबरच शरद यादव, मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, वीरप्पा मोईली, वेलू नारायणसामी अशा सर्वपक्षीय नेत्यांचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणं भाग पडलं. पण या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असं बघितलं गेलं. परिणामी हे काम आजपर्यंत रखडलं.
आता मात्र हा लढ्याला निर्णायक रूप देण्याची वेळ आलीय. विधानसभांमधल्या ठरावांमुळे हे अधोरेखित झालंय. या ठरावांमुळे ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकत्र्यांना याचा आनंद झालाय. हा केवळ एक राजकीय मुद्दा नाही. त्यातून सामाजिक वास्तवाचं आकलन होऊन देशाच्या विकासाची नवी सुरवात होऊ शकते. तसं झालं तरच आपला देश आर्थिक महासत्ता बनू शकते, अन्यथा ते शक्यच नाही.
- प्रा. हरी नरके
कशाला हवी ओबीसी जातवार जनगणना?
सन २०२१च्या सार्वत्रिक जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी. प्रत्येकासाठी जातीचा एक रकाना असावा, अशी मागणी आमदारांनी केलीय. तसं झालं तर स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच ओबीसींची अधिकृत आकडेवारी मिळेल. त्यातून ओबीसींची शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती जमा करता येईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचं स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणं आखता येतील. देशाच्या बजेटमधे ओबीसींच्या विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करता येईल. देशाच्या लोकसंख्येत निम्म्यापेक्षा जास्त असलेल्या या निर्माणकत्र्या समाजाला विकासापासून वंचित ठेऊन देशाचा विकास होऊ शकणार नाही. महिला, ओबीसी, दलित, आदिवासी या सर्व कष्टकरी, अंगमेहनती समाजांचा विकास झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही.
ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारूनारू यांचा समाज आहे. हातात नानाविध कौशल्यं आणि अंगमेहनतीची तयारी असलेला हा समाज ३७४३ जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे. त्यांची स्वतंत्र जनगणना झाल्यास स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागास वर्गाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल. मागासलेपणाच्या आजाराचं निदान करुया
१९९० मधे तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी मंडल आयोगाची अंशत: अंमलबजावणी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सुप्रीम कोर्टानं मंडल अंमलबजावणीला १९९२ ला मान्यता दिली. ओबीसींसाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्य निर्मूलन याबाबतच्या योजना आणि धोरणं यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणं म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मूलन होईल असं मानणं भाबडेपणाचं आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचं निदान करूनच त्याच्यावर औषधोपचार करावे लागतील. त्यामुळे यातून जातिभेद वाढतील, असा दावा फोल ठरतो. फक्त एससी एसटींची जातवार मोजणी होते
भारत हा देश समजावून घेण्यासाठी ब्रिटिशांनी १८७१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. ही जातवार जनगणना १९३१ पर्यंत नियमितपणे झाली. १९४१ पासून यात बदल करण्यात आला. फक्त अनुसूचित जाती, जमाती म्हणजे एससी- एसटी यांचीच जातवार जनगणना त्यापुढे होऊ लागली. इतर नागरिकांची फक्त धर्मवार मोजणी होत राहिली. स्वातंत्र्यानंतरही हीच प्रथा सुरू राहिली. आता सगळ्यांचीच जातवार जनगणनेची मागणी होतेय. आपल्या देशातली जनगणना द सेन्सस अ‍ॅक्ट १९४८नुसार होत असते. या कायद्यात १९९४ मधे दुरुस्ती करण्यात आली. जनगणना कर्मचाऱ्याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला १००० रुपये दंड आणि तीन वर्षांपर्यंत तुरूंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
दहा वर्षांनी एकदा होणाऱ्या या जनगणनेची व्यक्तिगत माहिती गुप्त ठेवली जाते. तिचा वापर फक्त सरकारला भावी काळातील विकासाची धोरणं ठरवण्यासाठी आणि नियोजनासाठी करता येतो. हिंदू वोट बँकेसाठी घेतला होता निर्णय जातवार जनगणनेच्या मागणीचा रेटा वाढत असल्याने मोदी सरकारने २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांच्या आधी जातवार जनगणनेची घोषणा केली होती. जातगणनेच्या मुद्द्यावर काही वर्षांत ओबीसी मतदार जागा होतोय. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात आकार घेऊ लागलीय. भाजप नेतृत्वाला आणि त्यांच्या थिंक टँकला याची जाणीव होती.
याच काळात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावल्या होत्या. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसींमध्ये आमचा समावेश करा अशी मागणी करणारे हे समाजघटक यांच्यामधे राजकीय धृवीकरण घडत होतं. मतपेढीचे हे धृवीकरण २०१९च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल, हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार होतं.
ओबीसी हा हिंदू धर्मातला दलित आदिवासी वगळता ७५ ते ८० टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने आपली उपेक्षा केली अशी धारणा या घटकात प्रबळ झालेली आहे. धार्मिक आणि मध्यमवर्गीय असलेली ही हिंदू वोट बँक आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपा सक्रीय होता आणि आहे. त्यातूनच मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
रेशीमबागेच्या दबावामुळे मोदींचा यूटर्न
आता मात्र मोदी सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याचा आधी घेतलेला निर्णय फिरवलाय. स्वत: मोदी ओबीसी असले तरी त्यांचा रिमोट ज्या रेशीमबागेच्या हाती आहे त्यांचा ओबीसींच्या जनगणनेला विरोध असल्याने हे घुमजाव करण्यात आलंय. निवडणुकीत यश मिळाल्यामुळे त्यांना ते राजकीयदृट्याही शक्य झालंय. ओबीसी मतदार भाजपकडे वळल्याचं मागील काही निवडणुकांत दिसतं. आणि या पक्षात ओबीसींना नेतृत्वाच्या संधी दिल्या गेल्या असल्या, तरी आरएसएसमधल्या धुरिणांच्या ओबीसीविरोधी मानसिकता प्रबळ असल्याने केंद्र सरकारने ओबीसी जनगणना करणार नाही असा निर्णय घेतला असावा. तसं झालं असेल तर केंद्र सरकारचा करायला हवा.
मोदींच्या सहीने मंजूर झाला ठराव केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. त्यात केंद्र सरकारमधले सर्व ज्येष्ठ मंत्री असतात. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असतात. नरेंद्र मोदी त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी या ठरावावर सही केलेली होती. त्या ठरावाचा मराठी अनुवाद असा:
अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्यांक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच २०११ च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव््रा निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने, साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकऱ्या, खासगी नोकऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहिती उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मुलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्य्र, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्य्ररेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे. (पहा- अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड, पहिला, पान ११८ ते १२०)
याशिवाय, चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीनेही ओबीसी जनगणनेची लेखी शिफारस केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन होत्या. (पहा: सदर समितीचा अहवाल २००६, पान ३८.)
पहिली मागणी केली डॉ. आंबेडकरांनी
ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची रितसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात १९८० मधे करण्यात आलेली होती. तिला आज ३८ वर्षं झाली. बी. पी. मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची कालच्या २५ ऑगस्टला सांगता झाली. त्या पाश्र्वभूमीवर बिहार आणि महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचं औचित्य वाढलंय. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची पहिली मागणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४६ मधे लिहिलेल्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या महाग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली होती.
ते या प्रस्तावनेत म्हणतात, ‘ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्यच देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही.’ ओबीसींची लोकसंख्या किती असेल याचा अंदाज व्यक्त करताना, ते पुढे म्हणतात, ‘हिंदू समाजातले अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी ७५ ते ८० टक्के असतील.’
(पहा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, खंड, ७ वा, पान ९)
ओबीसींची आकडेवारी ११ टक्क्यांनी का घसरली?
ब्रिटिश भारतातील १९३१ साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेच्या आधारे मंडल आयोगाने १९८० मधे काढलेली ओबीसींची ५२ टक्के ही लोकसंख्या योग्य असावी असं वाटतं. मात्र २००६मधे भारत सरकारच्या एनएसएसओ या नमुना सर्वेक्षण संस्थेने केलेल्या पाहणीनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी, असा अंदाज व्यक्त केला होता. ही आकडेवारी कमी भरण्याचं एक शास्त्रीय कारण होतं. मंडल आयोगाने ३७४३ जातींना ओबीसींमधे समाविष्ट केलेलं होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यात या सर्व जातींना ओबीसी मानलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग आणि राज्य सरकारं या दोन्हींच्या यादीत असतील अशाच म्हणजे २०६३ जातींना ओबीसी दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या ४१ टक्के असावी. दरम्यान अनेक नवनवीन जातींचा समावेश या वर्गात झाल्याने ही लोकसंख्या आता पुन्हा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली असावी, असा अभ्यासकांचा कयास आहे. समता परिषदेच्या आंदोलनाचं फलित अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने २०१० मधे स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती. समता परिषदेने छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रं, आंदोलनं यांतून लोकजागृती घडवून आणली होती. याबाबत जागृतीचं व्यापक अभियान चालवल्यामुळे २०११ची सामाजिक - शैक्षणिक - आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतु ते काम जनगणना आयुक्तांमार्पâत न झाल्याने त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या.
६ जून २०१० ला नाशिकचे तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत या प्रश्नावर चर्चा घडवून आणली होती. त्यावेळी विरोधी पक्षाचे उपनेते असलेले दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी या मागणीला पाठिंबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचं आणि राज्यसभेचं कामकाजही रोखून धरलं होतं. त्यात भुजबळ आणि मुंडे यांच्याबरोबरच शरद यादव, मुलायम सिंग यादव, लालूप्रसाद यादव, अजित सिंग, वीरप्पा मोईली, वेलू नारायणसामी अशा सर्वपक्षीय नेत्यांचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणं भाग पडलं. पण या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला. त्यात त्रुटी राहतील असं बघितलं गेलं. परिणामी हे काम आजपर्यंत रखडलं.
आता मात्र हा लढ्याला निर्णायक रूप देण्याची वेळ आलीय. विधानसभांमधल्या ठरावांमुळे हे अधोरेखित झालंय. या ठरावांमुळे ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेल्या सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकत्र्यांना याचा आनंद झालाय. हा केवळ एक राजकीय मुद्दा नाही. त्यातून सामाजिक वास्तवाचं आकलन होऊन देशाच्या विकासाची नवी सुरवात होऊ शकते. तसं झालं तरच आपला देश आर्थिक महासत्ता बनू शकते, अन्यथा ते शक्यच नाही.
- प्रा. हरी नरके
Post a Comment