भारताचे ४६ वे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांची निवृत्तीच्या ३ महिन्यांनंतर राज्यसभा सदस्य म्हणून राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर निवड केली आहे. ही निवड जरी राष्ट्रपती करत असले तरी ती निवड सरकारच्या सल्ल्यानुसारच होते. हे आत्तापर्यंत झालेल्या निवडीवरुन दिसून आलेले आहे. २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन वरिष्ठ न्या. रंजन गोगोई आणि त्यांचे सहकारी न्या. लोकुर, न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी एक पत्रकार परिषद घेत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या विरोधात मोर्चा खोलला होता. या पत्रकार परिषदेत दिपक मिश्रा आणि सरकारच्या नात्याबाबत भाष्य करण्यात आले होते. या वेळी या पत्रकार परिषदेत न्यायाधीशांकडे येणाऱ्या खटल्यासंबधीत असणाऱ्या रोस्टरचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अटकले लावली जात होती की, न्या. गोगोई यांना सन्मानित केले जाईल. हा निर्णय न्यायपालिकेचे स्वातंत्र, निष्पक्षता आणि अखंडता पुन्हा एकदा परिभाषित करतो. गोगोई यांनी दिलेल्या अयोध्या निकालाचे हे गिफ्ट असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा गंभीर आरोप झाल्यानंतर नेमलेल्या समितीने (अध्यक्ष न्या. बोबडे) गोगई यांना क्लीन चीट दिली होती. गोगोई यांच्या अशा नियुक्तीमुळे राजकीय व कायदे वर्तुळात पडसाद उमटू लागले आहेत. सरन्यायाधीशपदी असताना रंजन गोगोई यांच्याकडे आसाममधील एनआरसी, रफाल विमान घोटाळा, अयोध्या प्रकरण, सीबीआय महासंचालकांमधील वाद व अन्य असे अत्यंत महत्त्वाचे खटले होते. आणि या सर्वांचे निकाल सरकारच्या बाजूने लागले होते. त्यामुळे त्यांच्या अशा नियुक्तीमुळे कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था यांच्यातील संबंधांवर विधिज्ञांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी गोगोई यांची राज्यसभेसाठी झालेली नियुक्ती ही सरळ सरळ सरकारने बक्षिसी दिल्याचा आरोप केला आहे. अशा निर्णयाने न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी २०१२मध्ये भाजपच्या कायदेविषयक बैठकीत निवृत्त न्यायाधीशांच्या सरकारमधील नियुक्तीवर तीव््रा आक्षेप घेणारे भाषण केले होते. निवृत्तीनंतर सरकारमध्ये चांगल्या ठिकाणी वर्णी लागावी म्हणून सरकारला फायदा होईल असे निर्णय न्यायमूर्तींकडून दिले जाऊ शकतात अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. निवृत्त न्यायाधीशांना अशी सरकारी पदे दिल्यास न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहात नाही, असेही त्यांनी ठासून सांगितले होते. निवृत्त न्यायाधीशांना निवृत्तीच्या दोन वर्षांनंतर पद द्यावे असा एक मुद्दा त्यांनी मांडला होता. पण २०१४मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त सरन्यायाधीश सस्रfशवम यांना केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील आणखी एक न्यायमूर्ती आदर्श गोएल यांची राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणावर संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. लोया प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळले गेले त्यावर चिंता व्यक्त करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत उपस्थित राहून न्या. रंजन गोगोई यांनी लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. ते आता स्वतंत्र्यपणे काम करतील, अशी आशा वाटू लागली होती. मात्र, लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या अपेक्षा ते पूर्ण करू शकले नाही. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल देताना घटनापीठाने ७० वर्षांपूर्वी ४५० वर्षे जुन्या बाबरी मस्जिदीत मुस्लिमांना नमाज पठण करण्यापासून बेकायदेशीरपणे रोखण्यात आले आणि २७ वर्षांपूर्वी बाबरी मस्जिद बेकायदेशीरपणे पाडण्यात आली, असे म्हटलेले असले तरी निकाल हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने लागला आणि मंदिर उभारण्याला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. एनआरसीचे नूतनीकरण हीच गोगोर्इंनी आपल्या कार्यकाळात भाजपला दिलेले अमूल्य गिफ्ट आहे. यामुळे सरकारला राष्ट्रीय नीतीचा रोडमॅप तयार करण्याची संधी मिळाली. ऑक्टो. २०१३ ते ऑक्टो. २०१९ पर्यंत गोगोर्इंनी एनआरसीबाबत अनेक प्रकरणांची सुनावणी केली होती. त्याद्वारे त्यांनी सुचविलेल्या प्रक्रियेमुळे अतिशय क्लिष्ट तांत्रिक मूल्यांकनानंतर त्यात चुका होणे क्रमप्राप्त होते आणि लाखो लोकांचे भारतीय नागरिकत्व हिरावले जाणार होते. त्या आधारे मोदी सरकारने पारित केलेल्या आदेशांद्वारे तयार करण्यात आलेल्या नियमांमध्ये धार्मिक भेदभावाची भर टाकण्यात आली. यात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा पारित करण्यात आला. त्याद्वारे सीएए आणि देशव्यापी एनआरसीच्या धोक्याची टांगती तलवार सुमारे वीस कोटी मुस्लिमांच्या नागरिकत्वावर लटकवली गेली. सरकारने अगोदरपासूनच एनपीआरसाठी आकडेवारी गोळा करण्यास सुरूवात केली आहे, त्यांचा वापर एनआरसीसाठी करण्यात येईल. भाजपने घेतलेल्या या निर्णयांविरूद्ध देशभरात निदर्शने सुरू असताना गोगोर्इंचे उत्तराधिकारी मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे सीएएच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेल्या पीठाचे अध्यक्षस्थान भूषवित आहेत.
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
- शाहजहान मगदुम
मो.:८९७६५३३४०४
Post a Comment